बेरोजगार साढे ७ लाख, रोजगारी पाउने १९ हजार

काठमाडौं । चालु आर्थिकको ७ महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७ लाख ४३ हजारले रोजगारीका लागि आवेदन दिए । त्यसमध्ये ४ लाख २७ हजार पुरुष छन् भने ३ लाख १४ हजार महिला छन् । आवेदन दिनेमध्ये १९ हजार १ सय ९२ जनाले मात्रै काम पाएका छन् ।

सरकारले ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गर्दै यसै वर्ष मात्र थप २ लाख युवालाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेको थियो । तर कार्यक्रम महाशाखाको तथ्यांक अनुसार ७ महिनामा घोषणा गरेको संख्याको २ प्रतिशत युवाले रोजगारी पाएका छन् ।

त्यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा रोजगारीका कार्यक्रम विस्तार गर्न १४ अर्ब रूपैयाँ ऋणसमेत यसै कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ । ‘युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना’ नाम गरिएको यो कार्यक्रम पनि यस वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँगै जोडेर सञ्चालन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

कार्यक्रमका गतिविधिबारे सरकार नै बेखबर

कार्यक्रम अहिलेसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कतिमा सुरु भयो भन्नेबारे सरकार नै बेखबर छ । यस अघिका वर्षमा पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कार्यक्रम सुरु हुने गरेको थियो । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा कार्यक्रम गरेपछि कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठ्दै आएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यक्रम सुरु हुँदा सडक, बिद्यालय, पाटी पौवा, मठ मन्दिर सरसफाइ गरेर बजेट सिध्याउने गरिएको आरोप सरकारले खेप्दै आएको छ ।

यस वर्ष समयमा नै कार्यक्रम सुरु गर्ने योजनासहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुमै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट पठाएको थियो । तै पनि अधिकांश स्थानीय तहमा अझै कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन ।

रोजगार कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार भने अधिकांश स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छन् । यद्यपि, कुन कुन तहमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने महाशाका अधिकारीहरुलाई थाहा छैन ।

कार्यक्रम महाशाखाका कर्मचारीले भने लक्षित विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेट पठाइसकेकाले काम समयमै सकिने दाबी गरिरहेका छन् ।

दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन १० अर्बभन्दा बढी रकम विनियोेजन गरिसकेकाले समयमै कार्यक्रम सुरु हुने महाशाखाको दाबी छ । महाशाखाका अनुसार ३ चरणमा गरेर ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई १० अर्ब ३५ करोड ५६ लाख ६१ हजार रकम पठाइसकिएको छ ।

कार्यविधिले सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्यूनतम रोजगारी दिन नसके त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ ।

तर, सरकारले यसअघिका वर्षमा सूचीकृत सबै बेरोजगार युवालाई न न्यूनतम रोजगारी दिएको छ न निर्वाह भत्ता नै । यस वर्ष पनि सरकारले सबै सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारीको दिन नसक्ने जनाइसकेको छ । रोजगारीको सुनिश्चिता गर्न नसकिएका बेरोजगारलाई निर्वाह भत्ता पनि उपलब्ध गराइने छैन ।

अघिल्ला वर्षका कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएनन्

कार्यक्रम सुरु गरिएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ लाख बेरोजगार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले ३ अर्ब १० करोड बजेट बिनियोजना गरेको थियो ।

तर, कार्यक्रममार्फत् करिब १ लाख ६० बेरोजगार युवाले औसत १३ दिनको रोजगारी पाए । सुरु गरिएकै वर्ष कार्यक्रमका नाममा अर्बौ रकम उपलब्धीमूलक क्षेत्रमा खर्च नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारले ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो । सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धीमूलक हुन नसकेको हो ।

गत वर्ष ३ लाख ७० हजार ७ सय ३४ जनाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका थिए । विभिन्न स्थानीय तहबाट सञ्चालित ४ हजार ३ सय २ आयोजनामा २ लाख २१ हजार ६ सय १२ घरधुरीबाट १ लाख ५ हजार ६ सय ३४ जनाले १६ लाख ३९ हजार ४ सय दिन रोजगारी पाए ।

निवेदन दिने बेरोजगारमध्ये साढे २८ प्रतिशतले औसतमा साढे १५ दिन रोजगारी पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वेभसाइटमा उल्लेख छ ।

दुई साताअघि रोजगार कार्यक्रम महाशाखाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह काम गर्न परिपत्र गरेको छ ।

माघ २२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट न्यूनतम रोजगारीमा आवद्व गर्ने लक्षित वर्ग गरिब तथा सामान्य जीवनयापनमा कठिनाइ भएका नागरिक रहेकाले वैयक्तिक तथा पारिवारिक विवरण संकलन गर्दा यथार्थपरक र पूर्ण विवरण संकलन गर्न परिपत्रमार्फत् भनिएको छ ।