राष्ट्र बैंक छलेर नेपाली मुद्रा अवैधरूपमा विदेश पुर्‍याउँदै ‘उनेल्मा पे’

काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल पेमेन्ट प्लेटफर्महरूले व्यापकता पाइरहेका बेला एउटा कम्पनीले सरकारको इजाजतबिना यस्तो कारोवार गरिरहेको भेटिएको छ । ‘उनेल्मा पे’ नामक डिजिटल वालेटले नेपालमामात्रै नभएर विदेशमा समेत अवैधरूपमा पैसा पठाउने काम गरिरहँदा नियमक निकायलाई पत्तो छैन ।

नेपालको कानून अनुसार कुनै पनि कम्पनीले आर्थिक कारोबार गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिनुपर्छ । आफूले गर्ने काराबारको पूर्णजानकारी उनीहरूले राष्ट्रबैंकलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, ‘उनेल्मा पे’ राष्ट्र बैङ्कको आँखा छलेर नेपालभित्र मात्र होइन, बाहिरसमेत धन्दा चलाइरहेको छ । ‘उनेल्मापे डटकम’ नामको वेबसाइट र सोही नामको मोबाइल एप्लिकेसनमार्फत यसरी खुलेआम आर्थिक कारोबार भइरहँदा राष्ट्रबैंकले पत्तो पाएको छैन ।

‘होइज’ मा भएको जानकारीअुनसार ‘उनेल्मापे डटकम’ २०१९ को जुलाई ७ मा नेपालबाटै रजिस्टर भएको थियो । अहिले सो वेबसाइटको ‘अबाउट अस’ मा जनाइएअनुसार सन्तोष कलवार नामका व्यक्ति फाउन्डर तथा सीईओ छन् । सन् १९८२ को सेप्टेम्बर ७ मा चितवनमा जन्मिएका कलवारले नै अहिले विदेशमा बसेर यो अवैध धन्दा सञ्चालन गरिरहेका हुन् ।

के हो उनेल्मा पे ?

‘उनेल्मा पे’ खल्ती, ई-सेवा, आईएमई पे जस्तै डिजिटल पेमेन्ट प्लेटफर्म हो । तर, यसले राष्ट्र बैङ्कबाट कुनै स्वीकृति नलिइकन देशभित्र र विदेशी वालेटमा पनि पैसा डिपोजिट गराइरहेको छ । विदेशी डिजिटल वालेटहरू- पेपल, स्क्रिल लगायतमा यसले सोझै पैसा डिपोजिट गराइरहेको देखिन्छ । नेपालको कानूनले यस्तो ‘इन्टरनेशनल ट्रान्जेक्सन’ लाई पूर्णरूपमा बन्देज गरेको छ ।

‘उनेल्मा पे’ कै वेबसाइटमा भएको जानकारी अनुसार यो कम्पनीका १२० देशहरूमा पाँच हजारभन्दा बढी ग्राहक छन् । झण्डै ५० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये सीईओ सन्तोष कलवार, सीओओ लक्ष्मी कलवार, भीपी विकास सुब्बा, अमित कलवार, मार्केटिङ सुपरभाइजर लगायत वर्षा गुप्ता, लमित थेङ, आदर्श ढकाल र निरन्जन दर्नालको नाम वेबसाइटमा राखिएको छ ।

को हुन् सञ्चालक कलवार ?

सन् २००२ देखि २००६ सम्म विश्वेश्वराय टेक्नोलोजिकल युनिभर्सिटी बैंगलोरबाट कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा स्नातक श्रेणी पास गरेका कलवालरले २००६ पछि सीबीके इन्फोटेक इन्डिया नामक कम्पनीमा दुई महिना काम गरेका थिए । त्यसपछि नेपाल फर्किएका उनले भक्तपुरस्थित ख्वोप इन्जिनियरिङ कलेजमा २००६ को सेप्टेम्बरदेखि २००७ मे महिनासम्म स्नातक तहमा अध्यापन गरे ।

कलवारले २००७ को जुनदेखि अगस्टसम्म वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनमा तीन महिना काम गरेर साइन्स एन्ड टेक्कोनोलोजीमा स्नातकोत्तर गर्न फिनल्यान्ड गएका थिए । फिनल्यान्डबाट कलवारले सोही विषयमा पीएचडीसमेत गरिसकेका छन् ।

२००७ तिर फिनल्यान्ड गएका कलवालरले उतै बसेर धन्दा चलाएका हुन् । उनले नेपाल आएको समयमा एक टेलिभिजन कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै विदेशमा रहेका ७० लाख नेपालीहरूलाई उनेल्मा पेबाट पैसा पठाउनका लगि सेवा प्रदान गरिरहेको दाबी गरेका थिए ।

