गैरआवासीय नेपालीको ‘भोटिङ राइट’- घोषणापत्रमा लेख्न दबाब दिने उपयुक्त मौका

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को साधारणसभा हालैमात्र काठमाडौंमा सकिएको छ र उनीहरुले उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री तथा समापनमा एमाले अध्यक्षलाई प्रमुख अतिथि बनाएर आगामी चुनावमा सत्ता र प्रतिपक्षी गठबन्धनप्रति समान व्यवहार देखाउन खोजे ।

अझ रोचक चाहिँ के भने यसपटक समापनमा उनीहरुले एनआरएनए कै सल्लाहकार डा.सूर्य पाठकलाई पनि ओलीसँगै मञ्चमा राखे । बागलुङ १ बाट चुनाव लड्दै गरेका पाठक एनआरएनका एकमात्र प्रतिनिधि पनि हुन् संसदीय चुनावमा ।

मुलुकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोल सुरु भएको छ । असोज २३ गते मनोनयन दर्तापछि अब गाउँ, टोल, बस्ती र सदरमुकामहरुमा निर्वाचनको बहस सुरु भएको छ । निर्वाचनको बहसमा उम्मेदवारको चर्चासँगै मत आँकलन र मतदाताको सहजताको बहस पनि सुरु भएको हो ।

विशेषगरी बसाइ सरेका र रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुकमा रहेका गैर आवासीय नेपाली मतदाताहरुले समेत सम्बन्धित मुलुकमै रहेर पनि मतदान गर्न पाउनुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ । त्यसो त यो बहस २०४६ को जनआन्दोलन पछि सतहमै देखिन थालेको हो । त्यसमा पनि २०७० यताका निर्वाचनहरुमा यो बहसले संगठित रुपमै स्थान पाएको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नागरिकहरुले सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्न पाउनुपर्ने बहस जतिसुकै तीव्र बने पनि सरकारले यसको व्यवस्थापनको लागि भने ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन । निर्वाचन आयोग पनि यसमा उदासीन छ । नागरिकले जुनसुकै ठाउँबाट पनि कानूनबमोजिम आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकबाटै मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा किन सरकार अनुदार छ ? किन राजनीतिक दलहरुले यो विषयमा चासो देखाएका छैनन् ?

केही समय अघिमात्र सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यो बहसले चर्चा पाएको हो । त्यतिवेला गैरआवासीय नेपालीको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले कुनै चासो देखाएन । धेरैको अपेक्षा के थियो भने अब प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको वेलामा भने पक्कै पनि सरकारले यो मागलाई सम्बोधन गर्न कुनै न कुनै बाटो खोज्नेछ । तर, गैरआवासीय नेपालीको अपेक्षाअनुसार यो विषयमा सरकारले निकास दिन आवश्यक ठानेन ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली नागरिकलाई सम्बन्धित मुलुकबाटै मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा किन सरकार अनुदार छ ? किन राजनीतिक दलहरुले यो विषयमा चासो देखाएका छैनन् ? देशका बौद्धिक वर्गहरुको ध्यान किन यो कुरामा जान नसकेको हो ?

आम रुपमा यो अत्यन्त पेचिलो प्रश्न बनेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको रेमिट्यान्स चल्ने तर मत नचल्ने कुरा भने दलितको श्रम चल्ने पानी नचल्ने भने जस्तै हो । देशको ठूलो हिस्सालाई मतदानबाट बञ्चित गरेर शासन चलाउन राजनीतिक दल र नेताहरु आफैंलाई पनि नैतिक रुपमा अप्ठेरो लाग्नुपर्ने हो ।

रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न मुलुक पुगेका गैरआवासीय नेपालीको संख्या झण्डै ४० लाख रहेको छ । यसमा माइग्रेन्ट भएर विभिन्न मुलुकमा पुगेका गैरआवासीय नेपालीको संख्यासमेत थप गर्ने हो भने झण्डै ६० लाख पुग्नेछ । तीमध्ये अधिकांश नेपाली नागरिक छन्, देशको नागरिकता त्यागेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका नेपालीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै टेवा मिलेको छ । यो कुरा मुलुकको आर्थिक तथ्याङ्कले समेत स्पष्ट पारेको छ । गैरआवासीय नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुकको विकासका योजनाहरु अघि बढ्ने अनि ती योजनाहरु कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनप्रतिनिधि (सांसद, पालिका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत) छनोटको लागि हुने मतदानमा उनीहरु सहभागी हुन नपाउने भन्ने कुरा न्यायोचित देखिँदैन ।

