जी२० का अर्थमन्त्रीबीच कमजोर मुलुकलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउन छलफल

इटालीको अग्रसरतामा विश्वका प्रमुख २० औद्योगिक राष्ट्रहरुको समूह जी२० का अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय बैंकका प्रमुखहरुको भिडियो कन्फरेन्स मार्फत कोभिड-१९ बाट सिर्जित विविध विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

कोभिड-१९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको असर तथा खोप अभावमा छटपटाइरहेका मुलुकलाई सहयोग गर्ने बारेमा बैठकमा छलफल हुनेछ ।

बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका नयाँ अर्थमन्त्री जानेट येलेनको पहिलो सहभागिता हुनेछ । उक्त बैठक पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा झैं तनाबपूर्ण नहुने अपेक्षा गरिएको छ ।

इटालीको मिलानस्थित पोलिटेक्निक स्कुलका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्राध्यापक लुसिया टाजोलीले अमेरिकामा नयाँ प्रशासन आएसँगै कमजोर एवं गरिब राष्ट्रलाई थप सहायता गर्नेतर्फ नयाँ सम्झौता गर्न पक्कै पनि सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

अमेरिकी प्रशासनले धनी जी२० मुलुकसमक्ष विश्वासिलो, संगठनात्मक खोप अभियान प्रारम्भ गर्न आग्रह गरेको छ । अमेरिकी अर्थमन्त्री जी२० का अर्थ मन्त्रीहरुलाई खुला पत्र लेख्दै खोपको पहुँच बेगर खासगरी न्यून आय भएका मुलुकहरुमा अझ बढी मानिसको मृत्यु हुने र आर्थिक पुनरुत्थानमा पनि अझ ढिलाई हुने बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री येलेनले विगतका आर्थिक संकटका दिनहरुमा प्रयोगमा ल्याइएको एसडीआरलाई पुनर्जीवित गर्नेतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने बताए । जी२० मा आबद्ध धेरै मुलुकले यसको प्रयोग पुनः गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् ।

गत वर्ष, धनी मुलुकहरुको समूहले कमजोर राष्ट्रले भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवाब्याजको भुक्तानी तालिकालाई संशोधन गरी यसै वर्षको जुन ३० सम्म लम्ब्याएको थियो । गत नोभेम्बरमा जी२० का अर्थमन्त्रीहरुले ऋणको भारलाई न्यून गर्नेगरी फ्रेमवर्क बनाउन सहमति जनाएका थिए । यही सुविधा अन्तर्गत चाड, जाम्बिया र इथियोपियाले आफ्नो वैदेशिक ऋणलाई पुनर्संरचना गर्न आग्रह गरेका थिए ।

यो कार्यक्रमका लागि योग्य ठानिएका विश्वका ७३ देशमध्ये ४६ देशले ब्याज भुक्तानीमा ढिलाई गरेका थिए जुन करिब ५७ अर्ब डलर बराबर थियो । ऋणको साँवाब्याजको अंक जि२० का मुलुकले कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न आर्थिक संकट सुल्झाउन व्यवस्था गरेको १४० खर्ब डलरको दाँजोमा अति सामान्य हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख क्रिस्टालिना जोर्जिभाले बुधबार विश्वका अधिकांश मुलुकमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियानमा भइरहेको ढिलाईले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यमा समस्या भइरहेको बताएकी छिन् ।