‘प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ, एमालेसँगको सहकार्यलाई नकार्न सकिन्न’

काठमाडौं । मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको नतिजा लगभग आइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरूबीच भोट ट्रान्सफर नहुँदा माओवादी केन्द्रलाई धक्का लागेको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेसँगको गठबन्धनबाट प्रत्यक्षमै ३६ सीट जितेको माओवादी अहिले १७ सीटमा सीमित बनेको छ । प्रतिनिधिसभाको १६५ सीटमध्ये माओवादीले ४६ सीटमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको थियो ।

दश वर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सीट जितेर संसदीय राजनीतिमा उदाएको थियो । तर, २०६४ देखि २०७९ सम्म आइपुग्दा निरन्तर ओरालो यात्रामा छ माओवादी । माओवादीको शक्तिको प्रत्यक्ष लाभ लिइराखेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अहिले धक्का लागेको छ । गठबन्धनको बलमा कम्युनिष्ट घटकको पहिलो दल बनेर एमालेलाई दोस्रोमा झार्ने प्रचण्डको प्रयास विफल भएको छ ।

गठबन्धनबाट आफूलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गरेर प्रधानमन्त्रीको योजना बनाएका प्रचण्डलाई रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनौती दिएको छ । निर्वाचनबाट स्वतन्त्र पार्टीको उदयसँगै माओवादीले निर्णायक शक्ति बन्ने अवसर गुमाउने आँकलन गर्न थालिएको छ । माओवादीको चुनावी नतिजा, आगामी सरकार निर्माणमा माओवादीको भूमिका, प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना, एमालेसँग सहकार्यलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग नेपाल प्रेसका लागि रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः

– निर्वाचनको परिणाम लगभग आइसक्यो । यसलाई माओवादीले कसरी लिएको छ ?

लोकतान्त्रिक विधिअनुसार मूलतः शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न भएको निर्वाचनलाई स्वतः सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले अहिलेको जस्तो परिणाम आएपछि स्वीकार गरेरै अघि बढ्छौं । प्राविधिक कारणले केही सीट तलमाथि भएका होलान् ।

निर्वाचनमा भाग लिएपछि हारजीतलाई स्वाभाविक रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निर्वाचनमा गएपछि सबैले जित्छन् भन्ने सोच्नु हुँदैन ।

तर, निर्वाचनमा भाग लिएपछि हारजीतलाई स्वाभाविक रुपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निर्वाचनमा गएपछि सबैले जित्छन् भन्ने सोच्नु हुँदैन । घटनाक्रमअनुसार कहींकहीं केही तलमाथि भएका छन् । त्यसमा समीक्षा आवश्यक छ । त्यसैले समग्रतामा हामीले त्यति धेरै अन्यथा मानेका छैनौं ।

– तर, सीट संख्याको आधारमा पनि गठबन्धनले माओवादीलाई त उल्लेख्य फाइदा भएन नि ?

निर्वाचनमा फाइदा बेफाइदाभन्दा पनि मुलुकमा स्थापित व्यवस्थालाई संस्थागत रुपमा स्वीकार र स्थायित्व कायम गर्दै लैजाने कुरा नै मुख्य हुन्छ । अहिले व्यवस्थामाथि नै चुनौती देखिएको छ ।

अधिकांश दलहरुले यही व्यवस्थालाई फलो गरेका छन् । हामीले त्यसलाई नै सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । त्यसैले सीट संख्याको आधारमा गठबन्धनको विषयमा हामीले छलफल गर्छौं नै । पार्टी र गठबन्धन दलहरुले त्यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

– गठबन्धनप्रति माओवादीको धारणा के हो ? अझै गठबन्धनकै पक्षमा रहन्छ पार्टी ?

निर्वाचन र परिणाम सबै आइसकेपछि गठबन्धन दलहरुको विभिन्न तहको बैठकहरु बस्लान् । दलहरुको निर्णयअनुसार नै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । गठबन्धन दलहरुले जे जे निर्णय गर्छन् । त्यहीअनुसार गठबन्धन अघि बढ्छ ।

गठबन्धनमा वैचारिक र राजनीतिक रुपमा गम्भीर संकट, विचलन र समस्या भएको अवस्थामा अलग हुनसक्छ । तर, अहिलेसम्म वैचारिक र राजनीतिक रुपमा त्यस्तो कुनै खालको समस्या निस्किएको छैन । केही घटना र दुर्घटना भएकोे पनि छैन । त्यसैले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पार्टी बैठकले निर्णय गर्छ ।

– आगामी सरकार निर्माणमा माओवादीको कस्तो भूमिका रहन्छ ?

निर्वाचनबाट कसैको एकल बहुमत आएको छैन । त्यसैले कसैले एक्लै सरकार बनाउँछु भन्ने अवस्था छैन । त्यसैले दलहरुबीच आपसी सहमति र समझदारी कस्तो बन्छ, हेरौं ।

अहिले मुलुकमा तीनवटा धार देखिएको छ । एउटा- अग्रगामी, दोस्रो- यथास्थितिवादी र तेस्रो- पश्चगामी र प्रतिगामी धार देखापरेको छ ।

– भनेपछि माओवादी यही गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनाउने पक्षमा छ ?