विभिन्न मुलुकमा पुगेका गैरआवासीय नेपालीको संख्यासमेत थप गर्ने हो भने झण्डै ६० लाख पुग्नेछ । तीमध्ये अधिकांश नेपाली नागरिक छन्, देशको नागरिकता त्यागेका छैनन् ।

विदेशमा पुगेका नेपालीहरु आफ्नो रहरले भन्दा पनि बाध्यताले गएको कुरा लुकाउनुपर्ने विषय हैन । नेपालमै योग्यता र आवश्यकताअनुसार हरेक नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जाने र सोहीअनुसार सरकारले योजना निर्माण गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई रोक्न नसकिने पक्कै हैन ।

आफ्नो घर, परिवार र न्यानो सामाजिक परिवेश त्यागेर अपरिचित विदेशी भूमिमा आफ्नो श्रम लगानी गर्ने कुरा पक्कै पनि रहरको कुरा हुन सक्दैन । होला मानिसलाई विभिन्न देशमा घुम्ने रहर हुन्छ होला । तर, त्यो रहर नेपालमै श्रम गरेर पैसा कमाई घुम्नमात्र जाने गरी पूरा गर्नु नागरिकको पहिलो प्राथमिकता हो ।

तर, सरकारको उचित र आवश्यक योजनाको अभावमा अहिले पनि दैनिक धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकमा जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु नेपालका वास्तविक नागरिक हुन् र उनीहरुलाई बाहिर राखेर चुनाव गर्नु अपूर्ण हो ।

नागरिक (मतदाता) को यो बाध्यतालाई बुझेर सरकारले पहिलो कुरा त वैदेशिक रोजगारीको लागि जानुपर्ने अवस्थाकै अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्छ र सँगसँगै कमसेकम अब आउने हरेक निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकमा पुगेका नेपाली मतदाताहरुलाई सम्बन्धित देशबाटै मतदान गर्ने व्यवस्थाको लागि के के गर्नुपर्ने हो, त्यसको पहल गर्नुपर्छ । आवश्यक कानून निर्माणमा तत्काल पहल थाल्नुपर्छ ।

गैरआवासीय नेपालीले सम्बन्धित मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको लागि संविधानमै परिर्वतन गर्नुपर्ने हो कि, निर्वाचन कानूनमात्र परिर्वतन गर्नुपर्ने हो कि या अरु कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर त्यसको कार्यान्वयनको लागि तत्काल पहल गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमै योग्यता र आवश्यकताअनुसार हरेक नागरिकलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान जाने र सोहीअनुसार सरकारले योजना निर्माण गर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई रोक्न नसकिने पक्कै हैन ।

यदि संविधानमै परिर्वतन गर्नुपर्ने हो भने सबै राजनीतिक दलहरुको एकता आवश्यक हुने भएकाले त्यसको लागि समेत सरकारले पहल गर्नु आवश्यक हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीको हकमा कुनै पनि दलले संविधान संशोधनमा असहमति जनाउने अवस्था छैन ।

अब यो चुनावमा त गैरआवासीय नेपालीले मतदान गर्ने सम्भव भएन । तर, अबका चुनावहरुमा उनीहरुलाई यो अवसरबाट बञ्चित नगरौं । गैरआवसीय नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सकिएन भने उनीहरुकै रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको अर्थतन्त्रमा दलका नेताहरुले मनलागी गर्ने अधिकार पक्कै हुनेछैन ।

मुलुकको विकासमा आर्थिक साझेदार रहेका गैरआवासीय नेपाली विकास र समृद्धिको सहयात्री बन्नैपर्छ । त्यसको लागि जनप्रतिनिधि (सांसद, पालिका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत) चुन्ने अधिकारबाट उनीहरुलाई वञ्चित गर्नु भनेको न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनेछ ।

अब ढिला भइसकेको छ, यो चुनावमै पनि गैरआवासीय नेपाली विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई मतदानको अधिकारको विषयलाई चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न दलहरुलाई खुला दबाब देऔं । दलहरुले मुखले बोल्ने कि घोषणापत्रमार्फत आगामी निर्वाचनपछि बन्ने संसदबाट कानूनमै संशोधन गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता गर्ने ? यो उपयुक्त समय हो जवाफका लागि ।