नागरिक उन्मुक्तिमा दुई धार : सत्ताको स्वाद चाख्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने ?

कैलाली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भोलि विश्वासको मत लिँदैछन् । सात दलीय गठबन्धनको समर्थमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्ड समर्थन गर्ने सबै पार्टीहरूको मत पाउने आशावादी देखिन्छन् ।

यता सात दलीय गठबन्धन भित्रै रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा जाने, विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने वा विश्वासको मत नदिने भन्ने विषयमा अन्योल परेको छ ।

अहिले सम्म विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय नगरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विश्वासको मत दिने दिन प्रतिपक्ष सिटमा बस्ने भनेर संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेको छ ।

हिजो प्रतिपक्ष सिटमा बस्ने भन्दै संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हिजै बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा भने सहभागी भएको थियो । उक्त बैठकले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख टुङ्गो लगाएको हो ।

आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगर्दासम्म कुनै पनि गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने अडानमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा सुदूरपश्चिममा उपसभामुख पद परेको छ ।

अहिले त्यो पद स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा आएको छैन । तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रमुख सचेतक गङ्गाराम चौधरीले सत्ता साझेदार दलको शीर्ष नेतृत्वहरूको बैठकमा आफूहरूको पनि सहभागिता रहे पनि त्यहाँ भएको बाँडफाँटमा आफूहरूको कुनै सहमति नजाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

एकातर्फ केन्द्रमा विश्वासको मत लिन दुई दिन बाँकी छ र सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने अन्तिम समय तीन दिन मात्र छ । तर, अहिले सम्म पनि सरकारमा सहभागी हुने वा प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने बारे निर्णय नहुँदा सरकार गठनमै हलो अड्किएको छ ।

५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ गठबन्धन भित्र माओवादीका ११, एमालेका १० नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्ने गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति जुट्ने अवस्थामा २९ सांसद पुग्छन् ।तर, नागरिक उन्मुक्तिले अहिले सम्म सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको प्रदेश प्रवक्ता भक्त चलाउने जानकारी दिए । उनले नागरिक उन्मुक्तिका लागि सरकार भन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको हुँदा मुद्दा सम्बोधन नहुँदा सम्म सरकारका विषयमा छलफल नहुने बताए ।

‘हाम्रो प्राथमिकतामा सरकार छैन हामी मुद्दा सम्बोधनको लागि लडिरहेका छौँ’ उनले भने ‘मुद्दा सम्बोधन हुने वा नहुने अवस्थाले सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्छ ।’

प्रदेशमा मात्र होइन सङ्घमा पनि नागरिक उन्मुक्तिले आफ्नो भूमिकालाई प्रस्ट पार्न सकेको छैन । प्रतिपक्षमा बस्ने अडान लिएको पार्टीले सत्ता पक्षको घटकसँग कार्यगत एकता गर्दा थप अन्यौलता सृजना भएको नागरिक उन्मुक्तिका नेता सुरेन्द्र चौधरीले बताए । उनलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठकले राजनैतिक संवाद तथा समन्वय समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, जनमत पार्टीका सिके रावतसँग भएको सहकार्यले थप अन्यौलता पैदा गरेका उनको बुझाइ छ ।

‘उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ हामी प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा गरिरहेका छौँ । अब उहाँहरूसँग हाम्रो कसरी कार्यगत एकता हुन्छ’ उनले भने ‘कि सत्ता पक्षको कार्यगत एकता हुन्छ कि प्रतिपक्षको कार्यगत एकता हुन्छ । हिजोको कार्यगत एकताको अर्थ मैले बुझेको छैन । ’

उनले अहिले पार्टी भित्र पनि सरकारमा जाने विषय भन्दा मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषय प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी लगायतको रिहाइ,टिकापुर घटनाका ५८ जनाको मुद्दा खारेजी र गिरीशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भन्दा पहिले रेशम चौधरीलाई डिल्लीबजार स्थित कारागारमा भेटेर माग सम्बोधनमा आफू सकारात्मक रहेको जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएको १० दिन सम्म पनि यस विषयमा कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिमा पनि सरकार प्रति असन्तुष्टि पैदा भइरहेको छ । त्यही कारण सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पनि ठोस निर्णय आउन सकेको छैन ।

आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगर्दा सम्म नागरिक उन्मुक्ति सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नहुने अवस्था आए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्न सक्दैन । यहाँ कांग्रेसका १९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ उम्मेदवार छन् । कांग्रेसले नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिएर पनि अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयास भने नगरेको होइन ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन भए लगत्तै कमल शाह रेशम चौधरी भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुगेका थिए । त्यही दिन कारागारमा माधव नेपाल पनि पुगेका थिए ।छुट्टा छुट्टै भेटमा दुवैले सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिएर नयाँ गठबन्धनको सन्देश दिए । तर, रेशम चौधरीले २५ गते सम्मको समय मागेका थिए ।

२५ गते अर्थात् आज प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक बस्दै छ । आज प्रतिनिधि सभामा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ । यस क्रममा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्षले टीकापुर घटनाका विषयमा दिने अभिव्यक्तिले नागरिक उन्मुक्तिको आगामी दिशा तय हुने जनाएका छन् ।

‘आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उठाएका विषयलाई कसरी लिइरहनु भएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । त्यसपछि रेशम चौधरीले आगामी रणनीति तयार गर्नुहुन्छ’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने ‘त्यही भएर हामीलाई उहाँले २५ गते सम्मको समय दिनुभएको छ। ’