निर्यात बढाएर धनी बन्ने उपाय- सरकार र व्यवसायीलाई चार बुँदे सुझाव

नेपालमा निर्यात व्यवसायसँग सम्बन्धित धेरै संघसंस्थाहरु छन् । उहाँहरुले कुनै एक वस्तुको प्रवर्द्धनलाई सम्बोधन गरिरहनुभएको छ भने निर्यात परिषद्ले सबैखाले वस्तुहरुका निर्यातकर्तालाई एकैठाउँमा समेट्ने प्रयास गरेको छ । आजका दिनमा विभिन्न कमोडिटीका वस्तुहरुको निर्यातकर्ताहरु परिषद्को सदस्य हुनुहुन्छ । यसले गर्दा सबैखाले कमोडिटीका समस्या र सम्भावनाहरु परिषद्ले पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउन पहल गरिरहेको छ । आवश्यक तालिम र सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी सदस्यहरुलाई जानकारीमूलक सन्देशहरु दिइरहेको छ । व्यवसायीलाई परेका समस्याहरु निराकरण गर्न परिषद्को अहम् भूमिका छ । नीतिगत तहमा होस् या अन्य जुनकुनै क्षेत्रमा नै किन नहोस् स्थापनाको पहिलो दिनदेखि नै परिषद्ले उत्तिकै उत्साहका साथ काम गरिरहेको छ ।

निर्यातको सवालमा पहिले पहिले निर्यात गर्ने सामानको मूल्य व्यवसायी आफैंले तोक्न पाउँदैनथे । सरकारले तोकेको मूल्यअनुसार चल्नुपर्दथ्यो । अहिले आफ्नो सामानको मूल्य आफैं तोक्न सक्ने अवस्था छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भन्सारमा सार्वजनिक बिदाका दिनहरुमा पनि निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था छ । धेरैजसो सामानहरु ग्रीन च्यानलबाट निकासी गरिने व्यवस्था छ । जसले निर्यातकर्तालाई सहजीकरण भएको छ ।

बदलिँदो प्रविधिसँगै निर्यातकर्ताहरु पनि सक्षम बन्दै जानुभएको छ । विभिन्न कार्यक्रममार्फत परिषद्ले सदस्यहरुलाई सहयोग गर्दै आएको पनि छ । जसरी भए पनि निर्यात बढाउने सवालमा सदस्यहरुलाई निपुर्ण बनाउन परिषद्ले काम गरेको छ । व्यवसायमा निखार ल्याइदिने काममा परिषद्ले सहयोग गरेको हो । विशिष्टीकृत रुपमा भन्नुपर्दा परिषद्ले वेलाबखतमा कर, नगद प्रोत्साहन, वस्तुको प्रवर्द्धन तथा विकास, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था र व्यवसायीलाई आइलाग्ने विभिन्न समस्यामा नै किन नहोस्, त्यसको समाधानका लागि सरकारी वा सरोकार राख्ने निकायसम्म पुगी पहलकदमी लिइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न निर्यात क्षेत्रमात्रै हेर्ने विशेष किसिमको मन्त्रालय वा कम्तिमा पनि एउटा विभाग चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

काठमाडौंस्थित चोभार सुख्खा बन्दरगाहलाई राज्यले पूर्ण रुपमा निर्यातको लागिमात्रै भनेर विकास गर्नुपर्छ र त्यसको लागि यस क्षेत्रबाट निकासी हुने सम्पूर्ण वस्तुहरु यसै बन्दरगाहबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

अहिले व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी)ले निर्यातका विषयलाई राम्रैसँग हेरिरहेको छ । तर, टीईपीसीसँग पनि आफ्नै निश्चित सीमाहरु भएको हुँदा सबै किसिमका समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था हो । त्यसैले पूर्ण रुपमा निर्यातलाई मात्र हेर्ने सम्पूर्ण अधिकार र बजेटसहितको संस्था चाहिन्छ भन्ने परिषद्को भनाइ छ । जसले नीतिगतदेखि सबै किसिमको निर्णय तत्काल गर्न सकोस् । राज्यले अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, निर्यातकर्ताको कुरा सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र निर्यातका सबै विषयमा त्यो विभागले निर्णय गर्न सकोस् । हामीहरुलाई सहजीकरण गरिदिओस् । धेरैतिर कुद्न नपरोस् । निर्यात बढाउने राज्यको नारा पूरा गर्ने संस्था त्यो होस् । परिषद् यसमा लागेको छ ।

