मधेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा प्रदेशसभा पदाधिकारीको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन सिडिओलाई पत्र

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरेका मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका सभापतिको सवारी साधन नियन्त्रणमा लिन धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरेको छ । आयोगले कसैले पदबाट हटेपछिसमेत सरकारी सवारी साधन नबुझाइ लगेको वा सरकारी पदमा रहँदा आफूलाई प्राप्त सवारी साधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेको भेटिए नियन्त्रणमा लिन धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

साथै पदमा रहेका उल्लेखित मध्येका कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले सरकारी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सवारी साधन तत्काल नियन्त्रणमा लिई कानूनबमोजिम कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपन्याधिवक्ता गुरुराज वाग्लेले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने अहिलेसम्म आयोगबाट पत्र आइनसकेको नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, आयोगको पत्र अहिलेसम्म आइपुगको छैन । सायद आउदैँछ होला । आयोगले पत्राचार गरे पनि नगरे पनि सरकारी सवारी साधनलाई निजी नम्बरप्लेट कायम गरेको जानकारी पाउने बित्तिकै हामी नियन्त्रमा लिन्छौ । आयोगले नै भनेपछि त नियन्त्रण नलिने भन्ने कुरै भएन ।

मधेश प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयसँग विवरण पनि माग

यसैबीच आयोगले मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारी साधन नबुझाइ निजी नम्बरप्लेट कायम गरेर निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेको हो होइन भन्ने विषयमा विवरण उपलब्ध गराउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्राचार पनि गरेको छ । आयोगले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री समेतले सवारी साधन नबुझाइ निजी नम्बरप्लेट कायम गरी हिँडेको भनी उजुरी प्राप्त भएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड क मा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ ।

‘आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीहरुलाई सरकारी सुविधा स्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनको विवरण (सवारी साधनको किसिम, सवारी साधनको नम्बर र कस्तो नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ ।) उल्लेखित पदाधिकारीलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरु नियमानुसार फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो सवारी साधन फिर्ता गरी दाखिला भए नभएको एकिन विवरणसमेत यो पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

यसैगरी आयोगले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो ? भनी प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र विभिन्न समितिका सभापतिलाई सरकारी सुविधास्वरुप उपलब्ध गराइएका सवारी साधनको विवरण दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउत भन्छन् : संघीय सरकारका को-को मन्त्रीलाई सोध्नुभयो ?

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसँग् यस बारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा बोल्न चाहेनन् । उल्टै उनले संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत कसलाई तपाईले यो प्रश्न सोध्नुभयो भन्ने जवाफ दिएर फोन काटीदिए ।