त्यो पहिलो दलीय निर्वाचन : कांग्रेस र कम्युनिष्टको गठबन्धन

यस वर्ष मुलुकमा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भए । दुवै निर्वाचनमा दलहरु गठबन्धन गरेर भाग लिएका थिए । विशेषतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको गठबन्धनले राजनीतिमा नयाँ बहस ल्याइदियो । विपरीत ध्रुवका दुई राजनीतिक दलबीच भएको गठबन्धनको समर्थन र विरोधमा बहस चल्ने क्रम जारी नै छ । तर, गठबन्धनको राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने पहिलो दलीय निर्वाचनमा नै गठबन्धन भएको थियो ।

निर्वाचनको इतिहासमा २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले गराएको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको निर्वाचनलाई पहिलो निर्वाचन मानिन्छ । तर, त्यो निर्दलीय थियो । राजनीतिक दलहरुले भाग लिएको पहिलो दलीय निर्वाचन चाहिँ २०१० साल भदौ १८ गते भएको काठमाडौं नगरपालिकाको निर्वाचन हो । उक्त निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनले नगरपालिकाको सभापति र उपसभापतिको चुनाव जितेको थियो । यस निर्वाचनको सविस्तार वर्णन पत्रकार तथा लेखक प्रकाश गुरागाईंको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘जक्सन पिपपलबोट’ मा गरिएको छ ।

नगरपालिका ऐन २००८ ले काठमाडौंलाई १८ वडामा विभाजन गरेको थियो । ऐनअनुसार प्रत्येक वडाबाट एकएक जना सदस्यमात्र चुनिने व्यवस्था थियो । चुनिएका जम्मा १८ जना सदस्यले सभापति र उपसभापति चुन्थे । निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, प्रजा परिषद्, गोर्खा परिषद् गरी जम्मा चार दलले भाग लिएका थिए भने केही स्वतन्त्र उमेदवारहरुले पनि चुनाव लडेका थिए । उक्त निर्वाचनमा नेकपाले ६, प्रजा परिषद्ले ५, कांग्रेसले ३, गोर्खा परिषद्ले एक र स्वतन्त्र उमेदवारले ३ वडामा विजय प्राप्त गरेका थिए ।

सभापतिका लागि नेकपाले कांग्रेससँग र उपसभापतिका लागि कांग्रेसले नेकपासँग गठबन्धन गर्‍यो । सभापतिका उम्मेदवार नेकपाका जनकमान श्रेष्ठ थिए भने उपसभापतिका उम्मेदवार कांग्रेसका प्रयागराज सुवाल थिए ।

कांग्रेस र कम्युनिष्टको गठबन्धन

दलहरुले वडाको चुनावमा आ-आफ्नो दलको तर्फबाटै भाग लिएका थिए भने सभापति र उपसभापतिको चुनावमा गठबन्धन गरेका थिए । सभापति र उपसभापतिको चुनाव जित्न स्पष्ट १० मत आवश्यक परेको थियो । तर, कुनै दलसँग त्यति मत थिएन । त्यसैले सभापतिका लागि नेकपाले कांग्रेससँग र उपसभापतिका लागि कांग्रेसले नेकपासँग गठबन्धन गर्‍यो । सभापतिका उम्मेदवार नेकपाका जनकमान श्रेष्ठ थिए भने उपसभापतिका उम्मेदवार कांग्रेसका प्रयागराज सुवाल थिए ।

कांग्रेस नेता बीपी कोइराला कम्युनिष्टहरुसँग गठबन्धन गर्ने पक्षमा थिएनन् । बीपी कम्युनिष्टहरुप्रति अनुदार थिए । उनी प्रजा परिषद्सँग गठबन्धन गर्न चाहन्थे । चुनावकै दिनसम्म पनि प्रजा परिषद्का सभापति टङ्कप्रसाद आचार्य कांग्रेसको पार्टी कार्यालय गएर बीपीलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, गणेशमान सिंहको अडानको कारण नेकपासँग गठबन्धन कायम भयो ।

कांग्रेस-कम्युनिष्टको गठबन्धनलाई टक्कर दिन प्रजा परिषद् र गोर्खा परिषद्ले पनि गठबन्धन गरेका थिए । प्रजा परिषद्ले सभापति लिएर गोर्खा परिषद्लाई उपसभापति दिई गठबन्धन गरेका थिए । सभापतिमा प्रजा परिषद्का पुष्करनाथ उप्रेती र उपसभापतिमा गोर्खा परिषद्का शुभ शमशेर राणा उम्मेदवारी थिए ।

कांग्रेस-कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई स्वतन्त्र सदस्यहरुले पनि समर्थन दिएको थियो । कांग्रेसका तीन र स्वतन्त्रका तीन भोट पाएका जनकमान श्रेष्ठ १२ मतसहित सभापतिमा निर्वाचित भए । उनी पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिष्ट जनप्रतिनिधि भए । उपसभापतिमा कांग्रेसलाई थप एक मत बढी आयो । कांग्रेस, नेकपा र स्वतन्त्र सदस्यबाहेक विपक्षी गठबन्धनबाट गोर्खा परिषद्का मोहनबहादुर श्रेष्ठले समेत भोट दिएका थिए । कांग्रेस उम्मेदवार प्रयागराज सुवाल १३ मतसहित उपसभापतिमा निर्वाचित भए ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०११ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जनकमान श्रेष्ठलाई नगर सभापति पदबाट हटाएर इस्तिहार जारी गरे । सभापति श्रेष्ठलाई नगरपालिकाको कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरिएको इस्तिहार नगरपालिकाको मूलढोकामा टाँसियो । यसरी पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई अपदस्त गरियो ।

