कांग्रेस किन यति सारो असंसदीय बन्यो ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रस्ट बहुमत हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दियो । अब सदनमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा दुई जना सांसदमात्रै रहनेछन् । नेपालको संसदीय इतिहासमा यो दुर्लभ घटना हो । यसअघि विसं २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई पनि शत प्रतिशत सांसदले विशवासको मत दिएका थिए ।

तर, त्यो वेला परिस्थिति फरक थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका थिए । मध्यावधि चुनावबाट कसैले पनि प्रस्ट बहुमत पाउन सकेको थिएन । यद्यपि नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल भएको थियो । तर, एमालेसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउन कोही पनि तयार नभएपछि तत्कालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एमालेको अल्पमतको सरकार गठन हुने भयो ।

तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए । तर, उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत त लिनैपर्थ्यो । त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलले मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिए । यदि अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको भए त्यो संसद विघटन गरी अविलम्ब नयाँ निर्वाचनमा जानूपर्थ्यो । भर्खरै मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भएकाले फेरि तुरुन्तै अर्को निर्वाचनमा जान असम्भव भएपछि सबै दलले अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसले पनि उनलाई विश्वासको मत दिनुले संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाएको छ । नेपाली कांग्रेस त्यो पार्टी हो, जो स्थापनाकालदेखि संसदीय व्यवस्थाको घोर समर्थक रहँदै आएको छ । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनपछि गणतन्त्र प्राप्तिको पहिलो संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दा संसदीय व्यवस्थालाई आफ्नो बटमलाइन मान्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसले पनि उनलाई विश्वासको मत दिनुले संसदीय प्रणालीको धज्जी उडाएको छ । नेपाली कांग्रेस त्यो पार्टी हो, जो स्थापनाकालदेखि संसदीय व्यवस्थाको घोर समर्थक रहँदै आएको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरुले जनताका आवाज र मागलाई सम्बोधन गरेर शासन गर्ने परिकल्पना गरिएको हुन्छ र यो पूर्णतः निरंकुश हुँदैन । यो व्यवस्थामा बन्धन र सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) को लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवस्था हुन्छ । सत्तापक्षले गरेको राम्रो कामको समर्थन गर्ने र खराब कामको विरोध गर्ने जिम्मा प्रतिपक्षको हुन्छ । यतिमात्र होइन जनताका दैनिक जिविकाका समस्याहरुलाई सरकारसामु प्रभावकारी ढंगले राख्ने दायित्व पनि प्रतिपक्षको हुन्छ । प्रतिपक्षले उठाएका जायज मागहरुको सम्बोधन गर्दै शासन गर्नु सत्ता पक्षको जिम्मेवारी हुन आउँछ । एक हिसाबले ठेकीमा दहीलाई मदानीको दायाँ र बायाँ दुई वटा नेतीहरुले तानेर घ्यू बनाए जस्तै हो संसदीय व्यवस्था ।

राजा महेन्द्रले जन्माएको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि संसद त थियो । तर, संसदीय व्यवस्था थिएन । त्यहाँ सांसदहरु सत्तापक्षका मात्र थिए, प्रतिपक्षका थिएनन् । सरकारले गरेको काममा ताली बजाउनेबाहेक सांसदहरुले सरकारको कामलाई विरोध गर्न वा सन्तुलन गर्न सक्दैन थियो । त्यसले त्यो व्यवस्थालाई निरङ्कुश भनियो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि अहिलेको संसद पनि पञ्चायती संसदको हैसियत नजिक पुग्यो । सरकारको कामलाई अंकुश लगाउने वा विरोध गर्ने जिम्मा सिर्फ सांसदद्वय चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाललाई मात्र रह्यो । २७५ जना सांसद रहने सदनमा २ जना सांसद भनेको एक प्रतिशतभन्दा कम हो । यस्तो अवस्थामा सरकार पूर्णतः निरङ्कुश हुने पक्कापक्की जस्तै छ ।

कांग्रेसको द्वैध चरित्रलाई किन असंसदीय नभन्ने ?

