‘नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रमा जाने भए मूल्य तोकौं, होइन भने बजारलाई छाडिदिउँ’

काठमाडौं । बैंकहरूले ब्याजदरमा वृद्धि गरेसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू ब्याजदरको विरोधमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीहरूले आन्दोलनसमेत सुरू गरिसकेका छन् । विभिन्न व्यवसायका छाता संगठनले आन्दोलनको चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति पनि जारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय राष्ट्रबैंकलाई व्यवसायीले ध्यानाकर्षण समेत गरिरहेका छन् । व्याजदर वृद्धि र त्यसले निम्त्याएको विरोधका विषयमा रहेर बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समय काम गरिसकेका र हाल उद्योग परिसंघ नेपालको बैकिङ समितिका सभापति अनलराज भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं । भट्टराइसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश नेपाल टकमा

– पछिल्लो समय ब्याजदर वृद्धिलाई लिएर उद्योगी-व्यवसायी आन्दोलित बनेका छन् । बैंकको ब्याजदर वृद्धि र व्यवसायीको आन्दोलनलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?

उद्योग व्यवसायका सबै संगठन आन्दोलित छैनन् । उद्योग परिसंघ पनि आन्दोलनको पक्षमा छैन ।

– तर, विभिन्न व्यवसायको छाता संगठनले आन्दोलन गर्ने विज्ञप्ति पनि जारी गरिरहेका छन्, कति पए ठाउँमा आन्दोलन नै थालिएको छ नि ?

हामी आन्दोलनको पक्षमा छैनौं । व्यापार व्यवसायीको राजनीति र आन्दोलन गर्ने काम होइन । यो त विशुद्ध वित्तीय क्षेत्र जहाँ उत्पादन तथा वितरण गर्ने हो । यो क्षेत्रमा ठूलो संयन्त्र भएकाले हड्ताल गरेर प्रणाली नै अवरुद्ध बनाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । व्यापार-व्यवसाय गर्ने सबै सगठन नेपालमा नीति निर्माता गर्नेहरूसँग सहजै सम्बन्ध वा सम्पर्कमा छन् । केही दिनअघि पनि अर्थमन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो । त्यसले विभिन्न खालको प्रतिवेदन पनि दिएको थियो, केही हदसम्म काम हुँदैछ । अहिले नै आतिहाल्नुपर्ने अवस्था भने होइन ।

ब्याजदर केही हदसम्म बढेको छ । अहिले तरलताको (लगानीयोग्य रकम) अभावले कर्जा प्रवाह कम भएको छ । कोभिडभन्दा अघिको र अहिलेको ब्याजदर लगभग उस्तै छ, धेरै बढेको छैन । ब्याजदर बढेर आजभन्दा २५ वर्षअगाडिको अवस्थामा पुगेको छैन । तर, अलिकति त्रास कस्तो सम्म आएको छ भने ब्याजदर कतिसम्म जान्छ त भन्ने हो ।

विश्व अर्थतन्त्रमा नै ब्याजदर बढेको चर्चा चलिरहेको हुनाले यो ब्याजदर कुन क्रममा बढिरहन्छ भन्ने त्रास छ । अहिले नै सबै काम छोडेर आन्दोलनमा जानुपर्ने सरकारलाई घचघच्याउन सडकमै उत्रनु पर्ने अवस्था छैन । अहिले हामी संवादमै छौं ।

– तर, अर्थमन्त्रालयले अध्ययन गरेको एउटा समितिले त ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी समाधान दिन्छ ?

सरकारको त्यो समितिमा सबै संगठनको प्रतिनीधि थिए । समिति सरकारले नै गठन गर्छ । निजी क्षेत्रले गठन गरेको समितिले कुनै प्रभाव पार्दैन । ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने वा बजारले नै चलाउने भन्ने हुन्छ । ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्छ । ब्याजदर बढ्नुको कारण तरलता अभाव हो । दुई वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले कर्जा वृद्धि गराउन, तरलता उपलब्ध गराउन जुन किसिमको सहजता दिएको थियो त्यो विस्तारै झिक्दै गएको छ । अब हाम्रो विवाद के मा रह्यो भने सबै कुरा एकै पटक टाइट हुनु भएन । कोभिडबाट उठ्न सहुलियत पायौं त्यसपछि कोभिडबाट उठ्दै गर्दा विश्वमा युक्रेन र रसियाको लडाइँले सप्लाइ चेन बिग्रन गयो । अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा छ । यस्तो अवस्थामा कोभिडमै दिएको सहुलियतलाई केही समय तान्ने की भन्ने हो । त्यतिखेर गरिएको कतिपय सुविधाले बैकिङ क्षेत्र मात्र नभएर व्यापार क्षेत्रमा पनि सुधार आएको थियो । त्यो सहजता अहिलेपनि आवश्यक छ । नीतिगतरूपमा कडाइमा जानु हुदैन । सजिलै पैसा पाइने भएपछि कर्जा उत्पादन भन्दा पनि आयातमा गयो, बढी उपभोग मुखी भयौ भन्ने बुझाइ केन्द्रिय बैंकको पनि होला । तर सिएनआइको माग भनेको उत्पादनशील क्षेत्रमा, नेपाली सीपमा ब्याजदर केही हदसम्म कम हुने गरी संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । अहिले सरकारले आयात प्रतिवन्ध पनि गरिरहेको छ । तर, के कस्तो चिजको आयात प्रतिबन्ध हुनुपर्छ र के हामीलाई चाहिएको छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ । सबैको पुर्नमुल्यांकन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ ।

