भण्डारीको ‘सत्ता सङ्घर्ष’ : दल, दिल्ली र दरबारबीचको त्रिकोणात्मक चक्रव्यूह

२०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि सुरु भएको कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको आन्दोलनले ३० वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्था ढालेर मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पञ्चायती शासन व्यवस्था ढाल्न भारतले गरेको सहयोगको नेपाली राजनैतिक दलहरूले अहिलेसम्म गुण तिरिरहेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा ‘भारत नीति’ कति बलियो छ भन्ने कुरा पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘सत्ता सङ्घर्ष’मा उल्लेख गरेका छन् । उनले पुस्तकमा पछिल्लो ३० वर्षमा २८ सरकार फेरबदल भएको र त्यसका कुनै न कुनै ढंगले भारत मुछिएको प्रस्ट पारेका छन् । भण्डारीले संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरू पद, प्रतिष्ठा र पैसामा कसरी किनबेच हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि तथ्यगत रुपमा आफ्नो पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

२०४६ चैत २४ गते ११औं दिनमा प्रधानमन्त्री पदबाट लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राजीनामा दिएपछि राजा वीरेन्द्रले गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राखेर सिंहलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न गरेको आग्रह र सिंहले भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको लागि गरेका प्रस्ताव रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।

गणेशमान भन्छन्, ‘सहाना तिमीहरूले कांग्रेसलाई चिन्दैनौ । कांग्रेस गज्जबको पार्टी हो ।’

‘किन ?’

‘म काठमाडौंको नेवार । यहाँ अरू दुई जना वरिष्ठ बाहुन छन् कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद । यदि म प्रधानमन्त्री बने भने यी दुई जना बाहुन मिल्छन् र प्रधानमन्त्री भएको दुई-चार दिनमै मलाई घिक्लिक्क लडाउँछन् । त्यसपछि कांग्रेसभित्र विवाद हुन्छ । संविधान पनि बन्दैन । राजदरबारले पनि त्यही चाहेको छ । त्यसैले संविधान बनाउनकै लागि म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ ।’

भण्डारीले संसदीय व्यवस्थामा सांसदहरू पद, प्रतिष्ठा र पैसामा कसरी किनबेच हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि तथ्यगत रुपमा आफ्नो पुस्तकमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

३३ वर्ष पहिले गणेशमानले भनेकै शैलीमा नेपालको राजनीति अघि बढिरह्यो । सरकार बन्ने र ढाल्ने खेल त्यसरी नै चलिरहे । यसमा कहिले दिल्ली जोडियो त कहिले दरबार ।

सरकार गठन र संसद विघटनमा मात्रै भारतको भूमिका भण्डारीले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छैनन् यहाँको ठूला राजनैतिक घटना वा दुर्घटनामा पनि भारत संलग्न रहेको सङ्केत उनले पुस्तकमा गरेका छन् ।

२०५१ मङ्सिर १३ गते नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । अल्पमतको सरकार जुनसुकै वेला पनि ढल्नसक्ने भन्दै वामदेव गौतम, राधाकृष्ण मैनालीलगायतले राप्रपालाई ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउन पार्टीभित्रै प्रयास गरे पनि सहाना प्रधान र झलनाथ खनालमार्फत राप्रपासँग नमिल्न भारतीय लबिङ भइरहेको पुस्तकले खुलाएको छ ।

सरकार ढल्ने भएपछि मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेको, सर्वोच्च अदालतले बहुमतको आधारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको र संसदमा विश्वासको प्रस्तावमा बहुमत जुट्न नदिन सांसद खरिद–बिक्रीको श्रृङ्खला सुरु भएको घिनलाग्दो दृष्टान्त पुस्तकमा उल्लेख छ । त्यो वेला एमालेले २ करोड बढी रकम खर्च गरेको थियो । तर, काम लागेन ।

एमालेले सुरु गरेको सांसद किनबेचको प्रक्रिया त्यसपछि थप बढ्दै गयो । मनमोहन अधिकारीले जस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बहुमत पुष्टि गर्नु चुनौती थियो । २०५२ चैत ९ गते अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुअघि राप्रपाका सांसद खरिद गर्न एमालेले पार्टी कोषबाट ५० लाख रुपैयाँ वामदेव गौतममार्फत दीपक बोहरालाई दिएको उल्लेख छ ।

सत्ताका लागि सांसद किनबेचको खेल, मोजमस्ती, पजेरो-प्राडो तथा सांसदहरूको अपहरण र थुनछेक बढ्दै गइरहेको थियो । २०५३ पुस ९ गते अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन लागेका केही सांसदले २५ लाखसम्म बुझेको भण्डारीले खुलाएका छन् ।

२०५१ मङ्सिर १३ गते नेपालको पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । अल्पमतको सरकार जुनसुकै वेला पनि ढल्नसक्ने भन्दै वामदेव गौतम, राधाकृष्ण मैनालीलगायतले राप्रपालाई ल्याएर बहुमतको सरकार बनाउन पार्टीभित्रै प्रयास गरे पनि सहाना प्रधान र झलनाथ खनालमार्फत राप्रपासँग नमिल्न भारतीय लबिङ भइरहेको पुस्तकले खुलाएको छ ।

पुस्तकमा कम्युनिष्टको काँधमा पञ्चले गरेको रजाइँ, कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई बोकेको प्रसङ्गमात्रै होइन एमाले फुटाएर माले बनाउने कांग्रेसको रणनीति पनि उल्लेख छ । गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले एमाले सांसदलाई पार्टी फुटाउन पैसा दिएको पनि उल्लेख छ ।

त्यसमा झापाका तत्कालीन सांसद जगदीशप्रसाद कुसियतसहित चार-पाँच सांसदलाई कांग्रेसले पैसा दिएर एमालेबाट मालेमा जान भनेको राधाकृष्ण मैनालीले बताएका छन् । त्यो वेला पार्टीका लागि केशव स्थापितले मात्रै २७ करोड जम्मा गरेका थिए ।

२०५१ देखि २०५५ सालसम्म राजनीतिमा यति उतारचढाव भयो कि ५ वर्षमा ६ वटा सरकारका ५ जना प्रधानमन्त्री भए । त्यसयता नेपाली राजनीतिमा दरबार र दिल्ली दुबै केही सक्रिय बनिरहेका थिए । माओवादीले हिंसात्मक बाटो रोजिसकेको हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा दरबार र दिल्ली नजिक बन्दै गइरहेका थिए ।

२०५७ पुस १० गते दरबारका दूतका रुपमा दिल्ली पुगेर रमेशनाथ पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे । राजा र माओवादी नजिक भइरहेका वेला राजदरबार हत्याकाण्ड भएको र ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा आएपछि माओवादी हिंसा अझै उग्र बनेका घटनाहरू पुस्तकमा छन् ।

पुस्तकमा ज्ञानेन्द्रसँग गिरिजाको विवाद बढ्दै गएको र दरवारको समर्थन देउवालाई रहेको उल्लेख छ । त्यो वेलासम्म देउवाले दरबारको मात्र नभई माओवादी र दिल्लीको पनि विश्वास जितिसकेका हुन्छन् । तर, राजासँग मिलेर देउवाले संसद विघटन गरेपछि राजा हावी हुँदै गए । कोइराला भने त्यही बहानामा माओवादीसँग नजिक भइरहेका थिए ।

२०५९ जेठ २ गते भारतमा बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई कोइरालासँग परिचय गराउँछन् । त्यो वेलामा माओवादी र दरबार मिलेर सत्ता चलाउने अनि सांसदवादी दलका नेताहरूलाई जेल हाल्ने प्रस्ताव राजाबाट आएको कुरा प्रचण्डले कोइरालालाई सुनाएको भण्डारीले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

सत्ताका लागि सांसद किनबेचको खेल, मोजमस्ती, पजेरो-प्राडो तथा सांसदहरूको अपहरण र थुनछेक बढ्दै गइरहेको थियो । २०५३ पुस ९ गते अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन लागेका केही सांसदले २५ लाखसम्म बुझेको भण्डारीले खुलाएका छन् ।

भण्डारीले बिन्तीपत्रको बदनाम शीर्षकमा २०६० जेठ १९ गते पाँच दलको समर्थन रहेको भन्दै माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीको लागि दरबारमा निवेदन चढाएको उल्लेख गरेका छन् । दिल्ली र दरबार दुबै दाइने नहुँदा नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन् ।

पुस्तकमा प्रचण्ड र बाबुरामको कटुतापूर्ण सम्बन्ध र ज्यानै जानेसम्मको कारबाहीबारे पनि उल्लेख छ । ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको अधुरो भेटमा २०६१ माघ १९ मा राजाले ‘कु’ गरेपछि माघ २१ मा भेट हुनसकेन । त्यसपछि माओवादी र दलहरू एउटै बाटोमा हुने अवस्था पैदा भयो । प्रचण्डसँग भेट्न कोइराला भारत लागे । २०६३ जेठमा दिल्लीमा दुवैको भेट भयो । दल र माओवादी सहकार्यको लागि यो महत्त्वपूर्ण वार्ता थियो । त्यसपछि माधव नेपाललाई प्रचण्डले बोलाए ।

पुस्तकका विभिन्न नेताहरूसँग भएका छलफल र वार्तापछि दिल्लीमै १२ बुँदे सहमति भएको उल्लेख छ । त्यसपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको, संविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति भएको, गणतन्त्र घोषणा र राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धोका दिएकोसम्मका दृष्टान्तहरू छन् ।

भण्डारीले पुस्तकमा प्रचण्डको सत्तारोहण, पहिलो विदेश भ्रमण चीन हुँदा उत्पन्न परिस्थिति, सरकार सेनाबीचको विवाद उल्लेख गरेका छन् । प्रधानसेनापति रुकमाङ्गद कटवाललाई हटाउने बालहठले प्रचण्डै सत्ताबाट कसरी बाहिरिनुपर्‍यो भन्ने विषयलाई तथ्यगत रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

कटवाललाई हटाउने प्रचण्डको निर्णय नमान्न दिल्लीले समेत अन्य दललाई दबाब दिएकोमात्र होइन २०६६ वैशाख ७ गते भारतीय राजदूत राकेश सुदले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको विषय पनि पुस्तकमा उजागर गरिएको छ । उसो त प्रधानमन्त्री दिल्ली रहेकै वेला सहमतिविना सेनालाई नचलाउने बाचा गरेका थिए । तर, त्यो पूरा भएन ।

२०५७ पुस १० गते दरबारका दूतका रुपमा दिल्ली पुगेर रमेशनाथ पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटे । राजा र माओवादी नजिक भइरहेका वेला राजदरबार हत्याकाण्ड भएको र ज्ञानेन्द्र शाह सत्तामा आएपछि माओवादी हिंसा अझै उग्र बनेका घटनाहरू पुस्तकमा छन् ।

यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कटवाललाई हटाए । उता राष्ट्रपतिले अवरोध गरे । त्यसपछि प्रचण्ड ९ महिनमै सत्ताबाट बाहिरिए । भारत उनीप्रति अझै आक्रामक बन्यो । सशस्त्र विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने भिडियो भारतीय गुप्तचर एजेन्सीमार्फत मिडियाबाट सार्वजनिक भयो ।

त्यसपछि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हुँदै भारतको चाहनाअनुसार बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको पनि भण्डारीले उल्लेख गरेका छन् । भट्टराईको कार्यकालमा संविधानसभा विघटन भएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग नेपालको भावी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बनाउन चाहेको बताएको तर, भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले नचाहेपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा निर्वाचन गराउन दलहरू सहमत भएको रहस्य खुलाएका छन् ।

निर्वाचन गराउन सफल भएका रेग्मीपछि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भए र संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो । यता दिल्ली भने खुशी थिएन । भारतीय राजदूत रञ्जित रायले शीर्ष नेताहरूलाई भेटेरै संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्न दबाब दिए । दलहरू टसको मस भएनन् । तर, राष्ट्रपति भने त्यति सन्तुष्ट थिएनन् ।

असोज ३ गते जारी गर्ने भन्दै भदौ ३० गते संविधानसभा बैठकले पारित गर्‍यो । असोज १ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूत भएर आएका विदेश सचिव जयशंकरले दबाब दिएको भनाइ पुस्तकमा हुबहु उतारिएको छ ।

यता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कटवाललाई हटाए । उता राष्ट्रपतिले अवरोध गरे । त्यसपछि प्रचण्ड ९ महिनमै सत्ताबाट बाहिरिए । भारत उनीप्रति अझै आक्रामक बन्यो । सशस्त्र विद्रोहबाट सत्ता कब्जा गर्ने भिडियो भारतीय गुप्तचर एजेन्सीमार्फत मिडियाबाट सार्वजनिक भयो ।

उनले दलका नेताहरूलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले संविधान घोषणा गरेर के हुन्छ ? विश्वका धेरै देशहरूले समर्थन गरेर पनि के हुन्छ ? भारतले समर्थन गरेन भने तपाईंहरूको संविधानले काम गर्छ ? संविधान त घोषणा गर्नुहोला । तपाईंहरूलाई विकास गर्नु छैन ? अनि विकासमा भारतको सहयोग चाहिँदैन ? भारतको सहयोग अब पुगेको हो ?’

उनले त्यतिमात्रै भनेनन् माओवादीलाई सहयोग नगरेको भए अझैसम्म जङ्गलमै हुने र अहिले राजतन्त्र नहट्नेसमेत बताए । जवाफमा प्रचण्डले संविधान घोषणा रोक्न नसकिने जवाफ दिए । प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि संविधान जारी हुने मिति सार्न नसकिने बताएपछि उनी भारत गए र त्यसपछि नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको पुस्तकमा सविस्तार उल्लेख छ ।

त्यसपछि केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको, ओलीलाई विस्थापित गर्दै पुनः प्रचण्ड र त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेको घटनाक्रम पुस्तकमा उल्लेख छ ।

माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बनेको, नेकपाभित्रका खेल खण्डले पुनः संसद विघटन हुँदै एमाले-माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका र अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएकोसम्ममा घटनाक्रम रोचक ढंगले पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको छ ।