फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू नहुँदा बढेको बेथिति अन्त्य गर्न लाग्छौं : राजेन्द्र भण्डारी

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अधिवेशन शुक्रबार हुँदैछ । अधिवेशनमा आगामी नेतृत्वका लागि ४ वटा प्यानल निर्वाचनमा होमिएको छ । विभिन्न प्यानलबाट अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म ५६ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

चारवटा प्यानलमध्ये  एमालेनिकटका मेनपावर व्यवसायीको प्यानलबाट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।  भण्डारीको प्यानलबाट प्रथम, द्वितीय र तृतीय उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र १० जना सदस्य गरी १७ जनाको टीम चुनावी मैदानमा छ । सो टीमले विभिन्न २२ बुँदे चुनावी एजेण्डा अघि सारेको छ ।

सोही एजेन्डा, विदेश जाँदा नेपालीले भने जस्तो काम नपाउने र युरोपमा नेपाली कामदार पठाउन नसकिएकोलगायतका विषयमा केन्द्रित भएर अध्यक्ष उम्मेदवार राजेन्द्र भण्डारीसँग  गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा

– पछिल्लो समय व्यवसायिक संघहरुको निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो हुने गरेको छ । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निर्वाचन कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?

हामी नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको चुनावलाई खर्चिलो र भड्किलोभन्दा बनाउने पनि मेनपावर व्यवसायी र रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरुको एजेन्डा लिएर निर्वाचनमा गएका छौं । हामी व्यवसायीका समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं ।

– प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चबाट तपाईंले संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तपाईंहरुको प्यानलको एजेन्डा के के हुन् ?

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई बाहिरबाट जुन रुपले हेर्ने र बुझ्ने गरिएको छ, त्यो गलत छ । यो ठूलो क्षेत्र हो । ३०औं लाख नेपालबाट विदेश गएका श्रमिकसँग जोडिएको छ । ८८० मेनपावर व्यवसायीले नेपालको कानूनले तोकेको देशमा रोजगारीको लागि पठाएका छन् । ८८० वटा व्यवसायी र सो मेनपावरबाट विदेश गएका व्यक्तिहरुको समस्याको समाधान गराउनु नै हाम्रो चुनावी एजेन्डा हो ।

कामदारलाई सेवा दिने हाम्रो व्यवसाय हो । मेनपावर व्यवसायीले कामदारलाई सेवा दिँदा परेको अप्ठ्यारो राज्य र सम्बन्धित निकायलाई बुझाएर समस्या फुकाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको समस्या समाधान गर्ने हो । छिमकी देशहरुमा के भइरहेको छ पनि हेर्नुपर्छ ।

अहिले फ्रि भिसा फ्रि टिकट र शून्य लागत भन्ने कुरा छ । विदेशमा जाने कामदारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट सेवा पाएका छैनन् । सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट भने पनि कामदार आर्थिक मारमा परिरहेका छन् । यो विषय हामीले पनि उठाएका छौं । यो नहुँदा बेथिति भयो ।

हामीले विदेशमा पनि कार्यालय खोलेर नेपालबाट गएका कामदारको हक-हितका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले यतिमात्रै शुल्क लेऊ भनेर हुँदैन । कुनै पनि शुल्क नतोक्दा धेरै बेथिति भयो । यसले राज्यमा रेमिट्यान्स र कर दुबैलाई वृद्धि गर्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई बाहिरबाट जुन रुपले हेर्ने र बुझ्ने गरिएको छ, त्यो गलत छ । यो ठूलो क्षेत्र हो । ३०औं लाख नेपालबाट विदेश गएका श्रमिकसँग जोडिएको छ । ८८० मेनपावर व्यवसायीले नेपालको कानूनले तोकेको देशमा रोजगारीको लागि पठाएका छन् ।

– फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा पनि यतिउति शुल्क भनेर तोक्न मिल्छ र ?

भिसा जहाँ पनि फ्रि नै हुन्छ । भिसाको शुल्क लाग्ने भन्ने हुँदैन । मेनपावरको सेवा शुल्कको कुरा हो । फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको पाटो नै अर्कै हो । अहिले ऐन-नियमहरुमा पनि ठूलो समस्या छ । हामीसँग ऐन-कानून बनाउँदा छलफल नै हुँदैन । कुनै पनि मेनपावरले १ सय जनालाई विदेश पठाउन नसके लाइसेन्स नै खारेज गर्ने भन्ने छ । त्यसले व्यवसायलाई नै असर गरिरहेको छ । कुनै मेनपावरले कुनै वर्ष धेरै कामदारलाई बाहिर पठाउन सक्ला, कुनै वर्ष पठाउन नै नसक्ला नि! २ करोड धरौटी नै राखिएको छ । यो प्रावधान नै घटाउने भन्ने हो ।

– नेपालमा कुनै व्यवसायीसँगा जोडिएर नयाँ ऐन वा कानून बन्दा त्यो क्षेत्रको व्यवसायीले विरोध गर्ने प्रचलन नै बसेको छ । किन यस्तो हुन्छ ? आफ्नो क्षेत्रको कानून बन्दा तपाईंहरुको सहभागिता किन भएन ?

