समानुपातिक उम्मेदवारविरुद्ध २७ उजुरी- एउटै व्यक्ति दुई दलको बन्द सूचीमा, अरु कस्ता निस्किए ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । समानुापातिकतर्फको निर्वाचनमा सहभागि हुनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीविरुद्ध २७ वटा उजुरी परेका छन् । आगामी मंसिर ४ गतेहुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुनका विभिन्न राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीविरुद्ध २७ वटा उजुरी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको हो । बन्दसूचीमा परेका उजुरीको जाँचबुझ तथा छानविन आयोगले कात्तीक ५ गतेसम्म गरिसक्नेछ । त्यसपछि मात्र निर्वाचन आयोगले बन्दसूचीको अन्तिम सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।

समानुपातिक मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका अनुसार समानुपातिकतर्फ पेस भएको बन्दसूचीविरुद्ध उम्मेदवार तथा अन्यबाट अनौठा खालका उजुरी परेका छन् । केही उम्मेदवारले आफू बन्दसूचीको क्रम संख्यामा तल परेको भन्दै उजुरी दिएका छन  । त्यसैगरी, मञ्जुरी नै नभएको, दुई दलबाट एकजना उम्मेदवार परेको, जागिरबाट राजीनामा नदिएकाले बन्दसूचीबाट नाम हटाउनुपर्नेजस्ता उजुरी परेका छन्  ।

४ जनाले गरे आफ्नो नाम बन्दसूचीबाट हटाउनका लागि आयोगमा उजुरी

असोज २२ गते निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुापातिकतर्फको राजनीतिक दलले पेस गरेको बन्दसूचीमा समावेश भएका ३ जनाले आफ्नो नाम बन्दसूचीबाट हटाउनका लागि निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन् । जसमा राष्ट्रिय नागरिक पार्टीबाट वागमती प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका सिन्धुपाल्चोकका जिलाफकुमार तामाङ, काभ्रेपलाञ्चोकका सुदर्शन मैनाली, भक्तपुरका कुवेर खड्काले आफ्नो मन्जुरीनामा नै नलिएरै उक्त पार्टीले आफूहरुको नाम बन्दसूचीमा पेश गरेको भन्दै हटाइदिनका लागि निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेका छन् ।

यस्तै, अर्घाखाँचीका कल्पना पाण्डेको नाम पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)बाट प्रदेशसभाको बन्दसूचीको ३ नम्बरमा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट पनि प्रदेशभामा नै बन्दसूचीको ४ नम्बरमा पेश भएको छ । उनले दुबै पार्टीको बन्दसूचीबाट आफ्नो नाम हटाइदिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी गरेकी छन् ।

३ जनाको नाम दुई पार्टीको बन्दसूचीमा, एउटामा हटाएर एउटामा कायम गर्न उजुरी

दोलखाकी सुकुमाया तामाङको नाम प्रतिनिधिसभाको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको क्रम संख्या २४ मा भेटियो भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पेस गरेको बन्दसूचीको ३७ नम्बरमा पनि भेटिएको छ । उनीविरुद्ध दोलखाकै निमा दोर्जे तामाङले सुकमायाको नाम दुई पार्टीको बन्दसूचीमा भेटिएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरी पाउँ भन्दै उजुरी गरेका छन् ।

यस्तै, सिन्धुपाल्चोकका निर्मला योञ्चनको नाम वागमती प्रदेशसभामा पुनर्जागरण पार्टी र राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको बन्दसूचीमा पेस भएको छ । योञ्जनले पनि आफ्नो मञ्जुरी बिना राष्ट्रिय नागरिक पार्टीको बन्दसूचीमासमेत नाम समावेश भएकाले उक्त पार्टीको सूचीबाट हटाएर पुनर्जागरण पार्टीको बन्दसूचीमा मात्र कायम गरिपाउँ भन्दै उजुरी गरेका छन् । धादिङका गिता भट्टको नाम पनि राष्ट्रिय नागरिक पार्टी र पुनर्जागरण पार्टीको बन्दसूचीमा परेको छ । भट्टले पनि आफ्नो मन्जुरी बिना राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले बन्दसूचीमा पेश गरेको भन्दै हटाएर पुनर्जागरण पार्टीको बन्दसूचीमा मात्र कायम गरिपाउँ भन्दै उजुरी गरेकी छन् ।

२ जनाविरुद्ध सरकारी लाभको पद धारण गरेको भन्दै उजुरी

बन्दसूचीमा समावेश भएका २ जनाविरुद्ध भने सरकारी लाभको पदधारण गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । जसमा नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा नाम रहेका गोविन्द परियार र नेकपा (एमाले)बाट प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा नाम रहेका प्रेमनाथ अधिकारीविरुद्ध उजुरी परेको छ ।

जसमा परियारविरुद्ध कविता नेपाली नाम गरेकी व्यक्तिले परियार नेपाल सरकारको लाभको पद (प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार) धारण गरेकाले उनको नाम बन्दसूचीमा रहेकोमा आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भन्दै उजुरी परेको छ । यस्तै, नेपाली जनता नामबाट प्रेमनाथ अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहतको सांस्कृतिक संस्थान (राष्ट्रिय नाचघर)का सञ्चालक समितिको अध्यक्ष जस्तो लाभको पदमा रहेको र उक्त पदबाट राजिनामा नदिई बन्दसूचीमा समावेश भएकाले आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भन्दै उजरी परेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च पेश नगरेका २ जनाको नाम हटाइपाउँ भन्दै उजुरी

राष्ट्रिय नागरिक पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा रहेका दुई जनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर निर्वाचन खर्च नुबुझाएका कारण दुवै जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाउनका लागि उजुरी दिएका छन् । जसमा योगलाल श्रेष्ठले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएको र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाई तथा पवित्रा जोशीले भरतपुर महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको र निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाई कालोसूची रहेकाले दुवै जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाइपाउ भन्दै घनलाल श्रेष्ठले उजुरी दिएका हुन् ।

यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मधेश प्रदेशसभाका बन्दसूचीमा परेकी अञ्जुकुमारी बैठाविरुद्ध वीरेन्द्रकुमार यादवले उजुरी गरेका छन् । यादवले वैठा गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको उम्मेदवार भएकोमा निर्वाचन खर्च नबुझाई कालोसूचीमा रहेकाले बन्दसूचीबाट हटाउनका लागि उजुरी गरेका हुन् ।

श्रेष्ठ र जोशीलाई निर्वाचन आयोगले कात्तिक ५ गतेसम्म साढे ७ लाख र बैठालाई साढे ३ लाख जरिवाना बुझाइसक्न निर्देशन दिइसकेको छ । उनीहरुले कात्तीक ५ गतेसम्म तोकिएको जरिवाना तिरेमा उनीहरुको नाम बन्दसूचीमा रहनेछ भने नतिरे बन्दसूचीमा अन्तिम नामावलीबाट हट्नेछ । राष्ट्रिय नागरिक पार्टीले जोशीको प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा पेस गरेको हो भने श्रेष्ठको नाम प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा पेस गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बन्दसूचीमा १३ वटा उजुरी

जसमा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनका लागि ४७ दलबाट पेस भएको २ हजार ४०३ जना रहेको बन्दसूचीमा १३ वटा उजुरी परेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका प्रवक्ता एवम् उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको ११० सिटमा भाग लिनका लागि ६८ दल दर्ता भएका थिए । दर्ता भएका मध्येबाट ४८ दलले बन्दसूची पेश गरेको भए पनि एक दलको बन्दसूची बदर भएकाले ४७ दलको मात्रै बन्दसूची कायम भएको छ ।

७ वटै प्रदेशसभाको बन्दसूचीमा १४ उजुरी, सबैभन्दा धेरै बागमतीको बन्दसूचीमा ८ उजुरी

प्रदेशगत रुपमा पनि फरक-फरक संख्यामा उजुरी परेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी उजुरी बागमती प्रदेशमा परेका छन् । वागमती प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फको ४४ सिटमा सहभागी हुनका लागि ५८ वटा दल दर्ता भए पनि ४१ दलबाट ८२५ जना उम्मेदवारको बन्दसूची पेश भएको थियो ।

प्रदेश एकमा ३६ दलबाट पेस भएको ६६१ जनाको बन्दसूचीमा दुइ वटा मात्रै उजुरी परेको छ । प्रदेश एकमा समानुपातिकतर्फको ३७ सिटका भाग लिनका लागि ५५ दल दर्ता भए पनि बन्दसूची भने ३६ दलले मात्रै पेस गरेका थिए । मधेश प्रदेशमा ३६ दलबाट पेस भएको ६६१ जनाको बन्दसूचीमा दुई वटा मात्रै उजुरी परेको छ । मधेश प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको ४३ सिटमा सहभागी हुनका लागि ५९ दल दर्ता भए पनि बन्दसूची भने ३६ वटा दलले मात्रै पेस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभातर्फ एक सय १० र प्रदेश सभातर्फ दुई सय २० समानुपातिक सिटका लागि ४८ दलले बन्दसूची बुझाएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रमअन्तर्गत असोज २२ गते प्रकाशन गरेको बन्दसूचीमा उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा दाबी विरोध गर्न निवेदन दिने समय शनिबारसम्म थियो । आयोगमा आएका उजुरीमाथि आइतबारदेखि कात्तिक ५ गतेसम्म छानबिन गर्ने र निर्णय गरेर कात्तिक ८ गते बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गरिने समानुपातिक मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयका प्रवक्ता गुरुराज वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार कात्तिक ९ गते बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ  ।