पहिलो संविधानसभा गठन हुँदा पहिलो दल नेकपा माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा थियो भने तेस्रो दल नेकपा एमाले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा । तर, नेपाली कांग्रेस संसदीय प्रणालीको चट्टानी अडानबाट एक इन्च पनि पछि हटेन । ८ वर्षसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीले यही विवादमा रस्साकस्सी गरिरहे । अन्ततः कांग्रेसको जीत भयो । नेपालको संविधान २०७२ ले दुई सदनात्मक संसदको व्यवस्था गर्‍यो । पहिलो सदनबाट बहुमत प्राप्त व्यक्ति सरकार प्रमुख रहने व्यवस्था भयो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत कांग्रेसले एक पटक सत्तापक्ष र एक पटक प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गरिसकेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि अहिलेको संसद पनि पञ्चायती संसदको हैसियत नजिक पुग्यो । सरकारको कामलाई अंकुश लगाउने वा विरोध गर्ने जिम्मा सिर्फ सांसदद्वय चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाललाई मात्र रह्यो ।

दोस्रो आम निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो दल हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट बहुमत नभएको कारण कांग्रेसको हातबाट सत्ता फुत्क्यो र त्यो प्रचण्डको हातमा पुग्यो । प्रचण्डलाई दोस्रो ठूलो दल एमालेलगायत ६ साना दल र केही स्वतन्त्र सांसदहरुले समर्थन गरी पुस १० मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस स्वतः प्रतिपक्षी दल हुन पुग्यो । संसदीय व्यवस्थाको मर्मअनुरुप कांग्रेसको लागि यो स्थान स्वाभाविक र सम्मानजनक पनि थियो । एमाले र माओवादीले सरकार चलाउने र कांग्रेसले सरकारको रखबारी गर्ने कुरा प्रणालीविपरीत पटक्कै थिएन ।

तर, कांग्रेसलाई सत्ताको भूतले यति सताएको थियो कि उसले प्रणाली र व्यवस्थालाई नांगो पैतालाले किच्न पुग्यो । सदनले उसलाई प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको रखबारी गर्ने जिम्मेवारी दिए पनि सरकारलाई समर्थन गरेर सत्ता प्राप्तिको ढोका खुलै राख्ने लालची मोडमा कांग्रेस पुग्यो । संविधानले कल्पना गरेको प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने कमजोर अवस्थामा गुज्रन पुग्यो । निरंकुश शासन व्यवस्थाको घोर विरोधी कांग्रेस आज आएर निरंकुश सरकार निर्माताको कारक बन्न पुग्यो ।

कांग्रेस यो हालतमा पुग्ने केही प्राविधिक कारण छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएर कांग्रेस र माओवादीले एकै मोर्चामा दुई वर्षसम्म सहकार्य गरे । त्यसको अधिकतम लाभ कांग्रेसले नै लियो । डेढ वर्षभन्दा बढी कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भए । दोस्रो आमनिर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल पनि बन्यो ।

तर, सत्ता साझेदारीमा कुरो नमिलेपछि नाटकीय रुपमा दुई घण्टाको बीचमा प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि कांग्रेसलाई पर्नु पीर परेको छ । हिजो सँगै एउटै झण्डा र नारा बोकेर चुनावमा हिँडेको सहयात्री आज अचानक आफ्नैविरुद्धमा सत्तामा पुग्दा कांग्रेस मरेतुल्य छ । यो वेला कांग्रेसलाई दुईवटा पिरलोले सताइरहेको छ । पहिलो, दुई वर्षसम्म माओवादीसँग गाँसेको माया पिरती चटक्क भुल्न नसक्नु । दोस्रो, यो अवस्थाको सृष्टिकर्ता एमालेलाई तह लगाउनु । यी दुबै पिरलोलाई समाधान गर्न कांग्रेसले आफ्नो धर्म मिचेर सरकारलाई विश्वासको मत दिन पुग्यो ।

सत्ता साझेदारीमा कुरो नमिलेपछि नाटकीय रुपमा दुई घण्टाको बीचमा प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएपछि कांग्रेसलाई पर्नु पीर परेको छ । हिजो सँगै एउटै झण्डा र नारा बोकेर चुनावमा हिँडेको सहयात्री आज अचानक आफ्नैविरुद्धमा सत्तामा पुग्दा कांग्रेस मरेतुल्य छ ।

यसले कांग्रेसलाई तत्कालिक रुपमा त फाइदा गर्ने नै छ । एमाले-माओवादी सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ । निकट आइरहेको सभामुख र राष्ट्रपतिको चुनावमा सरप्राइज लाभ हुन सक्छ । दुई वर्षपछि बालुवाटार छिर्ने ढोका खुल्न सक्छ । योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एमालेलाई साइजमा राख्न सकिन्छ । वर्तमान सरकार गठनका सूत्रधार एमाले अध्यक्ष ओली अब बेलगाम दौडिन सक्ने छैन अर्थात एमालेविना पनि प्रचण्ड सरकार टिकिरहन सक्छ ।

