गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने निश्चित, एमाले र कांग्रेसबीच ठूलो दल बन्ने प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं । दुईतिहाइ बहुमत ल्याउने अनुमान गरिएको सत्ता गठबन्नले सामान्य बहुमत पनि ल्याउन कठिन हुने देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मतगणना भइसकेका र भइरहेका १६२ क्षेत्रको परिणामले सत्तागठबन्धनले बहुमत ल्याउन नसक्ने देखिएको हो ।

समानुपातिकतर्फ आएको मतले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको लोकप्रियता जनतामा बढेको देखाएको छ भने सत्तागठबन्धनप्रति जनताको अरुचि देखाएको छ । माओवादीको ५/६ हजारभन्दा बढी संगठित भोट भएका जिल्ला र क्षेत्रहरूबाट मात्र सत्तागठबन्धनले अपेक्षित नतिजा निकाल्न सफल भएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एमाले र कांग्रेसलाई धक्का दिँदा समानुपातिक मतमा भने घण्टीले राप्रपालाई पनि क्षति पुर्‍याएको छ । गठबन्धनबाट सबैभन्दा लाभ नेकपा एकीकृत समाजवादीले पाएको छ भने कांग्रेसले ठूलो क्षति व्यहोरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले एक्लै लड्दा पाउँनेभन्दा बढी सीट पाए पनि गठबन्धनको मत माओवादीमा ट्रान्सफर नहुँदा धेरै सीट गुमाएको छ ।

एक्लै लड्दा एक सीट पनि जित्ने अवस्थामा नरहेको नेकपा एसले प्रत्यक्षमा १९ मध्ये १० सीट जितेको छ, जबकी समानुपातिकमा १ लाख मत कटाउन सकेको छैन । यसले पनि गठबन्धनको फाइदा नेकपा एसले पाएको देखाउँछ । लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धनको बलमा अस्तित्व जोगाएका छन् ।

एक्लै चुनाव लड्दा ७० सीटको हाराहारी जित्ने कांग्रेसले गठबन्धनबाट ९१ सीटमा चुनाव लड्दा ५० को हाराहारीमात्र सीट जित्नु भनेको उसको लागि क्षति हो । समानुपातिकमा पनि कांग्रेस एमालेभन्दा पछाडि परेको छ । चुनावी परिणामले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलेमात्र सरकार बनाउनसक्ने सम्भावना लगभग टरेको छ ।

गठबन्धनको सुविधानजक बहुमत आउँछ र प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सोचेका प्रचण्ड अब सरकार बनाउने र ढाल्ने सन्दर्भमा पहिलोपटक निर्णायक शक्तिबाट बाहिरिएका छन् । १० सीट बोकेका माधव नेपालको बार्गेनिङ पावर कायमै रहेको छ भने मधेसवादी शक्ति निकै कमजोर बनेका छन् ।

कांग्रेसले शुक्रबार मध्यान्हसम्म ४० सीट जित्दा १२ स्थानमा अग्रता लिएको छ । ती सबै सीट जित्दा पनि र गणना हुन बाँकी ठाउँमा पनि उसको आउँदा समेत कांग्रेस ५०-५० सीटमा खुम्चिने भएको छ । समानुपातिकमा ३० देखि ३२ सीट ल्याउँदा १६५ मध्ये कांग्रेस ९० सीटमा पुग्न कठिन छ । ८० देखि ८५ सीटमा कांग्रेस रहँदा गठबन्धनको बहुमत आउन अन्य चार दलले ५० सीट कटाउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने १३८ सीटमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ बढीमा १८ सीटसम्म जित्ने देखिन्छ । समानुपातिकमा १५ सीटसम्म पायो भने माओवादी ३०-३२ सीटको पार्टी बन्नेछ । नेकपा एसले समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना लगभग टरेको छ । उसले पाएको १० सीट जोड्दा कांग्रेस, माओवादी र एसको गरेर बढीमा १२५ सीट हुनेछ । लोसपा र राजमोको जोड्दा १३० पनि पुग्न मुस्किल छ ।

