एमाले कमरेडहरूलाई चित्त बुझ्ने/नबुझ्ने एक टिप्पणी

चुनाव २०७९ ले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी, एमालेलाई दोस्रो पार्टी र माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो पार्टीको जनादेश दिने लगभग निश्चित छ । राष्ट्रिय समाचारहरूले चुनावका शहरी नतिजामा अनपेक्षित अग्रणी देखिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई माओवादीको समानान्तर वा अझ बलशाली देखाउन खोजे पनि अन्तिम नतिजा त्यस्तो आउने छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी माओवादी केन्द्रभन्दा पछाडि परिसकेको छ ।

तर, जनमतहरु कसरी निर्माण भैरहेका छन् भनेर बुझ्नलाई सामयिक चेतना चाहिन्छ । २०६२÷६३ को यत्रो संघीय गणतान्त्रिक परिवर्तनपछि पनि समकालीन नेतृत्वमा त्यो चेतना देखिएन । पहिलो संविधानसभामा त्यो परिवर्तनका सर्वस्वीकार्य नायक, जो सधैं मोरङ र सुनसरीका दुई क्षेत्रबाट चुनाव जित्थे- कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रत्यक्ष नलडिकन समानुपातिकमा किन बसे होलान् ? किनभने उनी राजनीति बुझ्दथे ।

माओवादीको बहार आएको त्यो समयमा संविधान निर्माण गर्ने आफ्नो भूमिका कमजोर नपरोस् भन्ने उनको अभिप्रायः थियो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वचन दिएर पनि राष्ट्रपति नपाएको कोइरालाको तुषले अन्ततः माओवादी रक्षात्मक बन्नुप¥यो । प्रचण्ड शक्तिमा आएको माओवादी सरकारले सेनापति हटाउन खोज्दा नौ महिनामै सरकारबाट बहिर्गमित हुनुप¥यो । सम्भवतः गिरिजा राष्ट्रपति थिए भने त्यो परिस्थिति आउन दिँदैनथे । कि त उनले प्रचण्डलाई यो गलत कदम नउठाउन पहिल्यै सम्झाइसकेका हुन्थे कि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका रूपमा त्यसलाई अनुमोदन गर्थे ।

तर, पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले यसलाई प्रचण्डको विप्लवी चेतना सोचे । गणतान्त्रिक सहयात्री र शान्ति सम्झौताका समान हस्ताक्षरकर्ता गिरिजा, प्रचण्डसँग नकारात्मक बन्नुको परिणाम थियो यो । त्यसपछिका माओवादी चेतनाहरू दिग्भ्रमित र विभ्रमित हुँदै गए । संविधान बनाउने म्याण्डेटको पहिलो संविधानसभाले प्रचण्ड नेतृत्वपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अनावश्यक चारवटा सरकार बेहोर्नुपर्‍यो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले वचन दिएर पनि राष्ट्रपति नपाएको कोइरालाको तुषले अन्ततः माओवादी रक्षात्मक बन्नुपर्‍यो । प्रचण्ड शक्तिमा आएको माओवादी सरकारले सेनापति हटाउन खोज्दा नौ महिनामै सरकारबाट बहिर्गमित हुनुपर्‍यो । सम्भवतः गिरिजा राष्ट्रपति थिए भने त्यो परिस्थिति आउन दिँदैनथे ।

त्यस चरणमा माओवादी आफैंले फुट व्यहोर्नुपर्‍यो । जनतालाई संविधान त चाहिन्छ । तर, दैनिक जीवनको सहज वातावरण पनि चाहिन्छ । सेवा चाहिन्छ, चुस्त वितरण चाहिन्छ र भौतिक विकास पनि चाहिन्छ । जनयुद्धको त्यागलाई आमूल राजनीतिक रुपान्तरणमा, त्यो पनि लोकतान्त्रिक दलहरूसहित एकाकार भएर त्यत्रो उपलब्धिमा पुर्‍याउने ठूलो शक्तिको माओवादी जनसरोकारका आवश्यकता पूर्ति गर्ने सन्दर्भ त टाढै, आफैंमा संविधान बनाउन सक्ने नेतृत्वदायीसमेत भएन । अर्काे संविधानसभाका लागि उसले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार नेतृत्वका लागि गुहार्नुपर्‍यो ।

रेग्मीजीले दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउँदा पनि माओवादीलाई आफैं ठूलो पार्टी हुने दम्भ थियो । जबकि पार्टीको एउटा जबरजस्त धारा भिन्न भैसकेको थियो भने जनतामा पनि केही हुन्छ कि भन्ने चेतना मरिसकेको थियो । माओवादीले कमजोर तेस्रो हैसियत व्यहोर्नुपर्‍यो ।