– तपाईँ प्रतिबन्धको कुरा गर्नुहुन्छ तर अहिले प्रतिबन्ध लागेको चार वस्तुको आयात खुलाउनुपर्‍यो भनेर व्यापक लबिङ भइरहेको छ, अहिलेको आवश्यकता ती वस्तुको आयात हो ?

यो त व्यापार गर्नेको धर्म हो । मिडियाले मलाई फ्रिक्वेन्सी चाहियो भनेजस्तै व्यापार क्षेत्रमा पनि यो चाहियो भन्ने हो । कुनै व्यक्तिले कुनै चिजको व्यापार गरिरहेको छ र २० औं वर्ष लगाएर संरचना बनाएको छ भने बिक्री गर्ने वस्तु नै उपलब्ध नभएपछि त संरचना नै भंग हुने भयो । यसले रोजगारी गुम्छ । त्यसलाई तुरुन्त परिवर्तन पनि गर्न सक्दैन । यस अर्थमा आयात खुलाउने माग जायज पनि हो । व्यापार जीवन्तता राख्न, कर्मचारी पाल्न, घरभाडा तिर्नका लागि पनि उसले आफ्नो व्यापार खुलाउने माग गर्न सक्छ । अर्को तरिकाबाट भन्ने हो भने नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा नकारात्मक असर छ । यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बढाउन खोज्दा सरकारको राजस्वमा असर पुगेको छ । सरकारलाई पनि प्रतिबन्ध हटाउन आवश्यक छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा समग्र चिज मिल्दा मिल्दै पनि एउटा कतै न कतै कमी हुन सक्छ । विस्तारै विदेशी मुद्रा सञ्चितिले अहिले ९ महिनाको वस्तु आयात धान्न सकिने भएको छ । अब विस्तारै प्रतिबन्ध खुल्छ ।

– तपाईँले नै भन्नुभयो कि बैंकहरूले कोरोनाकालमा दिएको सहुलियतलाई अझै निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर । अहिले देशको अर्थतन्त्र त्यही कोरोनाकालकै हैसियतमा पुगेको हो ?

कोरोनाकालमा व्यापार व्यवसाय बचाउनभन्दा पनि स्वास्थयको कुरा थियो । स्वास्थ्य छैन भने केही पनि छैन भन्ने थियो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले गर्दा अहिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ । हामीले ट्रकबाट सामान निर्यात गर्छौं । सार्वजनिक सवारीमा आयात हुँदैन । यसले लागत बढी र मूल्यवृद्धि हुन्छ । यस पटकको दसैँको व्यापार कोरोनाअघिको अवस्थामा पुगेका छैनौं । बीचकै अवस्थामा छौं । यसपालि तिहारमा अलि चहलपहत त देखिएको छ यसले केही आश जगाएको छ । तर, निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ मन्दीजस्तो छ । बैंकबाट कर्जा पाएको छैन । आय वृद्धि पनि भएको छैन । बचत र लगानी राम्रो भएन त्यसले अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा छ । मन्दीमै जानसक्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास छ ।

– व्यवसायीले सरकारबाट सहुलियत र राहत मात्र खोज्ने अनि उपभोक्ताको भने ढाड सेक्ने गरी कालोबजारी गर्ने भन्ने गुनासो पनि छ । कोरानाकालमै हेर्नुहुन्छ भने सिटामोल, पन्जा स्यानिटाइजरमा चरम ठगी र कालाबजारी भएको थियो । उनीहरूले चाहिँ उपभोक्तालाई सहुलियत दिनुपर्दैन ?

