रोल्पामा कांग्रेस-माओवादीबीच बढ्यो अविश्वास, सिजल बने अमरसिंहलाई चुनौती

रुपन्देही । रोल्पामा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीचको विवाद चुलिएको छ । रोल्पा प्रदेशसभा (ख) मा पार्टी त्यागेर उम्मेदवारी दिएका पूर्वमाओवादी नेता दीपेन्द्र पुन सिजलको मनोनयन फिर्ता नभएपछि दुई दलबीच अविश्वास बढेको हो ।

रोल्पामा प्रतिनिधिसभामा गठबन्धनबाट माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन उम्मेदवार छन् । गठबन्धन दलको सहमतिअनुसार प्रदेशसभा (ख) मा कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशसभा अध्यक्ष अमरसिंह पुन र (क) मा जोखबहादुर महराले उम्मेदवारी दिएका छन् । तर अमरसिंहविरुद्ध दीपेन्द्रले उम्मेदवारी दिएका थिए । माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य तथा रोल्पा जिल्ला इन्चार्ज पदबाट राजीनामा दिए दीपेन्द्रले प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए ।

दीपेन्द्रले माओवादीबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्नुलाई बागी भन्न नमिल्ने माओवादी नेताहरुको दाबी छ । माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालका अनुसार दीपेन्द्रले दिएको राजीनामाका विषयमा हालसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।

दीपेन्द्रले पार्टीबाट राजीनामा दिए पनि कांग्रेस नेताहरुले यो माओवादीको आन्तरिक रणनीति हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

उनको उम्मेदवारी फिर्ता नभएपछि प्रदेशसभा (ख) सत्ता गठबन्धनका पुन, एमालेका प्रेमबहादुर घर्ती र स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपेन्द्रबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । दीपेन्द्र २०७४ को निर्वाचनमा क्षेत्रबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका थिए ।

गठबन्धन सहमतिविपरीत आफ्नो क्षेत्रमा माओवादीका पूर्वनेता दीपेन्द्रले उम्मेदवारी दिए पनि कांग्रेस सभापति पुनले कुनै औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् ।

‘अब वर्षमान पुन पनि जिल्लामा आउनुहुन्छ । गठबन्धन दलको बैठक बस्छ । अनि कसरी जाने भन्ने सल्लाह हुन्छ, अहिले नै मैले के गर्ने भन्ने विषय बोल्न मिल्दैन, सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हाम्रो अडान छ, यहाँ सहमति नभए अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्नसक्छ । त्यसमा माओवादी नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ’, उनले भने ।

माओवादीले आधार इलाका मान्दै आएको रोल्पामा पार्टी विभाजनसँगै पुरानो संगठन कमजोर बन्दै गएको माओवादी नेताहरु नै स्वीकार गर्छन् । अर्कोतर्फ नेतैनेता धेरै भएकाले एक समूहले अर्को समूहलाई स्वीकार नगरेका कारण पनि पार्टी कमजोर भएको कार्यकर्ताको गुनासो छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको सहमतिविपरीत केही पालिकामा माओवादीविरुद्ध नेकपा एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन भएकाले पनि कांग्रेससँग माओवादी रुष्ट बनेको हो । माओवादीका नेताहरुले जिल्लामा एक्लै जित्न सकिने तर्क गर्दै जिल्लामा गठबन्धन नगर्न शीर्ष नेताहरुलाई दबाब दिएका थिए । तर पनि देशभरको गठबन्धन कार्यदलका सदस्य रहेका वर्षमानकै कारण प्रदेशसभामा कांग्रेसलाई एक सीट दिइएको छ ।

माओवादी नेताहरुले मनोनयन गर्ने दिन बिहानसम्म पनि कांग्रेसलाई प्रदेशसभाको एक सीट दिन अस्वीकार गरेपछि कांग्रेस र एमालेले गठबन्धनको प्रयास गरेका थिए । तर, शीर्ष नेताको दबाबपछि जिल्ला नेतृत्वले सहमति जनाएको थियो । दीपेन्द्र पुनले त्यो सहमति अस्वीकार गर्दै माओवादी नै त्यागेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् ।

कांग्रेस र माओवादी दुवैले एकअर्कापति संशय गरेका छन् ।त्यसो त स्थानीय चुनावमा एमालेलाई पनि कांग्रेसले घात गरेको आरोप छ । वर्षमान पुनलाई चुनाव जित्न जति सहज हुनसक्छ त्यो अनुकलता कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंहलाई छैन ।

पार्टीले सिजललाई कारवाही नै गरे पनि माओवादीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत उनले पाउँने निश्चित छ । किनकी सिजलको जति प्रभाव जिल्लामा अरुको कम छ । सिजल माओवादीको ८० प्रतिशत मात्रै मत पाए पनि जित्ने पोजिसनमा रहेको बताइन्छ । एकातिर कांग्रेस असन्तुष्ट बन्नु र अर्कोतिर नेकपा एमालेले जनयुद्धकै कमाण्डरलाई मैदानमा पठाएपछि माओवादी नेता वर्षमानलाई पनि  चुनौती बढेको छ ।

एमालेबाट तत्कालीन बटालियन कमाण्डर पूर्णबहादुर बुढामगर विमर्शले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपा विभाजनपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’ को समर्थनमा रहेका उनी एमाले लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य छन् ।

जनयुद्धकालमा नेता विमर्श जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमाण्डर हुँदा अनन्त माथिल्लो तहको कमाण्डर भएको पूर्वजनमुक्ति सेनाका सदस्यहरूको भनाइ छ । जनयुद्धताका चार डेपुटी कमाण्डरमध्ये वर्षमान पुन ‘अनन्त’, जनार्दन शर्मा, चन्द्रदेव खनाल र नन्दबहादुर पुन थिए ।

नेकपा (माओवादी) को विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी)बाट राजनीतिक यात्रा आरम्भ गरेका उनी जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमाण्डरसम्म बनेका थिए । गण्डक अभियानका क्रममा उनी लडाइँको अग्रपंक्तिमा खटिएका थिए ।