माओवादी कमजोर हैसियतको तेस्रो शक्ति बन्दा पनि, पार्टी चिरा-चिरा पर्ने/परेको चुनौतीका बीच उसले आफ्नो संविधान निर्माणप्रतिको दायित्व भने भुलेन । अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेका राज्य रुपान्तरणका कैयौं अग्रगामी पक्षलाई छाडेर कमसेकम संघीय लोकतन्त्र जोगाउने सीमित रुपान्तरण उसले सापेक्ष शक्ति नहुनुका कारणले स्वीकार गर्‍यो । स्वीकार गर्‍यो मात्र होइन, यतिसम्म त हुनैपर्छ, नत्र… भनिभनिकन नयाँ संविधान नै जारी गराउने नेतृत्वदायी दबाब दिन सक्यो । यसमा एमाले र कांग्रेस सहमत भए । एमालेमा माओवादीको मन नमिल्ने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व आइसकेको थियो । कमजोर तेस्रो शक्ति भए पनि माओवादीको शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक भूमिका थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएपछि नै नयाँ संविधान स्वाभाविक जारी हुन सक्यो ।

अध्यक्ष ओलीलाई प्रचण्डले आफ्नै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाए । अनि महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको अप्ठेरोबीच ओलीले औपचारिक दक्षता देखाए पनि । भारतलाई चुनौती दिए र चीनसँग समेत पारवहन सम्झौता गरे । त्यो माओवादीसँगको गठबन्धनकै बलमा उनले गरेका थिए । तर, यसले ओलीमा यस्तो घमण्ड चढ्यो कि २०७४ मा त संघीय र प्रदेश निर्वाचन गर्नु नै थियो, बीचको आधा कार्यकाल बाँडेर सरकार नेतृत्व गर्ने प्रचण्डसँगको समझदारीलाई उनले धोती लगाइदिए । अनि प्रचण्डले पनि कांग्रेससँग सहकार्यको हात बढाए । देउवासँग आलोपालो हुने गरी सत्ता समझदारी गरे । आफ्नो पालो सकिने बित्तिकै देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरे ।

एमालेमा माओवादीको मन नमिल्ने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व आइसकेको थियो । कमजोर तेस्रो शक्ति भए पनि माओवादीको शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक भूमिका थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वचन दिएपछि नै नयाँ संविधान स्वाभाविक जारी हुन सक्यो ।

देउवा नेतृत्वमै २०७४ को आम निर्वाचन भयो । तर, त्यो निर्वाचन अगाडि नै माओवादीले सरकार छाडिसकेको थियो । किन छाडेको थियो भने, एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्ने । चुनाव पछाडि पार्टी एकता नै गर्ने । सुरुमा ओली र बाँकी आधी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने गरी त्यो सहकार्य निर्माण भएको थियो । त्यसरी एमाले–माओवादी गठबन्धनले चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्यायो । र, ओली नेतृत्वमा ऐतिहासिक वाम सरकार बन्यो । पार्टी एकतासमेत भयो । प्रचण्डले कार्यकारी भएर पार्टी चलाउने र ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने प्रस्ताव प्रचण्डले नै पार्टीमा स्वीकृत गराए । तर, राष्ट्र निर्माण गर्ने त्यत्रो अवसरमा ओली नेतृत्व असफलप्रायः भयो । त्यो सरकार दुईवर्ष विनाअन्तरविरोध चले पनि त्यसपछि ओलीले नियोजित चुनौतीका चाङ्ग लगाइदिए ।

राज्यका औपचारिक संरचनाहरूले तय गरेका पञ्चवर्षीय वा बजेटका वर्षीय योजनालाई स्वार्थ प्राथमिकतामा पारेकै भरमा ओलीले आफूलाई समृद्ध नेतृत्व दाबी गरे । पार्टीले दबाब दिएर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गर्दैमा त्यसै एजेन्डामा पछि चरम राष्ट्रवाद भजाए । गणतन्त्रपछिका सरकारहरूले सुरु गरेका योजना र कार्यक्रममा संस्थागत बजेट छुट्याइएको देखाएर ती सबै आफ्नै मौलिक कार्यक्रम हो जसरी प्रचार गरे । बोलीअनुसार उनका मौलिक कार्यक्रम त घरघरमा ग्यास पाइप, हावाबाट बिजुली, नेपालकै पानीजहाज र पर्वतको कुश्मा स्टेसन हुने चीन-भारत रेलवे सेवा थियो ।

