रातारात मन्त्रालय सारेपछि लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसँग गठबन्धनकै नेता असन्तुष्ट

रुपन्देही । सोमबार राति लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालय कुलप्रसाद केसीको दवावमा छापामार शैलीमा मध्यरातमा स्थायी राजधानी दाङ लगिएपछि सत्ता गठबन्धन दल तथा मन्त्रीहरु नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।

कर्मचारी संगठन, एमाले, कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलहरु अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय सार्ने सरकारको तयारीको विरोध गरिरहेका बेला गठबन्धन दल र मन्त्रीहरुबीच नै आन्तरिक छलफलबिनै सारिएपछि उनीहरुले चित्त दुखाएका हुन् । डेढ वर्षअघि मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय, शहरी विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना गरिएपनि कर्मचारी नै नगएपछि बुटवलबाटै काम भएको थियो ।

२०७८ साल साउन २८ मा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए । अहिलेको सरकार बनेदेखि नै स्थायी राजधानीमा संरचना नहुँदै मन्त्रालय र कार्यालय सार्न मुख्यमन्त्रीको दवाव बढेपछि कर्मचारीसँगको दूरी बढ्दै गएको थियो ।

सत्तागठबन्धनकै प्रभावशाली नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले केही समयअघि अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय लैजान हतार नगर्न मुख्यमन्त्री केसीलाई दिएको दवावलाई वास्ता नगरेको भन्दै कांग्रेस निकट मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

उनीहरुले भर्खर निर्वाचन सम्पन्न भएको, आचारसंहिता पनि नसकिएको र कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले मध्यरातमा छापामार शैलीमा सामान लगेर सरकारलाई थप आलोचित बनाउने उनीहरुको चिन्ता छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति नै मन्त्रीहरुले फरक मत जाहेर गरेका हुन् ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री वसिउद्धिन खानले भने,‘प्रदेशसभाले निर्णय गरेकाले स्थायी राजधानी मन्त्रालय र कार्यालय जानैपर्छ, तर हतारमा त्यो पनि मध्यरातमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सामान सार्ने काम गलत छ,यो विषयमा हामीहरुसँग कुनै छलफल गरिएको र जानकारी समेत दिइएको छैन ।’

मन्त्री खान भन्छन्,‘अस्थायीबाट अस्थायीमा मन्त्रालय र कार्यालय सार्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्दै आएका थियौं, धेरैतिरबाट यही कुरा आएको थियो, मुख्यमन्त्रीले राजधानीको विषयमा एकलौटी रुपमा काम गर्नुभएको छ । संरचना नै नबनाई कार्यालय लैजाने कामले अनावाश्यक खर्च बढाएको छ ।’

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले यति छिटै मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने विषयमा छलफल नभएको बताइन् । ‘खै गठबन्धन दलमा छलफल भएजस्तो लागेन, मलाई त जानकारी थिएन, एकैपटक मंगलबार बिहान मिडियाबाट जानकारी पाएँ, अस्ति त मुख्यमन्त्रीज्यूसँग फोनमा कुरा भएको थियो, पहिले आफू नगई अरुले जाने छाँट नदेखाएकाले समस्या भयो भन्नुभएको थियो, अरु छलफल केही भएको थिएन’ उनले भनिन् ।

मन्त्री घर्तीले शैक्षिक सत्रको बीचको समय, उता सबै संरचना नबनेको अवस्थामा एकैपटक सबै जान संभव नहुने धारणा आफ्नो रहेको बताइन् । सरकारले प्रदेशसभाको दुईतिहाई बहुमतले २०७७ साल असोज २० गते स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकालाई तोकिसकेको छ ।