राज्यले हामी व्यवसायीको कुरा नै नसुनी कानून बनाउँछ । सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुभन्दा अंकुश लगाउने गर्छ । यो मेनपावर व्यवसायीमा मात्रै होइन सबै क्षेत्रमा यस्तै हुन्छ ।

राज्यले लाइसेन्स दिने तर काम गर्नै नसक्ने गरेर अंकुश पनि लगाइदिएको छ । यसले व्यवसाय बिग्रिँदै जान्छ । ११० वटा देशमा नेपालबाट काम गर्न कामदर बढाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाम्रा कामदार सामान्य देश खाडी र मलेसियामात्रै जान सक्ने अवस्था छ । अहिले युरोपका मुलुकमा हामीले कामदार पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।

– विदेशमा सीप र ज्ञान सिकेर नेपालमै केही गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने भनिरहँदा विदेशमा गएका नेपालीहरुले धेरै दुःख पाइरहेका छन् । किन यस्तो अवस्था आयो ?

कामदारको बुझाइ गल्ती भएर पनि हो । सीप कम भएका व्यक्तिहरु नै नेपालबाट विदेशमा काम गर्न गएका हुन्छन् । केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल ल्याइएकाहरुले होस्टलमा मदिरा खाएर झगडा गरेको विषयले ठूलो रुप लिएर नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

हामीले ओरेन्टसन क्लास दिने वेलामा पनि यस्तो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

भिसा जहाँ पनि फ्रि नै हुन्छ । भिसाको शुल्क लाग्ने भन्ने हुँदैन । मेनपावरको सेवा शुल्कको कुरा हो । फ्रि भिजा र फ्रि टिकटको पाटो नै अर्कै हो । अहिले ऐन-नियमहरुमा पनि ठूलो समस्या छ । हामीसँग ऐन-कानून बनाउँदा छलफल नै हुँदैन ।

– वैदेशिक रोजगारीमा जानेले के के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?

पहिले कुरा भनेको सीप नै हो । सीप सिकेर विदेश जाँदा धेरै राम्रो हुन्छ । आफूले जानेको काम यसरी गर्छु भनेर मेन्टली प्रिपियर हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले पनि ब्रिफिङ गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो देशमा भने छोराले पढेन र अब विदेश पठाउँ भन्ने अवस्था रहेको छ । हामीले यस्ता कुरा अन्तर्वार्ताका वेला हेर्ने गरेका छौं । सबै कुरा हेर्नासाथ थाहा पाउन पनि गारो हुन्छ ।

– विदेशीले नेपालबाट कस्ता कामदार खोजिरहेका छन् वा रुचाइरहेका छन् ?

नेपाली कमादारहरु विश्वभर नै इमानदार देखिएका छन् । केही थोरै नराम्रा हुन्छन् । भारत, श्रीलका र पाकिस्तानको कामदारमा तुलनामा नेपाली इमानदार नै देखिन्छन् ।

११० वटा देशले नेपाली कामदार इमानदार भएको कारणले नै पनि धेरै माग गरेका हुन् । ती देशका विषयमा पनि कामदारलाई बुझाउन सक्ने हो भने अझ राम्रो हुन्छ ।

– विदेश काम गर्न जाँदा भनेको काम नपाइने चिन्ता कामदारहरुले कहिलेसम्म गर्ने ? कामदारको आफन्तले कहिलेसम्म मेनपावर कहाँ छ भनेर खोज्दै हिँड्ने ?

यो हाउगुजी जस्तो बनाएकोमात्रै हो । हामीलाई विदेश नगई पनि हुँदैन । सबै सोसल मिडियामा केही बहकिएको जस्तो देखिन्छ । नेपाली कामदारलाई र नेपाली कामदारले पनि ठूलो खालका अपराध गरेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका सामान्य कुराको भरपर्दा यस्तो भएको हो ।

नीति-नियम प्रस्ट नहुँदा के हो के जस्तो देखिएको हो । आज वैदेशिक रोजगार आवश्यक छ । सरकारले हामीलाई कामदार विदेश पठाऊ भनेर लाइसेन्स दिन्छ अनि पठाउन हुँदैन भनेर उसैले भन्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५ लाख युवा श्रम बजारमा आउँछन् । उनीहरुको लागि नेपालमै रोजगारी छैन । वैदेशिक रोजगारमा जाँदा उसले काम पाउँछ भन्ने ढुक्क हुन्छ ।

विश्वभर हेर्ने हो भने ५ प्रतिशतमात्रै मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । नेपालको हकमा भन १० प्रतिशतभन्दा धेरै विदेशमा काम गर्न गएका छन् । अदक्ष भएकाले पनि नेपाली कामदारहरुमा केही समस्या हो कि जस्तो छ । यो विस्तारै हट्छ ।

११० वटा देशमा नेपालबाट काम गर्न कामदर बढाउन पाउने व्यवस्था रहेको छ । हाम्रा कामदार सामान्य देश खाडी र मलेसियामात्रै जान सक्ने अवस्था छ । अहिले युरोपका मुलुकमा हामीले कामदार पठाउन सक्ने अवस्था छैन ।

– तपाईंहरुको एजेन्डामा युट्युबरहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय रहेछ । राज्यले प्रेसपास दिएका व्यक्तिहरुप्रति किन एजेन्डा नै बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ?

अवैध तरिकाले चलेका युट्युबरहरुले केही समस्या दिएका छन् । केही समय पहिले दादागिरी गर्नेहरु अहिले दर्ता नै नगरी युट्युब चलाएर व्यवसायीलाई दुःख दिइरहेका छन् ।

कसैले क्यामेराको आडमा गुन्डागिरी गर्छ भने त्यसमा हाम्रो विरोध हो । कुनै युट्युबहरु दर्ता भएर समाजमा जनचेतना फैलाउने काम पनि गरिरहेका छन् । तिनीहरुलाई हाम्रो पनि सहयोग र साथ छ ।

– तपाईंहरुको प्यानलले जित्ने आधार के के हुन् ?

व्यवसायीको हक, हित र सुरक्षा तथा मर्यादित बनाउने भन्ने नै हो । व्यवसायीलाई सुरक्षित महसुस गरेर काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न कानून बनाउने हो ।

कुनै व्यवसायीले व्यवसाय गर्दा समस्या नै समस्या आउँछ । अनि त्यो समस्या समाधान गर्न संघले केही गर्दैन । त्यसपछि व्यवसायी निराश हुन्छन् । हामी अब त्यसरी निराश हुन नपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराउँछौं ।

– नेपालीहरु खाडी मुलुकहरुमा मात्रै धेरै काम गर्न जान्छन् । युरोपमा किन कामदार पठाउन नसकिएको हो ?

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा १५ देखि १९ सम्म केही प्रावधान छन् । त्यो प्रावधान भनेको मागपत्र ल्याउन वैदेशिक रोजगार विभाग र त्यो विभागको मातहतका कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । त्यो लामो प्रक्रिया छ । त्यो प्रमाणीकरण गर्न सरकारी कर्मचारीले त्यो देशमा नै गएर वा सम्बधित ठाउँबाट स्वीकृति अनिवार्य चाहिने भनेर दफामै भनिएको छ । यसले नै रोकेको हो ।

कम्पनीमा काम गर्न गएकाहरुले काम पाएनन् वा कम्पनीसँग सम्बन्ध टुट्यो भने त्यसको जिम्मेवार हामी नै हौं । केही समस्या परेमा हामीलाई जानकारी गराउने हो । वैदेशिक रोजगार विभाग र दूतावासमा सम्पर्क गर्ने हो । हाम्रा कामदारलाई २ वर्षसम्म हेर्न त्यहाँ हाम्रो कम्पनीका मान्छे हुन्छन् ।

टर्कीमा रोजगारीको अवसर आउँछ । तर अहिले प्रमाणीकरण गर्न पाकिस्तान जानुपर्ने अवस्था छ । युरोपका धेरै देशहरुमा काम गर्न त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि कामदार त्यहाँ जान्छन् । हाम्रो सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने शैली सबैलाई थाहा छ, त्यसैले विदेशीले मान्दैनन् ।

– रोजगारीको लागि विदेश गएको व्यक्तिले भनेको काम पाइएन भने कहाँ सम्र्पक गर्ने ? त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

कम्पनीमा काम गर्न गएकाहरुले काम पाएनन् वा कम्पनीसँग सम्बन्ध टुट्यो भने त्यसको जिम्मेवार हामी नै हौं । केही समस्या परेमा हामीलाई जानकारी गराउने हो । वैदेशिक रोजगार विभाग र दूतावासमा सम्पर्क गर्ने हो । हाम्रा कामदारलाई २ वर्षसम्म हेर्न त्यहाँ हाम्रो कम्पनीका मान्छे हुन्छन् । हामीले पठाएका कामदारलाई केही समस्या भए त्यसको सबै जिम्मा हामी लिन्छौं ।

– मेनपावर कम्पनी रोजगारी दिनेभन्दा पनि मान्छे बेचबिखन गर्ने कम्पनीमा रुपान्तरण भइरहेको गुनासो छ नि ?

यो भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको हो । श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा पठाउँदा कसरी मान्छे बेचबिखन गर्ने कम्पनी हुन्छ ? भारतको बाटो भएर अवैध विदेश गएकाहरु समस्यामा परे भने पछि त्यसको दोष हामीलाई नै आउँछ । हाम्रो मेनपावरबाट नगएकाहरुको हामीले जिम्मा लिन सक्दैनौं । लाइसेन्स लिएको भन्दा विपरीत मेनपावरले मान्छे पठाएको छ भने हामी कारबाही गर्छौं । तर, त्यस्तो भएको छैन ।