सरकार गठनको विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ । यही गठबन्धनको सरकार बन्न पनि सक्छ । के सल्लाह हुन्छ ? अब पार्टी र दलहरुका बीच त्यहीअनुसार अघि बढ्छौं ।

दलीय प्रणालीमा प्रमुख दलहरुबीच नै सहमति हुनुपर्छ । कसैको आकांक्षा र इच्छाले मात्रै हुने कुरा होइन । दलहरुबीच कस्तो समीकरण बन्छ, सरकार गठनको विषय त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।

– कांग्रेसले गठबन्धनकै सरकार बनाउने भन्दै आइरहेको छ । कांग्रेसमा प्रधानमन्त्रीको आधा दर्जन आकांक्षी छन् । अब माओवादीले नेतृत्वमा दाबी गर्छ कि गर्दैन ?

सरकार गठनको विषयमा पनि कांग्रेसको आफ्नो धारणा होला । पार्टीभित्र आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न जसले पनि पायो । त्यो कांग्रेसको कुरा भयो । तर, अहिलेको समग्र परिस्थिति र परिवर्तनको मूल भाग र संरक्षक नै बृहत शान्ति सम्झौता हो ।

बृहत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता नै कांग्रेसका तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड हो । दुई जनाको सम्झौताको आधारमा मुलुकमा परिवर्तनको जग बसेको हो । त्यसकारण परिवर्तनको संरक्षक दुई जना पात्र हुन् । गिरिजाबाबुको निधन भइसकेको अवस्थामा प्रचण्डमात्रै बाँकी हुनुहुन्छ ।

त्यो व्यवस्थाको संरक्षक र यो परिवर्तनको अगुवाकर्ता त उहाँमात्रै बाँकी हुनुहुन्छ । त्यस हिसाबले यो मुलुकको रक्षा गर्दै नेतृत्व गर्ने अवस्थामा जसको विचार उसैको नेतृत्व भन्ने कुरामा प्रचण्ड कमरेडको दाबी स्वाभाविक प्रक्रियाभित्र पर्छ । तर, त्यतिमात्रै भनेर हुँदैन ।

राजनीतिमा शक्ति समीकरणको कुरा पनि आउँछ । विभिन्न शक्तिहरु सक्रिय भएर लागेका छन् । त्यसलाई कसरी सन्तुलन मिलाएर लाने भन्ने कुरा पनि आउँछ । त्यसकारण दलहरुबीच जे सहमति हुन्छ । त्यही आधारमा अघि बढ्ने हो ।

– अहिलेको परिस्थितिमा एमालेसँग मिलेर सरकार निर्माण गर्ने सम्भावना कति छ ?

राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही हुँदैन । सबैसँग संवाद र छलफल हुन्छ । कोसँग सहज समीकरण बन्छ, त्यहीसँग समझदारी बन्छ । कसैले हुन्छ भनेर हुने र कसैले हुँदैन भनेर नहुने कुरा पनि होइन । आपसी सहमतिको आधारमा हुने कुरा हो ।

कसैको इच्छा, आकांक्षा र दाबीविरोधमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अब बन्ने सरकारले मुलुकको स्वाधीनतालाई नै केन्द्रविन्दु नबनाएर इगोको कारणले निषेधको राजनीति गरे मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्नसक्छ । निर्दलवादीहरु हावी हुनसक्छन् । ती शक्तिहरु क्षणिकको ह्वीमको आधारमा आएकाले त्यो दिगो हुँदैन ।

मुलुकको रक्षा गर्दै नेतृत्व गर्ने अवस्थामा जसको विचार उसैको नेतृत्व भन्ने कुरामा प्रचण्ड कमरेडको दाबी स्वाभाविक प्रक्रियाभित्र पर्छ ।

– तपाईंले पछिल्लो समय पनि वामपन्थी एकताको कुरा ल्याउनुभएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा त्यो कति सम्भव छ ?

अब नाममात्रैको कम्युनिष्ट र वामपन्थी भनेर हुँदैन । काम र सिद्धान्तको आधारमा हुनुपर्छ । अहिले मुलुकमा तीनवटा धार देखिएको छ । एउटा- अग्रगामी, दोस्रो- यथास्थितिवादी र तेस्रो- पश्चगामी र प्रतिगामी धार देखापरेको छ ।

अहिले नेपालमा यही तीन धार देखिएको छ । कम्युनिष्टहरु अग्रगामी धारमा जानुपर्ने हो । तर, त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । अहिले पश्चगामी धार हावी भइरहेको छ । त्यसैले अहिले यस्तो परिस्थितिमा अग्रगामी धार समात्न सकिएन भने पछि यथास्थितिवादी धारमा रोक्न सकियो भने पनि त्यो उपलब्धिपूर्ण हुन्छ ।

अहिलेको आवश्यकता मुलुकलाई यथास्थितिमा रोकेर प्रतिगामी धारमा जान रोक्नु नै हो । अहिले कुन-कुन दल प्रतिगामी बाटोमा हिँडेका छन् भनेर भनिराख्नुपर्ने विषय रहेन । सबैले देखेकै कुरा भयो । त्यसकारणले कसैको इच्छा र आकांक्षाले भन्दा पनि विचारले डोर्‍याउने कुरा हो । अहिले मुख्य रुपमा प्रतिगामी बाटोमा लाग्ने कि यथास्थितिवादमा बस्ने भन्ने नै छ ।

अग्रगामी बाटोमा जानुपर्ने भए पनि कमजोर अवस्था भएकाले प्रतिगामी शक्ति रहेसम्म यथास्थिति धारमा चल्नुको विकल्प छैन । यथास्थितिवादी धारमा सबै दललाई ल्याउन सकेमात्रै अग्रगामी धारमा जान पहल गर्ने बाटो खुल्छ । त्यसैले यथास्थितिवादी धारमा आउनेहरुसँग छलफल र परामर्शको आधारमा नै अघि बढ्छौं ।

अब बन्ने सरकारले मुलुकको स्वाधीनलाई नै केन्द्रविन्दु नबनाएर इगोको कारणले निषेधको राजनीति गरे मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्नसक्छ । निर्दलवादीहरु हावी हुनसक्छन् । ती शक्तिहरु क्षणिकको ह्वीमको आधारमा आएकाले त्यो दिगो हुँदैन ।

– भनेपछि ओलीले गल्ती नस्वीकारेसम्म सहकार्य हुँदैन भन्ने तपाईंको धारणा हो ?

विचार र धारलाई हेर्ने कुरा नै मुख्य हो । जबसम्म प्रतिगामी बाटो पक्रिरहन्छ तबसम्म केको लागि सहकार्य गर्ने भन्ने प्रश्न त आउँछ नि ! हामी प्रतिगमनको लागि सहकार्य गर्न सक्दैनौं ।

प्रतिगमनको विरुद्ध त्यत्रो आन्दोलन चल्यो, दश वर्षे जनयुद्ध चल्यो, संयुक्त जनआन्दोलन चल्यो । त्यत्रो ठूलो संघर्षबाट अहिले यथास्थितिसम्म ल्याइएको छ । कम्युनिष्टहरु अझै अगाडि समाजवादतर्फ जानुपर्ने हो । अहिले बुर्जुवा लोकतन्त्र त बचाउन हम्मेहम्मे पर्ने स्थिति छ ।

निरंकुशतावादी प्रवृत्तिको कारणले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न चुनौती बनेको छ । उहाँहरुले अहिलेको संविधान र लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्छु भनेर आउनुभयो भने सहकार्यको सम्भावना हुन्छ ।

– निर्वाचनको परिणामले त जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको माओवादी अहिले निरन्तर ओरालो यात्रामा देखिन्छ । त्यस्तो अवस्था निर्माण हुनुको मुख्य जिम्मेवार कसलाई देख्नुहुन्छ ?

विगतकालमा संयुक्त जनआन्दोलन र जनयुद्धको केन्द्रविन्दु समान्तवादविरुद्ध डेमेक्रेसीको लागि थियो । सामन्तवादको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा माओवादी एक हदसम्म सफल हुँदै आएको पनि हो । तर, डेमोक्रेसी स्थापना भइसकेपछिको चुनौती राष्ट्रियताको मुद्दा हो । राष्ट्रिय स्वाधीनता कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने मुद्दा हो । मुलुकको अस्मिता र डेमोक्रेसीको रक्षाका लागि सामन्तवादी शक्तिभन्दा पनि एकाधिकारवादी सर्वसत्तावादी शक्तिहरु नै मुख्य चुनौती बन्छ ।

विश्वव्यापी रुपमा बढ्दै गएको एकाधिकारवादी सर्वसत्तावादी धारले गर्दा मुलुकलाई स्वाधीन बन्नलाई कठिन भइरहेको छ । त्यसैले सामन्दवादविरुद्धको संघर्ष सहज हुँदैन । हामी अहिलेको संघर्षमा सहज ढंगबाट अघि बढ्न सकेका छैनौं । त्यसले गर्दा नै हामीले आन्दोलनको क्रममा केही उतारचढाव भोग्न परेको छ । हामी त्यसलाई समाधान गरेर अघि बढ्ने प्रक्रियामै छौं ।

आन्दोलनमा यस्ताखालका उतारचढाव भइरहन्छन् । त्यसलाई अन्यथा नलिई हामी हाम्रो यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएका छौं । पछिल्लो नतिजाबारे हामीले समीक्षा गरेर गल्ती कमिकमजोरी भएको ठाउँमा सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।