सर्वोच्चलाई संसद सचिवालयको जवाफ- विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भने महाअभियोग प्रस्ताव किन हुँदैन ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । संसद सचिवालयले निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएकोबारे दिएको पत्रको प्रतिरक्षामा पुरानो प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाका विषयवस्तु हुन नसक्ने दाबी गरेको छ ।

संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभाको विघटन आयु सकिएपछि विचाराधीन रहेका विधेयक पनि निष्क्रिय रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको, तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधिन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको तथा निर्वाचनबाट नयाँ प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू निर्वाचित भइसक्नुभएको सन्दर्भमा महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निन्तरता कायम रहने देखिँदैन’, लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा गत फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि संसद सचिवालयबाट महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको पत्र पाएपछि सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालत परिसरमा अवरोध देखेपछि उनी बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट बाहिर निस्किएनन् ।

लगत्तै नेपाल बार एशोशिएसनले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवंधानिक इजलासले संसद सचिवालयको पत्रविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि कार्यालय फर्कने बाटो बन्द भएका राणाले गत मंसिर २७ गते रातिबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।