नेपालले देख्न चाहेको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर : ५ वर्षभित्र कति सम्भव ?

काठमाडौ । शासकहरू दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको रटानबाट एक दशकदेखि थाकेका छैनन् । तर, अहिलेसम्म यो उपलब्धिको केही लक्षणसम्म देखिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि पन्ध्रौं योजनाले लिए अनुसारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा कोरोना महामारीका कारण योजना कार्यान्वयनको तीन वर्ष लक्ष्य अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आयोगको समीक्षा प्रवेदनमा उल्लेख छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको नवगठित सरकारले पनि पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केहीले भने अर्थतन्त्रभन्दा ज्यादा राजनीति हाबी भएकाले नबुझी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भनेको भन्दै आलोचनासमेत गरिरहेका छन् । अबको ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएको सुनाउँछन् कतिपय ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले दलहरूले कार्यान्वयन नै नगरेपनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको रटान नछाडेको बताउँछन् ।

‘नेपालले २/३ वर्षभित्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ तर त्यसका लागि पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष साढे ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुनसमेत कठिन भइरहेको बेला दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा निकै मेहनत गर्नुपर्छ’, खनालले भने ।

दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर भएपनि त्यसलाई टिकाउन नसकिने उनको दाबी छ । ऊर्जा र आपूर्तिमा सुधार भएमात्र आर्थिक वृद्धिदर सोचेजस्तो हुने उनको तर्क छ ।

‘चीन र जापानको जस्तो लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि नेपालमा सम्भव छैन । जापानले सन् १९५५ देखि ८५ सम्म लगातार दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर गरेको थियो । चीनले पनि लगातार २० वर्ष गर्‍यो ’, खनालले भने ।

अर्थविद् प्रा.डा. दीलनाथ दंगाल देशको भूराजनीतिक, आर्थिक अवस्था र आर्थिक वृद्धिदरको ज्ञानविना नै दलहरूले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको नारा लिने गरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘रोजगारी वृद्धि हुनुपर्‍यो । अझै पनि ६२ लाख मानिस देश बाहिर छन् । आएको रेमिट्यान्स अहिले पनि ७०/७२ प्रतिशत अनुत्पादक काममा खर्च भएको छ । करबाट संकलन भएको र रेमिट्यान्सबाट संकलन भएको पैसा सबै आयातमा सिध्याएका छौं । डेढ वर्षदेखि तरलता अभावले लगानी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्नु विनागणना अनुमानको भरमा भनिएको हो ।’

अर्का अर्थविद् प्रा. डा. डिल्लीराज खनाल सरकारले मेहनत गरे पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंक सम्भव देख्छन् । अहिलेकै अवस्थाले धेरै अपेक्षा गर्न नसकिएपनि संरचनागत सुधारलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाको आधार पत्रको मस्यौदामा पाँच वर्षभित्र १०.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो । तर, कोरोनाका कारणपछि २०८०/८१ सम्म ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरियो । योजना कार्यान्वयनको ३ वर्षको नतिजाले औसतमा २.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको देखाएको छ । यसले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरमा चुनौती औल्याएको छ ।

वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र

विगत १० वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ काम भएको मेलम्ची खानेपानी, तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपनि २०६३ देखि सुरू भएका केही राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अलपत्र छ ।

योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार आव २०६५/६६ मा सुरू भएको उत्तर-दक्षिण लोकमार्गको काम २४ प्रतिशत, २०६३/६४ मा सुरू महाकाली सिँचाइ आयोजना १२.८० प्रतिशत, २०६६/६७ मा सुरू भएको चुरे तराई मधेस विकास संरक्षण समितिको काम ४.४४ प्रतिशत मात्र सकिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम समयमै नहुँदाको असर सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा परेको आयोगले बताएको छ ।

१० वर्षमा कसको पालामा कति आर्थिक वृद्धिदर ?

खिलाराज रेग्मी प्रधानमन्त्री र शंकर कोइराला अर्थमन्त्री रहेको बेला २०६९/७० मा ३.५३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो । यो आवमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुरक बजेट ल्याएका थिए ।

कोइरालाकै पालामा ७०/७१ मा ६.०१ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । त्यतिबेला शंकरप्रसाद कोइराला अर्थमन्त्री थिए । यस्तै रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बेला आब २०७१/७२ मा ३.९८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो भने ७२/७३ मा ०.४३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यतिबेलाको अर्थतन्त्र महाभूकम्पले प्रभावित बनेको थियो ।

यस्तै आव ०७३/७४ मा ८.९८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल थिए । ७४/७५ मा ७.६२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा अर्थमन्त्रालयको बागडोर कृष्णबहादुर महराले सम्हालेका थिए ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको आ.व ७५/७६ मा ६.६६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो । उनी नै अर्थमन्त्री भएको बेला देशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मकसमेत भएको थियो । ०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशत ऋणात्मक भयो । कोरोना महामारीका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको थियो । फेरि खतिवडाकै पालामा ०७७/७८ मा ४.२५ प्रतिशत भयो । ७८/७९ को बजेट ल्याएको विष्णु पौडेलको पालामा ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान थियो । चालू आवको बजेट जनार्दन शर्माले ल्याएका हुन् । आर्थिक वर्षको ६ महिनामात्र सकिएको छ । यसकारण यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था थाहा पाउन केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

यद्यपि विश्व बैंकले भने यो वर्ष ५.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण बुधबारमात्र सार्वजनिक गरेको छ । शर्माले मन्त्रालयबाट बाहिरिँदै गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हुने बताएका थिए ।