रुपन्देही २-उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध गुरुङ अदालत जाने, कांग्रेस नेता भन्छन्- नेताको कमजोरीले क्षेत्र गुम्यो

रुपन्देही । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि रुपन्देही क्षेत्र नं २ बाट सत्तारुढ गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि उनी सर्वोच्च  अदालत जाने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर उम्मेदवारी खारेज गरेकोले यसको विकल्पमा सर्वोच्च जाने तयारी भएको समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष अविराम विकले जानकारी दिए ।

बैंकिङ कसुर देखाएर गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरिएको भएपनि कसुर देखाइएको कम्पनी राजु गुरुङको मात्र नभएर शेयर सदस्य मात्र भएको र बैंकिङ कसुर गरेको भनिएको कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न खोज्दा पनि नदिइएको विकले दावी गरेका छन् ।

निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले मंगलबार राति सूचना जारी गर्दै गुरुङसहित डाक्टर कमल भुसाल निकोलस, हिमाल बस्यालको उम्मेदवारी खारेज भएको जानकारी दिएका थिए ।

गुरुङविरुद्ध उनी अध्यक्ष रहेको नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिले गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणको ठेक्कामा सामान आपूर्ति गरेको बेस्ट प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तिर्नुपर्ने २ करोड ५० लाख बराबरको रकमका लागि विभिन्न मितिमा काटिएका ८ वटा चेक बाउन्स भएपछि गुरुङको कम्पनीलाई सिद्धार्थ बैंकले कालोसूचीमा राखेको थियो ।

एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरिएका गुरुङ र भुसालको उम्मेदारी खारेजी भएसँगै एमाले पक्षका नेता कार्यकर्ता उत्साहित भएका छन् भने सत्ता गठबन्धन पक्षका नेता कार्यकर्ताहरु निर्वाचन आयोगलाई आरोप लगाउन थालेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका नेता युवराज गिरीले नेताहरुको कमजोरीका कारण गठबन्धनबाट मैदान खाली भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनी सो क्षेत्रबाट पार्टीबाट उम्मेदार सिफारिस भएपनि गठबन्धनका कारण छाडेका थिए ।

कानुनविद्ले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने विषय उल्टो बाटो भएको बताउँछन् । अधिवक्ता यमलाल खनाल बैंकले कालोसूचीमा राखेको विषयमा आयोगको कानुनलाई टेकेर भएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जानुको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन् ।

‘आयोगले आफ्नो कानुन अनुसार निर्णय गरेको छ, कालोसूचि हटाउन त्यो बराबरको रहम तिरेपछि बल्ल प्रकृया अघि बढ्ने हो, त्यो विषय तुरुन्तै सल्टिने विषय पनि होइन, अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो, उसले आफ्नो कानुन अनुसार निर्णय गरेको छ ।’ उनले भने ।