प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना : प्रचण्ड-माधव पक्षका कसले के भने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष) का नेताहरूले त्यसको स्वागत गरेका छन् ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर चालेको कदम अवैध ठहर भएको भन्दै दुवैजनाले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने नत्र एकसाथ अविश्वास र महाभियोग प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

कसले के भने  ?

नारायणकाजी श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालतले संविधानले दिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गरेको छ । संविधान र लोकतान्त्र रक्षा गर्ने काम गरेको छ ।

अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा अनिवार्य छ । उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ र संसदले अर्को सरकार गठन गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ ।

जनार्दन शर्मा

नेपाली जनता र राष्ट्रको पक्षमा भएको ऐतिहासिक फैसलाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनअधिकारको मात्र रक्षा गरेको छैन, न्यायालयले स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको समेत ऐतिहासिक रूपले पुष्टि गरी न्यायालयप्रति जनताको विश्‍वासलाई नयाँ उँचाइमा उठाएको छ । न्यायालयलाई जनताको सलाम छ।

विष्णु रिजाल

संसद पुन:स्थापना गरेर सर्वोच्च अदालतले हाम्रो संविधान जोगाएको छ । राष्ट्रपति र प्रम मिलेर गरेको जालसाजीपूर्ण कदम अवैध ठहर भएपछि उहाँहरू दुवैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । नत्र एकसाथ महाभियोग र अविश्वासको प्रस्तावमा जानुपर्छ ।

योगेश भट्टराई

सर्वाेच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायालय र आफ्नो गरिमालाई उँचाे गरेको छ । मुलुक, लोकतन्त्र र व्यवस्थाको रक्षा गरेर तीन करोड नेपालीको सम्मानप्राप्त गरेको छ । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु । जनताको जित, लोकतन्त्रको जित ।