बस्ती बसेपछि डोजर लगाउने कि सुकुमबासी हुने परिवेशको नै अन्त्य गर्ने ?

हामीमध्ये कसैलाई सुकुमबासी नगरको सृजना गरेर ठूलो नेता बन्नु छ भने कसैलाई सुकुमबासी बस्तीको विनाश गरेर महान नेता बन्नु छ । तर, सुकुमबासीहरुको आफ्नै चाहना चाहिं के होला ? के उनीहरु पनि आफ्नो राज्य र शासन व्यवस्था ल्याउन आन्दोलन गर्दै यहाँ कब्जा जमाउन आइपुगेका होलान् ? कि गाँस र बासको खोजीले उनीहरुलाई यहाँ ल्याइपुर्‍याएको हो ?

सुकुमबासीका समस्यामा सीधै प्रवेश गरिनुभन्दा अगाडि दुइटा ऐतिहासिक दृष्टान्त उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक देखियो । जसले बाँकी विश्व र हाम्रो आधारभूत मानव अधिकारप्रतिको बुझाइमा भएको फरकलाई उजागर गर्न सक्छ । आजको दिनमा कति नेपालीहरु होलान् जो विभिन्न देशमा गएर आफ्नो देशले काम गर्ने वा बाँचिखाने व्यवस्था नगरिदिएको कारण देखाउँदै वा राज्यले बस्न नदिएको भनेर शरणार्थीको रुपमा स्थायी बास बसेका ? मान्छे चाहे जुनै देश, समाजको होस् वा अपराधी नै किन नहोस्, उसलाई मानवीय व्यवहार गरिनुपर्छ । उसको गाँस र बासको हरण गरिनुहुन्न भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै स्थापित मान्यता हो ।

युद्ध अपराधीहरु ‘जो आफंैलाई मार्नेवाला थिए’लाई समेत समातिसकेपछि सम्मानपूर्वक र मानवीय व्यवहार गरिनुपर्छ भनेर आजभन्दा सय वर्षअगाडि नै मानव समुदायले स्वीकार गरिसकेको कुरा हो । लिग अफ नेशन्सको स्थापना नै युद्धका नियमहरुको पालना भएको वा नभएको हेर्न भनौं वा कम्ब्याट्यान्टहरुमाथि मानवीय व्यवहार भएको छ वा छैन भनेर नियमन गर्न भएको थियो । त्यसो त युद्ध नै ठीक हैन भन्ने मान्यताका साथ लगभग ७५ वर्षअघि लिग अफ नेशन्स खारेज भयो र आजको संयुक्त राष्ट्रसंघको गठन भयो ।

तर, राष्ट्रसंघको स्थापना भएको आधा शताब्दीपछि पनि हामीले अमानवीय वा आततायी युद्ध गर्‍यौं । आफ्नैले आफैमाथि । राज्यले आफ्नै नागरिकमाथि र विद्रोहीले जनसाधारण र कम्ब्याट्यान्ट नै भए पनि आफ्नै देशका नागरिकमाथि । न राज्य पक्ष न त विद्रोही पक्षद्वारा आधारभूत मानव अधिकार वा युद्धका नियमहरु पालना गरिएको थियो । युद्धबन्दीहरु वा सुराकीको नाममा पक्राउ परेकाहरुलाई दुबै पक्षबाट अत्यन्त अमानवीय, असंवेदनशील वा क्रूर व्यवहार गरिएको थियो । दुबै पक्षतर्फ गर्ने गराउने जो जो भए पनि त्यो हामी नेपाली नै हौं ।

यदि सुकुमबासी बस्तीमा त्यस्ता अपराधीहरु छन् भन्ने हो भने पनि तिनीहरुलाई अपराधी बनाउने हाम्रै राजनीतिक प्रणाली हो । हामी नै नेता बन्न र शासक बन्न उनीहरुलाई प्रयोग गर्छाैं र पछि सत्तामा पुगेपछि मिल्काइदिन्छौं पुरानै परिवेशमा ।

त्यसवेला हाम्रो समाजको सभ्यता, संवेदनशीलता, बौद्धिकता, क्षमाशीलता र मानव अधिकारप्रतिको तजबिजीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मूल्यांकन भयो । हामी आर्थिक रुपमा भन्दा बौद्धिक रुपमा बढी कंगाल देखियौं । त्यसबखत राज्यको सञ्चालनमा पुगेका हामीहरुले र विद्रोहीको रुपमा देश बदल्ने खाका बोकेर हिँडेका हामीहरुले आ-आफ्ना (कथित महान) उद्देश्य प्राप्त गर्न आ-आफ्ना शत्रुहरुमाथि निर्मम प्रहार गर्‍यौं । अनि आऔआफूमाथि भएका निर्मम र अमानवीय प्रहार रोक्न विदेशी शक्तिहरुलाई गुहार गरिराख्यौं ।

