राप्रपाको घोषणापत्र : शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ब्युँताउने, ०४६ पछिका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो ‘स्मार्ट घोषणापत्र’ तयार गरेको छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा राप्रपाले आफ्ना परम्परागत एजेन्डाहरूलाई समावेश गर्नुका साथै केही मौलिक र नयाँ विषयहरू पनि उठान गरेको छ ।

अन्य पार्टीहरूभन्दा भिन्न तरिकाले राप्रपाले पावरप्वाइन्ट भर्सनमा बुँदागत टिपोट गरिएको छरितो घोषणापत्र ल्याएको हो । राप्रपाको घोषणापत्रमा सवल र समुन्नत नेपालको दीर्घकालीन सोच लिइएको छ भने २०८७ सालसम्ममा नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ ।

राप्रपाले देशको अभिभावकीय भूमिकामा राजा रहनुपर्ने तथा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने गरी शासकीय व्यवस्थाको वकालत गरेको छ । पूर्णसमानुपातिक संसदको पक्षमा उभिएको राप्रपाले प्रदेशको खारेजी गर्नुपर्ने पक्षमा पनि आफूलाई उभ्याएको छ । नेपाललाई सर्वधर्म समभाव पूर्णधार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने राप्रपाको मत छ ।

राप्रपाले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने नयाँ विषयको उठान गरेको छ । यसअघि पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले अघि बढाएको प्रस्तावलाई राप्रपाले अहिले पुनर्जीवित गर्न चाहेको हो । यसैगरी, २०४६ सालयताका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति खोजबिन गर्न नागरिक आयोग बनाउने राप्रपाको घोषणा छ ।