गठबन्धन तोडफोडपछि एमालेको संकल्प- विपक्षी कित्ताको प्रधानमन्त्रीमा ओली निर्विकल्प

काठमाडौं । बडादसैंको अष्टमीका दिनसम्म सत्ता गठबन्धन ‘सिमेन्टेड’ नै थियो र पाँच दलसँगै एक्लै भिड्दै गरेको एमालेसँग प्रतिकूलताको चाङ थियो । गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल (जनमत र स्थानीय तहको परिणामका आधारमा) जनता समाजवादी पार्टीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनबाट निकाल्नु उनको सफलतामात्र थिएन, दुनियाँका लागि सरप्राइज नै थियो ।

५ वर्षअघि दसैंकै बेला सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर सरप्राइज दिएका ओलीले यसपटक जसपालाई गठबन्धनबाट निकालेर आफूसँग तालमेलमा ल्याउनु उनको ठूलो सफलता हो । यो सफलतासँगै एमालेले भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका ओली एकाएक बलियो पोजिसन बनाउँदैछन् ।

नेपाली राजनीतिको अर्को रोचक संयोग चाहिँ के पनि बनेको छ भने प्रकारान्तरले भारतले नरुचाएका पात्रहरु पुनः एकै ठाउँमा पुगेका छन् । केपी ओलीप्रति भारत नाकाबन्दी हुँदै चुच्चे नक्सा प्रकरण र अयोध्या हुँदै भारतले आफूलाई हटाउन नेकपाकै प्रचण्ड माधवलाई प्रयोग गरेको आरोपपछि सबैभन्दा नकारात्मक छ ।

उपेन्द्र यादव भारतको गुडलिष्टमा कहिल्यै परेनन् । उनको पार्टी पटकपटक विभाजन हुनुमा भारतको परोक्ष वा अप्रत्यक्ष हात रहेको ओपन सेक्रेट छ । यादवले हालैमात्र ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्तामा पनि आफ्नो पार्टी विभाजन, महन्थ ठाकुरको सत्ता गठबन्धनमा प्रवेशदेखि सबै घटनाक्रममा भारतको हात अप्रत्यक्ष रुपमा देखाएका छन् ।

समयक्रममा केपी ओलीसँग भारतले नरुचाएका पात्रहरु उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापासम्म एकै ठाउँमा आइपुगेका छन् । मधेस फ्याक्टर र पहाडको ‘राष्ट्रवादी’ फ्याक्टर मिलाउँदा सत्ता गठबन्धनसँग बलियो प्रतिस्पर्धा हुनसक्ने अनुमान छ ।

निर्विकल्प ओली

मंसिर ४ को निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्नसक्नेमध्येमा एक हुन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । अहिलेका गठबन्धन चुनावपछि थप तोडफोड गरेर वा आफूसँगकै दलहरु र विभिन्न शक्तिलाई लिएर ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

त्यसलाई सफल तुल्याउन एमालेले चुनाव घोषणा भएलगत्तै आक्रामक तयारीमा जुटिसकेको छ । सत्ता गठबन्धनमा ‘भोट ट्रान्फर’ नहुने चिन्ताले भावी प्रधानमन्त्री नतोकी चुनावी अभियानमा होमिँदा ओली एमालेबाट सर्वसम्मत छन् ।

एमालेबाट मात्रै नभएर चुनावी तालमेल गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राप्रपासहित साना दलबाट समेत निर्विकल्प रुपमा आफूलाई उभ्याउन ओली सफल भइसके । चुनावपछि ओलीको नेतृत्वको सरकार बनाउन आफूहरु सहमत भइसकेको उपेन्द्र यादवले बताएका छन् ।

यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरू गरेको अधिकांश कामहरू अपूरो भएकाले आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि आफू फेरि शानदार ढंगबाट सिंहदबार प्रवेश गर्ने ओलीको लक्ष्य छ । उनले सार्वजनिक रुपमा हरेकजसो कार्यक्रममा मंसिर ४ को निर्वाचनपछि आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

