‘ठूला नेताको जुँगाको लडाइँले प्रदेश १ को नामकरण हुन सकेन’

काठमाडाैं । सबै प्रदेशको नामांकन भइसक्दा १ नम्बर प्रदेशको हुन सकेको छैन । शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्र राई तीनजना मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसे पनि प्रदेश नामांकनको विषय सल्टिन सकेन । नामविहीन बनेको प्रदेश १ मा एकातिर किराँत र लिम्बूवान प्रदेशका लागि अभियानहरु चलिरहेका छन् भने अर्कातिर मूलधारका पार्टीहरु कोसी प्रदेशमा मोटामोटी सहमतिमा पुगेको बताउने गरिन्छ ।

पहिचानको आधारमा नामांकन गर्नुपर्छ भनेर आदिवासी जनजातिहरुले अभियानहरु चलाइरहँदा ठूला पार्टीका नेताहरु भने मौन छन् । तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि सुरु भएको पहिचानको आन्दोलन तीन दशकपछि पनि राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदय हुन सकेको छैन । मधेस आन्दोलनपछि मधेसवादी दल र नेताहरु राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भए । तर, पहिचानको आन्दोलन भने कमजोर बन्दै गयो । पहिचानको आधारमा प्रदेश १ को नामांकनको आधार तयार गर्नसमेत प्रदेश १ का पहिचानवादी समूहहरु सफल भएनन् ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मंगोल अर्जनाइजेसनले २०४८ सालबाटै चुनावमा भाग लिँदै आएका थिए । आन्दोलन छेड्दै आए । त्यसअघि पञ्चायकालमै लिम्बूवान आन्दोलन उठेको थियो । गोपाल किराँती नेतृत्वको खम्बूवान पार्टी किराँत वर्कस पार्टी हुँदै माओवादीमा विलय भयो । पहिचानको नाममा विभिन्न जातीय संघसंस्था खुले । २०६७ सालमा अशोककुमार राई समूहले पनि एमालेबाट फुटेर पहिचानको आन्दोलन व्युँताउने कोसिस गरेका थिए । तर, सकेनन् ।

यत्तिका धेरै समूह र यत्ति लामो समयदेखि पहिचानको आन्दोलन चलिरहे पनि राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदय हुन किन सकेन ? यिनै विषयमा लेखक राजन मुकारुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– सबै प्रदेशको नामांकन हुँदै गर्दा प्रदेश १ को नहुनुको खास कारण के हो ?

यसका लागि सबैभन्दा पहिला पाँच वर्ष अगाडिको निर्वाचन हेर्नुपर्छ । त्यो निर्वाचन वाम गठबन्धनको नाराबाट भएको थियो । पछि त्यो गठबन्धन नेकपामा रुपान्तरण भयो । तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश १ मा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत थियो । नेकपाले चाहेको भए भारी मतले प्रदेश नामकरण गर्न सक्थ्यो । तर, सकेन । त्यसपछि विभिन्न आन्दोलन भए । सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ मुख्यमन्त्री आए । नयाँ मुख्यमन्त्री पनि चाँजोपाँजो मिलाउनतिर मात्रै लाग्दा नामाकरण हुन सकेन ।

प्रदेश १ मा सबै राजनीतिक शक्तिको आफ्नै शक्ति र हैसियत छ । उनीहरुले आ-आफ्नो अडान कायम गर्दा र विभिन्न जातीय, क्षेत्रीय संघसंस्था र पार्टीहरुको समेत दबाब अभियान र आन्दोलन भइरहँदा नामकरण चुनौती बन्यो ।

हामी नयाँ किसिमको संरचना निर्माण गर्छौं भनेरै आन्दोलन गरिएको हो । त्यो कुरा नेताहरुलाई थाहा हुनुपर्छ ।

– नामकरणको जटिलता के हो ?