तत्कालीन सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोही घोषणा कार्यक्रममा ‘भर्जिनल्याण्ड’ मा स्थायी राजधानी तोकिएकाले त्यहाँ अत्याधुनिक र स्थायी संरचना (भवन) निर्माण गरेपछि मात्रै अस्थायीबाट स्थायी राजधानीबाट सेवा शुरु गर्ने सरकारको निर्णय बताएका थिए, तत्कालीन समयमा अहिलेका मुख्यमन्त्री केसी कानुन मन्त्री थिए, स्थायी राजधानीको प्रस्ताव उनैले सदमा पेश गरेका थिए ।

सोही समयमा सो प्रस्तावको विरोध गर्ने सांसदहरुलाई रोष्टमबाट उनले ‘घिसारेर बाहिर फाल’ भन्दै मर्यादापालकलाई उनले निर्देशन दिएको विषय विवादमा परेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री भएका खान मात्रै होइन । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विरबहादुर रानाले पनि हतारिएर कार्यालयका सामान ओसार्ने काम गलत भएको बताएका । ‘संरचना नबनीकन कसरी सेवा प्रवाह हुन्छ ?, गठबन्धन सरकार भएकाले हामीसँग छलफल नगरी सामान सारिएको छ, यो गलत छ, निर्णय भइसकेको विषयमा यसरी हतारिएर रातारात सामान लैजानुले गलत सन्देश गइसक्यो, प्रदेशसभाले गरेको निर्णय हो किन यसरी गर्नुपथ्र्यो ? ’ उनले भने ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले पनि पूर्वाधार नबनाई कार्यालय सार्ने हतारोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संरचना नै नभएकाले मन्त्रालय लैजान सम्भव नभएको बताए ।

जसपाबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेर अहिले कांग्रेस प्रवेश गरेका सहसराम यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयको सामान रातारात दाङ लगेको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले छलफल गर्नुभएकै छैन, सपथ खुवाउने तयारी भएको हो । रातिमा सामान लगेको भए त्यो गलत छ,’ उनले भने ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसका पार्टी सभापति अमरसिंह पुनलाई मुख्यमन्त्री केसीले माओवादीबाटै गठबन्धनको बागी उम्मेदार उठाएर पराजित गराएको आशंका गरिरहेको समयमा कांग्रेसका नेता तथा मन्त्रीहरुलाई रुष्ट बनाएर मुख्यमन्त्री अगाडि बढेपछि उनीहरु थप चिढिएका हुन् ।

त्यसो त यसअघि गठबन्धन गर्ने समयमा आठ आठ महिना मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिअनुसार कांग्रेसलाई पालो नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्री केसीलाई कांग्रेस नेताहरुलाई शंका गर्दै आएका छन् ।

नेकपा एमालेबाट नवनिर्वाचित सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले छापामार शैलीमा सामान लैजाने कार्यले सरकारको नियत गलत रहेको पुष्टि भएको बताए । ‘अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामा राजधानी लैजानुले राज्यलाई आर्थिक व्ययभार मात्रै थपिन्छ,’ उनले भने । तत्काल अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय सार्ने विषयमा मुकाम बुटवलमा रहेका सबै कर्मचारी संगठनले विरोध गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयनः सरकार

सरकारका अर्थमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले भने प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्री केसीकै प्रस्तावमा प्रदेशसभाले निर्णय गरेकाले कार्यालयका सामान सार्ने कुरालाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । सरकारका प्रवक्ता संचारमन्त्री तिलकराम शर्माले मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थायी राजधानीमा गएको बताएका छन् । ‘प्रदेश सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको हो, ठूलो र नयाँ विषय होइन’– उनले भने ।

अस्थायी खालको प्रदेशसभा भवन लालमटियामा तयार पारिएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका कोठाहरु मर्मत गरेर मन्त्रालयहरु सार्न तयारी गरिएको छ भने प्रदेश सभाको अस्थायी संरचना तयारी अवस्थामा पुगेको छ ।

