अधिकांश सहकारीका बचतकर्ताको सात खर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी काठमाडौंमै देखिएको सहकारी विभागका एक अधिकारी बताउँछन् ।

विभागका अनुसार काठमाडौंमा करिब ३ हजार सहकारी संस्था छन् । बचत फिर्ता नदिएको भन्दै विभागमा दैनिक १० वटासम्म उजुरी आइरहेको उनले बताए । सचिव, सहसचिव लेभलका मानिससमेत सहकारीले बचत फिर्ता गरेन भन्दै विभागमा गुनासो लिएर पुग्ने गरेका छन् ।

बुधबारमात्र कानूनमन्त्रालयका एक सहसचिवले सहकारीले पैसा फिर्ता नदिएको गुनासो विभागमा गरे । सहकारीमा बचत गर्नेको तुलनामा रकम फिर्ता माग्नेको संख्या दिनदिनै बढ्न थालेको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

अहिले ललितपुरको लालीगुराँस सहकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, बराह सहकारी, देउराली सहकारी, सिभिल सहकारी, कान्तिपुरलगायतबाट बचतकर्ता बढी पीडित देखिएका छन् ।

सहकारीले १५ प्रतिशतसम्म तरल सम्पत्ति राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, केही बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्दा त्यही पनि सकिएको विभागका एक कर्मचारी बताउँछन् । विशेषगरी सहकारीका सञ्चालक र केही व्यक्तिको स्वार्थमा लगानीजति घरजग्गामा लगाउँदा समस्या देखिएको विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताए । अहिले समस्याग्रस्त सूचीमा १२ सहकारी छन् । तीबाटै बचतकर्ताको अर्बौं रकम उठ्न बाँकी छ ।

सबैले एकैपटक बचत फिर्ता माग्दा समस्या थप जटिल

केहि समयअघि गौतमश्री सहकारीले बचतकर्ताको रकम लिएर भागेको खबर बाहिरियो । त्यसको पराकम्प अरु सहकारीमा पनि देखियो । एकपछि अर्को सहकारीका सञ्चालक बचत फिर्ता नगरी फरार भएको बाहिरिएपछि बचतकर्ता त्रसित देखिएका छन् । उनीहरू रकम फिर्ताको माग राखेर लाइन लाग्नेक्रम बढेको छ ।

सहकारीको नियमनको नीतिको प्रभाव पनि देखिएको छ । एक स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएको सहकारीलाई सोही स्थानीय तहले नियमन गर्ने र दुई पालिका कार्यक्षेत्र भएकोलाई प्रदेशले नियमन गर्छ । प्रदेश अन्तर्गत करिब ६ हजार सहकारी छन् । स्थानीय तहअन्तर्ग करिब २३ हजार सहकारी रहेको विभागको तथ्यांक छ । एउटा प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीको नियमन भने सहकारी विभागले गर्छ । विभागको क्षेत्राधिकारभित्र १२५ वटा प्रारम्भिक सहकारी छन् । देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी भएकाले नियमनमा समस्या देखिएको स्वयं विभाग स्वीकार्छ ।

तरलताको चरम अभाव सहकारीले पनि खेपिरहेका छन् । एकातिर बैंकहरूले ऋण दिन नसक्ने अर्कोतर्फ सहकारीले पनि निक्षेप फिर्ता नगर्दा बचतकर्ताको ७ खर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको छ ।

त्यसैले यो समाधान अब सहकारीबाट मात्र सम्भव नहुने उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय बताउँछन् । यसमा अर्थमन्त्रालय, केन्द्रीय बैंक र सहकारी मन्त्रालयको संयोजनका सुधारका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिकाको आवश्यक देखिएको छ । सहकारीप्रति सरकारले लिएको नीति नै फेल भएर समग्र सहकारी सिस्टम नै कोल्याप्स त हुने होइन भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको छ ।