प्रतिनिधिसभा विघटनपछि ओलीका पाँच ‘एक्सन प्लान’ !

काठमाडौं । एक वर्षअघि माघ महिनाको कुनै साँझ नागरिक अगुवाको एउटा टोलीसँग बालुवाटारमा गफिंदै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए- यो संसदले काम गर्दैन । सरकारलाई काम गर्न पनि यसले दिंदैन । यस्तो संसदबाट मैले सोचे अनुसार समृद्धिको यात्रालाई सहयोग नभएपछि विकल्प किन नसोच्ने ?

मिर्गाैला पुनः प्रत्यारोपणमा जानुअघि नै प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको खिचलो बढ्दै जाँदा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुग्ने संकेत गरेका थिए । यद्यपि त्यसबेला कसैले पनि यसलाई गम्भीर रुपमा लिएनन् ।

मिर्गाैला प्रत्यारोपण सफल भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटार फर्किएपछि उनलाई हटाउन पार्टीभित्र समीकरण बनिसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने सोच त्यतिबेलैदेखि बनाएको उनका पछिल्ला अभिव्यक्तिले पनि बुझ्न सकिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले सम्भवतः फागुन १३ गते बिहीबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा फैसला सुनाउनेछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना वा विघटन सदर जे फैसला आए पनि त्यसले नेपालको राजनीतिलाई त नयाँ दिशानिर्देश गर्नेछ नै, स्वाभाविक रुपमा सबैभन्दा जोखिममा अहिले प्रधानमन्त्री नै छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको जोखिम मोल्नुअघि ओलीले मुख्यतः पाँचवटा रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको निकट स्रोतहरु बताउँछन् । विघटनपछिको यो दुई महिनाका बीचमा ती कार्ययोजना केही आंशिक सफलतातर्फ छन् भने केही तीब्रताका साथ अघि बढाउन उनले खोजिरहेका छन् ।

आफ्ना रणनीति सफल पार्ने सहायक कदमका रुपमा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको बुझाइ उनलाई भेटेका एकजना विश्लेषकले सुनाए । जुन संसदसँग ओली मात्र होइन अमेरिका र भारत जस्ता शक्ति पनि खुशी थिएनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भारत र अमेरिकाले दिएका प्रतिक्रिया ओलीलाई राहत दिने खालका छन् ।

विघटित संसदबाट एमसीसी पारित हुन सकेन । दुवै सभामुखले त्यो प्रस्ताव अघि बढाएनन्, अमेरिका त्यसै असन्तुष्ट थियो । भारत पनि चुच्चे नक्शा पारित गर्ने संसद विघटनलाई आन्तरिक मामिला भनेर मात्र पन्छियो । यद्यपि प्रचण्डले लोकतन्त्रलाई साथ दिन आग्रह गरिरहेका छन् ।

यहाँ प्रधानमन्त्री तथा विभाजित नेकपाका अध्यक्ष ओलीले सुविचारित रुपमा कार्यान्वयनमा लगेका पाँच रणनीतिको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्न खोजिएको हो । अदालतको फैसला आउनुअघि र त्यसपछिका दिनहरुमा ‘ओली रोडम्याप’को भविष्य पनि जोडिएको छ ।

१: विप्लवलाई सेफल्याण्डिङ

नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने बेला प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले निर्णय लिनुअघि प्रचण्डसँग पनि सहमति लिइएको थियो । यसबीचमा विप्लव समूहले चाहँदा पनि नभएको वार्ता प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा विघटनपछि एकाएक प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा सघन रुपमा अघि बढ्यो ।

प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै कृष्णबहादुर महरामार्फत प्रचण्डले समेत विप्लवसँग संवाद गर्न खोजेको सूचना पुगेपछि बालुवाटारले विप्लव समूहसँगको अनौपचारिक संवादलाई निकै गोप्य रुपमा अघि बढाएको थियो । खानेपानीमन्त्री मणि थापालगायतको टिम यसमा खटिएका थिए ।

