बारम्बारको हवाई दुर्घटना : कारण के, दोषी को ?

यती एयरलाइन्सको नाइनएन-एएनसी एटीआर ७२-५०० विमान आइतबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै सेती खोंचमा दुर्घटनामा पर्‍यो । ७२ जनाको ज्यान जाने गरी भएको दुर्घटनाले सबै स्तब्ध छन् । दुर्घटनापछि आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले शोक बिदा दिने निर्णयसँगै छानबिन आयोग पनि बनाएको छ । हरेक पटक विमान दुर्घटनापछि सरकारले यसरी नै छानबिन समिति बनाउँछ र छानबिन समितिले प्रतिवेदन पनि बुझाउँछ । त्यसमा कि मौसम खराबी भनिएको हुन्छ कि त पाइलटको गल्ती देखाइन्छ । तर, यथार्थ कहिल्यै सार्वजनिक हुँदैन । त्यस्तै दुर्घटनाको क्रम पनि कहिल्यै रोकिँदैन । यही वर्षमात्र दुइटा जहाज दुर्घटना भयो । १५ जेठमा पोखराबाट जोमसोम उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटना भयो । जसमा चालक दलका सदस्यसहित २२ जनाको मृत्यु भयो ।

नेपालमा पहिलो जहाज दुर्घटना सन् १९५५ मा भएको थियो । त्यसयता १०४ वटा हवाई दुर्घटना भएका छन् । जसबाट सयौंको ज्यान गएको छ । पटक–पटक हुने यस्ता दुर्घटनाले स्वदेशीसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको हवाई सेवाको सुरक्षामाथि विश्वास घट्दै गएको छ । नेपाली उड्डयन इतिहासकै ठूलो आइतबारको दुर्घटनाले त झन् अन्तराष्ट्रिय समुदायमा साँचै नेपाली उड्डयन क्षेत्र र आकाश असुरक्षित छन् भन्ने बल पुर्‍याएको छ । बारम्बारको यस्ता दुर्घटना रोक्न र नेपाली आकाशलाई सुरक्षित गर्न सरकारको स्पष्ट योजना र खाका पर्याप्त हुनुपर्ने हो । तर, त्यो हुन सकेको छैन ।

दुर्घटनापछि गठित आयोगले दुर्घटनाको कारण र दुर्घटना रोक्न अपनाउनुपर्ने आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यो सुझाव न सरकारको आँखामा गहन रुपमा बस्छ न त कार्यान्वयन नै हुन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने यस्ता प्रतिवेदन तत्कालको आक्रोश मत्थर पार्ने कर्मकाण्डी हतियारभन्दा माथि केही बन्न सक्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले पनि नेपालको हवाई सुरक्षा र सरकारी कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । उसले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे विभिन्न समयमा विभिन्न सुझाव दिँदै आएको पनि छ । तर, सरकारले त्यतातर्फ कुनै रुचि नै देखाउँदैन । आईकाओको चासोपछि सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म घटेका जहाज दुर्घटनाका सम्बन्धमा गठित दुर्घटना जाँच आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यसैवर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्बन्धित निकाय र वायुसेवा कम्पनीहरुमा पठाएको छ । तर, त्यो कति कार्यान्वयन भयो ? कति भएन ? कुनै लेखाजोखा छैन ।

आईकाओको चासोपछि सन् २०१२ देखि २०२१ सम्म घटेका जहाज दुर्घटनाका सम्बन्धमा गठित दुर्घटना जाँच आयोगको प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न यसैवर्ष नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्बन्धित निकाय र वायुसेवा कम्पनीहरुमा पठाएको छ । तर, त्यो कति कार्यान्वयन भयो ? कति भएन ? कुनै लेखाजोखा छैन ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र वायुसेवा कम्पनीहरुलाई खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हो । तर, पर्यटन मन्त्रालय स्वयं मन्त्री आउजाउ र भागबन्डाको मारले थलिएको छ । मन्त्री फेरिइरहने परिपाटीले मन्त्रालयस्तरबाट कुनै दीर्घकालीन सुरक्षा योजनासहितको काम हुन सकेको छैन । मात्र सीमित समयका लागि मन्त्रालयभित्र आउने र आर्थिक लाभ बढी खोज्ने हाम्रो राजनीतिक प्रवृत्तिले गर्दा नेपाली उड्डयन क्षेत्र नै तहसनहस भइरहेको छ ।

नेपालको हवाई सुरक्षा कमजोरीको कारण नै युरोपेली युनियन (ईयू)ले नेपालको हवाई सेवा नियामक निकाय र नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीलाई सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राखेको छ । १० वर्षदेखि ईयूले कालोसूचीबाट नहटाउनुले निरन्तर भइरहने जहाज दुर्घटना र यसको न्यूनीकरणमा नियामक निकाय र सरकारको अक्षमतालाई प्रस्ट पार्छ ।