जटिलता नामकै सन्दर्भमा हो । प्रदेश १ मा पहिचानसहितको नाम हुनुपर्छ भन्ने शक्ति छ । अर्कातिर ऐतिहासिक पाटो के पनि हो भने आजको मात्रै यो आन्दोलन, अभियान होइन । लामो समयदेखि आन्दोलन निरन्तर छ । लिम्बूवान लामो समयदेखि निरन्तर छ । खम्बूवान आन्दोलन छ । यी विविध आन्दोलनले ल्याएको बहस र विवादले पनि नामकरण अप्ठ्यारो विषय बन्यो । राजनीतिक दलले भोट पनि जोगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले गर्दा जोखिम मोल्न चाहेको जस्तो देखिँदैन ।

– मूलधारको राजनीतिक दल त मोटामोटी रुपमा कोसी प्रदेशमा सहमत भएजस्तो देखिन्छ नि ?

ठूला राजनीतिक दल र नेताहरुको त्यस्तो लाइन बन्नु स्वाभाविक कुरा हो । तर, उनीहरु के कुरामा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ भने नेपालमा लामो आन्दोलनपछि एउटा व्यवस्थाको अन्त्य भएर अर्को व्यवस्थाको उदय हुनुको कारण के हो त ? हिजो राजा महेन्द्रले निर्माण गरिदिएको १४ अञ्चल ७५ जिल्लाबाटै चल्ने हो भने त ती आन्दोलनहरु गरिरहनु नै पर्दैन थियो । हामी नयाँ किसिमको संरचना निर्माण गर्छौं भनेरै आन्दोलन गरिएको हो । त्यो कुरा नेताहरुलाई थाहा हुनुपर्छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षतामा जाने भनेर गरिएको हो । सघन बसोबास भएका जनजातिको सांस्कृतिक, सामुदायिक अधिकार र पहिचानलाई सम्बोधन गर्दै संघहरुको निर्माण गरिनेछ भनेर हामी आन्दोलनमा होमिएका हौं । त्यो नेताहरुले बिर्सनु हुँदैन । यदि कोसी नै राख्ने हो भने हिजोका अञ्चलहरु छँदै थिए । किन त्यत्रो आन्दोलन गर्नु परेको ? किन त्यत्रो मान्छे मारेको ? सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन हुन्छ, सीमान्तमा पारिएका मान्छेको कहीं न कहीं सम्बोधन हुन्छ भनेर हामी आन्दोलनमा होमिएका थियौं । त्यसलाई तत्कालै बिर्सेर कोसीमा सहमति गरिहालौं भनेर नेतृत्वले भन्न मिल्दैन ।

– प्रदेश १ को नामांकन जातीय आधारमा हुँदा नै पहिचानको आन्दोलनले मूर्तता पाउने भन्ने हुँदैन होला नि त ?

प्रदेशको नाममा पहिचान जोडिँदा कुनै न कुनै रुपमा ऊर्जा लिने हो । प्रदेशलाई अझै कति समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर अपनत्व लिने वातावरण पहिचानले दिन्छ । नामले के हुन्छ र भनेर प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर, संसारभर भएका आन्दोलन पहिचानकै लागि भएको छ । राज्य पहिचानकै आधारले चलेको छ, यो बिर्सनु हुँदैन । समुदायको सांस्कृतिक मनोविज्ञानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, उसको भाषिक तौरतरिकालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, उसको सामुदायिक जीवनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा आफूलाई मूलधार ठान्ने राजनीतिक पार्टीहरुले चिन्तन, मनन गर्नुपर्छ ।

नेपाली समाज यही हो, यसरी नै चल्छ भन्ने हो भने हामीले व्यवस्थाको विरुद्ध किन लडेको त ? नामांकनको सवालमा जनमत आफ्नो पक्षमा बलियो बनाउँदै राजनीतिक दलले आफूलाई अगाडि लगेको भए हुन्थ्यो । राजनीतिक दलकै ढिलासुस्तीको प्रवृत्तिकै कारण नामकरण हुन सकेन ।

यदि कोसी नै राख्ने हो भने हिजोका अञ्चलहरु छँदै थिए । किन त्यत्रो आन्दोलन गर्नु परेको ?