काठमाडौंस्थित चोभार सुख्खा बन्दरगाहलाई राज्यले पूर्ण रुपमा निर्यातको लागिमात्रै भनेर विकास गर्नुपर्छ र त्यसको लागि यस क्षेत्रबाट निकासी हुने सम्पूर्ण वस्तुहरु यसै बन्दरगाहबाट भन्सार प्रक्रिया पूरा गरी पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंदेखि कलकत्तासम्म सामान पुग्न बढीमा २ देखि ३ दिन लाग्नुपर्ने हो । तर, ७ देखि १० दिन लाग्ने गरेको छ । यसको कारण पत्ता लगाइ समाधान गरिनुपर्दछ । जसले लागत कम गर्न मद्दत गरोस् । चोभार सुख्खा बन्दरगाहदेखि कलकत्ता बन्दरगाहसम्म निर्यातका लागि एक्स्प्रेस सर्भिस (द्रूत सेवा) को व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र मिलेर भारत सरकारसँग समन्वय गरी लागू गर्नसके निर्यातमा उल्लेखनीय योगदान हुनेछ । यो सम्भव पनि छ भन्ने लाग्छ । यसले निर्यातकर्ता प्रोत्साहित हुनुका साथै उनीहरुलाई राहत मिल्नेछ भने सुख्खा बन्दरगाह पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुनेछ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सका युरोप र अमेरिकामा आफ्ना फ्लाइट नभए पनि काठमाडौंबाट पहिलो ट्रान्जिट प्वाइन्टसम्म लाने र त्यहाँदेखि अन्य एयरलाइन्ससँग सहमति गरी युरोप र अमेरिकाका विभिन्न शहरमा पुर्‍याउन सकिन्छ । त्यसका लागि लागत कम गर्न के कसरी गर्न सकिन्छ त्यसमा छलफल गर्न जरुरी छ । साथै ट्रान्जिट समयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा विदेशी एयरलाइन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने छैन । यसो गर्न निर्यातलाई केन्द्रविन्दुमा राखी राज्यले पहल गर्नुपर्छ । यदि त्यसो हुन सक्यो भने नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीहरुलाई पनि राम्रो हुने र विदेशी एयरलाइन्सले देश बाहिर लाने मुद्रा पनि कम हुने हाम्रो बुझाइ छ । अर्कातर्फ ससानो परिमाणमा वस्तु निर्यात गर्दा पैसा ल्याउन समस्या छ । त्यसैले अनलाइन पेमेन्ट गेटवेलाई सहजीकरण गरी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । निर्यातकर्ताले सानोऔठूलो जुन मात्रामा सामान बेचे पनि बेच्नासाथ सहजै खातामा रकम आउने सजिलो माध्यम सरकारले बनाइदिनु पर्दछ । यसले निर्यात पनि बढ्छ, व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्छ ।

चोभार सुख्खा बन्दरगाहदेखि कलकत्ता बन्दरगाहसम्म निर्यातका लागि एक्स्प्रेस सर्भिस (द्रूत सेवा) को व्यवस्था गर्न सरकार, निजी क्षेत्र मिलेर भारत सरकारसँग समन्वय गरी लागू गर्नसके निर्यातमा उल्लेखनीय योगदान हुनेछ ।

राज्यप्रति औंला उठाइरहँदा सबै व्यवसायीले राज्यको नियम, कानूनमा टेकेर काम गर्नुपर्ने कुरा भुल्नुहुँदैन । हामीले प्रोडक्टमा के परिवर्तन ल्यायौं । हाम्रो उत्पादकत्व र गुणस्तर, नवप्रवर्द्धन तथा अध्ययन र अनुसन्धानमा के गर्‍यौं भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायीले उचित मार्केटिङमा विशेष जोड दिनुपर्छ । ब्रान्डिङ, प्याकेजिङलगायतका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीले यो देशलाई निर्यातमुखी बनाउन प्रोडक्टको विकासमा ध्यान दिनैपर्छ । नेपाल जस्तो मुलुक कि पर्यटनले धनी हुनसक्छ कि त निर्यातले धनी बन्नसक्छ । यो मुख्य कुरा हो ।