गठबन्धन सरकार असफल भएपछि जनअपेक्षित काम गर्न ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा सर्वसम्मत अगाडि सारेको एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘हामीले केही ठाउँ विशेषबाहेक तालमेल गरेका छैनौं । स्थानीय तहमा गठबन्धनको कारणले केही महत्वपूर्ण ठाउँ गुमायौं । तर, अहिले हामीले एकजुट भएर जानुपर्छ भनेका छौं । पार्टीभित्रको कुरा पार्टीमा राखेर अहिले चुनावी अभियानमा होमिनुपर्छ भनेका छौं ।’

उनले आफूहरूले बहुमत ल्याउन तयारीका साथ लागेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ओलीले एमालेबाट मात्रै नभएर आफूले सहकार्य गरेका अन्य दलहरूको तर्फबाट पनि निर्विकल्प बनिसकेका छन्। सोहीअनुसार ओलीले भावी प्रधानमन्त्री सुनिश्चित गर्न ‘रोडम्याप’ तय गरेको राजनीति वृत्तमा चर्चा छ ।

ओलीको रोडम्याप

पहिलो : गठबन्धन फुटाउन सफल

गठबन्धनसँग एक्लै भिडेर बहुमत ल्याउन नसक्नेमा ओली विश्वस्त थिए । स्थानीय निर्वाचनपछि ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुनिश्चिता गर्न ‘रोडम्याप’ नै तयार पारेर अघि बढेका थिए ।

फलस्वरूप ओली पाँच दलीय गठबन्धन फुटाउन सफल भए । गठबन्धनसँग लड्दा गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले साचेजस्तो मत ल्याउन सकेको थिएन ।

ओली सत्ता गठबन्धनसँग सीट बाँडफाँटमा असन्तुष्ट बनेको मधेसमा पकड राख्ने जसपालाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन सफल भएका छन् । जसपाले मधेस प्रदेशको ३२ र लुम्बिनी तथा प्रदेश १ का केही सीटमा हेरफेर पार्नसक्ने ल्याकत राख्छ ।

वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनको नतिजाअनुसार मधेसका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनभन्दा एमाले पछाडि थियो । तर, अहिले जसपाले मधेसको गठबन्धनको हिसाब बिगारेको छ । मधेसमा ओली र उपेन्द्र मिल्दा कम्तिमा आधा सीट जित्न सक्छन् ।

शक्तिको हिसाबले गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रपछि तेस्रो जसपा नै थियो । वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनको नतिजाअनुसार नै माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसभन्दा जसपा अगाडि देखिन्छ । देशभर जसपाको पहाडी क्षेत्रमा समेत धेरथोर मत छ । जसले गर्दा समानुपातिकतर्फ समेत गर्दा जसपा फेरि पनि चौथो शक्तिका रुपमा संसदमा आउने देखिन्छ ।

दोस्रो : नागरिकता विधेयकमा ट्याक्टिकल मुभ

राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटकसम्म संसदका दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएर गएको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिनन् । नेकपा एमालेको विरोधका बीच संसदबाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण न गरुन् भन्ने विशेष गरी ठूला शहरी र पहाडी जनमत थियो ।

सत्ता गठबन्धनले एमालेले राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर रोक्न लगाएको आरोपसमेत लगायो । राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर नागरिकता विधेयकलाई चुनावी एजेण्डा बनाउने निर्णय नै गठबन्धनले गरेको थियो । त्यो भनेको मधेसमा एमालेलाई थप कमजोर पार्ने हो । तर, नागरिकता विधेयकलाई लिएर मधेसमा विरोध चलिरहेका बेला लोसपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न बालकोट पुग्यो ।

लोसपाभन्दा जसपालाई साथ लिँदा फाइदा हुने देखेका ओलीले अन्ततः उपेन्द्रलाई साथ लिएसँगै मधेसमा नागरिकताको मुद्दा अब चुनावी एजेण्डा रहेन । अर्कोतिर पहाडी र शहरी जनमत एमालेसँग सकारात्मक रह्यो । यो एक प्रकारको ट्याक्टिकल मुभ थियो । अहिले मधेसमा नागरिकता विधेयक चुनावी मसला नबन्ने भइसकेको छ ।

