प्रदेश १ नामकरणमा दलहरू मौन : उम्मेदवारहरू तैं चुप मै चुप

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकमार राई आसन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भोजपुर प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट मैदानमा छन् । प्रदेशको नाम किराँत नराखिए देश टुक्रनेसम्मको विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएका राईले चुनावी सभामा केही ठाउँमा यो एजेण्डा दोहोर्‍याएका छन् । सुरूका केही सभामा किराँत प्रदेशलाई जोडतोडले उठाएका राई गठबन्धनको मुख्य घटक कांग्रेसका केही नेताको सुझापछि केही मत्थर छन् ।

राजेन्द्रको जातीय अभिव्यक्तिले गठबन्धनका घटक सशंकित छन् । गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेस भोजपुरका सभापति विनोद बान्तवाले केही दिनअघि नेपाल प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा नामका सन्दर्भमा जथाभावी बोल्दै हिँडेको र नाम पनि नराखेकाले गठबन्धनलाई घाइते तुल्याउन सक्ने आशंका जनाएका थिए ।

मुख्यमन्त्री राईले अहिले आफू फेरि मुख्यमन्त्री हुने भन्दै घरदैलो गरिरहेका छन् । उनले भोजपुरको विकासका कुरा उठाउन थालेका छन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘मैले आमसभा गर्न पाएको छैन । भेटघाटमा खासै नामकरणको विषयमा बोल्ने गरेको छैन । अब हुने आमसभामा यस विषयमा कुरा गर्छु । भेटघाटमा वातावरण नै भएको छैन ।’

प्रदेश १ सभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल नामकरण नगरी सकिँदा सांसदहरूले ‘बेनामे प्रदेश’ को अपजस खेपे । नाम राख्न दबाब दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि आन्दोलनसमेत भए । अब नयाँ प्रदेशसभाले भने नामकरण गर्ने दलहरूले बताइरहेका छन् । तर, दल र प्रदेशमा उठेका उम्मेदवारहरू यसबारे स्पष्ट देखिएका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रको प्रदेशस्तीय प्रतिबद्धता पत्रमा नामकरण प्रमुख एजेण्डा बनाइएको छ । तर, जातीय पहिचान वा भूगोल के आधारमा भन्ने खुलाइएको छैन । प्रतिबद्धता पत्रमा आम प्रदेशबासीको भावना र अपनत्व हुने र पहिचान झल्कने गरी प्रदेशको नामकारण गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा एमाले र कांग्रेस भूगोल र नदीको नाममा प्रदेशको नाम राख्नुपर्ने अडानमा थिए । तर, माओवादीका तत्कालीन संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वो भने खुलेरै जातीय पहिचानको पक्षमा बोल्ने गरेका थिए ।

उनले प्रदेश १ को नाम किरात राख्नु पर्ने बताँउदै आएका थिए । अहिले उनी पाँचथर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र २ बाट प्रतिस्पर्धामा छन् । उनले पनि प्रदेशको विषयमा भन्दा विकास निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

माओवादी प्रदेश १ का अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ ‘मिक्सो’ माओवादी जातीय पहिचानकै पक्षमा रहेको बताउँछन् । प्रदेशको अवस्थाका कारण बहुपहिचान पनि स्वीकार्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले निर्वाचनपछि माओवादीको मात्रै सरकार नबन्ने भएकाले जातीय पहिचानको आधारमै नाम राख्ने भनेर प्रतिबद्धता पत्रमा नलेखेको बताए ।

एमालेको प्रतिबद्धता पत्रले पनि नामकरणमा प्रष्ट बोलेको छैन । तर, प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ ।

एमालेको प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको नामकरण गरी अत्याधुनिक सुविधासहितको प्रदेश राजधानीको भौतिक संरचना बनाइनेछ ।’ उम्मेदवारहरू भने मतदाताकहाँ नामको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्न । उनीहरू पनि विकासकै आश्वासन बाँड्न व्यस्त छन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ ले अहिलेसम्म प्रतिद्धता सार्वजनिक गरेको छैन । आउने प्रदेशसभाले प्रदेशको नामको टुंगो लगाउने बताउँदै आएको कांग्रेसका उम्मेदवार पनि चुनावी सभा र घरदैलोमा नामबारे चुप छन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सहमहामन्त्री खड्ग फागो भन्छन्, ‘हामी नाम राख्ने पक्षमा छौं । जितेर आएका प्रदेशसभा सदस्यहरूले नै यसबारेमा निर्णय गर्ने छन् ।’

९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेशसभाका सदस्यहरूको मत बाझिँदा ७ प्रदेशमध्ये प्रदेश १ मात्र अहिलेसम्म नामविहीन छ ।