परिषद्ले सधैं व्यवसायीको हित र संरक्षणमा राज्यका नीति नियमहरु पालना गर्दै काम गर्नेछ । राज्यले बाँकी रहेका सहजीकरणका कामहरु यथाशीघ्र गरिदियो भने अहिले भइरहेको निर्यातलाई गुणात्मक रुपले बढाउन सकिनेछ । निर्यातकर्ता व्यवसायी र निर्यातकर्ताबीचकै दूरी कम गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरु लिएर परिषद् अगाडि बढ्ने योजनामा छ । व्यवसायीहरुले पनि परिषद्ले गर्नुपर्ने कार्यबारे समय समयमा सल्लाह सुझाव दिइरहनु पर्दछ । निर्यात व्यवसायीले परिषद्लाई मजबुत बनाउन लाग्नुभयो भने कार्य समितिलाई पनि थप ऊर्जा मिल्नेछ । जानेका ज्ञान गुणका कुरा एकले अर्कालाई सिकाउँदै हिँडौं । समस्या पर्‍यो भने सचिवालयमार्फत समाधानका लागि पहल गरौं ।

ससानो परिमाणमा वस्तु निर्यात गर्दा पैसा ल्याउन समस्या छ । त्यसैले अनलाइन पेमेन्ट गेटवेलाई सहजीकरण गरी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । निर्यातकर्ताले सानो-ठूलो जुन मात्रामा सामान बेचे पनि बेच्नासाथ सहजै खातामा रकम आउने सजिलो माध्यम सरकारले बनाइदिनु पर्दछ । यसले निर्यात पनि बढ्छ, व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्छ ।

केही सुझाव र पहल

१) निर्यात प्रवर्द्धनका लागि निर्यात क्षेत्रमात्रै हेर्ने विशेष किसिमको मन्त्रालय वा कम्तिमा पनि विभाग चाहिन्छ । जसले नीतिगतदेखि सबै किसिमको निर्णय तत्काल गर्न सकोस् । राज्यले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, निर्यातकर्ताको कुरा सुन्ने र निर्यातका सबै विषयमा त्यो विभागले निर्णय गर्न सक्ने होस् । अनि हामीहरुलाई सहजीकरण गरिदिओस्, धेरैतिर कुद्न नपरोस् ।

२) काठमाडौंस्थित चोभार सुख्खा बन्दरगाहलाई राज्यले पूर्ण रुपमा निर्यातको लागिमात्रै भनेर विकास गर्नुपर्छ । त्यससँगै चोभार सुख्खा बन्दरगाहदेखि कलकत्ता बन्दरगाहसम्म निर्यातका लागि एक्स्प्रेस सर्भिस (द्रूत सेवा)को व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो सम्भव काम हो र यसले निर्यातकर्ता प्रोत्साहित हुनेछन् भने चोभार सुख्खा बन्दरगाह पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुनेछ ।

३) ससानो परिमाणमा वस्तु निर्यात गर्दा पैसा ल्याउन समस्या छ । त्यसैले अनलाइन पेमेन्ट गेटवेलाई सहजीकरण गरी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । निर्यातकर्ताले सानो-ठूलो जुन मात्रामा सामान बेचे पनि बेच्नासाथ सहजै खातामा रकम आउने सजिलो माध्यम सरकारले बनाइदिनु पर्दछ । यसले निर्यात पनि बढ्छ, व्यवसायीलाई पनि सहज हुन्छ ।

४) व्यवसायीले उचित मार्केटिङमा विशेष जोड दिनुपर्छ । ब्रान्डिङ, प्याकेजिङलगायतका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । हामीले यो देशलाई निर्यातमुखी बनाउन प्रोडक्टको विकासमा ध्यान दिनैपर्छ । नेपाल जस्तो मुलुक कि पर्यटनले धनी हुनसक्छ कि त निर्यातले धनी बन्नसक्छ ।

(लेखक नेपाल निर्यात परिषद्का महासचिव हुन् ।)