तेस्रो : उपेन्द्रको साथ

ओलीले आफूलाई प्रतिगामी र संविधानविरोधी भन्ने उपेन्द्र यादवलाई साथमा लिएका छन् । उपेन्द्रसँग मिलेपछि मधेसमा एमाले हावी हुन मैदान खाली हुने उनको रणनीति छ । त्यतिमात्र होइन अब एमालेमाथि मधेसविरोधी वा प्रतिगमनकारी भन्ने आरोप पनि रहेन ।

त्यतिमात्रै नभएर ओली चुनावका दौरानमा मधेसका प्रभावशाली नेताहरूलाई एमालेमा प्रवेश गराउन सफल भएका छन । उमाशंकर अरगरिया, एकवाल मियाँजस्ता निवर्तमान सांसद र मन्त्रीहरु एमालेबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।

ओलीले एकैपटक उपेन्द्रलाई आफूसँग लिए भने लोसपाका प्रभावशाली र चुनाव जित्न सक्ने युवा फिगरहरुलाई एमाले नै बनाए । जसले गर्दा मधेसमा उनी दोहोरो फाइदामा पुगे ।

भलै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले पनि एमालेसँग तालमेल गर्न चाहेको थियो । तर, ओलीले सकारात्मक सन्देश नदिएपछि अहिले जसपाबाहिरिएलगत्तै सत्ता गठबन्धनमा प्रवेश गरेको छ । लोसपा राष्ट्रिय दल बन्ने अवस्था छैन । त्यसैले ओलीले महन्थको सट्टामा उपेन्द्रलाई रोजेका हुन् । मधेसमा उपेन्द्र र महन्थको कडा टक्कर पर्ने गरेको छ ।

यस्तै मधेसमा माओवादी पनि यसपटक कमजोर छ । कांग्रेसपछिको शक्ति एमाले र जसपा नै हुन् । एमाले र जसपाको तालमेलले गठबन्धनको समग्र सीटमा असर गर्ने देखिन्छ ।

चौथो : सरकार बनाउने ‘भद्र सहमति’ !

एमालेले जसपालाई चुनावी तालमेलमात्रै नभएर आगामी सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने विषय नै स्वीकार्न तयार बनाएको छ । जुन कुरा जसपा अध्यक्ष यादव र वरिष्ठ नेता अशोक राईले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त गरिसकेका छन् ।

सोमबार धरानमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता राईले भनेका थिए, ‘हाम्रो यो समीकरणलाई सरकारमा पु¥याउनुपर्ने राष्ट्रिय महत्व छ । विगतदेखि नै एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भनेर प्रिय र सुन्दर नारा अघि सारेको छ । त्यसका काम अधुरा छन् । ती काम पूरा गर्न शक्तिशाली दलको रूपमा शक्ति, बलियो शक्तिका रूपमा समीकरण जान जरूरी छ । त्यसैले अप्ठेरो मान्नुपर्दैन ।’

मधेसमा बाहेक ओखलढुंगा, धनकुटा, पाँचथर, इलाम, मोरङ, सुनसरीलगायतका कतिपय पूर्वी पहाडमा जसपा चुनाव जिताउन निर्णायक शक्तिको रूपमा छ । त्यस्तो अवस्थामा जसपाले एमालेलाई जिताउने ल्याकत रहेका उपेन्द्रसँग ओलीले ‘भद्र सहमति’ गरिसकेका छन् ।

पाँचौं : राप्रपासँग रणनीतिक तालमेल

एमालेले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सँग पनि रणनीतिक ढंगले चुनावी तालमेल गरेको छ । एमालेले राप्रपासँग राजेन्द्र लिङ्देन, दीपक बोहोरा, धवलशमशेर राणालगायत केही राष्ट्रिय फिगरका नेता भएको ठाउँमा मात्रै तालमेल गरेको छ ।