बाँकी ८/१० सीटका गठबन्धनले कि त फेरि जसपालाई भित्र्याउनुपर्छ कि त चुनावमा केपी ओलीले प्रतिगामी, राजावादीहरूसँग गठबन्धन गरे भनेर जनताबीच आफैंले घृणा गरेको राप्रपासँग सहयोगको याचना गर्नुपर्ने हुन्छ । राप्रपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर कम्तीमा १२ सीट जित्ने देखिन्छ । जसपाले थ्रेसहोल्ड कटायो भने बढीमा ८-१० सीटको पार्टी बन्न सक्छ ।

सत्ता गठबन्धनले बहुमत नपाउने भएपछि अब अर्को गठबन्धन सम्भव छ त ? तत्काल त्यो सम्भावना देखिन्न । नेकपा एमालेले जुन सीट जितेको छ, चुनावअघि गठबन्धनसँग भिड्दै गर्दा यति सीट जित्ने सम्भव देखिएको थिएन । मध्यान्हसम्म ३० सीट जितिसकेको एमालेले १८ सीटमा अग्रता लिइरहेको छ । एमालेले अन्तिमसम्म कम्तीमा ४५ सीट जित्ने देखिन्छ । त्यो दुई-तीन सीट बढ्न पनि सक्छ ।

समानुपातिकमा कांग्रेसभन्दा कम्तीमा २/३ सीट एमालेको बढी हुने देखिन्छ । प्रत्यक्षमा लगभभग ५० र समानुपातिकमा ३३/३४ सीट पाएको एमाले ८०-८५ तिर पुग्दा कांग्रेस र एमालेको आकार उस्तै-उस्तै हुनेछ । यी दुई दलबीच बढीमा चार/पाँच सीटको अन्तरले पहिलो र दोस्रो बन्ने सम्भावना छ ।

सत्ता गठबन्धनबाहिरका सबै दल मिलेर बहुमत पुर्‍याउन सम्भव भए पनि अहिले आएका विभिन्न दलहरूको चरित्र, स्वभाव र थिग्रिनसकेको अवस्थाले गर्दा एमालेको नेतृत्वमा अर्को गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यो अवस्थामा एमालेले पनि माओवादीसहित अहिलेको गठबन्धन फुटाउने वा कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउने विकल्पमध्ये एउटा खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

जसरी २०७० मा हाराहारीको शक्तिमा आएका यी दुई मिलेर सरकार बनाएर संविधान जारी गरेका थिए, त्यसैगरी ५ वर्ष स्थिर सरकार दिनेगरी सहकार्य हुन सक्ला ? अहिले नै यो सम्भावना देख्नु हतारो हुनसक्छ । चुनावअघि एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गरौं भन्ने एमालेको प्रस्ताव शेरबहादुर देउवाले नमानेका कारण कुनै दलको मात्र होइन गठबन्धनको बहुमत पनि नहुने ‘हङ पार्लियामेन्ट’ बनेको छ ।

यो संसदले ५ वर्ष पूरा नगर्न सक्छ । आफ्नै पार्टीबाट असहयोग र आफूलाई पार्टी तथा सत्ताबाट हटाउने तयारी बुझेपछि केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा गरेको संसद विघटनलाई प्रतिगमन भन्ने दलहरू नै एकाध वर्षपछि ओलीले गरेको ‘प्रतिगमन’ गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छन् । २०५१ सालदेखि २०५५ सम्मको संसदीय विकृति यो संसदमा देखिन सक्छ ।

