विशेष अदालतमाथि अख्तियारको आरोप- इन्कारी बयानकै आधारमा भ्रष्टाचारका आरोपीलाई सफाइ

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले दर्ता गरेका भष्ट्राचारसम्बन्धी मुद्दामा असफलता बढ्नुमा विशेष अदालतलाई दोष दिएको छ । आयोगले अदालतबाट बदमासी भएकोबारे स्पष्ट नपारे पनि प्रशस्त प्रमाण पुगेका मुद्दामा पनि आरोपीलाई सफाइ दिएको दाबी गरेको छ ।

गत साउनयता अदालतबाट प्राप्त १६३ फैसलामध्ये १४३ वटामा अभियुक्तले सफाइ पाएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता श्यामकृष्ण भण्डारीले भने, ‘अभियुक्तले अदालतमा गरेको इन्कारी बयानलाई आधार मानेर अधिकांश फैसलाहरु भएका छन् । तर, अभियुक्तले आरोप अस्वीकार गर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।’

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा त्यहाँबाट भएका आदेश वा फैसलाबारे सरकारी निकायले नै प्रश्न उठाएको कमै देखिन्छ। तर भष्ट्राचारजस्तो गम्भीर कसुरमा छानबिन तथा अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको अख्तियारको पछिल्लो पत्रकार सम्मेलनलाई अदालतमाथि भएको गम्भीर आरोपका रुपमा बुझ्न सकिन्छ।

आफूले गरेको अनुसन्धान र अभियोजनमा सफलताको प्रतिशत कम हुँदै गएपछि आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता श्यामकृष्ण भण्डारीले आम जनताको गलत बुझाइलाई चिर्न कार्यक्रम गरिएको बताए । ‘आयोगले मुद्दाहरुमा हार्न थालेपछि हामीले कामै पो नगरेको हो कि भन्ने आम बुझाइ रहेको हुनसक्छ । त्यसैलाई चिर्न आज यो कार्यक्रम गरिएको हो’, भण्डारीले भने ।

अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये करिब ३८ प्रतिशतमा मात्र सफलता प्राप्त गरेको थियो । भण्डारीका अनुसार यो चालु आर्थिक वर्ष विशेष अदालतबाट प्राप्त १६३ वटा फैसलामध्ये २० वटामा मात्र अख्तियारलाई सफलता प्राप्त भएको छ । आयोग तीमध्ये १२२ वटा मुद्दामा पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको आयोग प्रवक्ता भण्डारीले बताए । पुनरावेदन गरिएकामध्ये ११२ वटा मुद्दा घुससँग सम्बन्धित छन् ।

विशेष अदालतबाट भएका फैसलाका त्रुटिकाे फेहरिस्त नै लिएर प्रवक्ता भण्डारी पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका थिए । अख्तियारका अनुसार पुनरावेदन भइसकेका मुद्दामध्ये ११२ वटा घुस तथा रिसवतसँग सम्बन्धित छन् ।

विगतमा आफैंले रकम उपलब्ध गराएर स्टिङ अप्रेसन गरेको अख्तियारले पछिल्लो समय ग्राहककै पैसा राखेर स्टिङ अप्रेसन गर्ने गरेको छ । अख्तियारले घुसबापत आफूले दिन लगाएको रकममा अदालतले हचुवाका भरमा आरोपीलाई निर्दोष ठहर गरिरहेको जनाएको छ । आफूले दिएको रकमलाई प्रमाण मान्न नमिल्ने तर अन्य प्रमाणलाई हेर्न सकिने सर्वोच्च अदालतको २०७८ बैशाख ८ गतेको फैसलामा उल्लेख रहेको आयोगको भनाइ छ ।

यस्तै ‘विज्ञान र प्रविधिको सहायताले आफूसँग घुस मागेको बोली बोलेको, फोन वार्ता रेकर्ड गरिएको र सोलाई प्रविधि मद्दतले लिपिबद्ध गरी प्रमाणको रुपमा पेश गरेकालाई न्याय निरुपण गर्दा महत्वपूर्ण प्रमाणकै रुपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने’ भनी २०७४ चैत २० गते सर्वोच्चका तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको भए पनि विशेष अदालतले त्यसलाई वेवास्ता गर्दा घुस रिसवतका आरोपीले सफाइ पाइरहेको अख्तियारको दाबी छ ।

सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरु खिलराज रेग्मी, बलराम केसी र तपबहादुर मगरसहितको पूर्ण इजलासले २०६५ फागुन २२ गते गरेको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी फैसलालाई उद्धृत गर्दै अख्तियारले भनेको छ, ‘घटनाको कारणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरुबाट पनि प्रमाणित भएबाट सो बयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनी अदालतसमक्ष दाबी लिँदैमा त्यस्तो बयानको प्रामाणिक मूल्यमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन ।’

अख्तियारको दाबी- विशेषले सफाइ दिँदा लिएका यी हुन् १० आधार

भष्ट्राचार मुद्दामा आरोपीलाई सफाइ दिँदा विशेष अदालतले विभिन्न प्रमुख आधारहरु लिएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई प्रस्तुत गरेको छ । अख्तियारका अनुसार अदालतले यी १० वटा आधार लिएर अभियुक्तलाई सफाइ दिएको छ ।

१ः प्रतिवादीले अदालतसमक्ष कसुरमा इन्कारी बयान गरेको, प्रतिवादीको स्वेच्छाविरुद्धको बकपत्रलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिएको ।

२ः घुस रिसवत लिने मनसाय नदेखिएको, घुस रिसवत मागेको पुष्टि हुने प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न नसकेको ।

३ः रकम बरामद भएकै आधारमा मात्र भष्ट्राचार कसुर नहुने ।

४ः प्रतिवादीले सरकारी रकम दुरुपयोग गरी खाइ मासी निजी प्रयोगमा लगाएको भनी तथ्य स्थापित र पुष्टि हुन नसकेको ।

५ः उजुरीकर्ताले गरेको बकपत्र तथा प्रतिवेदन र खानतलासी मुचुल्कामा बस्ने व्यक्तिहरुले गरिदिएको बकपत्रलाई आधार मानी प्रतिवादीलाई कसुर ठहर्‍याइ सजाय गर्न मिल्ने देखिएन ।

६ः प्रतिवादीले घुस रिसवतबापत नै रकम लिएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न प्रमाणको अभाव रहेको देखिएको ।

७ः घुस रिसवत लिइएको भनिएको रकमलाई घुस रिसवतको रकम भन्न मिल्ने देखिएन ।

८ः प्रतिवादीले आफूले उजुरीकर्तासँग सापटीबापतको रकम माग गरेकामा घुसबापतको रकम भनी उजुरी गरेको ।

९ः बैठक भत्ता बुझेको छैन भनी बयान गरेको ।

१०ः भूमि प्रशासनसम्बन्धी मुद्दामा कर्तव्य बहन गर्ने क्रममा गरिएको भुल हो भन्ने देखिएको ।

अख्तियारले सफाइ दिएका मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा लिइएका आधारहरु पनि प्रस्तुत गरेको छ ।

१ः पटक–पटक घुस रकम माग गरेको अडियो र लिपि लेखन, दुबै रहेको ।

२ः घुस रिसवत माग गरेको बोली बोलेको, फोन वार्तालाई रेकर्ड गरिएको र सोलाई प्रविधिको मद्दतले लिपिबद्ध गरी प्रमाणको रुपमा पेश गरेकोलाई न्याय निरुपण गर्दा महत्वपूर्ण प्रमाणकै रुपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ।

३ः भत्ता बुझेको भर्पाइको गलत लिखतमा सजायसमेत भएको अवस्थामा सफाइ हुने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ।

४ः घटनाको कारणको रूपमा प्रस्तुत गरिएको तथ्य अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पनि प्रमाणित भएबाट सो बयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनी अदालतसमक्ष दाबी लिँदैमा त्यस्तो बयानको प्रमाणित मूल्यमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने ।

५ः प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानका दृष्टिले पनि CD मा रहेको व्यहोरालाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएको ।

६ः अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट पनि प्रमाणित भएबाट सो बयान स्वेच्छा प्रतिकूलको भनी अदालतसमक्ष दाबी लिँदैमा त्यस्तो बयानको प्रमाणित मूल्यमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने ।

७ः अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण संकलन गरेको निकायमार्फत आएको प्रमाणलाई आधार बनाउन मिल्दैन भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।

८ः अपरिचित सेवाग्राहीले अपरिचित राष्ट्रसेवकलाई फसाउने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।