निजी क्षेत्र निरन्तर आन्दोलित, सरकार मौन बसेको गुनासो

काठमाडौं । अहिले सरकारविरुद्ध निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाले आन्दोलन गरिरहेका छन् । व्यवसाय सञ्चालनमा सहजताका लागि दबाब दिँदै उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।

निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र बडू, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिमबारे सचेत गराएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ८ सय प्रतिशतसम्म बढाएको विरोधमा नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

देशभरका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये ४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ८ सय प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहीरा पाठकले बताए । यी औद्योगिक क्षेत्रमा ७५० वटा उद्योग छन् । जहाँ ४५ हजारले प्रत्यक्ष र करिब डेढ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा ८ सय प्रतिशतसम्म भाडा बढाइएको अध्यक्ष पाठकले बताए ।

प्रति रोपनी ८ सय प्रतिशतसम्म भाडा सरकारले वृद्धि गर्दा वैज्ञानिक भाडा दर र मापदण्ड नलगाएको महासंघको गुनासो छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ साल साउन १ गते देखिको भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै बिल पठाउन थालेपछि लिमिटेड र उद्योगीबीच विवाद चर्किएको हो । बढेको भाडा भन्दै ४८ करोडभन्दा बढी बिल पठाएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

नाडा पनि आन्दोलनमा

सरकारसँग १० बुँदे माग राख्दै नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन पनि अहिले आन्दोलनमा नै छ । सोरूमहरूमा कालो ब्यानर राखेर अटो व्यवसायीले सरकारको विरोध गरेका हुन् । नाडा अध्यक्ष ध्रुव थापाले सरकारले आटो व्यवसायीलाई समस्या पारेकाले नै विरोध र आन्दोलन भएको बताए ।

उनले भने, ‘एलसी खोल्दा नगद मार्जिन, जोखिम भार ७५ बाट १०० प्रतिशत वृद्धि गरी १५० प्रतिशत, तरलता अभाव, चर्को बैंक ब्याजदरलगायतका कारण आन्दोलित भएका हौं ।’

सरकार समस्या समाधानको साटो उल्टै बल्झाउन लागेको थापाको आरोप छ ।

चुनावभन्दा पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र विभिन्न संघहरू पनि ब्याजदर वृद्धिले समस्या पारेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । महासंघ आन्दोलनबाट पछि हटेपछि विभिन्न प्रदेश र जिल्लाका उद्योग संघहरूले अहिले आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठले सरकारले आफूखुसी भाडा वृद्धि गरेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले कारोना र लकडाउनपछि नेपालमा कसरी उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने बेला सञ्चालन भइरहेको औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई भाडा वृद्धि गरेर समस्यामा पारिरहेको छ । यसो गर्दा उद्योग थपिने भन्दा पनि उद्योग स्थापनाको लागि समस्या पर्ने अवस्था आउने छ ।’