– प्रदेश १ मा जातीय बाहुल्य व्यापक छ । बहुल जातिलाई सम्बोधन गर्ने सवालमा नाम कस्तो हुनुपर्छ ?

के गर्न सकिन्छ भने सबै राजनीतिक दलले साझा श्वेतपत्र निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । अनि आम नागरिकलाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ । आन्दोलन त उठ्छ । दुईजना धिमाल लड्नसक्छन् । उसलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्‍यो । तँ कराएर केही हुँदैन भनेर जब उत्पीडनको तहबाट जान्छौं, त्यहाँ समाधान हुँदैन ।

– गएको पाँच वर्षमा तीन मुख्यमन्त्री भए । त्यसमध्ये शेरधन राई र राजेन्द्र राई भोजपुरका हुन् । तपाईं पनि भोजपुरकै मतदाता हुनुहुन्छ । नेताहरुलाई राम्रैसँग नियाल्नुभएको पनि छ । उनीहरुले प्रदेश नामांकन गर्न नसक्नुको कारण के हो ?

शेरधनजीले निर्णय गर्न नसक्नुमा पार्टीको ह्वीप होला । पार्टीले ह्वीप जारी गर्दा उहाँको भित्रभित्रै चाहना हुँदा पनि सक्नुभएन । राजेन्द्र राईले पहिचानलाई सम्बोधन खोज्दाखोज्दै समयको अभावका कारण गर्न सक्नुभएन ।

१ नम्बर प्रदेश प्रदेशमात्रै होइन, यो मुलुक हाँक्ने नेता पनि त्यही छन् । सबैको आ-आफ्नै लिगेसी र टाउकोको लडाइँले नामकरणमा असर गरेको हो । तीनजना मुख्यमन्त्रीलाई खास दोष दिन मन लाग्दैन । मुख्य त ठूला नेताको लिगेसीको टकरावले नामकरण हुन नसकेको हो ।

– प्रदेश १ को नामांकन पहिचानको आन्दोलनसँगै जोडिएर आउँछ । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन उठेको भए पनि राजनीतिक किनार भेटेको छैन पहिचानको आन्दोलनले । मधेस आन्दोलनले मधेसवादी दल र नेताहरुलाई स्थापित गरेर लैजाँदा पहिचानको आन्दोलन राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन नसक्नुका कारण के-के हुन् ?

प्रदेश १ मा पञ्चायतकालदेखि लिम्बूवान भन्ने वीर नेम्बाङको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन पनि छ । हामी त्योभन्दा फरक छौं । खम्बू वा किराँत हौं भन्ने राईहरु छन् । यो दुई समूहको आन्दोलन बेलाबेला तड्कारो गरी आउँछ । यी दुवै शक्तिले पहिचानको आन्दोलन गर्छ । तर दुवैले एक-अर्कालाई स्वीकार्दैन । लिम्बूवानलाई समर्थन गर्दैगर्दा लिम्बूवानले दाबी गरेको भूगोलमा आइपुग्दा राईहरु बटारिन्छन् । राईहरु १ नम्बर प्रदेशभरिजसो छन् । उनीहरुले सबैतिर छौं, त्यसकारण किराँत हो भनेर एजेन्डा अगाडि बढाउँछन् । त्यो लिम्बूवानहरुको लागि टाउको दुखाइको विषय बन्छ । यही आन्तरिक टकरावका कारण राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई सजिलो भयो ।

गोपाल खम्बूहरुको किराँत वर्कस पार्टी माओवादीसँग मिल्ने क्रममा सात बुँदे सहमति भएको थियो । किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा गठन भएको थियो । लिम्बूवानसँग पनि पटकपटक यो सत्ताले सम्झौताहरु गरेको छ । त्यो सम्झौतालाई खारेज गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने ल्याकत ठूला राजनीतिक दलले राख्दैन ।

