जनप्रतिनिधिलाई चुनाव प्रचारमा बन्देज- दलीय प्रतिनिधिलाई निर्दलीय बनाउने प्रयास

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार तथा मत माग्न नपाइने भनेर आचारसंहिता जारी गरेको छ । आयोगको यो अंकुशबारे न राजनीतिक दलले आपत्ति जनाएका छन् न त गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले नै केही बोलेका छन् ।

यो मौनताको पछाडि ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्ने मान्यताले काम गरेको हो वा राजनीतिक दल र स्थानीय तहका छाता संगठनहरु साँच्चिकै कमजोर भएका हुन् ? त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चुनावी गतिविधिमा भाग लिन नपाउने आचारसंहिताको बारेमा बोल्नैपर्ने भयो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका उम्मेदवार खडा हुने व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले पनि राजनीतिक दलको टिकट नपाएका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्रको मान्यता दिएको छ ।

अर्थात स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि स्वतन्त्रबाहेक सबै राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता कार्यकर्ता नै हुने व्यवस्था संविधान र कानूनले नै सुनिश्चित गरेको छ । त्यसो भए निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुँदैनन् भन्न खोजेको हो ?

हाम्रो संविधान र स्थापित परम्पराअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रदेशसभाका सभामुखहरुले उक्त जिम्मेवारीमा पुगेपछि सम्बन्धित राजनीतिक दलको पदबाट राजीनामा दिने गरिएको छ । यद्यपि सभामुखहरु त पार्टीको सदस्य कायमै रहन्छन्, पदीय जिम्मेवारीबाट मात्र अलग हुने हुन् ।

यदि दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित दलको अनुशासन उल्लंघन गरेमा कारबाही भोग्नुपर्छ र दलले पत्र लेखेको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको पद रिक्त गराउने गरेको नजिर आयोगकै छ । यति स्पष्ट आधार र नजिर हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा रोक्नु गैरकानूनी होइन ?

यीबाहेक कुनै पनि तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफू निर्वाचित भएको दलको अनुशासन र ह्वीप उल्लंघन गर्न पाउँदैनन् । यदि दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित दलको अनुशासन उल्लंघन गरेमा कारबाही भोग्नुपर्छ र दलले पत्र लेखेको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचित भएको पद रिक्त गराउने गरेको नजिर आयोगकै छ ।

यति स्पष्ट आधार र नजिर हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा रोक्नु गैरकानूनी होइन ? आफ्नै स्थापित मान्यताको विपरीत होइन ? के आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनाव जितेपछि दलविहीन हुन्छन् भन्न खोजेको हो ? यो प्रश्नमाथि यथेष्ट बहस हुन अझै सकेको छैन । किनकि हाम्रो संविधानले स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धा गराएको छ, निर्दलीय व्यवस्था छैन ।

हालैमात्र सिक्किम विधानसभाले स्थानीय चुनाव निर्दलीय गर्ने विधान पास गरेको समाचार आएको थियो । विश्वका कतिपय देशहरुमा स्थानीय तहमा दलहरु प्रतिस्पर्धा गर्दैनन् । अर्थात निर्दलीय चुनाव हुन्छ । नेपालमै पनि संविधान बनाउने वेला स्थानीय तहमा निर्दलीय चुनाव गर्ने सुझावहरु आएका थिए । त्यतिवेलै स्थानीय चुनाव निर्दलीय गर्ने र व्यक्तिमात्र उम्मेदवार बन्ने व्यवस्था गरेको भए हुने थियो ।

जब दलहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र दलले उम्मेदवार तोक्छ भने दलबाट चुनाव जितेको व्यक्तिले आफ्नो दल र आफ्नो दलको उम्मेदवारलाई जिताउनु मुख्य दायित्व हुन्छ । आफूलाई जुन दल र जुन दलको नेताले हस्ताक्षर गरेर टिकट दिएको छ, त्यही दल र नेताको चुनाव प्रचार नगर भन्ने पनि कुनै आचारसंहिता हुनसक्छ ? यसमा कमन सेन्स किन लाग्दैन ?

धेरै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र कतिपय वडाध्यक्षहरु पार्टीका जिल्ला प्रमुख तथा कार्यकारी भूमिकामा रहेका पदाधिकारी छन् । उनीहरु नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव परिचालन गर्ने मुख्य कमाण्डर हुन् । उनीहरुलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा रोक्न खोज्नु दलीय व्यवस्थामाथिको प्रश्न होइन ? यसबारेमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुले किन बोल्न सकेका छैनन् वा बेवास्ता गरेका हुन् ?

