मिडिया अनुगमनका लागि प्रेस काउन्सिलले बनायो सुझाव समिति

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्वाचन केन्द्रित मिडिया अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघ र काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष संलग्न सुझाव समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । काउन्सिलको आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित तवरले सम्पन्न गराउन सञ्चार माध्यम र समग्र मिडिया जगतको ठुलो हात हुने भएकाले उक्त भूमिकालाई सबल र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले आवश्यक सुझाव समेत दिनेछ, काउन्सिलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आउँदो मङ्सिर ४ गते हुन लागिरहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपालले गत असोज २८ गतेदेखि सञ्चार माध्यममा निर्वाचन आचारसंहिताको विशेष अनुगमन गरिरहेको छ ।

यसलाई थप प्रभावकारी र परिणाममूलक बनाउनका लागि काउन्सिलको आइतबार बसेको बोर्ड बैठकले निर्वाचन केन्द्रित आचारसंहिता अनुगमन सुझाव समिति समेत गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । साथै, बैठकले चुनावका बेला सञ्चारकर्मीले कायम गर्नुपर्ने तटस्थता, आचारसंहिता पालनाका विषयलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल पत्रकार महासंघसमेतसँग आवश्यक छलफल र सहकार्य गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

्त्यसका लागि महासंघमा आवद्ध देशभरका सदस्यको विवरणका उपलब्ध गराउन महासंघमा र प्रेस परिचयपत्रको विवरणका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागमा पत्र लेख्ने निर्णय गरेको काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत एवं प्रवक्ता दीपक खनालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो पटकको निर्वाचनमा काउन्सिलले वस्तुगत र विषयगत दुवै विधिमार्फत अनुगमन थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैको चासो बढी हुने हुँदा निर्वाचनमा भाग लिने दल तथा उम्मेदवारलाई सञ्चार माध्यमले कति स्थान दिए, कस्ता विषय उठान भए, आचारसंहिता पालनाको अवस्था कस्तो रह्यो लगायतका पक्षमा अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कार्य भइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । अनुगमनका लागि काउन्सिलमा पत्रपत्रिका (छापामाध्यम), रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालको प्रवृत्तिगत अध्ययनका लागि बेग्लाबेग्लै ‘डेक्स’ स्थापना गरिएको छ ।

चुनावलाई निष्पक्ष ढङ्गले सफल बनाउन सञ्चार जगतको भूमिकालाई उच्च महत्व दिइ सुरु भएको यो विशेष अनुगमनलाई साथ दिन र आवश्यक सुझावका लागि काउन्सिलले सम्बद्ध पक्षसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।