राज्यको ढुकुटीबाट दाइजोसमेत दिएर गाउँपालिकाले गरायो सात जोडीको बिहे

जनकपुरधाम । दाइजो प्रथालाई सामाजिक विकृति मानेर सरकारले लामो समयदेखि जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ ।

दाइजोविरोधी कानूनहरु पनि बनेका छन् । तर, महोत्तरीको एउटा गाउँपालिकाले सोमबार राज्यकै ढुकुटीबाट दाइजोसमेत दिएर सात जोडीको विवाह गराइदियो ।

‘अध्यक्ष कन्यादान’ कार्यक्रम अन्तर्गत महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाले लाखौं खर्चेर सामूहिक विवाह गराइदिएको हो । विवाहका लागि भव्य पंडाल बनाइएको थियो भने अतिथिलाई गम्छा ओढाएर स्वागत गरिएको थियो ।

समारोहको तामझामले कुनै धनाढ्य छोरा–छोरीको विवाह भइरहेको भान गराउँथ्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम चौधरीले दाइजो प्रथा अन्त्य गर्नका लागि सामूहिक विवाह गराएको दाबी गरेका छन् ।

तर, उनले बेहुली पक्षको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी बेहुला पक्षलाई सुनका गहनादेखि भाडावर्तनसम्म दाइजो दिएको खुलेको छ । गाउँपालिकाको ढुकुटीबाट उनले सो खर्च गरेका हुन् ।

गाउँपालिकाले ‘अध्यक्ष कन्यादान’ अन्तर्गत सामुूक विवाह गराउन कार्यविधि नै बनाएको छ । दाइजो दिन नसक्ने विपन्न परिवारका छोरीको विवाह गराउन सो अवधारणा ल्याइएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा गरिब दलितका छोरीको विवाह गराइदिन गाउँपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । दश जोडीको विवाह गराउने गाउँपालिकाको योजना थियो ।

तर गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकाल्दा ७ जोडीले मात्र निवेदन दिए । गाउँपालिकाको आयोजनामा उनीहरुको बिहे हुँदा अध्यक्ष चौधरीले कन्यादानसमेत गरे ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सावुनकुमार चौधरीका अनुसार बेहुलालाई सुनको औंठी र बेहुलीलाई नाकमा लगाउने सुनको फुली उपहार दिइएको थियो ।

सातैजना बेहुलालाई फर्निचर, भाडावर्तन, लत्ताकपडा, सौन्दर्य सामग्री, स्टिल दराज, बाकससहित ५५ प्रकारका सामान उपहार दिइएको छ । गाउँपालिकाले सामूहिक भोज समेत खुवाएको छ ।

सामूहिक भोजमा मात्रै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षले सस्तो लोकप्रियताका लागि राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले हिन्दू परम्पराअनुसार सुनविना विवाह नै हुन नसक्ने दाबी गरे । उनी भन्छन्, ‘तपाई भन्नुस् विना सुनको विवाह सम्भव हुन्छ ? हुँदैन । त्यसैले बेहुला–बेहुलीलाई सुनको गहना दिएर विवाह गरायौं ।’

उनले सात जोडीको विवाह गराउँदा करिब २५ लाख खर्च भएको हुनसक्ने बताए । मधेशमा कोही पनि विनादाइजो विवाह नगर्ने भएकाले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सामूहिक विवाह शुरु गरेको उनको दाबी छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी पनि गाउँपालिका अध्यक्षले पाएको अधिकारअन्तर्गत सामूहिक विवाह गराएको बताउँछन् । उनले भने, ‘एक जोडीको विवाहमा ४ लाख खर्च गैरकानूनी होइन । अध्यक्ष कन्यादान कार्यक्रमअन्तर्गत विवाह भएको छ । यसका लागि कार्यविधि पनि बनेको छ । कार्यविधि पढेपछि मात्र सबै कुरा थाहा पाउनुहुन्छ ।’

उनले उल्टै प्रश्न गरे, ‘गरिबको छोरीको विवाह गर्न उपहार दिनु गैरकानूनी हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता के हो ?’

प्रजिअ भन्छन्ः कारबाही हुन सक्छ  

सामूहिक विवाहमा सहभागी हुन गाउँपालिकाले महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवप्रसाद विमलीलाई पनि निम्तो पठाएको थियो । प्रजिअ विमली कार्यक्रममा सहभागी हुन आए पनि ।

तर विवाह भड्किलो र दाइजो समेत गाउँपालिकाले नै दिएर सामूहिक विवाह गराउन लागेको थाहा पाएपछि उनी तत्कालै फिर्ता भए ।

प्रजिअ विमली भन्छन्, ‘दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्न सामूहिक विवाह गराउन लागेको भनेर मलाई निम्तो पठाएको थियो । तर त्यहाँ पुगेपछि त्यस्तो महसूस भएन, अनि तत्कालै त्यहाँबाट फर्किएँ ।’ उनले गाउँपालिका अध्यक्षले राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको बताए ।

कानूनविपरित सामूहिक विवाह गराएकाले गाउँपालिका अध्यक्षमाथि कानून बमोजिम कारबाही हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कतैबाट उजुरी आउनुपर्छ’ विमलीले भने, ‘त्यसपछि हामीले छानबिन गर्छौं । अन्तिम कारबाही गर्ने अधिकार त छैन । तर अख्तियारलाई जानकारी गराउँछौं । अख्तियारले कारबाही अगाडि बढाउँछ ।’

उजुरी कसैले नदिए पनि सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको आधारमा कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।