लुम्बिनी सरकारको महत्वाकांक्षी खानेपानी योजनामा समस्या, समयमै पूरा हुनेमा शंका

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वि.सं. २०८० सम्ममा प्रदेशका १२ जिल्लामा शतप्रतिशत आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट छनोट भई कार्यान्वयन चरणमा रहेका योजना समयमा नै पूरा गर्न सके मात्र यो योजनाले पूर्णता पाउनेछ ।

तर बजेटको व्यवस्थापन समयमै हुन नसक्नु, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र केही स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म काम शुरू नगर्दा सरकारले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना पूरा हुनेमा विभागीय मन्त्रालयका कर्मचारीले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भइआएका आयोजना र प्रदेशले अघि सारेका योजना २०८० सम्म सम्पन्न गर्ने र आधारभूत खानेपानी जनतासामु पु¥याउने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारे पनि लक्ष्यअनुसार निर्माणको काम सकिन गाह्रो छ ।

यस्तो छ तथ्यांक

अहिले प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले मात्र सुरक्षित पानी उपभोग गर्दै आएका छन् । ८१ प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी उपभोग गर्दै आएका छन् भने सतहको पानी, असुरक्षित पानी र सीमित पानीको उपभोग गर्ने २ प्रतिशत रहेका छन् ।

८१ प्रतिशत रहेको आधारभूत खानेपानीलाई २०८० सम्ममा शतप्रतिशत बनाउन प्रदेश सरकारले ‘एक घर एक धारा’ अभियानमार्फत आयोजनाको काम शुरु गरेको छ । तर प्रदेशमा पर्याप्त बजेट नहुँदा समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी महाशाखा प्रमुख ध्रुवकुमार धितालले जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खानेपानी गुणस्तर, पानी ल्याउन लाग्ने समय, धाराको प्रकृति र पानीको स्रोतको अवस्थालाई हेरी सुरक्षित, आधारभूत, असुरक्षित, सीमित र सतहको पानी भनी वर्गीकरण गरेको छ ।

व्यक्तिगत धारा भएको, १२ महिनै पानी आउने, गुणस्तरीय र ५ मिनेटमै एक खेप पानी ल्याउन सकिने भएमा त्यसलाई सुरक्षित पानी मानेको छ । जुन लुम्बिनी प्रदेशमा १३ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

त्यस्तै व्यक्तिगत वा समूहको धारा र ५ देखि ३० मिनेटसम्म एक खेप पानी ल्याउन सकिने भएमा त्यसलाई आधारभूत खानेपानी मानिएको छ । यसमा गुणस्तरको मापन गरिएको छैन । प्रदेशमा आधारभूत खानेपानीको उपलब्धता ८१ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तो छ विभागीय मन्त्रीको योजना

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आउने वर्षमा पनि खानेपानीका लागि पर्याप्त बजेट छुट्टिने र अपुग बजेटका लागि स्रोतको सुनिश्चितताका लागि संघबाट पहल गरेरै भए पनि २०८० सम्ममा आधारभूत खानेपानी उपभोग गर्ने प्रतिशत दर शतप्रतिशत पु¥याइने बताए ।

चौधरीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको प्रवद्र्धनका लागि अनुरोध गरिएको र सकारात्मक आश्वासन पाएकाले पनि बजेटको समस्या नहुने बताए ।

मन्त्री चौधरीले भने ‘हामीले स्थानीय तहहरूलाई समेत साझेदारीका लागि बजेट विनियोजन गर्न भनेका छौं । कतिपय स्थानीय तहले खानेपानीका लागि शून्य प्रतिशत बजेट छुट्याएका कारणले पनि अनिवार्य ५ प्रतिशत बजेट खानेपानीका लागि हुनुपर्छ भनेपछि अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ प्रतिशत बजेट छ । समन्वय गरेर हामीले योजनालाई समयमै सम्पन्न गर्छौं भन्ने लाग्छ ।

आधारभूत खानेपानीलाई शतप्रतिशत पु¥याउने गरी प्रदेशका १२ जिल्लामा हाल १३०० भन्दा बढी आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । संघबाट हस्तान्तरण भइआएका ६८० र प्रदेशले अघि सारेका ६३८ गरी १ हजार ३१७ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको खानेपानी महाशाखा प्रमुख ध्रुवकुमार धितालले बताए ।

बजेटविनाका योजना

प्रदेश सरकारले ‘एक घर एक धारा’ अभियानअन्तर्गत निर्माणाधीन आयोजनाहरूका लागि छुट्याएको बजेट भने न्यून देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार संघबाट हस्तान्तरण भइआएका आयोजना सम्पन्न गर्न १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भए पनि यस वर्ष जम्मा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्चको सुनिश्चितता रहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेशतर्फका ६३८ वटा आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि २४ अर्ब आवश्यक पर्ने भए पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६२ करोड स्वीकृत बजेट र १ अर्ब ५६ करोड स्रोत सुनिश्चित रकमसहित ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न लागिएको महाशाखा प्रमुख धितालले बताए ।

धितालले भने ‘हामीले आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशले बजेटको अभाव हुन नदिने भने पनि संघबाट हस्तान्तरण भइआएका आयोजनामा समय लाग्ने देखिएको छ ।’

स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कमी

प्रदेश सरकारले १०९ वटै स्थानीय तहमा खानेपानी सेवाको पहुँच, घरधुरीको यकिन तथ्याङ्क संकलनका लागि गत वर्षदेखि नै बास योजना निर्माण गरेर काम शुरू गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर हालसम्म १०१ वटा स्थानीय तहले मात्र बास योजनाका लागि प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार बर्दियाको गुलरिया र मधुवन नगरपालिकाले अझै काम शुरू गरेका छैनन् । त्यस्तै बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र राप्ती सोनारी गाउँपालिका, दाङको दंगीशरण, गुल्मीको छत्रकोट, रूपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिका र नवलपरासी पश्चिमको रामग्राम नगरपालिकाले पूर्ण तथ्याङ्क संकलन गर्न सकेका छैनन् ।

दक्ष जनशक्तिको अभाव

सरकारले योजना बनाए पनि यो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव विगतदेखिको समस्या हो । न्यूनतम जनशक्ति र अधिक आयोजना संख्या हुँदा पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरमा कुल ५२१ जना प्राविधिकको स्वीकृत दरबन्दी भए पनि हालसम्म ३५४ जनाको मात्र पदपूर्ति भएको र अझै १६७ जनाको पदपूर्ति हुन बाँकी रहेको छ । त्यस्तै प्रशासनिकतर्फ पनि अझै २१ जना पदपूर्ति हुन बाँकी छ । कुल २२२ जना स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा २०१ जनाको पदपूर्ति भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

‘काम र प्रभावकारी अनुगमन किन भएन भनिन्छ, तर हामीसँग जनशक्ति नहुँदा पनि अप्ठ्यारो भएको छ’ धितालले भने ।

त्यसबाहेक चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भइसकेका, संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सशर्ततर्फका आयोजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनले बताए ।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र वन क्षेत्रभित्रका आयोजनाहरूको सञ्चालनमा पनि समस्या हुँदा तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नभएको बताए ।

धितालले सरकारले बनाएका योजना समयमै पूरा गर्न पहिले जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए ।