मन्त्रालयसँगकै मिलेमतोमा कर छल्दै प्रदेश १ का सिमेन्ट उद्योग

विराटनगर । प्रदेश १ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र उद्योगीबीचको मिलेमतोका कारण प्रदेश १ का सिमेन्ट उद्योगको कर संकलन प्रभावित भएको छ ।

उद्योगीको प्रभावमा परेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कर उठाउन असहयोग गरेपछि सिमेन्ट उद्योगसँग स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले कर उठाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालय १ वर्षदेखि मौन बस्दा सिमेन्ट उद्योगलाई कर तिर्नुनपर्ने गरी हाइसञ्चो भएको छ ।

मन्त्रालय र सिमेन्ट उद्योगीबीच मिलेमतोको आशंका देखिएको कर उठाउन संघर्ष गरिरहेका पालिकाहरूले आरोप लगाएका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले मागेको रायको जवाफ मन्त्रालयले एक बर्षसम्म नदिएपछि मन्त्रालय र उद्योगीबीच मिलेमतो भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दाबी छ ।

२०७८ साल माघ १३ गते प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले कर तिर्ने विषयमा उद्योगीहरूले दबाब दिएपछि मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । उक्त पत्रमा मन्त्रालयले निर्णय नदिँदा १६ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले कर तिरेका छैनन् ।

प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ सँगसम्बन्धित अनुसूची ५ को खण्ड ख मा खानीजन्य वस्तुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगभन्दा बाहिर पठाउँदा प्रति बोरा १ रूपैयाँका दरले प्राकृतिक स्रोतबापत शुल्क लाग्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ८ उपदफा २ मा गाँउपालिका वा नगरपालिकाले सो रकम संकलन गरी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी प्रतिबोरा उठाएको रकममध्येको ६० प्रतिशत भने स्थानीय तहको आन्तरीक आम्दानी हुने छ ।

प्रदेश १ मा १६ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । तीमध्ये २ वटाको आफ्नै चुन ढुंगा खानी छ । १४ वटा उद्योगले क्लिङ्कर ल्याएर सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

कटहरी गाउँपालिकाले सिमेन्ट उद्योगसँग करका लागि पटकपटक प्रयास गरेपनि प्रदेश सरकारकै कारण नसकिएको गाँउपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरी बताउँछन् । उनले सिमेन्ट उद्योगीहरूको दबाब, प्रभाव र मिलेमतोका कारण मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगीलाई कर नतिर्ने वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाए ।

मन्त्रालय नै असहयोगी

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले २०७८ साल जेठ ३१ गते सिमेन्ट उद्योग भएका प्रदेशका पालिकाहरूलाई सिमेन्ट उद्योगहरूसँग कर लिन भन्दै पत्र लेखेको थियो । मोरङको कटहरी गाँउपालिकालाई लेखिएको नेपाल प्रेसलाई प्राप्त पत्रमा सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगसँग कर उठाउन अनुरोध छ ।

आर्थिक ऐनका आधारमा कर सिमेन्ट उद्योगहरूसँग कर उठाउन व्यहोरोका पत्र पाएपछि कटहरी गाउँपालिकाले मौखिक जानकारी गराउँदा कर नबुझाएको भन्दै ७८ साल पुस १८ गते सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगलाई १५ दिन भित्रमा कर बुझाउने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।

पालिकाको ताकेतापछि पनि कर नबुझाएपछि पालिकाले माघ १० गते सोही व्याहोराको पत्र सप्तकोसी सिमेन्ट उद्योगलाई पठाएको थियो ।

सिमेन्ट उद्योगले माघ ९ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै पालिकाभित्रको खानीजन्य पदार्थको उपयोग नगरेकाले कर बुझाउन आवश्यक नरहेको भन्दै जवाफ पठाएको छ । ११ गते सोही व्यहोराको जवाफ कटहरी गाउँपालिकालाई पनि उद्योगले लेख्यो ।

सप्तकोसी सिमेन्टले पालिकाको खानीजन्य पदार्थ उपयोग नगरेको र कर तिर्न नपर्ने जवाफ फर्काएपछि प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन नै संशोधन गरेर खानीजन्य वस्तुको ठाँउमा प्राकृतिक स्रोत साधन भन्ने शब्द राखिएको छ ।

खानीजन्य भन्ने शब्द हटेपछि पुन: कटहरी गाँउपालिकाले सप्तकोसी सिमेन्टमा कर तिर्न भन्दै पत्र पठायो । पालिकाहरूले ताकेता गरेपछि सिमेन्ट व्यवसायीले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई पालिकाहरूले आफूखुसी व्याख्या गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

व्यवसायीले मन्त्रालयला२ बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गरी उत्पादन गरेकाबाहेक विदेशबाट आयात गरिएको वा अन्य स्थानीय तहबाट प्राकृतिक स्रोात चुन ढुंगाबाट ल्याएर उत्पादन गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरेकाले कर तिर्न नपर्ने दाबी गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्रपछि मन्त्रालयसँगको छलफलमा कर तिर्ने मनस्थितिमा पुगेका सिमेन्ट उद्योगीले अहिलेसम्म तिरेका छैनन् ।

सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्षसमेत रहेका अन्नपूर्ण सिमेन्टका सञ्चालक राजेन्द्र राउत तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको आर्थिक सल्लाहाकार भएपछि कर लिने विषय रोकिएको स्रोतको भनाइ छ ।

राउतले कर लिने विषय मन्त्रालयमै भनिसकेको र कुरा मिलिसकेको बताएका छन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘प्रदेशमा रहेका १६ वटा मध्ये १४ वटा उद्योगहरूले अन्यत्रबाट क्लिङ्कर ल्याएर प्याकेजिंग र ब्रण्डिङि गरिरहेका छौं । हामीले किन प्राकृतिक स्रोतबापतको कर तिर्ने ?’

उनले बाहिरबाट ल्याएको क्लिंकर चुन ढुंगाको कर तिर्न नपर्ने तर्क राखेका छन् ।

लेखा नियन्त्रक भन्छन्- पत्र पठाँउछु

प्रदेश १ का प्रदेश लेखा नियन्त्रक दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयलबाट उपयुक्त राय सुझाव नाआएकाले सिमेन्ट उद्योगसँग कर उठाउन ताकेता हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार कर तिर्ने विषयमा उद्योगीहरू मन्त्रालयमा आएपछि यस विषयमा छलफल भइएरहेको थियो ।

छलफल चलिरहँदा उपयुक्त निर्णयको माग गर्दै कर लिने विषयमा राय माग गरेको तर जवाफ नआएको भण्डारीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘हामीले अझै सम्म राय पाएनौं । अब कर उठाउने भनेर पत्रचार गर्दैछौं । र, त्यो पत्र चाँडै पठाउँछौं ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले ऐनले तोकेअनुसार कर लिने बताए । उनले छलफलका लागि उद्योगीलाई बोलाइएको तर कर नलिने भन्ने विषय नउठेको जानकारी दिएका छन् ।

सिमेन्ट उद्योगहरूले कर तिर्ने विषयमा पुन: ताकेता गरिएको कार्कीले बताएका छन् ।