बढुवाको मुखमा रहेका डीआईजीलाई प्रदेशको जिम्मा, ६ महिनादेखि एआईजी दरबन्दी रिक्त

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा ६ महिनादेखि रिक्त रहेको अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा सरकार उदासीन देखिएको छ । अहिले एआईजीका चार दरबन्दी रिक्त छन् । रिक्त रहेका एआईजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट नेपाल प्रहरीले आगामी चैतमा नयाँ प्रमुख (आईजीपी) पाउँदैछ ।

एआईजी बढुवा गर्नुको साटो गृह मन्त्रालयले गत साता लाइनमा रहेका डीआईजीहरुलाई प्रदेश प्रहरीको जिम्मा दिएको छ । प्रदेश १ मा श्यामलाल ज्ञवाली, मधेसमा बसन्त कुँवर, बागमतीमा दीपक थापा, लुम्बिनीमा टेकप्रसाद राई, कर्णालीमा भीमप्रसाद ढकाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अशोक सिंहलाई पठाइएको छ ।

उनीहरु गत असारमा डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यतिवेला डीआईजीमा बढुवा भएका १७ जनामध्ये प्रहरीले आगामी चैतमा नयाँ आईजीपी पाउँदैछ । वरियताक्रममा कुँवर पहिलो, राई दोस्रो, सिंह तेस्रो, थापा चौथो र ज्ञवाली पाँचौं नम्बरमा रहेर बढुवा भएका थिए । छैटौं नम्बरमा रहेकी किरण बज्राचार्य बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरेर हेडक्वार्डर सरुवा भएकी छन् ।

आठौं नम्बरका सुदीप भण्डारी प्रदेश १ प्रहरी प्रमुखबाट सरुवा भएका छन् । नवौं नम्बरकी मीरा चौधरी हाल काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालय प्रमुख रहेकी छन् ।

नेपाल प्रहरीमा एआईजीका ८ दरबन्दीमध्ये गत साउनयता चार पद रिक्त हुँदै आएको छ । हालका प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहका भर्ना ब्याचीहरु विश्वराज पोखरेल, रवीन्द्रप्रताप धानुकसहित ४ जनाले उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए ।

आईजीपी सिंहका भर्ना ब्याचीहरु मोहन आचार्य, मसाउद खाँ र नलप्रसाद उपाध्याय सिनियर डीआईजीका रुपमा रहेका छन् । उनीहरु कुँवरको ब्याचभन्दा झन्डै ३ महिनाअघि डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । उनीहरुले पनि आईजीपी सिंहसँगै अवकाश पाउने भएकाले एआईजीको बढुवामा सरकार सकसमा देखिएको हो ।

प्रहरी नियमावलीमा उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा उपलब्ध डीआईजीमध्येबाट आईजीपी बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । भावी आईजीपी हुने अहिलेका डीआईजीहरु बढुवा भएकाे एक वर्ष पनि नपुगेकाले डीआईजीका रुपमा उनीहरुकाे कार्य सम्पादन मूल्यांकन हुने वेला भएकाे छैन । त्यसैले एसएसपीबाट डीआईजी बन्दाकाे कार्य सम्पादन मूल्यांकनसमेतलाई आधार बनाएर बढुवा गर्नुपर्ने बाध्यता सरकारसामु छ ।

‘अघिल्लो ब्याचका तीन जनालाई एआईजी बढुवा गर्दा पछिल्लो ब्याचका एक जनामात्र एआईजी हुने सम्भावना रहन्छ । यसले विवाद ल्याउन सक्ने भएकाले सरकारले नचाहेको जस्तो देखिन्छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

एआईजी पूजा सिंहले आगामी फागुनमा अवकाश पाउन लागेकाले त्यतिवेला रिक्त दरबन्दीको संख्या ५ पुग्नेछ । त्यसपछि बढुवा गर्दा भावी आईजीपीका एकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी देखिने भएकाले पनि सरकारले प्रत्यासीहरुलाई तत्कालका लागि प्रदेशको जिम्मा दिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

‘सिनियर डीआईजीलाई पन्छाएर बढुवा गर्ने कि उनीहरुसहितलाई बढुवा गर्ने भन्ने द्विविधा देखिन्छ’, ती अधिकारी भन्छन् । यसभन्दा अघिल्लो सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउने तयारी गरे पनि नयाँ सरकार आएसँगै उक्त तयारी अलपत्र परेको बताइन्छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटेको अवस्थामा वर्तमान आईजीपी र उनका भर्ना ब्याचीहरुको कार्यावधि लम्बिन सक्ने थियो । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने विषय भएकाले अघिल्लो सरकारले रायका लागि कानून मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो ।

प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले एआईजी बढुवासम्बन्धी तत्काल कुनै तयारी नदेखिएकाे बताए । याे सरकारकाे विषय हाे । ‘अहिलेसम्म त्यस्ताे जानकारी हामीलाई प्राप्त भएकाे छैन’, उनले भने ।