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कुनै न कुनै दलको जिम्मेवार पदाधिकारी हुन्छन् । हाम्रै जिल्लाको हकमा कुरा गर्दा पनि ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर कांग्रेस पार्टीको जिल्ला सभापति हुनुहुन्छ । त्यसो भए अब जिल्ला सभापतिले कांग्रेसका उम्मेदवारको चुनाव परिचालन बैठक र भेला अनि प्रचारप्रसार पनि गर्न नपाउने ? के चुनावभर अर्को व्यक्तिलाई कार्यबाहक सभापति दिनुपर्ने भन्न खोजिएको हो ?

धेरै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र कतिपय वडाध्यक्षहरु पार्टीका जिल्ला प्रमुख तथा कार्यकारी भूमिकामा रहेका पदाधिकारी छन् । उनीहरु नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनाव परिचालन गर्ने मुख्य कमाण्डर हुन् । उनीहरुलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा रोक्न खोज्नु दलीय व्यवस्थामाथिको प्रश्न होइन ? यसबारेमा राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुले किन बोल्न सकेका छैनन् वा बेवास्ता गरेका हुन् ? प्रश्न यहाँनिर छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनाव प्रचारप्रचारमा लाग्दा मतदाता प्रभावित हुन्छन् र साधनस्रोतको दुरुपयोग हुन्छ भन्ने कोणबाट आयोगले बन्देज लगाएको हो भने चोरबाटो प्रयोग गर भनेजस्तै हो । जसरी आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र उम्मेदवारहरु बस्न सक्दैनन् त्यसरी नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो दल र दलका उम्मेदवारलाई मत नमागी बस्न सक्दैनन् ।

आयोगले आचारसंहिताको कमजोर बन्धनमा राख्नुभन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हाम्रो संविधान र व्यवस्थाले दिएको राजनीतिक गतिविधिमा पूर्ण छुट दिनु नै श्रेयस्कर हुन्छ । बरु यसो गर्दा चुनाव अवधिभर स्थानीय सरकारका अर्थात पालिकाका साधनस्रोत विशेषगरी गाडी प्रयोग नगर्ने । पालिकाको काममा प्रयोग गर्दा प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने उपाय हुनसक्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई हाम्रो संविधान र व्यवस्थाले दिएको राजनीतिक गतिविधिमा पूर्ण छुट दिनु नै श्रेयस्कर हुन्छ । बरु यसो गर्दा चुनाव अवधिभर स्थानीय सरकारका अर्थात पालिकाका साधनस्रोत विशेषगरी गाडी प्रयोग नगर्ने । पालिकाको काममा प्रयोग गर्दा प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने उपाय हुनसक्छ ।

उसै पनि आचारसंहिताबाट कर्मचारी पनि बाँधिएकै छन् र स्थानीय सरकार पनि बाँधिएकै छन् । यसबीचमा कुनै पनि चुनावलाई प्रभावित पार्ने वा मतदाता प्रभावित पर्ने निर्णय गर्न पाइँदैन । त्यसैले राजनीतिक प्राणीलाई राजनीतिक गतिविधिमा नरोकौं । लुकिछिपी वा आयोगको आँखा छलेर गर्ने प्रचारप्रसारभन्दा खुलेआम स्वस्थ गतिविधि नै राम्रो हुन्छ ।

आयोग नेतृत्व अर्थात प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासमक्ष आग्रह छ, यसपटक आयोग आफ्नै नजिर अभ्यास र कानूनबमोजिम जनप्रतिनिधिलाई पालिकाको साधनस्रोत प्रयोग नगरी चुनावी गतिविधिमा भाग लिन दिउँ । अर्कोपटक संविधान नै संशोधन गरेर स्थानीय चुनाव निर्दलीय गर्ने बहस चलाउँ । होइन भने दलीय चुनावबाट जितेका प्रतिनिधिलाई निर्दलीय बनाउन मिल्दैन र सम्भव पनि छैन ।

कि त स्थानीय तह निर्दलीय गरौं, होइन भने चुनाव प्रचारमा नरोकौं ।

(लेखक थापा लिखु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं नेकपा एमाले ओखलढुंगा जिल्ला कमिटी सदस्य पनि हुन् ।)