‘बैंकबाट गर्दा एक हप्तासम्म लाग्छ, हामीमार्फत त्योभन्दा कम समयमा पठाउन सकिन्छ,’ कलवारले भनेका थिए । केही समयका लागि नेपाल आए पनि उनी फिनल्यान्डमै बस्दै आएको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

उनको टीममा रहेकी लक्ष्मी कलवार पनि फिनल्यान्डमै बस्छिन् भने विकास सुब्बा स्वीडेन बस्ने बुझिएको छ ।

राष्ट्र बैंक भन्छ: लाइसेन्स दिएका छैनौं

‘उनेल्मा पे’ नामको कम्पनीले राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र वा आर्थिक कारोबारका लागि स्वीकृति नलिएको राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले जानकारी दिए ।

‘डिजिटल वालेटले आर्थिक कारोबार गर्नुभन्दा अगाडि नै इजाजत पत्र लिनुपर्छ,’उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘तर, उनेल्मा पे नामको कुनै पनि संस्थाले लाइसेन्स लिएको देखिँदैन ।’

उनेल्मा पेले गैरकानुनीरूपमा विदेश पठाउने धेरै पैसा अवैध कार्यमा प्रयोग हुने गरेको आशंका छ । नेपालको कानूनले बर्जित गरेको अनलाइन सट्टेबाजीका लागि पैसा डिपोजिट गर्न यसको प्रयोग भइरहेको यस क्षेत्रका जानकारले बताएका छन् ।

‘खल्ती, ई-सेवा, आईएमई पे जस्ता प्रचलित वालेटहरूमाथि प्रश्न उठेपछि अहिले विभिन्न कम्पनीका एजेन्टहरूले उनेल्मा पेलाई माध्यम बनाउन थालेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसबाट सोझै डिपोजिट गर्न नमिल्ने भए पनि पेपल, स्क्रिल जस्ता विदेशी वालेटमा डिपोजिट हुने भएकाले त्यो माध्यम अपनाउन थालिएको हो ।’

दर्ताबिनाको कार्यालय चितवनमा

‘उनेल्मा पे’ उनेल्मा प्लेटफर्मको प्रोडक्ट रहेको र यसका लागि तीन देशमा कार्यालय खोलेर आर्थिक कारोबार भइरहेको पाइएको छ ।

‘हाम्रो अफिस विश्वका ३ विभिन्न ठाउँमा स्थापना भएको छ,’ वेबसाइटमा भनिएको छ, ‘फिन्ल्यान्ड (हेल्सिन्की), सिकागो (अमेरिका) अनि चितवन (नेपाल) ।’ वेबसाइटमा दिइएको जानकारीअनुसार चितवनको रत्ननगर २ मा उनेल्मा पेको नेपाल कार्यलय राखिएको छ । तर, यो नामको कार्यालय चितवनको वडा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा घरेलु तथा साना उद्योग विभाग कतै पनि दर्ता छैन ।

‘उनेल्मा प्लेटफर्म’ को वेबसाइटमा भएको ‘फेसबुक पेज भेरिफिकेसन’ सम्बन्धी ब्लगमा स्पष्टरूपमा भनिएको छ, ‘उपभोक्तालाई सेवा दिनका लागि हामीले मुख्य-मुख्य थर्डपार्टी पेमेन्ट गेटवेसँग साझेदारी गरेका छौं । यसमा केही ठूला नामहरू- पेटिमएम, पेपल, पेयर, एड्क्यास लगायतका पेमेन्ट गेटवे छन् ।

कानूनमा के छ ?

भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ मा स्पष्टरूपमा राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमतिपत्र बिना आर्थिक कारोबार गर्न नपाइने उल्लेख छ । यसका साथै भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले आशय पत्रसमेत लिनुपर्ने किटान गरिएको छ ।

धेरै पैसा गोजीमा बोकेर हिँड्नु नपर्ने, देशभर जहाँ पनि एक मिनेटभन्दा कम समयमा पैसा पठाउन सकिने, प्राय सबै बिल तिर्न बैंक धाउनु नपर्ने, लाइन बस्नु नपर्ने जस्ता धेरै फाइदाले नेपालमा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

अहिले बिजुलीको बिल, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम, ऋणको किस्ता र स्कूल तथा कलेजको फि तिर्नसमेत मोबाइलबाटै सीमित भइसकेको छ । तर, यसको व्यापकतासँगै नियमनमा भने सरकारी निकायहरू चनाखो हुन सकेका छैनन् ।