हो, यही माथिको दृष्टान्तले बताउँछ, हामी को हौं र कसरी अर्कोमाथि जाइलाग्छौं भन्ने कुरा । नत्र भने अलिकति पनि अर्काको पीडालाई महसुस नगरी तीसौं वर्षदेखि बसोबास गरी आएका मानिसहरुको घरमा एकाएक कसरी हामी सुनामी खन्याउन सक्छौं ? एकपटक पनि हामीले सोचेनौं कि त्यहाँ भएका बुढाबुढी, बिरामी, ससाना खेल्ने उमेरका बालबालिका, काखे, दूधे बालबालिका यो पुसको जाडोमा कहाँ गएर गुजारा गर्छन् होला भनेर ? के त्यहाँ गुण्डा र अपराधीमात्रै थिए होलान् ? के हाम्रो परिवार त्यहाँ भएको भए त्यसो गर्न सक्थ्यौं होला ? के ती हाम्रा नागरिक होइनन् ? के काठमाडौं शासक र शक्तिमा हुनेहरुको मात्र हो ?

धेरैको एकमत छ, ठेगान लाउनुपर्छ आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्काको ठाउँमा आएर कब्जा गरेर बस्नेलाई । सुकुमबासीलाई राजधानी नै चाहिने ? हर्रो नपाउनेलाई जाइफल ? तर, यसरी थातथलोको आधारमा कुरा उठाउने हो भने त पहिला क-कसले काठमाडौंमा बस्न पाउने र क-कसले नपाउने भन्ने कुराको छलफल हुनुपर्‍यो नि ? यो यति कारणले मैले काठमाडौंमा बस्न पाउँछु र तिमीले यस कारणले यहाँ बस्न पाउँदैनौ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो नि !

सुकुमबासीका नाममा सब अपराधी र गुण्डाहरु लुकेर बस्ने ठाउँ भयो, यसैले सुकुमबासी बस्ती उठाउनैपर्छ भन्ने पनि धेरै भेटिए । तर, हामी देखाउन सक्छौं, कुन समाजमा अपराधी छैनन् ? अपराधीलाई तह लगाउन खोजेको हो भने त सुकुमबासी टोलमा भन्दा बढी गुण्डा र अपराधी हाम्रो कथित सभ्य शहरमा छन् जहींतहीं । राज्यको रोपनीका रोपनी जग्गा र अन्य चल अचल सम्पत्ति झ्वाम पार्नेहरु सम्मानित भैरहेकै छन् । खै तिनीहरुको खोजीनीति ?

के कानूनको राज्य भएको समाजमा पुरै समुदायलाई राज्यस्तरबाटै डोजर र बन्दुकको भरमा दपेट्न मिल्छ ? भीडको मुड कुनै समुदायको सफाया गर्नेछ भने राज्यले त्यसैको मतियार बन्ने ? भीडतन्त्र अंगीकार गर्ने ?

यदि सुकुमबासी बस्तीमा त्यस्ता अपराधीहरु छन् भन्ने हो भने पनि तिनीहरुलाई अपराधी बनाउने हाम्रै राजनीतिक प्रणाली हो । हामी नै नेता बन्न र शासक बन्न उनीहरुलाई प्रयोग गर्छाैं र पछि सत्तामा पुगेपछि मिल्काइदिन्छौं पुरानै परिवेशमा । फेरि गुण्डालाई तह लगाउने कि पुरै समुदायमा आगो लगाउने ? जुम्रा मार्न टाउकोमा नै आगो लगाउने ?

अनि हिजोको राज्य र आजको राज्यमा कसरी यति धेरै आकाश-पातालको फरक ? हिजोको दिनसम्म राज्यले नै आफ्ना नागरिकको दर्जामा राखेर बत्ती, पानी, सञ्चार, नागरिकता, मतदान अधिकार दिने अनि आज हठात त्यो बस्तीले कुन अक्षम्य अपराध गर्‍यो र भूटानमा नेपालीलाई खेदे झैं बस्तीमै आगो लगाएर खेद्नुपर्ने ? के कानूनको राज्य भएको समाजमा पुरै समुदायलाई राज्यस्तरबाटै डोजर र बन्दुकको भरमा दपेट्न मिल्छ ? भीडको मुड कुनै समुदायको सफाया गर्नेछ भने राज्यले त्यसैको मतियार बन्ने ? भीडतन्त्र अंगीकार गर्ने ?