ओलीका ती महत्वाकांक्षी योजनाले हावा खाइसकेका छन् । बिजुली प्राथमिकतामा आइसकेकाले ग्यास पाइपको त अब सन्दर्भ नै सकिएको उनी स्वयंले बोलिसकेका छन् भने अरु योजना निकायगत संरचनाको प्राथमिकतामा भर पर्दछन् । तर, एउटै सत्य चाहिँ के हो भने राष्ट्रिय मुद्दामा नियोजित अलमल गर्ने वा विकास बजेट खर्च नै नगर्ने पद्धतिलाई भने ओलीले मात्रै सफलतापूर्वक तोडेका हुन् । जे होस्, पुगोस्-नपुगोस् जनतालाई सपना बेच्ने नेता हुन् ओली । उनको भाषण सुन्दा सबैलाई आनन्द आउँछ । समकालीन नेतृत्वमा कोही मिडियाको सर्वाधिक फोकस पर्सन हो भने ओली नै हुन् । र, जनताबीच सबैभन्दा लोकप्रिय पनि उनै हुन् ।

त्यसैले आफ्नै बुद्धिले त्यत्रो नेकपा फुटाउँदा, अनि आफ्नै पूर्वपार्टी फुटाएर माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका कैयौंलाई छोड्दा र आफ्नै अपूर्व बहुमतको संसदलाई दुईदुई पटक भङ्ग गर्दा पनि उनी आफ्नो व्यक्तिगत व्यक्तित्व कायम गरिरहेकै छन् । आजको एमालेको थोरबहुत चुनावी सफलतामा उनी कुन सम्भावित राजनीतिक भविष्यको चित्र कोर्दैछन्, कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म त्यो यसै भन्न सकिन्न । नयाँ परिणामपछि उनले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई बधाई दिन र सम्भावित सहकार्यबारे बुझ्न गरेको फोनवार्ताको सार्वजनिक समाचारलाई समेत एमालेका एकथरिले अतिरञ्जित प्रचार गरे ।

समकालीन नेतृत्वमा कोही मिडियाको सर्वाधिक फोकस पर्सन हो भने ओली नै हुन् । र, जनताबीच सबैभन्दा लोकप्रिय पनि उनै हुन् । त्यसैले आफ्नै बुद्धिले त्यत्रो नेकपा फुटाउँदा, अनि आफ्नै पूर्वपार्टी फुटाएर माधव नेपाल र झलनाथ खनालसहितका कैयौंलाई छोड्दा र आफ्नै अपूर्व बहुमतको संसदलाई दुईदुई पटक भङ्ग गर्दा पनि उनी आफ्नो व्यक्तिगत व्यक्तित्व कायम गरिरहेकै छन् ।

त्यसैले अबको ओली योजना ‘यसम्यान’ विष्णु रिमाललाई अलिअलि थाहा हुन्छ होला, शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई पनि थाहा हुँदैन कि ! ईश्वर पोखरेललाई त ओलीले नै विश्वास नै गर्दैनन् सायद । विश्वास गर्ने भए रक्षाबाट हटाएर त्यत्रो उपप्रधानमन्त्री ‘पोर्टफोलियो’को व्यक्तित्वलाई आफ्नै कार्यालय हेर्नेमा सीमित गर्दैनथे हिजो पक्कै ।

यो चुनावसम्म आइपुग्दा ओलीको त्यत्रो क्रेज पनि ओरालो यात्रामा छ । प्रचण्ड त २०६४ पछि ओरालोमै छन् । तर, उनले मुद्दा बोलेका छन् र मुद्दा कहिल्यै छाडेका छैनन् । उनलाई कुनै आपत्ति छैन कि हिजो मैले यो गल्ती गरें भन्नलाई । अगाडि गर्छन्, अगाडि बोल्छन् र लगत्तै पछाडि माफी पनि मागिहाल्छन् । जसरी २५-३० लाखको संख्यामा एमालेलाई मन पराउनेहरू छन्, त्यसरी १२-१५ लाख संख्यामा माओवादी केन्द्रलाई मन पराउनेहरू पनि छन् । २-३ लाख एकीकृत समाजवादीलाई मन पराउने पनि छन् । ६ महिना अगाडि गठन भएको रवि लामिछाने नेतृत्वको अर्थहीन नरम दक्षिणपन्थी वेगले त यत्रो हौवा निर्माण गर्छ भने वामपन्थीहरू त जनमुक्तिको रगतमा भिजेका परिवर्तनकामी ! प्रत्यक्ष चुनावका गठबन्धन लाभहानी आफ्नो ठाउँमा छन् । तर, माओवादी-एमाले-एकीकृत समाजवादी समानुपातिक मत विशुद्ध वामपन्थी मत हो ।

