गृहमन्त्रीमा ‘अन टेस्ट’ रवि- एआईजी बढुवाले हुनेछ ‘लाइन क्लियर’

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहकार्य भइरहेको छ । यसैबीच सत्ता परिवर्तनसमेत भएको छ । सत्ता परिवर्तनसँगै ‘अन टेस्ट’ रवि लामिछाने गृहमन्त्री बनेका छन् । गृहमा रविको आगमनले प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

संगठनको सरुवा बढुवामा मन्त्रालयको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी खोलेको ६ महिना पनि बित्न नपाउँदै सत्तारोहण गरेका रविसामु कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने भेउ पाउन सुरक्षा अधिकृतहरुलाई तत्काल सहज छैन । रविले लामो समय पत्रकारितामार्फत अनियमितता, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिताविरुद्ध बोलेर जनस्तरमा चर्चा कमाएकाले गृहमन्त्रीका रुपमा उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भने आम चासो छ ।

सुरक्षा निकायमा शक्तिकेन्द्रको प्रभाव बढ्दो छ । जसले गर्दा स्वयं संगठन प्रमुखले समेत आफूले चाहेको निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्छ । यो स्थितिमा रविकाे भूमिकाले अर्थ राख्ने निश्चित छ । प्रहरीमा रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षकका ४ वटा दरबन्दीमा हुने बढुवामा गृहमन्त्री लामिछानेले चाल्ने कदमले उनीबारे ‘लाइन क्लियर’ हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘सत्ता फेरबदलसँगै ३० वर्षे सेवा अवधि हट्ने विषय के हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिँदैन । ३० वर्ष नहटेको अवस्थामा अब एआईजीमा बढुवा हुनमध्येबाट संगठनले आगामी चैतमा आईजीपी पाउँदैछ । त्यसैले एआईजी बन्न तँछाडमछाड छ । यसमा रविले कस्तो विवेक देखाउँछन् ? यसपछि उनको भिजनबारे थाहा पाउन सजिलो हुनेछ’, प्रहरीका एक बहालवाला डीआईजी भन्छन् । त्यसो त नवनियुक्त गृहमन्त्री लामिछानेले हस्तक्षेपबेगर काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीका ८ एआईजी दरबन्दीमध्ये बहालवाला ४ जना आईजीपी सिंहका भर्ना ब्याची हुन् । ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रहेको अवस्थामा एआईजीहरु सहकुल थापा, उत्तम सुवेदी, पूजा सिंह र दिवेश लोहनीले आईजीपी सिंहसँगै अवकाश पाउनेछन् । त्यस्तै डीआईजीका २० दरबन्दीमध्ये सिनियर तीन जना पनि सिंहकै भर्ना ब्याची हुन् । नलप्रसाद उपाध्याय, मोहनकुमार आचार्य र मसाउद आलम खानले पनि उनीहरुसँगै अवकाश पाउनेछन् ।

बाँकी १७ जना एकसाथ डीआईजी बनेका हुन् । उनीहरु उपाध्याय, आचार्य र खानभन्दा झन्डै तीन महिनापछि डीआईजीमा बढुवा भएका हुन् । उनीहरु गत असारमा डीआईजी बनेका हुन् । ३० वर्ष सेवा अवधि नहटेको अवस्थामा यी नै १७ जनामध्ये एक जनाले आगामी चैतमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्नेछन् ।

एसएसपीको वरियतामा कतिपयले व्यापक छलाङ मारेका थिए । कतिपय वरिष्ठहरुलाई पन्छाउँदै बढुवामा परेका थिए । उक्त बढुवामा शक्ति केन्द्रको व्यापक हस्तक्षेप रहेको बताइन्छ ।

डीआईजीमा १७ जना बढुवा हुँदा बसन्त कुँवर पहिलो र त्यसपछि टेकप्रसाद राई, अशोक सिंह, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्य, सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी, टेकबहादुर तामाङ, उमेशराज जोशी, भीमप्रसाद ढकाल, रामदत्त जोशी, पोषराज पोखरेल, बुद्धिराज तामाङ, दुर्गा सिंह र किरण राणा क्रमशः रहेका थिए । उनीहरु सबैले प्रहरी निरीक्षकमा एकैपटक नाम निकाले पनि केहीको नियुक्ति केही महिना पछि मात्र भएको थियो ।

प्रहरीमा चेन अफ कमान्डले महत्व राख्छ । ज्येष्ठता र वरियतामार्फत चेन अफ कमान्ड कायम गरिन्छ । प्रहरीमा आईजीपी नियुक्तिमा ज्येष्ठता र वरियतालाई ख्याल गरिँदै आएको छ । तर, वर्तमान आईजीपी सिंहको सन्दर्भमा १६ महिना जुनियर एआईजीलाई बढुवा गरिएको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गर्दै आईजीपी बढुवा सरकारको तजबिजी अधिकार भएको र उपलब्ध एआईजीमध्ये वा एआईजी नभएको अवस्थामा उपलब्ध डीआईजीमध्ये जसलाई पनि बनाउन सक्ने भनेर फैसला गरेको छ । सर्वाेच्चको यस फैसलाले गुण र दोषका आधारमा पुरस्कार र सजायको मान्यताको धज्जी उडेको र कार्य सम्पादनको प्रतिस्पर्धालाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी भएको छ ।

‘विगतमा बढुवामा भएको चलखेल र बढुवा भएपछिको कार्य सम्पादनलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने अहिले पनि चासोको विषय बनेको छ’, प्रहरीका एक बहालवाला एसपी भन्छन् ।