दिनेश थपलियालाई आग्रह- बुथ कब्जाले बदनाम दोलखाको कलंक मेटाइदिनुस्

स्थानीय तह निर्वाचनको चार दिन अगाडि नेपाल प्रेसमा एउटा समाचारको हेडलाइन थियो- बुथ कब्जाले बदनाम दोलखा, केही गुण्डा गाउँ छिरे, केही खरिढुंगाबाट फर्किए ।

उक्त समाचारमा २०५१ सालदेखि दोलखामा सुरु भएको बुथ कब्जाको सिलसिला अझै नरोकिएको विषयलाई मिहिन ढंगले उठान गरेको थियो । दुर्भाग्य नै भनौं उक्त समाचार प्रकाशित भएको चार दिनपछिको चुनावमा तामाकोसी र बैत्यश्वर गाउँपालिकाका केही बुथ कब्जा भए, जसको भिडिओसमेत सार्वजनिक भयो ।

दोलखाका कतिपय गाउँमा चुनाव होइन आतंक छाउँछ । भोट माग्ने र प्रचारप्रसार गर्ने औपचारिकतामात्र हुन्, चुनावको दिन अर्कैले कब्जा गरेर आफ्नो भोटसमेत हालिदिन्छ । हरेक निर्वाचनमा आतङ्क बन्ने गरेको बुथ कब्जाको भय हरेक मतदाताको मनमनमा झाँगिँदै गएको छ ।

हरेक निर्वाचनमा दोलखालगायतका केही जिल्लामा कुनै बुथमा मतदातालाई भगाएर र कुनै बुथमा मतदातालाई लाइन लगाएर कब्जा हुने गरेको तीतो यर्थाथले निरन्तरता पाउने गरेको छ । हरेक वर्ष हुने यस्ता घटना सामाजिक सञ्जालका कारण अहिले त प्रत्यक्ष देखिँदा पनि निर्वाचन आयोग निरीह बनेको हो वा नदेखेजस्तै गरेको भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छन् ।

दोलखाको इतिहासलाई हेर्दा २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट बुथ कब्जा सुरुभएको पाइन्छ । र, त्यसको निरन्तरता त्यसयताका हरेक स्थानीय तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनहरुमा चलिरहेको छ । दोलखाबाहेकका अन्य केही जिल्लाहरुमा पनि बुथ कब्जाको भयले मतदाताहरुको मनमा आतङ्कको ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने गरेको छ । तर, दोलखा चाहिँ बुथ कब्जामा नमूना नै बनेको छ ।

दोलखाका हरेक निर्वाचनमा केही बुथहरुमा अमुक राजनीतिक दलको कब्जा रहने भए पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसको नियन्त्रणको लागि चासो नदिनु र हरेक पटक मतदाताले उही नियति भोग्नुपर्ने विषय आश्चर्यलाग्दोमात्र हैन असहजसमेत लाग्छ । आशा गरौं, यसपटक निर्वाचन आयोगले दोलखाका त्यस्ता बदनाम बुथहरुको सुरक्षा गर्नेछ ।

दोलखाका कतिपय गाउँमा चुनाव होइन आतंक छाउँछ । भोट माग्ने र प्रचारप्रसार गर्ने औपचारिकतामात्र हुन्, चुनावको दिन अर्कैले कब्जा गरेर आफ्नो भोटसमेत हालिदिन्छ ।

के हो बुथ कब्जा ?

सामान्यतया मतदाताहरुले निर्भयपूर्वक मतदान गर्न नसक्ने अवस्था या वास्तविक मतदाताहरुलाई बाहिरै राखेर अमुक दलका प्रतिनिधिले मतदान केन्द्रलाई कब्जामा लिएर तिनै प्रतिनिधिले अमुक दलको निर्वाचन चिह्नमा मात्र मतदान गर्ने अवस्था बुथ कब्जा हो । यस्तोमा कर्मचारी र सीमित सुरक्षाकर्मीले साथ दिन्छन् वा चुपचाप लाग्छन् ।

वैधानिक ढङ्गले गरिने बुथ कब्जामा मतदाताहरुलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै लाइनमा राख्ने र मतपत्र लिने ठाउँसम्म पु¥याउने र मतदान गर्ने वेलामा भने अमुक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले मतपत्र लिएर मतदाताले रोजेको नभई आफूले रोजेको निर्वाचन चिह्नमा मतदान गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

