नेकपा एस कर्मचारीको बैठक : प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन फागुनमा, यस्ता छन् २९ निर्णयहरु

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको फागुन २६ र २७ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । संगठनले आगामी फागुन २६ र २७ गते गते काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति तय गरेको सोमबार काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी गराएको हो ।

अधिवेशनका लागि संगठनले माघ १५ गतेसम्म सदस्यता वितरण, फागुन १३ गतेसम्म जिल्ला तथा महानगरीय अधिवेशन र फागुन २० गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने संगठनका महासचिव शरण गुरुङले जानकारी दिए । संगठनले विभिन्न २९ बुँदे निर्णय पनि सार्वजनिक गरेको छ । संगठनको गत पुस १५ गते बसेको बैठकले गरेका २९ निर्णय सार्वजनिक गरिएको गुरुङले बताए ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको अवस्थामा विभिन्न निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन जारी भएकोप्रति संघको ध्यानाकर्षण भएको संगठनका अध्यक्ष मोहन घिमिरेले बताए ।

सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई तीनै तहको सेवामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाको लागि उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गरी अन्तर तह प्रतिस्पर्धाको प्रबन्ध मिलाउनुपर्नेलगायतका माग आफ्नो संगठनका रहेका उनले बताए ।

यस्तै अस्थायी,ज्यालादारी र सेवा करारका कर्मचारीलाई एक पटकलाई उमेरहद नलाग्ने गरी ऐनमा विशेष व्यवस्था गरी स्थायी गर्न र स्थायी हुन नसक्नेको हकमा जीवन निर्वाहको लागि विशेष सुविधा र रोजेको तालिमसहित ससम्मान बिदाइ गरी सरकारी सेवा स्थायी कर्मचारीबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न संगठनले माग गरेको छ ।

संगठनले ऐनमा कर्मचारीको वृत्तिविकासलगायतका विषय ट्रेड युनियनसंग पर्याप्त छलफल गरी कर्मचारीमैत्री बनाउन जोडदार माग गर्नुका साथै सेवाको प्रकृतिअनुसार यथोचित फिल्ड भत्ता, जोखिम भत्ता एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित भत्ता प्रणाली सबै तह र निकायमा लागु गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले निजामती प्रशासनका उच्चपदस्थको पदावधि घटाउनुपर्ने बताएका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐनमा विद्यमान अवकाश अवधि संशोधन गरी मुख्यसचिवको ३ बर्षलाई घटाएर २ बर्ष बनाउनुपर्ने, सचिवको ३ बर्ष, सहसचिवको १० बर्ष कार्यकाल हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

यस्तै सहसचिवलाई १० बर्षसम्म बढुवा नभए एक तह माथिको सुविधा दिएर अवकाश दिनुपर्ने, उपसचिव १७ वर्षसम्म बढुवा नभएका उदाहरण दिंदै बढुवालाई ब्यवस्थापन गर्नका लागि पदावधि घटाउनुपर्ने उनको जोड छ ।

यस्ता छन् संगठनका २९ निर्णयहरुः