लुम्बिनीको स्थायी राजधानी देउखुरी झकिझकाउ, स्थानीय स्वागतमा आतुर (भिडिओसहित)

देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा प्रदेशसभा र मन्त्रालयको व्यवस्थापनसँगै चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ ।

२०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानी घोषणा गरे पनि दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले कार्यकाल सकिनै लाग्दा स्थायी राजधानीमै प्रदेशसभा तथा सबै मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापन अघि बढाएको हो ।

राजधानीका लागि छुट्याइएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय तथा आसपासका सरकारी भवन मर्मतसम्भारको अभावमा प्रयोगमा आएको थिएन । राजधानी स्थापना र कार्यान्वयन हुन थालेपछि ती भवनले नयाँ जीवन पाएका छन् । अहिले ती भवनको मर्मतसम्भार, सरसफाइ र रंगरोगनमात्र गरिएको छैन सिंगारिएकोसमेत छ ।

पूर्वमा धानखोलादेखि पश्चिममा शिवखोलासम्म दर्जनौं बस बिसौनी तथा बाटोमा रहेका स्वागतद्वारले यहाँका स्थानीयको सक्रियता झल्काएको छ । सबै प्रतिक्षालयमा पहेंलो रंग लगाइएको छ । स्थानीय समूह-समूहमा मिलेर राजधानीमा स्वागतको तयारी गरिरहेका छन् ।

राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले संघको अगुवाइमा प्रतिक्षालय तथा सार्वजनिक संरचना रंगरोगन भइरहेको जानकारी दिए । राप्तीको क्षेत्रभित्र १४ वटा बस बिसौनी र सिसहनियाँ उद्योग वाणिज्य संघको क्षेत्रमा ८ वटा छन् । ‘राजधानीको स्वागत गर्न सरसफाइ र सजावटको काम भइरहेको छ, जनस्तरबाट राजधानीको स्वागतको तयारी अघि बढेको छ’, उनले भने ।

स्थानीयको सक्रियतामा भालुबाङ बजार, लालमटिया, मसुरिया, मौरीघाट, सिसहनियाँलगायतका बस बिसौनी तथा प्रतिक्षालयमा नयाँ रंग लगाइएको छ । राजमार्ग किनारमा बढेका झाडी सफाइ गरेर चिरिच्याट्ट पारिएको छ । बजार क्षेत्र तथा मूल सडकमा पर्ने चोकहरुमा स्वागतद्वार निर्माण, प्रतिक्षालय रंगरोगन र सरसफाइ गर्ने काम धमाधम भइरहेको दृश्यले सबैलाई उत्साहित बनाएको छ ।

राजधानीको पूर्वी मुख्यद्वार भालुवाङ बजारस्थित क्यारीमा रंगरोगन, सरसफाइ तथा गेट निर्माण गरिएको छ । राजधानी परिसरभित्र सरसफाइको काम सकिएको र बाँकी बाहिरी क्षेत्रमा पनि काम चलिरहेको सरसफाइ तथा सौन्दर्यकरण उपसमितिका संयोजक श्यामेश चौधरीले बताए ।

स्थानीयलाई उत्साह दिन र अन्य मन्त्रालयलाई समेत छिटो ल्याउन दुई साता अघिदेखि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोही क्षेत्रमा बसेका छन् । एक साताअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयको सबै सामान बुटवलबाट सारिएको छ ।

सोमबार नेपाल प्रेसकर्मी निर्माणाधीन राजधानी परिसर पुग्दा मुख्यमन्त्री केसीसहित आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा, आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्का, स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजीत चौधरी मन्त्रालयका तयारीको काम लागिपरेको देखिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालयमध्ये ६ वटा मन्त्रालय र संसद भवन एउटै परिसरमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजीत चौधरीले बताए । उनी सोही क्षेत्रका स्थानीय हुन् । परिसरभित्रै संसद भवन निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थापना भइसकेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ६ वटा मन्त्रालय परिसरभित्रै रहनेछन् ।