हुलदङ्गामार्फत गरिने बुथ कब्जामा अमुक राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहयोगमा सोही दलका गुण्डाहरुले मतदान केन्द्रमा हुलदङ्गा, कुटपिट र कहिलेकाहीं गोली प्रहारको अवस्थासमेत सिर्जना गरी मतदाताहरुलाई भगाएर अमुक दलको निर्वाचन चिह्नमा मात्र मतदान गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

सामान्यतया वैधानिक बुथ कब्जा सत्ताको दुरुपयोगमार्फत हुने गर्छ । जसमा सम्बन्धित बुथमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबै अमुक राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको हुन्छ । दोलखाको सन्दर्भमा पनि प्रायः सधैं सत्ताको आडमै बुथ कब्जा हुनेगरेको देखिन्छ ।

किन यस्तो हुन्छ ?

सामान्यतः राजनीतिक दलहरुले नेतालाई नभई नीतिलाई प्राथमिकता दिने र नेताले दलको नीति कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने हो भने मतदाताहरुले त्यसैको आधारमा मतदान गर्ने अवस्था रहन्छ । तर, नेपालमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलहरु नीतिको आधारमा नभई नेताको जोडबलमा चल्ने गरेको देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको वेला राजनीतिक दलका नेताहरु पार्टीको सिद्धान्त र पार्टीले गरेको कामको आधारमा मत माग्न जाने अवस्था बन्दैन । त्यसैले उनीहरु आफ्नो पक्षमा मतलाई आकर्षित गर्ने अवस्था नभएको विकल्पको रुपमा मतलाई कब्जा गर्ने विकल्पको बारेमा सोचिरहेका हुन्छन् ।

पार्टी नेतृत्वले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउँदा नीतिलाई नभै नेताको आर्थिक, भौतिक पहुँचलाई आधार बनाउने भएकाले त्यसरी उम्मेदवार बनेका नेताहरुले आफ्नो आर्थिक तथा भौतिक पहुँचलाई नै मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्छन् । जसले अवस्था बुथ कब्जासम्ममा पुर्‍याइदिन्छ । जसरी पनि चुनाव जित्ने उद्देश्य भएपछि बुथ कब्जा सामान्य मानिन थालेको छ ।

दोलखाको इतिहासलाई हेर्दा २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट बुथ कब्जा सुरुभएको पाइन्छ । र, त्यसको निरन्तरता त्यसयताका हरेक स्थानीय तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनहरुमा चलिरहेको छ ।

यसलाई रोक्ने कसरी ?

दोलखालगायतका केही जिल्लामा बुथ कब्जाको विषय जसरी आतङ्कको पर्याय बन्ने गरेको छ त्यो नियन्त्रण गर्न नसकिने वा काबुबाहिरको विषय अवश्य होइन । निर्वाचन आयोगजस्ता संवैधानिक संस्था र सुरक्षा निकायले दोलखाको बदनाम इतिहास नबुझेको अवश्य छैन होला ।

तर, जिल्लाको प्रहरी प्रशासन नै बुथ कब्जा गर्ने पक्षले सेटिङमा लैजाने गरेको पाइन्छ । यस्ता ठाउँमा निर्वाचन आयोगले आयुक्त तहकै नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन गर्ने र विशेष सुरक्षा फोर्स परिचालन गर्ने हो भने उनीहरुको मनोबल घट्नेछ र जनताले निर्भयसाथ आफूले रोजेको दल र उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउनेछन् ।

दोलखाका कतिपय यस्ता गाउँ र बुथ छन्, जहाँ मतदाताले जीवनका कहिल्यै पनि आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाएका छैनन् । नामै लिएर भन्नुपर्दा बैत्यश्वर गाउँपालिकाका गैरिमुदी, मिर्गे, तामाकोसीका जफे, मालु, शहरे, झुले, मेलुङका डाँडाखर्कलगायतका गाउँमा प्रायः स्वच्छ चुनाव हुने गरेका छैनन्, यसैपटक स्थानीय चुनावमा पनि देखियो ।

यसको नियन्त्रणको लागि राजनीतिक दल, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा स्वयं मतदातासमेत सचेत र सजग बन्ने हो भने यो नियति पटक-पटक दोहोरिनुपर्ने हैन । उम्मेदवार नै ज्यान जोगाउन बुथ छाडेर भाग्नुपरेको नियति पनि देखिएको छ ।

दोलखालगायतका केही जिल्लाका निश्चित मतदान केन्द्रहरुमा हरेक निर्वाचनमा बुथ कब्जा हुने भएकाले वास्तवमै त्यसको नियन्त्रण चाहने हो भने सहजै त्यो नियन्त्रणमा आउन सक्छ । मुख्य जिम्मेवारी त निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको हो ।

यसको लागि पहिलो प्रयास राजनीतिक दलहरुको नै हुनुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरुले सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आ-आफ्ना कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदान गर्ने वातावरण बनाउन परिचालन गर्नुपर्छ । हरेक मतदाताले चाहेको राजनीतिक दललाई मतदान गर्न स्वतन्त्रता दिनुपर्छ ।

सामान्यतया वैधानिक बुथ कब्जा सत्ताको दुरुपयोगमार्फत हुने गर्छ । जसमा सम्बन्धित बुथमा खटिने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी सबै अमुक राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको हुन्छ ।

दोस्रो प्रयास स्थानीय प्रशासनको हुनुपर्छ । स्थानीय प्रशासनले जिल्लाको अति संवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य मतदान केन्द्रलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने र आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई मतदान केन्द्रमा प्रवेश नदिने तथा मतदातालाई रोक्न सक्ने सम्भावित गौडाहरुमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने हो भने कुनै पनि अवस्थामा बुथ कब्जा हुनसक्दैन ।

तेस्रो प्रयास केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले बुथ कब्जा हुनसक्ने सम्भावित मतदान केन्द्रमा पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गरी अमुक राजनीतिक दलको सहयोगको लागि केन्द्रबाटै सुरक्षाकर्मी पठाउनेसम्मको हर्कत हुने गरेको छ । यो घटना स्थानीय निर्वाचनमा दोलखामै देखिएको थियो । त्यसैले यस्तो कुरामा केन्द्र सरकार निष्पक्ष बन्न सकेको अवस्थामा बुथ कब्जा सधैंको लागि बन्द हुनेछ ।

चौथो प्रयास स्थानीय मतदाताबाटै हुनुपर्छ । जुन बुथ कब्जा हुने अवस्था रहन्छ, त्यो बुथमा मतदान गर्ने सबै मतदाताहरुले आस्थाको आधारमा नभै मतदाता सबैको अधिकार भन्ने भावनालाई आत्मसात गरी कोही-कसैले कब्जाको प्रयत्न गरेको अवस्थामा सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्ने हो भने निश्चित संख्याको हुज्जतबाजको केही जोड चल्नेछैन । मतदाताहरुले सामूहिक प्रतिवाद गरेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरुले पनि कुनै एउटा राजनीतिक दललाई मात्र सहयोग गर्ने अवस्था रहँदैन ।

बुथ कब्जा शब्द जति आतंकित प्रकारको छ, त्यसको प्रभाव पनि दीर्घकालीन रुपमा समाजलाई आतंकित बनाउने प्रकारकै छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक मुलुकमा सबै राजनीतिक दलले मतदाताको मन जितेर सामाजिक विकासमा अग्रसरता देखाउने उम्मेदवारलाई खडा गरेर निर्वाचन जित्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

मतदाताले पनि मनी र मसललाई सामूहिक रुपमा प्रतिवाद गर्दै निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्ने कुरामा स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अनि बल्ल मुलुकको हित र विकास चाहने नेता सरकारमा पुग्न सक्छन् र देश विकास सम्भव हुन्छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई आग्रह छ, यसपटक दोलखाको निर्वाचन निष्पक्ष बनाउने र बुथ कब्जाको कलंक सदाको लागि मेट्ने महान कार्यको नेतृत्व तपाईंले गर्नुस् । आखिर तपाईं अर्को चुनाव गर्ने वेलासम्म निर्वाचन आयोगमा रहने होइन । त्यसैले आफ्नो कार्यकालमा बुथ कब्जाले बदनाम बनाएको जिल्लालाई यो कलंकबाट मुक्त गरेको जस लिने मौका छ ।