ओली पक्षधरलाई अति बोल्यो जस्तो लाग्ला, हिजो पार्टी एकता हुँदा र त्यसको वैचारिक-सांगठनिक नेतृत्व गर्दा प्रचण्ड इङ्गित गर्दै ‘ओ हो ! अब चाहिँ हामीले आन्दोलनको नेतृत्व पायौं’ भनेर एमालेकै लाखौं कार्यकर्ताले भनेका हुन् । टोपबहादुर जस्ता खान्तेपिन्ते केही नेता-कार्यकर्ता लिएर माओवादी विभक्त गरें भन्ने ओलीलाई लाग्छ भने यो चुनावमा एमालेबाट लड्ने को को माओवादी अनुमोदित भए ? एउटै रायमाझी होइनन् ? बाराकी ज्वालाकुमारी कुन सर्तमा जितिन् भन्ने कुरा जनताले निकट भविष्यमै थाहा पाउँछन् । तथाकथित स्वतन्त्र बहारले माओवादीको वास्तविक जनमत केही घटाएकै होला । तर, ओलीको कति घटायो ? कमरेड रिमालजीले हिसाब गरेका छन् ?

संघ र प्रदेशको यो चुनाव सम्पन्न भैसकेपछि अब प्रतिगमनको पुरानो कुरा असान्दर्भिक भैसकेको छ । हिजोका कुरा बिर्सिएर र एमालेका केही विवादित तालमेललाई छाडेर हेर्दा ओलीलाई सधैं प्रतिगामी-प्रतिगामी भनिरहनु जरुरी छैन । त्यो समय-चरणको कुरा थियो । अब सन्दर्भहीन भैसकेको छ । तर, ओलीले अत्यन्तै ‘मिनिमाइज’ गरेका स्वतन्त्र नामधारीहरू र ओलीले कतिपय क्षेत्रमा काँध हालेका राजावादी, राप्रपाहरू भने बलशाली भएर आएका छन् । ती पुरातन हुन् । कोही खुला राजावादी-प्रतिक्रियावादी, कोही नरम दक्षिणपन्थी ।

अबको ओली योजना ‘यसम्यान’ विष्णु रिमाललाई अलिअलि थाहा हुन्छ होला, शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेललाई पनि थाहा हुँदैन कि ! ईश्वर पोखरेललाई त ओलीले नै विश्वास नै गर्दैनन् सायद ।

यी दुवैको फलिफाप-परिस्थितिका जिम्मेवार भने स्वयं ओली हुन् । संस्थागत पद्धति मान्दै नमान्ने र अति आकांक्षी ओली सरकारका हर्कतले यो वातावरण निर्माण भएको हो । प्रथम अध्यक्ष हुनुका हैसियतले पार्टीमा सन्तुलन गरेको भए, सरकारमा प्रभावकारिता देखाएको भए र जनताबीच सहयात्रीलाई लान्छित नगरेको भए क्षमता सीमाका बाबजुद सर्वमान्य नेकपा नेता ओली हुन्थे । अनि अहिले पनि सिङ्गो पार्टीप्रति निःसर्त जनविश्वास कायम रहन्थ्यो । अब पनि उनी त्यो उचाइमा हुनसक्छन् ।

तर, उनले आफूलाई उकास्नेहरूले उत्तेजित गरेर फर्माएका खुराफातहरू त्याग्नुपर्छ । आफ्ना साइबरलाई कडाइपूर्वक तह लगाउनुपर्छ । १४ वर्ष जेल परेर, परिवार नभनेर र जनता नै परिवार हो भनेर हिंडेका नेता हावादारी भएको सुहाउँदैन । ओलीको निष्ठाप्रति जनमानसमा विश्वास छ, त्यसलाई उनले नै नयाँ वैचारिक धरातल दिनुपर्छ । ६८ वर्षका प्रचण्डले जसरी आफ्ना कमजोरीलाई पुनर्विचार गरिरहन्छन् र माफी मागिरहन्छन्, त्यसैगरी ७० वर्षका ओलीले पनि परिस्थितिलाई आत्म आलोचक भएर परख गर्नुपर्छ ।

एमालेहरूले चुनावी परिणाम हेरुन् । माओवादी आधामा सीमित भयो भनेर रमाउँदा आफू पनि आधामा आइपुगेको मूल्यांकन गरून् । ओलीले आफ्नो कमजोरी मूल्यांकन गरे भने माओवादी केन्द्र त साथमा हुन्छ नै । उनले माओवादीभन्दा बढी पूर्वाग्रह राख्ने आफ्नै सहयात्री माधव-झलनाथ पनि साथसाथ हुनेछन् ।