धमेन्द्र वास्तोलाको गिरफ्तारी सम्भवतः वार्ताकै एक रणनीति थियो । त्यसपछि दुवै पक्षबीच छलफल अघि बढेर विप्लवले शनिवार वार्ताको लागि सकारात्मक रहेको विज्ञप्ति जारी गरे । जुन घटनाक्रमबारे जानकार रहेका अ‍ोली निकट नेकपा नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले त्यसदिन बिहानै सांकेतिक ट्वीट गर्दै ‘आज के हुन्छ ? पक्कै केही नयाँ’ भनेका थिए ।

विप्लवको वक्तव्य लगत्तै सरकारको तर्फबाट पनि सहज वातावरण बनाउने प्रतिक्रिया आयो र सम्भवतः मंगलवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विप्लवलाई सहज वातावरण बनाइदिन कुनै निर्णय गर्न सक्छ । धमेन्द्र वास्तोलाको पुनः पक्राउले वार्ताको वातावरण बिग्रिने आशंका कतिपयले गरेका छन् ।

तर प्रतिबन्ध फुकुवासँगै रिहा हुने कुरा चलेको नेपाल प्रेसको सम्पर्कमा आएका विप्लव नेकपाका एकजना केन्द्रीय सदस्यले बताए ।

प्रतिबन्ध फुकुवा र वार्ता टोली गठनसँगै विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने ओलीको रणनीति सफल भयो भने उनले एउटा महत्वपूर्ण सफलता र मुलुकले हिंसाबाट मुक्ति पाउनेछ ।

२: समृद्धिका आयोजनामा तीव्रता

प्रधानमन्त्रीले बनाएको अर्को कार्ययोजना हो, ठूला र देखिने खालका विकास आयोजनाहरुको काम सम्पन्न गर्ने, तीव्रता दिने र शुरुवात गर्ने । आफूलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न पार्टीभित्रबाट सधैं अवरोध भइरहेको भनेर ठूला सभाहरुमार्फत जनतालाई बताइरहेका ओलीले यसबीचमा समृद्धिका आयोजनाहरुमा चासो दिएका छन् ।

उनले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.पुष्प कडेल र आफ्ना विकास मामिला सल्लाहकार गजेन्द्र थपलियासहितको टिम बनाएरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको विकासको प्रगति बुझ्न फिल्डमा पठाएका छन् । कतिपय आयोजनाहरुको प्रगति बुझ्न आफैं गइरहेका छन् ।

मेलम्चीको पानी वैशाखमा निर्धारित चुनावअघि नै काठमाडौंमा ल्याउने हुटहुटीमा प्रधानमन्त्री छन् । सोमबारबाट सुरुङमा पानीको परीक्षण शुरु भएको छ । परीक्षण सफल भएमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंका धारामा झर्न तीन महिना लाग्नेछ ।

धरहरालगायतका बाँकी संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने र ठूला राजमार्गहरुको विस्तार तथा निर्माणका काममा देखिने खालका प्रगति चाहियो भनेर प्रधानमन्त्रीले ताकेता गरिरहेको आयोजनाका प्रमुखहरुले बताउन थालेका छन् । सुरुङमार्ग र रेलमार्गका साथै चीनसँगको रेलमार्गको डीपीआरमा प्रधानमन्त्रीको चासो बढेको छ ।

यसबीचमा सरकारले विभिन्न प्रदेशमा पाँच वटा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिरहेको छ भने सडक कालोपत्रेलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्ना हरेक भाषणमा प्रगतिको सूचकका रुपमा सुनाउने गरेका छन् । कोभिडविरुद्धको खोपमा पनि सरकारले रणनीति बनाएरै सफलता पाएको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी बताउँछन् । अन्य देशको तुलनामा खोपमा नेपालले सफलता पाएको छ ।

३: परम्परागत जनमतमा नजर

नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्ष मन नपराउने परम्परागत जनमत ठूलो छ । त्यो जनमत नेकपा र कांग्रेसभित्रै पनि छ र स्वतन्त्र जनमत उल्लेख्य छ । त्यो जनमत २०७० को संविधानसभा चुनावमा कमल थापाले समेत उल्लेख्य प्राप्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको नजर अहिले त्यो ‘कन्जरभेटिभ मास’तर्फ छ ।

ओलीलाई प्रचण्ड–माधव पक्षले जति संघीयता र धर्मनिरपेक्ष विरोधी, गणतन्त्र विरोधी भन्छ त्यति त्यस्तो जनमत उनीतिर आकर्षित हुने तर्क समेत कतिपयले गर्छन् । केही दिनअघि याक एण्ड यती होटलमा प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेको सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा पनि एकजना पत्रकारले यो विश्लेषण सुनाएका थिए ।

ओलीले सुविचारित हिसाबले नै ठोरीको अयोध्यापुरीमा राम जन्मिएको इतिहास र माडीमा राम मन्दिर बनाउने कुरा अघि सारेका हुन् । उनले पशुपतिनाथमा क्षमापूजा गरेर सुनको जलहरी लगाउनु पनि त्यो जनमत आफूतिर तान्ने प्रयासकै रुपमा लिइएको छ ।

ओलीले शनिवार विराटनगरको आमसभामा पनि महाभारतकालीन प्रसंग निकालेर हिन्दू धार्मिक जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजेका थिए । ‘कन्जरभेटिभ’ जनमत राप्रपाबाट सुरक्षित हुन नसक्ने भएकाले त्यो पक्षको मत तान्न सक्दा पार्टी विभाजनको क्षतिलाई केही हदसम्म कभर गर्न सकिने रणनीति ओलीको छ ।

४ः मधेशमा हावी हुने

केपी ओलीको नजर अहिले मधेशमा छ । गत वैशाखमै तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएका ओली अहिले पनि जनता समाजवादीका एक पक्षका नेताहरुसँग संवादमा छन् । ईश्वर पोखरेललाई पार्टी विभाजन लगत्तै प्रदेश २ मा केन्द्रित गरेका ओलीले राजपाका नेताहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराइरहेका छन् ।

ओलीका लागि मधेश पहिलेको भन्दा अनुकूल बनेको छ । नेकपा विभाजनपछि प्रदेश २ मात्रै यस्तो बन्यो जुन प्रदेशका इन्चार्ज, अध्यक्ष सचिवसहितका पदाधिकारी ओली पक्षमै रहे । प्रभु साहलाई आफ्नो पक्षमा पार्नु मधेशको राजनीतिमा ओलीको पहिलो सफल कार्ड थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनमा राजपा प्रष्ट रुपमा विभाजित छ । पुनःस्थापना भए पनि चुनाव भए पनि राजपा फुट्ने निश्चित रहेको नेताहरु बताउँछन् । सर्वोच्चको फैसलापछि जसपाका केही प्रभावशाली नेता ओलीको पार्टीमा प्रवेश गर्दैछन् ।

बाँकीलाई हृदयेश त्रिपाठीले समेटेर चुनावमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । मधेशमा धेरै मतदाता र धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेकाले पनि उनले त्यता नजर लगाएका हुन् । महेन्द्र राजमार्गबाट जिल्ला सदरमुकामहरु जोड्ने सडक विस्तार आफ्नो पहिलो कार्यकालमा शुरु भएको कुरालाई ओलीले मधेशी नेताहरुबाटै लगिरहेका छन् ।

पृथकतावादी धारबाट सिके राउतलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको विषयमा पनि मधेशमा ओलीले जस लिन खोजिरहेका छन् । राउत अहिले निर्वाचनको पक्षमा माहाेल बनाउँदै हिंडिरहेका छन् । प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुख पनि मधेशी नै पठाएर ओलीले सन्देश दिन खोजेकाे निकटस्थहरु बताउँछन् ।

५ः  युद्धकालीन माओवादीको जिम्मा लिने

पार्टी विभाजनपछि बादललगायत स्थायी कमिटीका चार जना, केन्द्रीय कमिटीका करीब एक दर्जन सदस्य र दुई जिल्ला अध्यक्षा ओलीतिर लागे पनि साबिक माओवादीको मूल हिस्सा प्रचण्डसँगै छ । पूर्व माओवादीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि प्रदेश २ मा प्रभु साहको प्रभाव बाहेक अन्य जिल्लाबाट विरलै ओलीतिर खुलेका छन् ।

प्रचण्ड निकट नेताहरु पूर्व माओवादीको ९५ प्रतिशत हिस्सा प्रचण्डसँगै रहेको र बादलहरु मात्र ओलीसँग गएको बताउँछन् । ओलीको रणनीति भने विशेषगरी युद्धकालीन माओवादीको विरासत बोक्ने र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अवसर नपाएका तथा असन्तुष्ट लडाकु तथा माओवादी क्याडरहरुलाई आफूतिर तान्ने देखिएको छ ।

बालकृष्ण ढुंगेललाई विराटनगरको आमसभामा वक्ता राखिनुको सांकेतिक अर्थ छ । पूर्व लडाकुहरुको अभिभावकत्व समेत ‘मै लिन्छु’ भन्ने सन्देश ओलीले दिएको ढुंगेलले बताए । प्रदिप ज्ञवाली नेतृत्वको कार्यदल गठन र लडाकुका माग सम्बोधन गरेर ओलीले युद्धकालीन माओवादीलाई समेट्न खोजेका छन् ।

बादल र विप्लवहरुसँग युद्धकालीन माओवादीहरुलाई जोड्ने र प्रचण्डसँगको सम्बन्ध तोडाउने रणनीति ओलीको हुनसक्छ । साबिक माओवादीको लिगेसी पनि आफूसँगै राख्ने र द्वन्द्व पीडितको समस्या पनि समाधान गरेर दुवैतर्फका पीडितलाई रिझाउने प्रयासमा ओली छन् ।

उनले यसबीचमा बालुवाटारमा पूर्व लडाकु र युद्धमा मारिएका सुरक्षा फौजका परिवारका साथै युद्धको बेला जागिर छाडेका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुसँग भेट गरिसकेका छन् । विप्लव पनि शान्ति प्रक्रियामा आए भने पूर्व माओवादीको लिगेसी बादल र विप्लवहरुमा पनि बाँडिने र प्रचण्ड कमजोर हुन ओलीको अनुमान हुनसक्छ ।

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अघि बढाएका यी रणनीतिहरुमध्ये केहीमा आंशिक सफलता पाइसकेका छन् । यो तरल र अन्तरिम अवस्थामा पनि आफ्नो हात माथि पार्ने सहायक कदमका रुपमा उनले यी रणनीति बनाएको बताइन्छ ।

लिम्पियाधुरासहित गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउने आफ्नो भाषण र नक्शा पासपछि सरकार ढाल्न पार्टीभित्रबाट खेल शुरु भएको कुरालाई उनले ठूला सभादेखि सार्वजनिक मन्चहरुबाट स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । ओलीले ‘एक्सन प्लान’ बनाएरै पछिल्ला कदमहरु चालेको निकटस्थहरुको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि चुनाव हुन्छ र हुनुपर्छ भन्नेमा अहिले मुख्यतः तीन नेता एक ठाउँमा छन् । ती हुन् केपी ओली, शेरबहादुर देउवा र कमल थापा । देउवाले नेकपा विभाजनमा विजयको सम्भावना देखेका छन् तर पार्टीभित्रै उनीमाथि पुनःस्थापनाको पक्षमा उभिन दबाब बढेकाले कांग्रेसले चुनाव भइहालेमा के गर्ने भन्ने रणनीति बनाएको छैन ।

प्रचण्ड माधव नेतृत्वको नेकपाले चुनाव हुने कुराको कल्पना गरेको छैन र यदि अदालतबाट विघटन सदर भएर चुनाव हुने भएमा त्यो चुनाव समेत असंवैधानिक हुने भनेको छ । प्रचण्डले त्यस्तो चुनाव बहिस्कार गर्ने संकेत समेत दिएका छन् ।

यस्तोमा ओली भने एक्सन प्लानसहित चुनावी मिसनमा छन् । तर उनको ‘एक्सन प्लान’ को भविष्य भने सर्वोच्च अदालतले यसै साता दिने फैसलासँग जोडिएको छ ।