कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता नदिन परेको रिट सर्वोच्चद्वारा दरपीठ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख विपक्षी दलको मान्यता नदिन माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार दरपीठ गरेको हो । कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको र सर्वोच्चले त्यसमा संविधानत: अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने भन्दै अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गको भएकाले रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ (ङ) मा विपक्षी दलको नेता सम्बन्धमा व्यवस्था भएको, उल्लिखित व्यवस्था र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ अनुसार संसदमा कुन दललाई विपक्षी दलको मान्यता दिने भन्ने विषय संसदको आन्तरिक कारबाहीको विषय भएको दरपीठ आदेशमा उल्लेख छ ।

‘संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक नैतिकता, संसदीय मूल्य मान्यता समेतका आधार र कारणबाट प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको मितिबाट संसदमा नेपाली कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियत गुमाइसकेको’ जिकिरसहित अधिवक्ता पोखरेलले रिट हालेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको लागि कांग्रेस र नेमकिपाको दाबी छ । संघीय संसद सचिवालयले ठोस निर्णय लिइसकेको छैन ।