काठमाडौंको सबैभन्दा जल्दोबल्दो र जटिल समस्या सुकुमबासी नै हुन् त ? काठमाडौंको फोहोर, असभ्यता, लापरवाह र अव्यवस्थित जीवनशैलीले काठमाडौंलाई अझ बदनाम गरेको छैन र ? फोहोरबाट उब्जने रोगहरु, ढल र फोहोरको डुंगुरले थलिएका नदीनाला, बाटाघाटा, बस्तीहरुका कारणले घट्ने पर्यटकहरु र फोहोरको कारणले उत्पन्न हुने मनो-सामाजिक नकारात्मकताको लागत जोड्ने हो भने सुकुमबासीका कारणले निम्तिएका लागतभन्दा बढी त निस्कँदैन ? त्यसैले सुकुमबासीलाई बेदखल गर्नासाथ काठमाडौ सुन्दर र हराभरा देखिन्छ भन्नु आँखा छोपेर घाम छैन भन्नु जस्तै हो ।

जब मानिस जनताबाट शासक बन्छ, उसमा केही गरेर देखाउने हुटहुटी पैदा हुन्छ । जुन आफैंमा अपेक्षित र स्वाभाविक पनि हो । तर, शासकमा परिणत हुनासाथ उसमा संवेदनशीलता र मानवता किन हराउँदै जान्छ ? के हामीले सोच, शक्ति र भावनात्मक बौद्धिकता भएको नेतृत्व कहिल्यै पाउन नसक्ने नै हौं ?

के सुकुमबासी समस्यालाई सम्बोधन नै गर्नुपर्दैन ?

होइन, पर्छ । तर यो कुराको जडमा जाने हो भने सबैन्दा पहिले यो कुरालाई नागरिकको बाँच्ने अधिकार वा गाँस-बासको अधिकारसँग जोडेर हेरौं । हामीले विषयवस्तुलाई हेर्ने तरीका बदल्नासाथ समाधानको सही मार्ग पनि आफैं पहिचान हुँदै जान्छ । अब उनीहरु कहाँबाट आए र कस्तो परिवेशमा यो बस्तीमा आइपुगे त्यसको लगत निकालौं । सहज जीवनयापन भैदिएको भए पक्कै यो परिवेशलाई अँगाल्न आइपुग्ने थिएनन् होला । राजनीतिक आडमा जग्गा कब्जा गर्न आइपुगेका त पाँच, दश प्रतिशत पनि हुँदैनन् ।

तर, शासकमा परिणत हुनासाथ उसमा संवेदनशीलता र मानवता किन हराउँदै जान्छ ? के हामीले सोच, शक्ति र भावनात्मक बौद्धिकता भएको नेतृत्व कहिल्यै पाउन नसक्ने नै हौं ?

तर, चाहे जोसुकै हुन्, उनीहरुको तीनपुस्ते लिएर राज्य संयन्त्रका सफ्टवेवरलाई एकीकृत गर्ने र राज्यका मालपोत जस्ता निकाय र स्थानीय संयन्त्रसँग समन्वय गर्ने हो भने प्रायःजसोको अवस्था सजिलै जगजाहेर हुन्छ । टुंगो नलागेकाहरुको सवालमा पनि कुनै मापदण्ड बनाएर समाधान निकाल्न सकिन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा उनीहरुलाई आ-आफ्नो गाउँमा फिर्ता पठाउने भनेर सुरुमै सोचियो भने त त्यो झन प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । त्यसैले यसमा ठूलो सुझबुझ जरुरी छ ।

उनीहरुको यहाँ बसेर बासमात्र होइन, गाँस, रोजगारी, शिक्षा पनि चलिराखेको छ । अझ गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने त उनीहरुको समाज, नातागोता, प्रेम, माया र बाल्यकाल बितेको ठाउँ नै यही हो । यहाँका युवाले आफ्नो जीवन जिउने योजना र सपना यसै ठाउँमा बसेर देखेका हुन् । उनीहरुको यो ठाउँमा जति आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ, त्यसभन्दा बढी भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको देखिन्छ ।

यसैले उनीहरुसँग नबसी, उनीहरुको कुरा नसुनी, उनीहरुलाई विश्वासमा नलिई डोजरले मात्र यो कुराको दिगो हल निकाल्न सक्ला जस्तो देखिंदैन । उनीहरुले उन्नति गरेर घर, गाडी जोडेका भए त्यसमा किन ईष्र्या गर्ने । अरुले उन्नति प्रगति गर्न मिल्ने उनीहरुले चाहिं नमिल्ने ? कतिले गाउँबाट घरजग्गा बेचेर ल्याएर काठमाडौंमा घर, गाडी जोडेका होलान् ! प्रायःजसोले त यही काठमाडौंमा बसेरै उन्नति गरेका हुन् । तर, त्यसो गर्न सुकुमबासीले चाहिं किन नमिल्ने ?