सबै व्यापारी व्यवसायी सही नियतका हुँदैनन । यसैकारण देशभित्र विभिन्न किसिमका संयन्त्र बनेका हुन् अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी, नियमनकारी निकाय लगायत सबै कुरा । विकृति नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्र सक्रिय हुनुपर्छ । व्यापारीहरूले पनि भुइँचालोको बेलामा सहयोग गरेका थिए । कोभिडमा पनि व्यवसायीले उपभोग्य सामानको अभाव हुन नदिन सप्लाइ चेनलाई सक्रिय बनाएको कुरा पनि बिर्सनुहुन्न । तर, केही व्यवसायी तपाइले भनेका जस्ता पनि निक्लिएकै हुन् । त्यस्तोलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसमा कहिलेकाहिँ उपभोक्ताको पनि कमजोरी छ, मूल्य जति परे पनि किनिहाल्ने । किन यति महंगो भयो भनेर प्रश्न गर्दैनन् । अहिलेपनि कतिपय बदमास नियत भएका व्यापार व्यवसाय गर्नेले उपभेक्तालाई ठगिरहेकै छन् ।

– तपाईँ ब्याजदर वृद्धिलाई स्वाभाविक भन्नुहुन्छ । तर, उद्योगी व्यवसायी त्यही ब्याजदर वृद्धिको विषयलाई लिएर राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय धाइरहेकै छन् भने बाहिरका व्यापारीले विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् । आन्दोलनले ब्याजदर वृद्धि रोक्न सकिन्छ र ?

आन्दोलनले सबै कुरा सामाधान हुन्छ भन्ने होइन । हामी नियामक निकायसँग संवादमा बसिरहेका छौं । संवादमा रहुञ्जेल केही नतिजा नदेखिन्जेल एउटा किसिमको तनाव सृजना हुनु स्वfभाविक हो । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ब्याजदर सहमित नगर्ने भनेपछि कुनै बैंकको १५ प्रतिशत सम्म ब्याजदर तोकेर आएको थियो र पछि सच्यायो पनि तर त्यो समाचार आएन र वर्किङ क्यापिटल ऋण नै पाइँदैन भन्ने कुरा आयो । सर्कुलर पनि राम्रोसँग नपढेर चालुपुँजी कर्जा नै नदेऊ भनेको जसरी विरोध भएको छ । कुनै बैंकको बेस रेट १० प्रतिशत छ भने ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्न सकिन्छ भनेर १८ प्रतिशत पुग्यो भनेका छन् । तर, सबैले १८ प्रतिशतमै ऋण त लिएका छैनन् । सबै व्यवसाय बैंकको ब्याजबाट मात्र चलेको हुँदैन । यसले ब्याजकै कारण अप्ठेरो पर्‍यो भन्न सकिँदैन । तर, जलविद्युतको केसमा भने बिक्रि मुल्य फिक्स छ उनीहरूलाई असर गर्छ । सरकारले दुधको मूल्य तोकेको छ त्यहि भएर मिल्क होलिडेसम्मको अवस्था आउँछ । चिनिको मुल्य पनि तोकेको छ । अरुको मूल्य तोकेको छैन । आफुले उत्पादन गरेको वस्तुको चाहिँ सरकारले मूल्य तोकिदिन नहुने अनि उसले लिने सेवाको चाहिँ तोकिदिनुपर्छ भन्ने दुवैथरिका निजि क्षेत्र नै हुन् । बैंकको ब्याजदर सरकारले तोक्यो भने उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि सरकारले नै तोकोस भन्ने पनि आउला । यति नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्रमा जान चाहन्छौं भने सबै चिजको मूल्य तोकौं होइन भने बजारलाई छोडिदिउँ । आज सडकमा गएर जित्नुहोला भोलि त बैंकमै कर्जा लिन जानुपर्छ । बैंक नै छोडेर अर्को अर्को संयन्त्र त छैन । यसकारण बैंक व्यवासायी एक अर्काको परिपूरक भएर काम गर्नुपर्छ । कोभिडमै बैंकले १० प्रतिशत (करिब १५ अर्ब) ब्याज फिर्ता गरेको थियो । त्यो बेला कसैले फिर्ता नगर्नुस हामीलाई चाहिँदैन भनेनन् ।

– उद्योग परिसंघलाई अहिलेको ब्याजदर वृद्धिमा कुनै आपत्ति छैन, स्वाभाविक हो भन्न खोज्नुभएको हो ?

ब्याजदर कतिसम्म वृद्धि हुने हो भन्ने आँकडा हुनुपर्छ । ब्याजदर पनि अनियन्त्रित हिसाबले वृद्धि हुनु भएन । कतिसम्म जानसक्छ भन्ने हिसाबले आउनुपर्छ ।

– तपाईँले नै भन्नुभयो ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ भनेर फेरि कतिसम्म जान्छ भन्ने अहिले नै थाहा हुनुपर्छ पनि भन्दै हुनुहुन्छ, ब्याजदरको विषयमा भविष्यको प्रक्षेपण कसरी हुन्छ ?