बाँकी मन्त्रालयलाई परिसर बाहिर सरकारी कार्यालयमै व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिए । राजधानी कार्यान्वयन प्रक्रिया तीब्र हुँदा मन्त्रालयको व्यवस्थापनसमेत धमाधम भइरहेको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताए ।

‘एकै परिसरभित्र सदन र मन्त्रालय स्थापना गर्ने योजना नेपालकै नमुना हो । हामीसँग भएका मन्त्रालयहरुमध्ये आधा जति यही राख्न सकिन्छ । बाँकी मन्त्रालय बाहिर नजिकै रहेका सरकारी भवनमा राख्ने योजना छ’, केसीले भने, ‘सबै मन्त्रालय एकै ठाउँमा भएमा सेवा प्रवाहमा सहज हुन्छ । त्यसमा हामीले ध्यान दिएका छौं । यो नमुना योजना हो ।’

सरकार मातहतमा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आएपछि सबै मन्त्रालय यहाँ व्यवस्थापन हुन लागेको हो । शिक्षालयलाई गोवरडिहास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

‘यो प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको संरचना र जमिन हो । यसलाई प्रदेश सरकारले प्रशासनिक केन्द्र बनाउने निर्णय गरेअनुसार काम भइरहेको छ’, मुख्यमन्त्री केसीले थपे, ‘अब मुकाममा रहेका मन्त्रालयहरु यहाँ आउनेछन् । अधिकांश भित्रै व्यवस्थापन हुनेछ ।’

परिसरभित्र प्रदेशसभा भवन र अन्य विषयगत समितिका कार्यालयको व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठक यही प्रदेशसभा भवनमै राख्ने गरी काम भएको प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए । यो अस्थायी संरचना प्रदेश सरकारले आफै बनाएको हो ।

यस्तै साविक राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गरेका संरचना मर्मत गरेर मन्त्रालयहरु स्थापना गर्ने र केही नयाँ निर्माणको थालनी भएको आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताए । जसअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम सकिएको छ । बाँकी आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय एकै परिसरभित्र स्थापना गर्ने गरी भवन मर्मतको काम चलिरहेको उनले बताए ।

त्यसैगरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको लागि भवन इस्टिमेट गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जिनियर विष्णु केसीले जानकारी दिए । ‘राजधानीसँग जोडिएका पूर्वाधार तयार पार्ने काम भइरहेको छ । हामीलाई प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालय तयार भइसक्यो । बाँकी मन्त्रालयको भवन मर्मतको काम चलिरहेको छ’, इञ्जिनियर केसीले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सेवा सञ्चालन हुने वेला बाँकी मन्त्रालय पनि तयार हुनेछन् ।’

तालिम हललाई मुख्यमन्त्री कार्यालय, हेल्थ डिपार्टमेन्ट भवनलाई आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, साइन्स ल्याबलाई आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय बनाइएको छ ।

पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय यसअघि नै यहाँ स्थापना भइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय राप्ती गाउँपालिका- ५ सिसहनियामा छ । यो परिसरभन्दा बाहिर पर्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, वन वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको लागि पूर्वाधार आवश्यक पर्ने सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरुको संख्या धेरै भएकाले गाभ्ने योजनासमेत बनाएको मन्त्रीहरुले बताएका छन् । तर, नयाँ सरकारका विषयमा अहिल्यै केही भन्न नसकिने उनीहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रालयहरु धेरै छन् । त्यसैले गाभ्ने योजना पनि हुनसक्छ’, एक मन्त्रीले भने, ‘महत्वपूर्ण मन्त्रालय यही परिसरभित्र रहनेछ । नयाँ सरकार बन्ने वेलामा पनि यसले अर्थ राख्छ ।’