सुधारका कामहरु

जनकमान श्रेष्ठ सभापति भएपछि नगरपालिकामा केही सुधारका कामहरु गरे । त्योवेला काठमाडौंमा सीमित सडक थिए र ती अत्यन्त सफा थिए । किनकि प्रत्येक दिन कुचीकारहरुले सडक सफा गर्थे । तर, कुचीकारहरुलाई नगरपालिकाभित्र प्रवेश निषेध थियो । उनीहरु प्रत्येक दिन १ बजे नयाँ सडकस्थित नगरपालिकाको पेटीमा लाइनमा उभिन्थे र नगरपालिकाको सुब्बाले त्यही हाजिर गर्थे । कथित जात प्रथालाई त्यो वेला कडाइका साथ पालन गरिन्थ्यो ।

तर सभापति श्रेष्ठले कुचीकारहरुलाई ‘नगरपालिका भवनभित्र पस्न दिनू’ भन्ने आदेश दिए । यसले ठूलो हल्लीखल्ली मच्चियो । किनकि यो निकै क्रान्तिकारी कदम थियो । नगरपालिकाका कथित उपल्लो जातका कर्मचारीहरु रिसले चूर भए । एक दिन सुब्बा होमप्रसाद लोहनीले सभापति श्रेष्ठसँग गुनासो पोखे । उनी चार दिनदेखि बेलुका भात खाएका रहेनछन् । कारण के रहेछ भने दलित पनि कार्यालयभित्र पसेर एउटै सोफामा बसेपछि जनै नफेरी खान नहुने भएछ । भोलिपल्ट नुहाएर जनै फेरेरमात्र खाना खाँदा रहेछन् । तर, सभापति श्रेष्ठले आफ्नो निर्णय फिर्ता गरेनन् । बरु अन्य कार्यालयमा पनि विस्तारै दलितलाई प्रवेश दिन थालियो ।

प्रधानमन्त्रीले अपदस्त गरे, अदालतले पुनःस्थापना गरे

त्यो वेला मुलुकका प्रधानमन्त्री थिए मातृकाप्रसाद कोइराला । उनलाई कांग्रेसले कारबाही गरी पार्टीबाट निष्काशन गरेको थियो । त्यसपछि ‘नेपाल प्रजा पार्टी’ खोलेर त्यसको सभापतिको हैसियतमा उनलाई राजा त्रिभुवनले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो । मातृका नगर सभापति जनकमान श्रेष्ठलाई आफ्नो पार्टीमा ल्याउन चाहन्थे । त्यसैले स्वकीय सचिव धनमान प्रधानलाई सभापति श्रेष्ठसँग कुरो मिलाउन खटाएका थिए ।

प्रहरीका मेजर एचपी थापा आएर सभापति जनकमान श्रेष्ठलाई पक्राउ गरे । उनलाई रोक्न उनका समर्थकको ठूलो भीड नगरपालिकाको मूल गेटमा तैनाथ थियो । तर, प्रहरीले उनलाई पछाडिको ढोकाबाट लैजाने हल्ला चलाएर भीडलाई अन्तै मोडेपछि अगाडिको मूल गेटबाटै गाडी चढाएर थाना लगे ।

तर, केही गरे पनि सभापति श्रेष्ठ नेपाल प्रजा पार्टीमा प्रवेश गर्न मानेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सभापति श्रेष्ठलाई पदबाट हटाउने खेल खेल्न थाले । प्रधानमन्त्री कोइरालाले २०११ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर जनकमान श्रेष्ठलाई नगर सभापति पदबाट हटाएर इस्तिहार जारी गरे । सभापति श्रेष्ठलाई नगरपालिकाको कार्यालयमा प्रवेश निषेध गरिएको इस्तिहार नगरपालिकाको मूलढोकामा टाँसियो । यसरी पहिलो जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई अपदस्त गरियो ।

तत्कालिक घटनाको प्रतिरोध गर्न भोलिपल्ट नगर उपसभापति प्रयागराज सुवालको घरमा दिउँसो ११ बजे नगर समितिको बैठक बस्यो । त्यही दिन १ बजे नगरपालिकामै बैठक बसेर इस्तिहारको उल्लंघन गर्ने निर्णय गरेर सभापतिसहित १३ जना सदस्यहरु निस्किए । त्यो वेलासम्म प्रहरीले नगरपालिका घेरा हालिसकेका थिए । प्रहरीका मेजर एचपी थापा आएर सभापति जनकमान श्रेष्ठलाई पक्राउ गरे । उनलाई रोक्न उनका समर्थकको ठूलो भीड नगरपालिकाको मूल गेटमा तैनाथ थियो । तर, प्रहरीले उनलाई पछाडिको ढोकाबाट लैजाने हल्ला चलाएर भीडलाई अन्तै मोडेपछि अगाडिको मूल गेटबाटै गाडी चढाएर थाना लगे ।

सभापति पक्राउ परेपछि उपसभापति प्रयागराज सुवाल र सदस्य पीएन राणाको नेतृत्वमा दिनहुँ जुलुस निस्कन थाल्यो । उनीहरुलाई पनि एकदुई दिनमै पक्राउ गरियो । तर, सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान र भगवतीप्रसाद सिंहको इजलासले उनीहरुलाई रिहा गरिदियो ।