संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको तर्क: रविले नागरिकता त्यागेकै छैनन्, पुन: प्राप्ति गर्नुपर्दैन

काठमाडौं । रवि लामिछानेका कानून व्यवसायीले नागरिकता त्यागेकाले मात्र पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
लामिछानेले नेपालको नागरिकता नत्यागेको र विदेशी नागरिकता लिएकाले मात्र उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको तर्क रविको तर्फबाट संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले गरेका छन् ।

लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादको पूर्ण सुनुवाइका लागि बुधबार संवैधानिक इजालसमा भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले विदेशी नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता कायम नरहेका व्यक्तिका हकमा त्यस्ता व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा विदेशी नागरिकता त्यागेमात्र पुग्ने बताए ।

तर, त्यसरी विदेशी नागरिकता त्यागेको जानकारी नदिई पनि नेपाली नागरिकता ब्युँतन सक्ने उनको तर्क थियो । ‘नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागरिकता त्याग्नेका लागि मात्र पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विदेशी नागरिकता लिएकाको हकमा विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा पुरानै नागरिकता ब्युँतन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले भने ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने अवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उपदफा २ मा नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिएबमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नागरिकता कायम रहने छैन भनिएको छ ।

दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ- कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भनिएको छ ।

यही ऐनको आडमा बनेको नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ ले पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधिबारे बोलेको छ । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

इजालससमक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले नियम ११ नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा १ का लागि मात्र भएको जिकिर गरेका छन् । ‘नियम ११ मा नेपाली नागरिकता त्यागेकाको हकमा भनिएको छ । ऐनको दफा १० को उपदफा २ ले मात्र नेपाली नागरिकता त्यागेकाको विषयमा बोलेको छ । उपदफा १ का बारेमा नियम ११ ले केही बोलेको छैन । त्यसैले रविजी नियम ११ को प्रक्रियामा जानुपर्दैन’, उनको भनाइ थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले नागरिकता र नागरिक अलग विषय भएको तर्क गरे । ‘नागरिकता र नागरिक फरक विषय हुन् । नेपाली नागरिकता लिन योग्य जो-कोही पनि नेपाली नागरिक हुन्छन् । नागरिकता नलिएकै भरमा नेपाली नागरिक होइनन् भन्न मिल्दैन । रविजी नेपाली नागरिक भएको विषयमा कुनै विवाद छैन’, उनले भने ।

‘सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै नागरिकता पुन: प्राप्त हुन्छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले रविको नागरिकतासम्बन्धी विवादको टुंगो सरकारले लगाउन सक्ने र त्यसको पुनरावेदन उच्च अदालतले गर्ने भएकाले अहिले नै यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाउने अवस्थाको नरहेको तर्क गरे ।

सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र पुनः नागरिकता प्राप्ति हुन्छ । निवेदकका कानून व्यवसायीले रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकताको प्राप्ति प्रक्रियामा नगई पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेका कारण उनी हाल नेपाली मूलका विदेशी नागरिकको हैसियतमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ स्पष्ट छ । तर, रविजी नियम ११ मा प्रवेश नै गर्नुभएको छैन’, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भने । उनले ऐनको दफा १० को उपदफा १ र २ दुवैका लागि नियम ११ रहेको बताए ।

अधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेले नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिनुभएको र त्यसको जानकारी नेपालको अध्यागमन विभागलाई गराउनुभएको बताए ।

‘दूतावासमा निवेदन दिनु त्यागेको प्रमाण होइन । हाम्रो ऐनले त्यागेको प्रमाणसहित तोकिएको अधिकारीकहाँ दर्ता हुनुपर्छ र दर्ता भएको दिनदेखि पुरानै नागरिकताको विवरण राखेर नयाँ नागरिकता जारी हुन्छ भनिएको छ’, भण्डारीले भने, ‘तर, रविजीले आफूलाई कानूनभन्दा माथि ठान्नुभयो । एकातर्फ विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नु भएन भने अर्कोतर्फ पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरिरहनु भयो ।’

उनले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्ति गर्ने वा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने विदेशीको तथ्यांक सरकारसँग रहनुपर्ने भएकाले त्यसको जानकारी पनि सरकारसँगै अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क गरे ।

लामिछाने नेपाली नागरिक नरहेको र उनी सांसद बन्ने हैसियतमा नरहेको भन्दै सपथ ग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको हो । हेर्दाहैर्दैमा रहेको सुनुवाइका लागि आगामी बहस शुक्रबार हुनेछ । बुधबार निवदेकका तर्फबाट चार जना र रवि लामिछानेका तर्फबाट ३ जनाले बहस गरेका छन् । दुवै पक्षको बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले फैसला गर्नेछ ।