स्थानीय तहले शून्य लागतमा मौसमी कामदार विदेश पठाउने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सरकारले शून्य लागतमा स्थानीय तहमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी कामदार पठाउने बाटो खुला गरेको छ । मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ स्वीकृत भएसँगै स्थानीय तहमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी कामदार पठाउने बाटो खुलेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य मुलुकमा प्राप्त हुन सक्ने मौसमी प्रकृतिका छोटो अवधिको वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, कम खर्चिलो, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका ल्याएको हो ।

तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरको पहलमा पुस ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो । निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ५२ को उपनियम १ को अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त निर्देशिका ल्याइएको मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा मौसमी रोजगारीका लागि कम्तीमा ३ महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्मको करार अवधि सम्झौता गरेर स्थानीय तहमार्फत पठाइनेछ ।

नेपाली नागरिकले मौसमी रोजगारीको लागि वैदेशिक रोजगार प्राप्त गर्न सक्ने देखिएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग छलफल गरेर द्विपक्षीय श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त निर्देशिकामा गरिएको छ । श्रम सम्बन्ध स्थापना भएपछि निर्देशिकाबमोजिम नेपाली नागरिकलाई मौसमी रोजगारीको अवसर दिइनेछ ।

त्यसका लागि रोजगारदाता संस्था वा सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानूनबमोजिम रोजगारदाताको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने गरी दर्ता भएका स्थानीय निकाय वा संस्थाले मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि विभिन्न विवरण खुलाएर अनलाइन माध्यमबाट सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा पेश गर्न सक्नेछ ।

जसमा रोजगारदाताको पूर्ण विवरण, रोजगारीको किसिम र संख्या, न्यूनत्तम सेवा र सुविधा, आवास, खाना, स्वास्थ्य बीमा र कामदारको सुरक्षासम्बन्धी विवरण कूटनीतिक नियोगमा खुलाएर पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तै सम्बन्धित मुलुकको प्रवेशाज्ञा लिँदा लाग्ने शुल्क तथा कामदार पठाउँदा लाग्ने अन्य शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने सुनिश्चितता, सम्बन्धित मुलुकमा कामदारका लागि सुरक्षित कार्यस्थलको सुरक्षण भएको प्रत्याभूति पत्र, नेपालबाट कामदार छनोट गरी सम्बन्धित मुलुकमा नपुग्दासम्म छनोट भएको कामदारले कुनै शुल्क बुझाउनु नपर्ने तथा मौसमी रोजगारको अवधि समाप्त भएपछि रोजगारदाताको खर्चमा स्वदेश फर्काउने प्रत्याभूति पत्र पनि पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसअनुसार रोजगारीको माग प्राप्त भएपछि सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगले मागपत्रको जाँचबुझ गरी प्रणालीमा रहेको मौसमी रोजगारसँग सम्बन्धित छुट्टै इकाइमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । मागपत्र पठाउँदा नेपालको कुनै खास स्थानीय तहमार्फत उम्मेदवार छनोट गर्नेगरी मात्र पठाउन सकिनेछ । प्रणालीमा मागपत्र प्रविष्ट भएको एक साताभित्र विभागले मौसमी रोजगारीको लागि जान चाहने व्यक्ति छनोट गरी पठाउन मागपत्रमा उल्लेख भएको स्थानीय तहलाई जानकारी गराई त्यसको विवरण वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरिनेछ ।

विभागले मौसमी रोजगारीका लागि जान चाहने व्यक्ति छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहले मौसमी रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिसँग आवेदन माग गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । प्रकाशित सूचनाबमोजिम आवेदन दिने व्यक्तिमध्येबाट स्थानीय तहले जातीय, लैंगिक र उमेर विविध काम हुने उम्मेदवार छनोट गरेर माग गरिएको संख्यामा मुख्य सूची र त्यसको बढीमा १० प्रतिशत संख्यामा वैकल्पिक सूची तयार गरी विभागमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त सूची विभागले सार्वजनिक जानकारीको लागि आफ्नो वेबसाइटमार्फत प्रकाशन गर्नेछ ।

प्रकाशित सूचीका उम्मेदवारलाई विभागले मौसमी कामदारको रुपमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनेछ र यसरी कामदार पठाउँदा मुख्य सूचीमा रहेका कुनै व्यक्ति कुनै कारणले वैदेशिक रोजगारमा जान नचाहेमा वैकल्पिक योग्यता सूचीमा रहेका व्यक्तिमध्येबाट क्रमशः छनोट गरी पठाउनुपर्नेछ । छनोट भएका उम्मेदवारको सूची विभागले मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित मुलुकको नेपालमा अवस्थित वा नेपाल हेर्ने कूटनीतिक नियोगमा समेत पठाउनुपर्नेछ ।