प्रदेशलाई अझै कति समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर अपनत्व लिने वातावरण पहिचानले दिन्छ ।

माओवादीले किराँत वर्कस पार्टीसँग गरेको सात बुँदे सम्झौता बिर्सिसक्यो । त्यो सम्झौतामा किराँतलाई स्वायत्त अधिकार दिने पनि भनेको छ । पछि लिम्बूवान बनाउँदा पनि उसले केही कुरा गरेको होला । कांग्रेस र एमालेकै सरकारले बुँदागत रुपमा सम्झौता गरेको छ । ती सम्झौताहरु कहाँ छन् त ? राजनीतिक शक्तिको रुपमा नस्वीकारेको हो भने किन सम्झौता गरेको राज्यले ।

– तर, पहिचानको आन्दोलनमा पटक-पटक सम्झौता गर्दैगर्दा पनि शक्तिको रुपमा उदय हुन नसक्नुको कारण के हो ?

पूर्वी पहाडी क्षेत्रमा पहिचानको आन्दोलन जसले नेतृत्व गरे, उनीहरुले दुई तीनवटा कुरामा ध्यान नदिएको देखिन्छ । एउटा, आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रुपमा स्थापित कसरी गर्ने भन्ने चिन्तन नगरी क्षेत्रीय आन्दोलनमात्रै बनाइरह्यो । अनि राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने नेताहरुले त्यो आन्दोलनलाई साथ दिएनन् । त्यसले आन्दोलन कमजोर बनेर गयो ।

नेताहरुले साथ दिएको भए मधेसको जस्तो आन्दोलन उठ्थ्यो, त्यस्तै उठ्नसक्थ्यो । पहाडमा त आन्दोलन नै उठेको छैन । पछिल्लो समय आएका केही नेताहरुले माहोल सृजना गर्नेभन्दा पनि स-सानो समूह निर्माण गर्ने, पार्टी दर्ता गर्ने र खेल्ने काम गरेको देखियो । त्यसले राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदय हुन दिएन ।

– पहिचानका मुद्दाहरुले प्रदेश १ को चुनावी गणितमा असर गर्छ त ?

केही ठाउँहरुमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । तर, केही सीट तलमाथि हुन्छ । राम्रै भनिएका नेताहरु हार्न सक्छन् । माहोल हेर्दा नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञान त्यसको कारण होला । परिणाम यसै आउला भन्न सकिन्न । अझै पनि दुईचार दिन छ ।

– अहिले भोजपुरमा प्रतिनिधिसभामा सुदन किराँती र शेरधन राई छन् । राजेन्द्र राई र हरिकुमार राई प्रदेश १ अन्तर्गत छन् । पहिचानको मुद्दाले भोजपुरको गणितमा कतिको असर गर्छ ?

अहिलेसम्मको अभिव्यक्ति हेर्दा र खटेको देख्दा पहिचानको आन्दोलनमा केही प्रतिबद्ध सुदन होलान् जस्तो देखिन्छ । तर, शेरधनले यो जातीय, सम्प्रादायिक भयो भनेर फाइदा लिन सक्छन् । भोजपुरमा क्षेत्री-बाहुनको मत पनि ठूलो संख्यामा छ । तर, शेरधन पहिचानको आन्दोलनमा प्रस्ट देखिन्नन् । मौन छन् । मौन रहनु पनि राजनीतिक नेताको लागि घातक भइदिन सक्छ । त्यसले गणीतीय असर गर्नसक्छ । तर, भोजपुरको मतबारे के भनिन्छ भने ३६४ दिन सबै कांग्रेस हुन्छन्, भोट हाल्ने दिन चाहिँ कम्युनिष्ट हुन्छन् । माहोल जहिल्यै कांग्रेसको पक्षमा आउँछ । तर, भोट गन्दा चाहिँ जहिल्यै हार्छ । त्यसैले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।