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्रको १८ बिगाह जग्गामा साना ठूला गरेर ४० वटा भवन छन् । ती भवनलाई मर्मत गरेर प्रयोगयोग्य बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ । एकै परिसरभित्र संसद भवन, मुख्यमन्त्री कार्यालय, महत्वपूर्ण मन्त्रालय स्थापना हुनु र त्यहाँबाट प्रशासनिक कामकाज हुनु गौरवको विषय हुने जिसस दाङका अध्यक्ष नित्यानन्द शर्मा बताउँछन् । उनी राजधानी व्यवस्थापन समितिका संयोजक हुन् ।

‘यो भूगोल मिलेको छ । एकै परिसरभित्र मन्त्रालयहरु हुनु आफैंमा राम्रो हो’, उनले भने, ‘राजधानीको महत्व र यसले दीर्घकालीन रुपमा पुर्‍याउने अवसरको बारेमा जनस्तरमा सञ्चार हुन आवश्यक छ । यसको स्वामित्व हामी सबैले लिनुपर्छ । यहाँको व्यवस्थापनका लागि सबै पालिकाको उस्तै साथ रहेको छ । स्थानीयको उस्तै सहयोग र सद्भाव छ ।’

मंसिर २८ गते राजधानीका संरचनामा झण्डोत्तलन गरेर औपचारिक सुरुवात गर्ने सरकारको तयारी छ ।

कार्यान्वयन गर्न चुनौती थियो, मैले रिक्स मोलेकै होः मुख्यमन्त्री केसी

बुटवल मुकाममा रहँदा पत्रकारहरुसँग खासै नखुल्ने मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोमबार स्थायी राजधानीमा पत्रकारसँग खुले । ‘केही विषय अस्पष्ट भएर मैले रातारात राजधानी लगेको भनेर प्रचार गरियो, तर मैले त कानुन कार्यान्वयनमात्रै गरेको हुँ, तपाईंहरुले वास्तविकता लगिदिनुपर्‍यो’, केसीले भने ।

राजधानी कार्यान्वयनको लागि आफूले जोखिम मोलेको र कार्यकालको अन्तिम समयमा प्रदेशसभाको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सफल भएर गौरव लागेको उनले बताए । ‘कसै न कसैले इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । कसै न कसैले यो रिक्स मोल्नैपर्छ र यो वेलामा मैले नै रिक्स मोल्नुपर्छ कि प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ’, उनले थपे, ‘रातारात सारेको भनिएकोमा दुःख छ । प्रदेशसभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो । केही दलका साथीहरुले गलत सन्देश दिन खोज्नुभयो, सत्य त्यो होइन ।’

मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार एकै परिसरभित्र स्थापना गरेर देशमै नयाँ मोडेल स्थापित गर्न सफल भएको र यो सन्देश लुम्बिनीबाट सबैलाई दिनसकेको बताए । उनले सेवा प्रवाह र कानुन निर्माण गर्ने थलो एकै ठाउँमा स्थापना गरेर नयाँ मोडेल स्थापित गर्न सफल भएको र केन्द्र सरकारले समेत गर्न नसकेको बताए ।

‘सरकार सदनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, हरेक विधेयकमा डिल गर्नुपर्छ । हरेक नयाँ विधेयकमा उत्तर दिनुपर्छ । यो हिसाबले हामीले एकै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्न नयाँ मोडेल स्थापित गर्न खोज्यौं’, उनले भने, ‘एउटा परिसरमा आएर सेवा सुविधा लिन सकिने भयो । सेवाग्राही भित्र छिरेपछि अलमलिनुपर्दैन ।’

केसीले प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको विषयलाई सबैले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने औंल्याए । ‘प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेको विषयलाई हामीले कार्यान्वयनमात्रै गरेका हौं । अब यसलाई सबै मिलेर नमुना बनाउने हो, सानो विषयमा विरोध गरेर अर्थ हुँदैन’, केसीले भने ।