तर, कांग्रेसको आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल र राजनीतिक आस्थामा आउने क्षय भने रोकिने छैन । कांग्रेसप्रति उसैको कार्यकर्ताको वितृष्णा र असन्तुष्टि अझ चर्कंदै जानेछ । कांग्रेसमा माओवादी प्रभाव झन बलियो हुँदै जानेछ । प्रचण्डमुक्त कांग्रेसको कल्पना गरेका कार्यकर्ताहरुमा घोर निराशा छाउनेछ । सत्ता त फेरि पनि पाउन सकिएला । तर, गुमेको आस्था र विश्वासको नवीकरण गर्न मुस्किल हुनेछ । अहिलेसम्म सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको पारस्परिक सहकार्य र संघर्षबाट जनमुखी सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको मूल सिद्धान्तलाई आफैंले लात हानेको देखिनेछ । अतः प्रतिपक्षमा बसेर सत्तापक्षको समर्थन गर्ने कांग्रेसको द्वैध चरित्रलाई असंसदीय किन नभन्ने ?

संवैधानिक र नैतिक संकट

कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने प्रष्टोक्ति त दिएका छन् । तर, यो उनीहरुको व्यक्तिगत विचार पनि हुन सक्छ । उनीहरुले यसअघि पनि कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिने बताउँदै आएका थिए । तर, त्यस्तो भएन । कांग्रेसमा पार्टी भनेकै सभापति जस्तो भएको छ । सभापतिले जे निर्णय गर्छ त्यही पार्टीको निर्णय हुन्छ ।

महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले भने जस्तै कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेछ भने पनि त्यो संवैधानिक र नैतिक हिसाबले गलत हुन्छ । सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि फेरि सरकारकै विपक्षमा बस्नु भनेको राजनैतिक रुपमा नैतिकताको पतन हो । हामीले व्यवस्था गरेको संसदीय प्रणालीमा यस्तो पतनकारी प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको छैन । हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले प्रतिपक्षको तीन खालको भूमिका कल्पना गरेको छ । पहिलो, वर्तमान सरकार टिक्न सकेन भने वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने सामर्थ्य राख्नु । तर, सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि कांग्रेससँग त्यो सामर्थ्य देखिएन । दोस्रो, सरकारका हरेक गलत क्रियाकलापको विरोध गर्नु र सच्याउन लगाउनु । तेस्रो, संसदलाई जनउत्तरदायी बनाइराख्नु । तर, सरकारलाई विश्वासको मत दिइसकेपछि सरकारले कुनै गलत काम गर्दैन भन्ने विश्वास कांग्रेसभित्र देखियो । यो कांग्रेसको नैतिक पतनको चरम उदाहरण हो ।

सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि फेरि सरकारकै विपक्षमा बस्नु भनेको राजनैतिक रुपमा नैतिकताको पतन हो । हामीले व्यवस्था गरेको संसदीय प्रणालीमा यस्तो पतनकारी प्रतिपक्षको कल्पना गरिएको छैन ।

कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा संवैधानिक र कानूनी हिसाबले पनि गलत छ । कांग्रेसले प्रतिपक्ष दलको परिकल्पना नगरे पनि संविधानले गरेको छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सरकारको वकालत गर्न थाल्नु भनेको प्रतिपक्षविहीन सरकारको कल्पना गर्नु हो । संविधानको धारा २८४ को उपधारा १ मा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था छ जहाँ एक जना सदस्य विपक्षी दलको नेता हुने व्यवस्था छ । कसलाई विपक्षी दलको नेता मान्ने भन्ने सवालमा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २ (ङ) (१) मा ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दश प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सदस्य भएको दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेता विपक्षी दलको नेता बन्नेछन्’ भन्ने प्रावधान छ ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिनुको अर्थ उनलाई मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन दिनु हो । यो हिसाबले प्रतिपक्षको बेन्चमा बस्न कांग्रेसलाई कानूनी हैसियत उपलब्ध छैन । बरु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियत पाउन सक्छन् । कुनै राष्ट्रिय संकटको अवस्था आएको खण्डमा प्रतिपक्षविहीन राष्ट्रिय सरकार बनाउनु कुनै आपत्तिको विषय होइन । तर, अहिलेको अवस्था सामान्य हो ।

तर, स्वार्थ मिल्दा गलत काम पनि सही मान्ने राजनीतिक चरित्र सबै दलमा विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भए अचम्म मान्नुपर्दैन । बरु अचम्म चाहिँ यति वेला मान्नुपर्छ जतिवेला चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवाल प्रतिपक्षी दलको नेता हुन्छन् ।