७ दलीय लुम्बिनी सरकारलाई ११ मन्त्री चयन गर्न भागबण्डाकै सकस

रुपन्देही । लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आफू सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी केन्द्रको सहमतिपछि घोषणा गरेका थिए- पहिलो योजना मन्त्रालय घटाउने भनेर । तीन दिनअघि सत्ता साझेदार दललाई मुख्यमन्त्रीको दाबी पेशबारे छलफल गर्न बोलाएको बैठकमा पनि उनले यही प्रस्ताव राखेका थिए र सहभागी दलहरूले सहमति पनि जनाएका थिए ।

बुधवार मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएपछि पत्रकारहरूसँग पनि उनले यो प्रतिबद्धता गरे तर त्यसपछि सत्ता साझेदार दलहरूबीच भागबन्डा मिलाउन र मन्त्रीको टुंगो लगाउन उनलाई समस्या परेको छ ।

साना दलले मात्र होइन मुख्य साझेदार दल माओवादीले नै एमाले बराबरकै मन्त्रालय दाबी गरेपछि गिरीलाई भागबन्डा मिलाउन समस्या परेको हो ।

गठबन्धनमा २९ सांसदसहितको पहिलो दल रहेको एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीलाई २ र अन्य ५ दललाई एकएक मन्त्रालय दिने योजना बनाएको थियो । तर माओवादीमै दोब्बर दाबेदारी छ । आकांक्षी धेरै भएपछि प्रत्यक्षमा निर्वाचितलाई पहिलो प्राथमिकताको मापदण्ड बनाइएको छ । तर प्रत्यक्षमै जितेका पनि ६ जना सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री एमालेले पाएपछि सभामुख माओवादीको भागमा परेको छ । माओवादीले पाल्पाका तुलाराम घर्तीलाई सभामुख बनाउने तयारी गरेको छ । तर तत्कालीन गठबन्धनबाट विद्रोह गरी माओवादीबाट राजीनामा दिएर जितेका रोल्पाका दीपेन्द्र पुन सिजल अहिले माओवादीमै फर्किएका छन् । माओवादीको एक समूहले उनलाई दिनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

माओवादीबाटै यसअघि मन्त्री बनेका इन्द्रजित थारु र प्रदेशमा एक मात्र प्रत्यक्षमा जितेकी कृष्णा केसी मन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन् । अर्का दाबेदार धनबहादुर मास्केलाई विषयगत समितिमा दिएर मिलाउने आश्वासन दिइएको छ ।

माओवादीमा दलको नेता बनेका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य रोल्पाका जोखबहादुर महरा तथा प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले आफू निकटकालाई मन्त्री बनाउन खोजेपछि बढी समस्या भएको एक सांसदले बताए ।

‘रुकुम रोल्पाका साथीहरूले अन्य क्षेत्रका साथीहरूको भूमिका स्वीकार गर्नुहुन्न, बाहिरकाले त्यहाँ मात्रै पार्टीका नेतालाई अवसर दिने भन्ने कुरा आएको छ, उनले भने ।

माओवादीले आन्तरिक मामिला, अर्थ तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधारसहित ४ मन्त्रालय दाबी गरेको माओवादीमा मन्त्रीका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ । संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरादेखि हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री इन्द्रजित थारु र बाँकेकी कृष्णा केसी मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । तर एमालेले भने माओवादीलाई अहिले दुई मन्त्रालयभन्दा धेरै दिन नसकिने जनाएको छ ।

एमालेले लोसपाले समर्थन गरेपनि तत्काल मन्त्री दिन नसकिने संकेत गरेको छ ।

धेरै सांसद दोहोरिएर जितेकाले एमालेमा को मन्त्री बन्ने भन्ने उस्तै प्रतिस्पर्धा छ । एमालेमा पूर्वमन्त्री एवं दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्व प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति विष्णु पन्थी मन्त्री, सांसद पद छाडेर पनि एमालेमा बसेका गुल्मीका दिनेश पन्थी प्रमुख दाबेदार हुन् ।

पहिलो चरणमा उपनेता आचार्य र भूमिश्वर ढकाल कसलाई पठाउने टुंगो लागेको छैन । आचार्य यसअघि आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री बनेकाले त्यही मन्त्रालय वा भौतिक पूर्वाधारमा जोड गरेका छन् । भूमिश्वर ढकाल पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लिएर पहिलो चरणमै मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् ।

राप्रपाले मन्त्रीको विषयमा केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेको छ । उपसभामुख पाएको राप्रपाले महिलालाई बनाउने तयारी गरेको छ । गुल्मीकी मेनुका खाँण केसी र दाङकी मीनाकुमारी श्रेष्ठमध्ये एक जना उपसभामुख बन्ने छन् । नागरिक उन्मुक्तिले चारै जनालाई पुग्ने गरी मन्त्री माग गरिरहेको छ ।

बुधवार हस्ताक्षर बुझाउने समयमा पनि अन्तिम समयसम्म निधो नदिएको सो पार्टीको दलका नेताले सबै सांसदलाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता एमालेलाई सुनाइसकेका छन् । तेस्रो ठूलो दल भएको र राप्रपाले उपसभामुख पाएकाले उन्मुक्तिले २ मन्त्री पाउने सम्भावना छ ।

जसपा र जनमतले पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय वा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् ।

७ दललाई चित्त बुझाउन परेपनि मुख्यमन्त्री गिरीलाई मन्त्रालयको संख्या घटाउने दबाब पनि छ । यसअघि १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाइएको थियो । पछि एक राज्यमन्त्रीले विवादमा परेर राजीनामा दिएकी थिइन् ।

मुख्यमन्त्री गिरी बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने तयारीमा भएपनि माओवादीसहित साना दलले मन्त्रालय यथावत् राखेर भएपनि भागबन्डा मिलाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् ।

दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेको अवस्थामा र दलहरूमा मन्त्रीको टुंगो नलागे माओवादी र एमालेबाट एक एक मन्त्री बिना विभागीय बनाउने एमालेको तयारी छ ।