राप्रपाको शक्ति भएको र ‘भोट ट्रान्सफर’ हुने ठाउँमा मात्रै तालमेल गरिएको छ । भोट सहजै ट्रान्सफर हुने रूपन्देहीमा १÷१ सीट, बाँकेमा पनि रणनीतिक हिसाबले सहकार्य गरिएको छ । अध्यक्ष ओली र लिङ्देनको गृहजिल्ला झापामा पनि राप्रपालाई १ सीट छाड्दा ४ सीट सुनिश्चित भएको एमालेको बुझाइ छ ।

कञ्चनपुर, धादिङलगायतका जिल्लामा पनि एमालेलाई जिताउन राप्रपा निर्णायक रहने भएकाले सहकार्य गरिएको छ । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वमा ‘थ्रेस होल्ड’ कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्ने आक्रामक रणनीतिमा छ । राप्रपा यसपटक पाँचौं शक्ति बन्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको छ ।

१६५ सीटमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा उम्मेदवार खडा गरेको राप्रपाले समानुपातिकमा पनि राम्रो मत ल्याउने आँकलन छ । त्यसैले ओलीले राप्रपाको साथमा सत्ता निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छन् ।

छैटौं : स्वतन्त्र र कांग्रेसका बागीलाई समर्थन

एमालेले राप्रपा र जसपाबाहेक स्वतन्त्र र कांग्रेसका बागीलाई समेत समर्थन गरेको छ । कांग्रेसका बागीहरुले रूखमा भोट हाल्दैनन् । तिनीहरूको समर्थन पनि आफूलाई लिने ओलीको दाउ छ ।

एमालेले रणनीतिक रूपमा कतिपय स्वतन्त्र र कांग्रेसका असन्तुष्ट पक्ष (डा. शेखर कोइराला) समूहका बागी उम्मेदवारलाई समेत समर्थन गरेको छ ।

यता, एमालेसँग मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेको नेपाली कांग्रेसले गठबन्धनको कारणले ९१ सीटमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको छ । कांग्रेसको सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार नभएको लाभ पनि एमालेले लिनसक्ने बुझाइ छ । जसकारणले समानुपातिकमा पनि त्यसको असर पर्ने आँकलन छ ।

उदाहरणका लागि एमालेले चितवन ३ मा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालालाई समर्थन जनाएको छ । चितवनका अरु दुई क्षेत्रमा कोइराला पक्षीय कांग्रेसको मत एमालेका उम्मेदवारले पाउँदैछन् ।

त्यस्तै अन्य ठाउँमा पनि एमालेले कतै बीपी कांग्रेस र कतै विद्रोही कांग्रेसको साथ पाएको छ ।

सातौं : सय सीट कटाउने प्रक्षेपण

सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कम्तिमा प्रत्यक्षमा ५० सीट सहजै जित्नसक्ने एमालेकोे आन्तरिक मूल्यांकन छ । यो संख्या अझ बढाउने र समानुपातिकमा यसपटक कांग्रेसभन्दा पाँच सात सीट बढी आउने भएकाले ११० सीटसम्मको प्रक्षेपण एमालेको छ । त्यो भनेको जसपा र राप्रपा लगायतका शक्तिको समर्थनमा सरकार बनाउन पुग्ने संख्या हुनसक्छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले समानुपातिकमा ४१ सीट जितेको थियो । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरेर ११० कटाउने आन्तरिक प्रक्षेपण गरेको एमालेले जसपा, राप्रपासहित स्वतन्त्रलाई तान्दा आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउनसक्ने अनुमान गरेको छ ।

अहिले सरकारी कर्मचारी, प्रहरीहरूले पनि भोट हाल्न पाउने भएकाले ओलीको व्यक्तिगत राष्ट्रवादी छवि र व्यक्तित्वकै कारणले पनि समानुपातिकमा मत बढाउने एमालेको बुझाइ छ । यसका साथै तटस्थ खालको जनमत र सत्ता गठबन्धनको पछिल्लो सरकार सञ्चालनप्रतिको असन्तुष्टिको मत पनि आफूतिर आउने एमालेको बुझाइ छ ।