गगन थापाले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा रवि लामिछानेसहितको समर्थन हुने भनेर कांग्रेसमा चर्चा चलिरहेको छ । कांग्रेसभित्र त रवि र गगनबीच चुनावअघि नै सम्झौता भएको र गगन जिताउन काठमाडौं ४ मा घण्टीको उम्मेदवार फिर्ता गराएकोदेखि चितवन २ मा गगनलाई पटकपटक उमेश श्रेष्ठले आग्रह गर्दा पनि नगएको विषयसमेत चर्चामा छ । तर, गगन आफैं पनि अहिलेको संसदको आकार र चरित्र हेरेर सरकारको नेतृत्व गर्न हौसिने छैनन् ।

गठबन्धनको सुविधानजक बहुमत आउँछ र प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने सोचेका प्रचण्ड अब सरकार बनाउने र ढाल्ने सन्दर्भमा पहिलोपटक निर्णायक शक्तिबाट बाहिरिएका छन् । १० सीट बोकेका माधव नेपालको बार्गेनिङ पावर कायमै रहेको छ भने मधेसवादी शक्ति निकै कमजोर बनेका छन् ।

रेशम चौधरीका बुबासहित ४ सीट जितेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र प्रभु साह, अमरेशकुमार सिंहसतिका ५ जना स्वतन्त्र सांसद सरकार गठनमा निर्णायक बन्ने दिन पनि आउन सक्छ । सांसदहरूको मूल्य बढ्ने र किनबेच हुने दिन अब चाँडै देखिनेछन् । अहिले दलीयरूपमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, नेकपा एस, नागरिक उन्मुक्ति, जसपा, लोसपा, जनमत, नेमकिपा र राजमोले प्रत्यक्षतर्फ उपस्थिति देखाएका छन् ।

कांग्रेसबाट देउवासहित गगन थापा, शशांक कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । यसपटक कांग्रेस संसदीय दलको चुनावले नै धेरै संकेत गर्नेछ । गगन थापाले विश्वप्रकाशसहितको समर्थनमा संसदीय दलको चुनाव लड्ने निश्चित भइसकेको छ । मिलीजुली सरकारको नेतृत्व गर्न अनुभवी देउवाले एकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना राखेका छन् ।

गगन थापाले नेतृत्व गर्ने अवस्थामा रवि लामिछानेसहितको समर्थन हुने भनेर कांग्रेसमा चर्चा चलिरहेको छ । कांग्रेसभित्र त रवि र गगनबीच चुनावअघि नै सम्झौता भएको र गगन जिताउन काठमाडौं ४ मा घण्टीको उम्मेदवार फिर्ता गराएकोदेखि चितवन २ मा गगनलाई पटकपटक उमेश श्रेष्ठले आग्रह गर्दा पनि नगएको विषयसमेत चर्चामा छ । तर, गगन आफैं पनि अहिलेको संसदको आकार र चरित्र हेरेर सरकारको नेतृत्व गर्न हौसिने छैनन् ।

गठबन्धनको संस्कृतिका प्रणेता देउवाले अहिलेको सत्तागठबन्धन कायम राख्दै जसपा, राप्रपाजस्ता शक्तिलाई समेत मिलाएर सरकार बनाउने सम्भावना बढी हुनसक्छ । यसमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि चलखेल भइरहेको छ र स्वभाविकरूपमा नेपालको राजनीतिमा प्रभाव राख्ने वाह्य शक्तिले देउवाकै नेतृत्वको गठबन्धन सरकार चाहन्छ । त्यसैले बढी सम्भावना देउवाकै नेतृत्वमा अहिलेको गठबन्धनमा थप दल जोडजाड गर्ने वा स्वतन्त्र सांसदहरूलाई मिलाएर सरकार बन्नेतिर जानसक्छ ।

यद्यपि यो ५ वर्षमा सरकार बन्ने र ढल्ने लामो सिलसिला चल्न सक्छ । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेश लिएर सरकार बनाएको पाँचदलीय गठबन्धनले बहुमतको सरकार चलाउने जनादेश भने पाउन असफल भएको छ ।