हवाई दुर्घटनाको तथ्यांक र कारण

इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपालमा अहिलेसम्म १०४ वटा हवाई दुर्घटना भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २०१२ वैशाखमा पहिलोपटक सिमरामा भारतको कलिंगा एयर दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार व्यवसायिक आन्तरिक उडानतर्फ पोखरामा आइतबार भएको दुर्घटना ५०औं हो । नेपालमा हालसम्म एक इञ्जिनयुक्त आठ, हेलिकप्टरतर्फ ३६ र विदेशी १० वटा वायुसेवासमेत गरी १०४ वटा दुर्घटना भइसकेका छन् ।

आइतबारसहित हवाई दुर्घटनामा परी अहिलेसम्म ९२१ जनाको मृत्यु भएको छ । यसअघिका दुर्घटनामा मृत्युु हुनेहरुमा आन्तरिकतर्फ ३६४, सिंगल इञ्जिन भएका विमान दुर्घटनामा २५, हेलिकप्टरतर्फ ८५ र विदेशी वायुसेवातर्फ ३७५ गरी जम्मा ८४९ जना रहेका छन् ।

सरसर्ती हेर्दा मानवीय त्रुटि, भौगोलिक बनावट, प्रतिकूल मौसम, पर्याप्त सूचनाको कमी, पुराना जहाज, प्राविधिक हेलचेक्र्याइँ आदि हवाई दुर्घटनाका मुख्य कारण हुन् । हुन त प्रत्येक दुर्घटनामा रेडिमेड कारण पाइलटको कमजोरी र मौसमलाई नै दिने गरिन्छ । तर, के साँच्चै यी दुई कारणमात्र नै हुन् त हवाई दुर्घटनाका ? के सरकारले कुनै अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाएको छ ? बिल्कुल छैन । निजी कम्पनीको व्यवसायिक रुपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र पुराना जहाजको बाहुल्य तथा आधुनिक उपकरणविनै पुराना मर्मतबाट चलाइने परिपाटीले दुर्घटना भयावह बनिरहेको छ ।

अर्को मुख्य कारण कमिसनको चक्करमा विदेशमा उडाएर पुराना भैसकेका र थन्काइने वेलाका जहाज खरिद गर्नु नै हो । हामीकहाँ भौगोलिक बनावट र मौसमसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी दिने प्रभावकारी संयन्त्रको पनि अभाव छ । उड्ने ठाउँ र ओर्लने ठाउँको मौसम राम्रो हुँदैमा जहाज उडाइहाल्ने तर, बीच बाटोमा हुने मौसम फेरबदललाई ध्यान नदिँदा पनि दुर्घटना भैरहेका छन् ।

नेपालको हवाई सुरक्षा कमजोरीको कारण नै युरोपेली युनियन (ईयू)ले नेपालको हवाई सेवा नियामक निकाय र नेपालमा दर्ता भएका वायुसेवा कम्पनीलाई सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राखेको छ । १० वर्षदेखि ईयूले कालोसूचीबाट नहटाउनुले निरन्तर भइरहने जहाज दुर्घटना र यसको न्यूनीकरणमा नियामक निकाय र सरकारको अक्षमतालाई प्रस्ट पार्छ ।

प्रत्येक हवाई दुर्घटनापछि सरकारले बनाउने छानबिन समितिको निष्कर्ष भनेको मानवीय त्रुटि र मौसम नै हो । मृत पाइलट र मौसमलाई दोष दिएपछि जनआक्रोशबाट उम्कने काइदा पनि गज्जब बन्ने गर्छ । तर, के यसरी मृतक पाइलट र मौसमको टाउकोमा दोषको भारी बोकाएर उम्कन खोज्दा जोखिम अरु बढ्दै गएकोतर्फ कसैले हेक्का राखेको छ ? पाइलटको कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, स्मरण शक्ति, सजगता आदि गुणको सुधारमा सम्बन्धित निकायको कहिल्यै ध्यान पुग्दैन । समयमा जहाजको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, प्राविधिक चेकजाँच गर्नुपर्ने, आधुनिक प्रविधिको जडान गर्नुपर्ने जस्ता प्रतिवेदनका ठेलीहरु दराजमा थन्क्याइन्छ । अनि फेरि भनिन्छ, सक्दो कोसिस छ दुर्घटना रोक्न । यस्ता अविश्वासी र घटना साम्य पार्न रचिने प्रक्रियाले झन जनताको ज्यान जोखिममा धकेलिरहेको छ ।

त्यसैले आगामी दिनमा दुर्घटनापछि केही दिनको थामथुम बहस होइन दीर्घकालीन सुरक्षा र चासोको बहसलाई मूर्त रुप दिनु जरुरी छ । ताकि विश्वमै सबैभन्दा सुरक्षित मानिने हवाई सेवा नेपालमा पनि सुरक्षित, भरपर्दाे र विश्वासिलो छ भन्ने प्रभाव विश्व समुदायलाई पार्न सकियोस् ।

