कर्णाली सरकार र वाणिज्य बैंकबीच सम्झौताः अनुदानको साटो सहुलियत ऋण

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदानको साटो कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्नेलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा शुक्रबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले यस क्षेत्रको कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकास गर्ने उक्त सम्झौता प्रभाबकारी हुने बताए ।

मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदान शीर्षकमा सात करोड रकम बिनियोजन गरेको छ । त्यो रकमबाट एक करोड रुपैयाँसम्म ऋण लिने किसानलाई सात प्रतिशत मात्रै ब्याज लिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

वाणिज्य बैंकसँग समझदारी भइसकेपछि अब व्यवासायिक कृषकले एक लाख रुपैयाँ ऋणको वार्षिक सात सय चालिस रुपैंया मात्रै ब्याज तिरे पुग्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले नेपाल प्रेसलाई बताइन् ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रम मध्यम तथा ठूला किसान लक्षित मात्रै हो । साना किसानका लागि सहुलियत ऋण दिनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

अनुदान होइन, ऋण दिन्छौंः मुख्यमन्त्री शाही

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले अनुदान दिने बिकृत चलन हटाएर कृषकलाई व्यवसायिक बनाउन उक्त सम्झौता गरेको बताए । ‘बिगतमा अनुदानलाई दानका रुपमा लिने प्रचलन भयो’, शाहीले भने, ‘अनुदान भन्दा ऋण गनै प्रभाबकारी हुने लागेर यस्तो सम्झौता गरेका हौं ।’

उनले ऋण लिएकाले तिर्नैपर्ने बाध्यकारी ऐनको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘ऋण नतिर्नेलाई सरकारी सेवाबाट बञ्चित गराउने गरी कानुन निर्माणको तयारी भइरहेको छ’, उनले भने ।