कामदारको छनोट सम्बन्धित कार्यविधि सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । छनोट भएका कामदारसँग प्रचलित कानूनबमोजिम रोजगार सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिमा उल्लेख गरिएको छ । रोजगार सम्झौता गर्दा रोजगारदाताले त्यस्तो रोजगार सम्झौताको ३ प्रतिशतमा हस्ताक्षर गरी विभागमार्फत सम्बन्धित कामदारको हस्ताक्षरका लागि पठाउनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको रोजगार सम्झौताको प्रतिमा सम्बन्धित कामदारको हस्ताक्षरका लागि विभागले कामदार छनोट गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्नेछ ।

रोजगार सम्झौता प्राप्त भएपछि सम्बन्धित स्थानीय तहमा कामदारको हस्ताक्षर गराई उक्त सम्झौताको एक प्रति सम्बन्धित कामदारलाई दिएर एक प्रति विभागमार्फत सम्बन्धित रोजगारदातालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । अर्को एक प्रति अभिलेखका लागि राखी प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । रोजगार सम्झौता समाप्त भएपछि त्यस्तो कामदारले पुनः रोजगार प्राप्त गर्ने भएमा सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत विभागमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

रोजगार सम्झौता सम्पन्न भएका उम्मेदवारको प्रवेशाज्ञाका लागि विभागले सम्बन्धित मुलुकको नेपालमा अवस्थित वा नेपाल हेर्ने कूटनीतिक नियोगसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । प्रवेशाज्ञाका लािग आवेदन गर्दा सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कागजात बुझाउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कामदारको नै हुनेछ ।

कम्तीमा २ दिनको अभिमुखीकरण लिनैपर्ने

निर्देशिकाबमोजिम मौसमी रोजगारीमा काम गर्न जाने कामदारले सम्बन्धित मुलुकमा प्रस्थान गर्नुअघि कम्तीमा २ दिनको अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अभिमुखीकरणको सम्पूर्ण विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाबमोजिम मौसमी कामदारको रुपमा जान सम्बन्धित मुलुकको प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका कामदारबमोजिमको बिमाङ्क नघट्ने गरी बीमा गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिकाबमोजिम मौसमी कामदारको रुपमा जान सम्बन्धित मुलुकको प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

निर्देशिकाबमोजिम मौसमी कामदारको रुपमा जान सम्बन्धित मुलुकको प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका कामदारले सम्बन्धित मुलुकमा जानुअघि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर त्यसको प्रमाणपत्र प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारलाई विभागले श्रम स्वीकृति दिनेछ । एकपटक श्रम स्वीकृति लिएर गएको व्यक्तिले सोही रोजगारदाताकोमा पुनः रोजगारी पाउने भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पूनः श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यसअघि सरकारले स्थानीय तहले मनलाग्दी तरिकाले दक्षिण कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन थालेपछि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । ७ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै भगिनी सम्बन्ध कायम गरी दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउनु कानूनी र व्यवस्थापकीय रूपमा अनुपयुक्त भएको ठहर गर्दै रोक लगाएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन संघीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा रहेको र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कामको नियमन, व्यवस्थापन र कल्याणकारी काम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने भएकाले रोक लगाउने निर्णय गरिएको थियो ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ बमोजिम भगिनी सम्बन्धको आधारमा वैदेशिक रोजगारीको लागि स्थानीय तहले पठाउने अधिकार नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर स्पष्ट पारेको थियो ।

देशका धेरै स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाका विभिन्न काउन्टी तथा राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्दै ६ महिनासम्म काम गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउँदै आएका थिए । कतिपय स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले यसमा आर्थिक चलखेलसमेत गरेको गुनासो आएको थियो । मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कानूनविपरीत कोरियामा मौसमी कामदार पठाउने काम रोकिएको थियो ।

दक्षिण कोरिया सरकारले आफ्ना प्रदेश र स्थानीय निकायलाई विदेशबाट समझदारीमार्फत मौसमी कामदार ल्याउन अनुमति दिएको थियो । त्यसै व्यवस्थाअनुसार त्यहाँका काउन्टी र राज्यसँग नेपालका स्थानीय तहको भगिनी सम्बन्ध स्थापना गराउने गिरोह नै सक्रिय हुँदै आएको थियो ।

यसरी कोरिया पुगेका सर्वसाधारण चर्को मूल्य तिरेर जाने साथै निर्धारित समय सकिएपछि पनि त्यही अवैध रुपमा बस्ने समस्या देखिएको थियो । यसले गर्दा नेपालबाट वैधानिक रूपमा कोरिया कामदार पठाउने प्रणाली ईपीएस पनि रोकिने खतरा बढेको थियो ।