दुर्घटनापछि उब्जिएका प्रश्नहरु

हवाई मार्गलाई यातायातको सबैभन्दा सुरक्षित माध्यम मानिन्छ । तर, नेपालमा भैरहेको बारम्बारको हवाई दुर्घटनाले भने केही प्रश्न उब्जाइदिएको छ । आन्तरिकतर्फ तुलनात्मक रुपमा काठमाडौं–पोखरा उडान सुरक्षित भनिन्छ । तर, यही रुटमा दुर्घटना भैरहेको छ । आखिर किन बारम्बार दुर्घटना दोहोरिरहेको छ ? यसले हाम्रो उड्डयन सुरक्षामा आमूल सुधारको खाँचो टड्कारो देखाएन र ? अनुकूल मौसम, पर्याप्त भिजिबिलिटी, जहाज अवतरणमा असर नपर्ने हावाको गति हुँदाहुँदै पनि किन दुर्घटना हुन्छ ? यकिन कारण पत्ता लगाउनु जरुरी छ ।

दुर्घटनापछि गठित छानबिन आयोगले निकाल्ने निचोडको औचित्य के ? जबकि यसअघिका प्रायः सबै घटनामा मौसम र मानवीय त्रुटिलाई कारण मानिएको छ । यसअघिका प्रतिवेदनहरुको उचित मूल्यांकन र कार्यान्वयन नहुँदा लोक विश्वस्त छैन । अनुसन्धानमा मौसम र मानवीय त्रुटिलाई मात्र औंल्याएर टुंग्याइँदा अनेकौं पक्षबाट प्रश्नहरु उब्जिरहेका छन् । यी प्रश्नहरुको चुनौतीलाई यसपालिको प्रतिवेदनले न्यायिक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो त आयोगको औचित्य र स्वायत्ततामाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ । गत जेठमा दुर्घटनामा परेको विमानको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक नभएको परिप्रेक्ष्यमा यो दुर्घटनापछिको आयोगको प्रतिवेदन पनि यही हालतमा रहने हो कि भन्ने प्रश्न टड्कारो छ ।

दुर्घटनापछि गठित छानबिन आयोगले निकाल्ने निचोडको औचित्य के ? जबकि यसअघिका प्रायः सबै घटनामा मौसम र मानवीय त्रुटिलाई कारण मानिएको छ । यसअघिका प्रतिवेदनहरुको उचित मूल्यांकन र कार्यान्वयन नहुँदा लोक विश्वस्त छैन ।

अर्काे पेचिलो र गम्भीर प्रश्न- नेपालको आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने सबै विमान साँच्चै सम्पूर्ण रुपमा उडानयोग्य छन् त ? विमान कहिल्यै पुरानो हुँदैन भनिन्छ । सही होला । तर, त्यो विमानलाई चुस्त दुरुस्त राख्न आवश्यक प्राविधिक परीक्षण र मापदण्डको पालना गरिरहनुपर्ने हुन्छ । के नेपालमा उडान भर्ने सबै विमानको हकमा ती सबै पूरा भएको छ त ? कि प्राधिकरण र एयरलाइन्सको मनलाग्दीमा चलेको छ ? सबै मिलीभगत र गैरजिम्मेवारीको उपज त होइन ? यती एयरलाइन्सकै हकमा पनि २४ वर्षे इतिहासमा ११ वटा विमान दुर्घटना हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला र ? सम्बन्धित निकायले यी समग्र पाटोबारे सूक्ष्म अध्ययन गर्नु अति आवश्यक छ ।

कतै नियामक निकायकै मिलेमतोमा सम्झौता गरेर विमान खरिद र उडान गर्ने गरिएको त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । नियामक निकायको हैसियत र नियतमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा के सरकारले त्यसलाई चिरेर सुधार गर्ने सामर्थ्य राख्ला ? सेवा प्रदान र नियमन एउटै निकायले गर्दा त्यहाँ प्रश्न गर्ने ठाउँ थुप्रै भेटिन्छ । हुन त सेवा प्रदायक र नियामक अलग गर्ने विधेयक संसदमा नगएको होइन । तर, स्वार्थ समूहको कारण अघि बढ्न सकेन । यसतर्फ सरकारले गम्भीरताका साथ चासो दिनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसो त दुर्घटनापछिको उद्धार क्षमतामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सुरक्षा निकाय समयमै घटनास्थल पुगे पनि उद्धारमा आवश्यक पानी, दमकल तथा अन्य उपकरण समयमै उपलब्ध नहुनु आफैंमा गहन सवालको विषय हो । त्यसैले पछिल्लो दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर सरकारले प्रभावकारी व्यवस्थापन, संयन्त्र र उपकरणको सहजतामा ध्यान दिनु जरुरी छ । ताकि भविष्यमा यस्तै दुर्घटना भैहाल्यो भने समयमै उद्धार गर्न सकियोस् ।

सवाल सुरक्षामै गएर अड्किन्छ । त्यसतर्फ सम्पूर्ण शक्तिले जति सक्दो छिटो सुधारको थालनी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । शोकको वेला केही समय चर्को बहस गर्नुभन्दा पनि दीर्घकालीन सुरक्षाको योजना र चुस्त दुरुस्त कार्य सम्पादनको टड्कारो महसुस गर्नु आवश्यक छ । आन्तरिक उडान भन्नेबितिकै अनेकौं प्रश्न उठ्ने परिपाटीलाई सबै पक्ष मिलेर सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित निराकरण गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन । यति भएमा मात्र सबैलाई विश्वसनीय हवाई यात्राको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ ।