मधेसमा ओली–उपेन्द्र : चित्र र चरित्र

एकाएक उपेन्द्र यादव र केपी ओलीको चुनावी गठबन्धन बन्यो । त्यस सहकार्यको राजनीतिक तरंगमा देश अझै छ। तर यो चुनावी स्वार्थ र मधेस राजनीतिको व्यापारिक चरित्र मात्रै हो। यो विषयलाई मिहिन केलाउनु जरुरी छ ।

०७४ को चुनावी परिणामपछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाले झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याउँदा एकमना सरकार नै बन्थ्यो। बन्यो पनि। तर त्यो आमूल परिवर्तनकारी चरित्र बोकेका शक्तिहरूको साझा सरकार बनोस् र त्यसले पूर्ण दुई तिहाई पनि साबित गरोस् भनेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीलाई पनि समावेश गराइयो ।

यादवको पार्टीलाई पनि सरकारमा ल्याउनुपर्ने जोड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को थियो। खड्गप्रसाद शर्मा ओली त मधेस आन्दोलनसँग सधैँ नकारात्मक व्यक्तित्व हुन्। गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता उनको रुचिको एजेन्डा होइन। त्यसबीचका कुनै पनि राजनीतिक परिचालनका घटनामा ओली मधेस जाने वातावरण थिएन। उनी एक पटक मधेस जाँदा उनकै विरुद्ध भारदहमा तीन जना बेकसुर मधेसीले सहादत बेहोर्नुपरेको थियो ।

ओली रबैयाकै कारण गठबन्धन भएर पनि तत्कालीन एमाले–माओवादीले मधेसमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकेनन्। माओवादी औसतमै रह्यो, एमालेले हार बेहोर्नुपर्यो। मधेस मुद्दाकै कारण उपेन्द्रको पार्टी पहिलो बन्यो। र, उसले महन्त ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग मिलेर मधेसमा सरकार बनायो ।

घटनाक्रमहरूले संघीय समाजवादी–बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी एवं पछि राष्ट्रिय जनता पार्टी समेत एक हुनुपर्यो। उपेन्द्र र महन्त एक गठ हुनुको कारण पनि ओली नै थिए। ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुको शक्तिले पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गरेपछि उनीहरू बाध्यताले एक भएका थिए ।

०७७ को सुरुमा ओलीले पार्टी केन्द्रमा ४० र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याए पार्टी विभाजन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्थालाई तोडेर पार्टी केन्द्रमा ४० वा संसदीय दलमा ४० को प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याए। संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउन उनले त्यो अध्यादेश ल्याएको बुझिए पनि खासमा नेकपामा आफ्नो पल्लाभारी नभएपछि उनले आफ्नै सजिलोका लागि त्यो अध्यादेश ल्याएका थिए।

नेकपा केन्द्रमा त ओली भारी अल्पमतमा थिए नै, संसदीय दलमा भने उनलाई संका थियो। संघीय समाजवादीका केही सांसद जोड्दा ४० प्रतिशत पुर्याउन सक्छु भन्ने विश्वास उनमा थियो।

त्यस पार्टीका रेणु यादव, उमाशंकर अरगरिया आदिले विश्वास दिए पनि डा. सुरेन्द्र यादवको विश्वास नलाग्दा उनले डा. यादवलाई महोत्तरीदेखि काठमाडौंसम्म ‘अपहरण’ नै गर्न लगाए। त्यो अपहरणका नाइके थिए, भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेत र पुलिसका पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनाल। त्यही घटनाले जसपा र राजपालाई एकीकृत गरायो।

बस्नेत र खनाल त त्यो काँचो मक्सदमा नाकाम रहे नै, तर पार्टी र जनतप्काबीचबाटै गम्भीर आपत्ति भएपछि उनले पार्टी फुटाउने अध्यादेश फिर्ता लिए। ओली प्रधानमन्त्री भएपनि नेकपाका बाँकी नेतृत्वको सचेत पहलले संघीय समाजवादी र नेकपा फुटाउने ओली यत्न असफल भयो।

आज ओलीले पार्टीका होनहार र वर्षौँ त्यागिलाई छाडेर काठमाडौं–६ मा पुलिसका विवादास्पद र उनै असफल अपहरणकारी सर्वेन्द्र खनाललाई किन उम्मेदवार बनाए? शीरमा शीर ठाडो पारेर एमालेका सच्चा नेता–कार्यकर्ताले ओलीलाई सोध्नुपर्छ।

मधेस आन्दोलनका कयौँ संवैधानिक(संविधान संशोधन समेत) र प्राविधिक–प्रशासनिक प्रश्न सम्बोधन गर्ने नेकपा–ओली सरकारको विश्वास पाएपछि उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारमा गएको थियो। उनी स्वयंले उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री खाएका थिए। ओलीबाट न संवैधानिक न्याय मिल्यो, न मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरूको निरूपण। खासमा ओलीको चाहना नै त्यसमा थिएन। एक केन्द्रीकृत र पुरातन “वामपन्थी“ ओलीसँग प्रचण्डका कारण नराम्ररी फसेको अनुभूति उपेन्द्रले आन्तरिक बैठकहरूमा दोहोर्याईरहे।

तर प्रचण्ड पनि के गरून्, उनी ओलीको सत्तालाई टुलुटुलु हेरिरहे। प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो, पार्टी एउटै छ– उनले आफू निकटका मन्त्रीलाई जे सिकाएपनि ओलीबाट पार लाग्ने केही थिएन। पार्टीमा त उनी मजबुती गर्दै थिए तर पार्टीका सहमतिहरू सिनियर अध्यक्ष र प्रम समेत रहेका ओलीले सबै धोती लगाइदिए। त्यसैले ०७७ पुस (पहिलो संसद् विघटन), फागुन(पार्टी फुट) र ०७८ जेठ(दोस्रो संसद् विघटन) आयो।

त्यस अगाडि नै सहमतिका राजनीतिक विषयमा लड्न सक्छु कि भनेर स्वास्थ्यबाट कानुन मन्त्रीका रूपमा फालिए पनि उपेन्द्र यादव चुप रहे। लड्ने जोडबल त्यहीँबाट गर्दै थिए। तर पार नलाग्ने देखेर राजीनामा दिए।

ओली प्रतिगमन अगाडि नै उनले मन्त्री छाडिसकेका थिए। किन छाडेका थिए भने “सरकारमा ओली जस्तो नश्लीय नेतृत्व हुन्जेल मधेसको मुद्दाले कुनै सार्थकता पाउँदैन। अब यो भ्रममा कुनै पनि मधेसी छैन।“ र, पाँचदलीय गठबन्धनमा रहँदा समेत वामपन्थी खोल ओढेको प्रतिगामी र मधेस मुद्दाको विरोधी भनेर ओली र एमालेको उग्र आलोचक रहिरहे।

ओली प्रतिगमन हुँदा उपेन्द्र, महन्त र बाबुराम एकै ठाउँ थिए, जनता समाजवादी पार्टीको रूपमा। स्वभावैले त्यहाँ अग्रगमनकारी पक्ष हाबी भयो र ओली मक्सदलाई एक ढिक्को भएर प्रतिगमन करार गर्दै विरुद्धमा खडा भयो।

प्रतिगमन भन्नु राजनीतिलाई यथास्थिति भन्दा पनि पछाडि फर्काउने चाल हो। पछाडि फर्काउने भन्नुको अर्थ राजतन्त्र नै फर्काउने नियत ओलीमा छ कि छैन? त्यो ओली नै जानुन्। तर उनको कदमले आम पुरातन र राजावादीहरू खुशी थिए। अहिले उनमा राजा विरासत बोकेको राप्रपा पार्टीप्रतिको गठबन्धन आशक्ति पूर्ण भएको छ। र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता वा धर्मनिरपेक्षता जस्ता यो देशको आमूल परिवर्तन विरोधी रवैयामा राजावादी र ओली निकटताहरू सँगसँगै भएर वाहवाही गर्दैछन्।

तर सुरुमा ओली प्रतिगमनबिरुद्द एकढिक्को भएर पनि जनता समाजवादी पार्टी आफैँमा एकाकार हुन सकेन। अदालतमार्फत नेकपा फुटाइएपछि र कांग्रेसले सरकारमा जान अनिच्छा गरेपछि परिस्थिति यस्तो बनेको थियो कि कोही मधेसी नेता प्रधानमन्त्री बन्ने। इतिहासको त्यो एक सुवर्ण अवसरलाई महन्त ठाकुरले मात्रै उपयोग गर्न सक्थे, मधेसको अग्रणी नेताको हैसियतले। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र स्वयं उपेन्द्र यादवले धेरै पटक भनेका हुन् उनलाई।

तर उनले चाहेनन्। किन चाहेनन् भन्ने कुरामा विदेशी स्वार्थहरू सिधै आउँछन्। सामन्थ गोयलले मध्यरातमा ओलीलाई सिकाएको राजनीतिलाई नै मूल मन्त्र माने उनले। र, नागरिकता विधेयकको उधारो सर्तमा उनी आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर र प्रतिगमनबिरोधी आन्दोलन चटक्कै छाडेर ओलीसँगै शरणागत भए, पार्टी विभाजित गर्दै। स्वार्थपरक विदेशीहरूले तत्कालीन शक्ति हेर्छन् र त्यही किसिमको सन्तुलन–जोड घटाउमा जोड् दिन्छन्। जब उनीहरू धरातल बुझ्छन्, अनि अरू जीवित शिकार खोज्न थाल्छन्।

यो सत्ता गठबन्धन दूधले नुहाएको त अवश्य होइन। तर यसले यावत जनजीविकाजन्य आलोचनाकाबीच संवैधानिक बाटो पक्रिएको छ। राजनीतिक स्थिरताको ध्येय बोकेको छ। स्थानीय चुनावको सफलता र संघ–प्रदेश चुनावको निश्चितता त्यसका उदाहरण हुन्। तर यो सत्ता गठबन्धन कमजोर गर्ने र प्रणाली अस्थिर बनाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने वैदेशिक चलखेलको एउटा पछिल्लो आधार भूमि एमाले र जसपा बनेका छन्, चुनावको सम्मुखमा। विदेशीका लागि नेपाली प्रणालीको स्थिरता अनुकूल होइन।

निर्वाचन प्रणालीको यत्रो जटिलताबीच झण्डै दुई तिहाइको सरकार बनाउने र कमसेकम ५० वर्ष स्थिरताको लक्ष्य लिने पार्टी त क–कस्का स्वार्थमा फुट्न सक्छ भने बाँकी त खेलौना हुन सक्छन्। के नेपाललाई बिगार्न चाहनेहरूले यस्तो नसोचेको होला?

हो, आजको एमाले–जसपा सहकार्य त्यही स्वार्थको उपज हो। उपेन्द्र यादवकृत मधेसी जन अधिकार फोरमको रूप हालको जसपा– जसले एमालेका कारण धरातल र उपरमा जहिल्यै अपमानको विष मात्र पिउनुपर्‍यो, मधेसमा सहिदको बिछ्यौना सुकाउनुपर्‍यो र ओली प्रतिगमनको बाछिटाले पार्टी विच्छेद भोग्नुपर्‍यो उहीसँग चुनावी तालमेल कसरी सम्भव हुन्छ? पक्कै पनि जसपा चिढिनु र जसपालाई चिढ्याउनु सत्ता गठबन्धनको आत्मघाती बाध्यता थियो।

 तर एमालेसँग तालमेल गर्दा जित्न त के हो कसो हो, लड्नका लागि चाहिँ उपेन्द्र यादवले दुईचार सिट बढी नै पाएका छन्। यसको धेरै फाइदा एमालेलाई नै भएको छ, जसपालाई भएको छैन। उपेन्द्र आफैँ सप्तरीमा ’रेड जोन’मा छन्। उनको पार्टी नेतृत्वमा मधेस सरकार बन्ने सम्भावना समेत समाप्त प्रायः भएको छ।

थप यसले उपेन्द्रको ’आदर्श’ र मुद्दा ओलीको रूढ र पुरातन सोचभित्रै विलीन भएको छ। समाप्त भएको छ। मधेस राजनीतिमा उपेन्द्रको वैचारिक नैतिकता समाप्त भएको छ। यस परिवेशलाई जसरी व्याख्या गरे पनि उनले ओली प्रतिगमनलाई आफ्नो पार्टी र आफैँ समाप्तिको मूल्यमा समेत रातारात हितकारी मानेका छन्।

यो आकस्मिकता किन? २,४ सिटको थप भागबन्डाले? कि पैसाले? मधेस मुद्दा गए भाँडमा? मधेसी जनता र बुद्धिजीवीको प्रश्न उपेन्द्रको सम्मुखमा छ।

आज राजनीतिलाई व्यापार बुझ्ने मधेस चरित्रको पछिल्लो नेता–प्रवृत्ति उपेन्द्र यादव भएका छन्। तर मधेस मुक्ति जातीय र वर्गीय मुक्ति हो। निष्कर्ष के हो भने चुनावको ओली–उपेन्द्र तालमेल–हिसाबकिताब देशमा र मधेसमा थप प्रतिगमन हो।

उपेन्द्र प्रवृत्तिले फेरि पनि साबित गरेको छ– मधेस मुक्तिको एक मात्र वैचारिकता वर्गीयता र जातीयता जोड्ने अग्रगामी धाराको आन्दोलन मात्रै हो। हालमा एमाले–उपेन्द्र इतरको गठबन्धनले त्यसलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने छ।

(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्र आबद्ध हुन्)