रेमिट्यान्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने छैन नीति तथा योजना

रुपन्देही । नेपालमा हरेक दिन २ अर्ब ७५ करोड ९७ लाख रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । तर, त्यसलाई उत्पादमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसक्दा चाहे जति प्रतिफल आउनसकेको छैन । अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न र परदेशमा बगाएको पसिनाबाट आएको रकमको सही सदुपयोगमा भने नियामक निकायको ध्यान जान नसकेकोमा चिन्ता जनाइएको छ । सरोकारवालाहरुले विदेशबाट आएको रकमको सदुपयोग गर्ने नीति बनाउन नसकेको भन्दै चिन्ता जनाएका हुन् ।

‘परदेशको पसिना : कसरी लिने प्रतिफल ?’ विषयमा बुटवलमा आयोजित अन्तरसंवादमा सरोकारवालाले राज्य अभिभावक भएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने वेलादेखि फर्केपछिसम्म सहजीकरण गरेमात्रै रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग हुनेमा जोड दिएका छन् ।

उनीहरुले दैनिक एक हजार ३ सय जना रोजगारीका लागि बाहिर गइरहेको सरकारी तथ्यांकहरुबाटै देखिएको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीको भाग २८ प्रतिशत रहेको विषयलाई गम्भीर ढंगले मनन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

अन्तरसंवादका सहभागीहरुले वैदेशिक रोजगारी, श्रम आप्रवासन र अवसरका ढोकाका विषयमा खुला छलफल गर्दै तीन तहका सरकारलाई थप जिम्मेवार बन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन आग्रह गरे । विदेशमा कमाएर आउनेहरु र उनका परिवारलाई मैले गरेको लगानी डुब्दैन भन्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाएर समृद्धि खोज्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले लिएर आउने रकममात्र होइन ज्ञान, सीप र उद्यमी बन्ने खुबीलाई प्रयोग गर्न सरकारी नीतिमा सुधार ल्याउन सहभागीहरुले माग गरे ।

८ वर्ष खाडी मुलुकमा बसेर फर्केका नवराज भुसालले भने, ‘हामी विदेशमा सिकेको सीप र कमाएको रकम यहाँ उपयोग गर्न चाहन्छौं । तर, कहाँबाट सुरु गर्ने र अगाडि बढ्ने दिशानिर्देश गर्ने कोही छैन, कसलाई आधार मानेर काम गर्ने, अभिभावकीय भूमिका खोई ? ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका दुर्गा भुसालले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई पनि एउटा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न रकम जम्मा गर्ने र अर्को लगानी गर्न बचत गर्ने प्रयोजनमा दुईवटा बैंक खाता अनिवार्य गर्न सके उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुने बताए ।

उनले भने, ‘अस्पष्ट नीति, अदूरदर्शी नेतृत्व र भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्रका कारण वैदेशिक रोजगारीको रकमको सही सदुपयोग र फर्किएकाहरू उद्यमी बन्न नसकिरहेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको निश्चित प्रतिशत रकम बैंकमा अनिवार्य जम्मा गर्ने नीतिमात्रै बनाउन सके पनि फर्केपछि धेरै सहज हुनसक्छ । यसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् ।’

गृहिणी इन्दिरा आचार्यले अहिलेको आधुनिक युगमा नयाँ पिँढीले अध्ययन र कामका लागि बाहिर जानु स्वाभाविक भए पनि त्यसरी गएको जनशक्तिलाई पुनः ल्याउन नसक्नु र उनीहरुले कमाएको रकमसमेत खर्चने योजना नबन्नु दुर्भाग्य भएको बताइन् ।

‘स्थानीय सरकारले १८ घन्टा घरमा काम गर्ने महिलाको विषयमा कुनै योजना बनाउन नसकेको अवस्थामा रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएर सम्भव हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘जबसम्म दैलोको सरकार जवाफदेही हुँदैन तबसम्म अरुको आश गरेर हुँदैन ।’

उद्यमी ध्रुव आचार्यले रेमिट्यान्सको सही सदुपयोगका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारलाई परामर्श गरेर योजना बनाउनुपर्ने बताए । ‘राज्यले नै निश्चित प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगाइदिनुपर्छ’, उनले भने ।

विश्लेषक मनिकर कार्कीले परदेशको पसिनाको प्रतिफल निकाल्ने बहसअघि स्वदेशको पसिना स्वदेशमै कसरी लगाउने भन्नेबारे पनि छलफल चलाउन सुझाव दिए ।

तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रेमिट्यान्स मुलुकको ६० प्रतिशत घरमा पुगेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि पुनः दोहो¥याएर जानेको संख्या ३५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । फर्किएकामध्ये ३७.५ प्रतिशत कृषिमा आवद्ध हुन्छन् । थोरैले मात्रै आर्थिक उपार्जनमा लगानी गर्छन् ।

लामो समय विदेशमा काम गरेर फर्किएकी श्रमिक सञ्जालकी सदस्य संगीता तिमिल्सिनाले वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स धेरैजसो आधारभूत आवश्यकतामै खर्च हँुदा त्यसको देखिनेगरी प्रतिफल नआएको बताइन् ।

‘आप्रवासनबाट फर्केका महिलाको सवालमा सामाजिक विभेद र लाञ्छना बढी हुने भएकाले कतिपय महिला परिवारमै पुनःस्थापित हुन नसक्ने र मानसिक समस्यामा फस्ने गरेका छन्’, उनले भनिन्, ‘यस्ता महिलाले समाज र राज्यबाट सहयोग पाउँदैनन् ।’

लेखक रामचन्द्र श्रेष्ठले राज्य अभिभावक बनेर काम थालेमात्रै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न र त्यसको आयबाट उचित प्रतिफल निकाल्न सकिने बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई सीप र क्षमता विकासदेखि वैदेशिक रोजगारीमा उचित पारिश्रमिक दिन श्रम सम्झौता गर्ने र उनीहरुको आम्दानीलाई आयमूलक काममा लगाइदिने काम राज्यको हो । यो भूमिका राज्यले पूरा गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले उपमहानगरले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपूर्व अपनाउनुपर्ने उपाय, रेमिट्यान्सको सदुपयोग र फर्केका युवाको पुनःस्थापना गर्न उनीहरुबीच छलफल, मनोपरामर्श र उद्यमशीलता कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको बताए ।

‘बेरोजगारलाई रोजगारीमा जोड्न, सीप सिकाउन र सीपलाई काममा जोड्न काम थालिएको छ । तर, स्वदेशमा बस्नुपर्छ र यही काम गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार नसिक्दासम्म समस्या छ’, प्रमुख पाण्डेयले भने ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँबाट फर्किएकाको तथ्यांक वडास्तरबाटै संकलन गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका अर्थ सचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्रदेशले श्रम तथा रोजगार नीति बनाउँदै गरेको र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप मापन गर्न र उनीहरुलाई सीपअनुसारको रोजगारीमा जोड्न बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

सचिव सुवेदीले परदेशको पसिनाको सही प्रतिफल निकाल्न उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सको सदुपयोगबारे पनि सहजीकरण चलाउने योजना बनाएको सुनाए ।