यसलाई दुई किसिमले प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र र्बैंकले बैंकदर र तरलतामा नियन्त्रण गर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकले बैकदर तरलता र सीडी रेसियोलाई केही तलमाथि गरेमा ब्याजदरमा फरक आउन सक्छ । सरकारले तरलता वृद्धि कसरी गर्ने र व्यापार व्यवसायीले बढी आएको तरलताको पनि सोच विचार गरेर लगानी गर्नुपर्छ । तरलता उपलब्ध गराएर ब्याजदरलाई सरकारले केही हदसम्म तल ल्याउन सक्छ ।

– मानौं बैंकले ब्याजदर २० प्रतिशत नै पुर्‍याए भने अब व्यवसायीले रोइलो मात्र गर्ने की त्यसको दोब्बर फाइदा हुने क्षेत्र खोजेर लगानी गर्ने ?

बैंकको ब्याज आगामी ४/५ वर्षसम्म २० प्रतिशत पुग्दैन । यो अवस्था आउनु भनेको अर्थतन्त्र धेरै नै सकसमा परेको हुनुपर्छ । हाम्रो राजस्वमा असर गर्छ । धेरै गयौ भने सन २०१७ को अवस्थामा फर्कन सक्छौं । भारतको बजारले हामीलाई शिल्ड गरेको छ । ६० प्रतिशत व्यापार उसैसँग हुन्छ । भारतको अर्थतन्त्र वृद्धिमै गएको र उत्पादन पनि राम्रै भएको अवस्थामा हामीलाई तुरुन्त त्यति धेरै असर गर्दैन । कहिलेकाहीँ खुला सिमानाले गर्दा पनि फाइदा भइरहेको छ । सीएनआईको भनाइ पनि २०१७ को लेभलभन्दा माथि नजाऔं भन्ने हो ।

– चालुपुँजी कर्जाको विषयमा नबुझेरै विरोध भयो भन्नु भयो, यसको बारेमा बुझ्ने गरी भनिदिनुस् न ?

चालु पुँजीमा एक वर्षअघि राष्ट्र बैंकले मस्यौदा निकाल्यो । यसमा सीएनआईले पनि अप्ठेरो पर्ने विषय राख्नु हुँदैन भनेर सुझाव दिएको थियो । एउटा साना (५० लाख र २ करोड सम्म ) अर्को त्यो भन्दा माथिकोलाई फरक-फरक व्यवहार गरेको छ । २ करोडसम्म भएकोलाई कारोबारको ४० प्रतिशतसम्म ऋण लिनसक्छ भनेको छ, त्योभन्दा माथिकोलाई फ्ल्कचुएटिङ र फिक्स प्रकारको क्यापिटल भनेको छ । जस्तो कुनै व्यक्तिले कारोबार गरेकोमा कारोबारको २ अर्ब वर्किङ क्यापिटलमा पनि दुईखालको व्यवस्था छ । यसको कारोबारको २५ प्रतिशत फल्क्चुएटिङ राख्नसक्छ र ७५ प्रतिशत दीर्घकालको लागि राख्नसक्छ । यहाँ व्यापार-व्यवसायलाई के भनेको छ भने त्यो दीर्घकालिन ऋण न्यूनतम ५ वर्षको हुनुपर्छ र त्योभन्दा माथि २०/३० वर्षसम्म पनि व्यापारको प्रकृति अनुसार जानसक्छ । उसको त्यसलाई नै विस्तारै तिर्दै जाने हो । तर, यहाँ डर के भयो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ५ वर्षमै तिर्न लगाउँछन् की भन्ने पनि छ । जस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो पुँजी नचाहिएला तर निर्माणमा त ठूलो पुँजी चाहिन्छ । अझ सरकारी निर्माण गर्ने कम्पनीले त वर्षमा एक पटक भुक्तानी पाउँछन् । कस्तो कस्तो क्षेत्रले कति ऋण लिने भनेर ब्याख्या नभएकाले चालुपुँजी कर्जाको विरोध भयो ।

– र अन्तमा, संसारभर नै महंगी नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदरलाई चलाएको छ । तर, महंगी नियन्त्रण हुनुको सट्टा ब्याजदरसँगै उकालो चढेको छ । मौद्रिक अर्थशास्त्रले किन काम गरिरहेको छैन ?

ब्याजदर वृद्धि हुँदा महंगी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हो । तर, अहिले संसारभर नै त्यस्तो भएको छैन । अहिले सप्लाई चेन डिस्टर्व भएको छ । कोभिडपछि उत्पादन र वितरण श्रृंखलाला टुटेकाले मौद्रिक अर्थशास्त्रले काम गरिरहेको छैन । अहिले औषत माग घटेपनि उत्पादन चक्र बिग्रिएको छ । रसिया र युक्रेन युद्धले पनि यस्तो भएको हो ।