सरकारले अब नयाँ सांसदहरुको शपथ तथा प्रदेश सभाको बैठक देउखुरीमै गर्नेगरी तयारी गरेको र पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र केही दिनमा अर्थ, स्वास्थ्य, मन्त्रालय र कोलेनिका लैजानेगरी तयारी गरिरहेको छ । तर कर्मचारी संयन्त्रको दवावका कारण ढिलाई भएको छ । एक साता अघिदेखि बुटवल छाडेर देउखुरी बस्न थालेका मुख्यमन्त्री केसीले यसको तयारी गरिरहेका छन् ।

देउखुरीमा बढ्दै छ उत्साह

लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) क्षेत्रभित्र रहेका स्थानीय तह र स्थानीय समुदायले राजधानी व्यवस्थापनका लागि पहल थालेका छन् ।

उनीहरुले राजधानी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सहजीकरण समिति गठन गरेर राजधानी व्यवस्थापनका लागि पहल थालेका हुन् । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टको संयोजकत्वमा गढवा, राजपुर गाउँपालिका, लमही नगरपालिका र अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका पदाधिकारी, सो क्षेत्रमा नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी समिति, यातायात प्रालि, सञ्चारकर्मीलगायतको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरी राजधानी व्यवस्थापनका लागि संयुक्त पहल थालिएको हो ।

मूल समितिका साथै स्वागत सत्कार, सरसफाइ तथा सौन्दर्यकरण, घरभाडा समन्वय र आर्थिक तथा आपूर्ति व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरेर अभियानात्मकरुपमा राजधानी व्यवस्थापनको काम थालिएको छ । मूल समितिको सोमवार बसेको बैठकले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिष्टको संयोकजत्वमा स्वागत सत्कार उपसमिति गठन गरिएको छ । जसमा राजधानी क्षेत्रका पालिकाका पदाधिकारी, राजनीतिक दल, उद्योग वाणिज्य संघ, सहकारीलगायत सदस्य रहेका छन् ।

त्यस्तै राप्ती उद्योग उद्योण वाणिज्य संघको संयोजकत्वमा आर्थिक तथा आपूर्ति व्यवस्थापन, श्यामे चौधरीको संयोकजकत्वमा सरसफाइ तथा सौन्दर्यकरण, राप्ती वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष संयोजक र अन्य वडा अध्यक्षहरु तथा उद्योग वाणिज्य संघहरु सदस्यहरु रहेको घरभाडा व्यवस्थापन र अर्जुन अधिकारीको संयोकजत्वमा प्रचारप्रचार उपसमिति गठन गरिएको छ ।

बैठकले राजधानी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सहजीकरण समितिको सचिवालय पनि गठन गरेको छ । मूल समिति संयोजकत्व बिष्टको संयोकजत्वमा गठित सचिवालयमा शीतगङ्गा नगरपालिकामा प्रमुख छविलाल पौडेल, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण पोख्रेल, उपसमिति संयोजकहरु, राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेवबहादुर ओली र अधिकृत विश्वास बिक, पत्रकारद्वय नरेन्द्र केसी र महेश रिजाल सदस्य रहेका छन् ।

राजधानी कार्यान्वायनसँगै अब आउने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई समस्या नहोस् भनेर संस्थागरुपमै यस्तो पहल थालिएको राजधानी व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सहजीकरण समितिका संयोजक प्रकाश बिष्टले जानकारी दिए ।

राजधानी व्यवस्थापनलाई सहयोग पुग्ने गरी राप्ती गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले घरभाडाको न्यूनतम दर तोकेको छ भने सरसफाइ तथा सडक सौन्दर्यकरणका लागि अभियान नै थालेको छ । राजधानी कार्यान्वयनको झण्डोत्तलन गर्ने दिनसम्म राजधानीलाई झकिझकाउन बनाउने तयारी पनि समितिले गरेको छ ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अमरबहादुर डाँगी, राजधानी क्षेत्रका पालिका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ, होटल व्यवसायी समिति, यातायात प्रालि, पत्रकार महासंघलगायतका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले राजधानी व्यवस्थापनलाई सफल पार्न एकताबद्धरुपमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।