अँ, समाधानको कुरामै छलफल गरौं । माथि भनिहालियो, यो ठाउँमा उनीहरुको जरा गाडिएको छ, भावनात्मक सम्बन्ध छ । त्यसैले उनीहरुसँग छलफल गरेर उनीहरुलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गरेर र उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर नै यसको निरुपण हुनसक्छ । हरेक समस्याको समाधान भएजस्तै यो समस्याको पनि समाधान छ । तर, यसको लागि धैर्य भएर काम फत्ते नभएसम्म नछोड्ने सानो बौद्धिक टीमले काम गर्नु वेस होला । समाधानका मोडलहरु धेरै हुनसक्छन् र उपयुक्त मोडल त अध्ययन र छलफलबाट मात्रै पत्ता लाग्छ । तर, यहाँ सुरु यसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेर किनारामा बसेर चर्चा गर्न खोजिएकोमात्र हो ।

सधैंभरि खोलाको किनारमा यसरी अव्यवस्थित बसाइ गर्न सकिँदैन भन्ने त सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दालाई पनि महसुस भैसक्यो र राज्यले पनि लामो समय त्यसो गरिरहन सक्दैन । त्यसो भए समाधान के त ?

सधैंभरि खोलाको किनारमा यसरी अव्यवस्थित बसाइ गर्न सकिँदैन भन्ने त सुकुमबासी बस्तीका बासिन्दालाई पनि महसुस भैसक्यो र राज्यले पनि लामो समय त्यसो गरिरहन सक्दैन । त्यसो भए समाधान के त ? चुरो कुरा के भने सुकुमबासीहरु रोजगारी, समुदाय, अवसर र अन्य भावनात्मक कारणहरुले धेरै टाढा जान चाहँदैनन् जस्तो देखिन्छ । राज्य पनि हजारौं परिवारका लागि ठूलो धनराशी खर्च गर्न सक्षम छैन ।

त्यसैले वार्ताबाट मध्यमार्ग पहिल्याउनु नै एकमात्र बुद्धिमानी तरिका देखिन्छ । रोजगारीका ठूल्ठूला योजना बुन्न सक्ने नेताहरुले एक परिवार एक रोजगारीको अफरमा उनीहरुलाई आफ्नो गृहगाउँ फर्कने अफर पो दिन सक्छन् कि ? उनीहरुको पुनर्बासको लागि सुरुवाती गाँस-बासमा त जसरी पनि केही न केही राज्यले व्यवस्था गर्नैपर्छ । उनीहरु गाउँ फर्कन चाहँदैनन् भने के चाहन्छन् त ? वार्तामा बसेर समाधान निकालौं भनेर उनीहरुले भनिराखेकै छन् ।

श्रीपेच फुकालिदिएबापत नार्गाजुन दरबारलगायतको जंगल नै अरबपति पूर्बराजालाई दान गर्नसक्ने, राम्रो व्यापारी भएबापत गोकर्ण रिसोर्ट वा चन्द्रागिरीको पहाडहरु नै (सैद्धान्तिक रुपमा जे लेखिएको भए पनि व्यवहारतः दान नै हो) दान गर्न सक्ने (आदि, इत्यादि दानहरुको कति चर्चा गरौं) दानवीर राज्यले बस्ती छोडिदिएर काठमाडौंको भव्यता जोगाइदिन सहयोग गरे भने ती सुकुमबासीको जायज माग त सम्बोधन गर्नै पर्‍यो नि, होइन र ? त्यसो त दरबारहरुका मालिकलाई दरबार उपहार, अर्बौंका व्यवसाय हुनेहरुलाई अर्को व्यवसाय गर्न अर्बौंको जग्गा उपहार अनि आँसु र गरिबीमा रुमल्लिएकाहरुलाई त्यही उपहार, औकातअनुसारको न्याय त राज्यले दिएकै छ नि ? जनता नै नासमझ भएपछि कसको के लाग्यो र ?