कहिलेसम्म ‘दलित’ रहने ? यसबाट हामीलाई मुक्ति चाहिएको छ

अहिले हामी कहाँ छौं ? म विषय यहीबाट सुरु गर्न चाहन्छु । जति पनि राज्यले बनाएका नीति, नियम र कानून छन्, संवैधानिक व्यवस्था छन्, यी व्यवस्थालाई प्रारम्भिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेको नेपाल प्रहरी नै हो । त्यसैले यसको धेरै महत्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालको संविधान, जातीय विभेद तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत कसूर सजाय ऐन २०६८ लगायतका जति पनि दलित समुदायसँग र जातीय छुवाछुतसँग सम्बन्धित कानून छन् । ती कानूनको कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा कुरा गर्दा एकदमै निराशाजनक अवस्था छ । त्यसैले हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा थाहा पाएनौं भने कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन ।

अहिले पनि कुनै पनि दलित समुदायको व्यक्तिले आफूमाथि जातीय छुवाछुत भएको निवेदन लिएर प्रहरीको कुनै पनि इकाइमा पुग्यो भने नेपाल प्रहरीको अधिकृत वा कुनै पनि अधिकारीले भन्छ, ‘तँ यो समाजमा बस्ने हो कि होइन ? तँलाई भोलि ऋण चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? यस्तै यस्तै हतोत्साहित हुने खालका प्रश्नले नै सबैभन्दा पहिले तर्साउँछ । अहिलेसम्मको नेपाल प्रहरीको इतिहासमा जातीय छुवाछुतको उजुरी सीधै लिएको एउटा पनि घटना छैन । नेपाल प्रहरीलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले वा अरु कुनै निकायले नभन्दासम्म, निर्देशन नदिदाँसम्म र नकराउँदासम्म उजुरी लिएको कुनै एउटा घटना छैन । यो तीतो यथार्थ हो । त्यसैले यो जातीय छुवाछुतको विषयलाई हामीले नजरअन्दाज वा सामान्यीकरण गर्‍यो भने अवस्था उस्तै रहन्छ ।

नेपाल प्रहरीले कहाँ छ भनेर सोच्दा निकै निराशाजनक अवस्थामा छ दलित समुदाय । मैले प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहलाई राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्यालयमा बोलाएर भनेको हो- जातीय छुवाछुतका घटनाको कारबाही अवस्था शून्यप्रायः अवस्थामा छ । दैनन्दिन रुपमा घटना भइरहेका छन् । तर, नेपाल प्रहरीको तथ्यांकमा २११ वटामात्रै जातीय छुवाछुतका उजुरी रहेछन् । दैनिक रुपमा घटना भइरहेका छन् । यो अवस्थालाई हामीले सुधार गर्न सकेनौं भने जतिसुकै राम्रा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था भए पनि हामीले सही न्याय गर्न सक्दैनौं र पहिलो न्यायकर्ता पनि नेपाल प्रहरी नै हो ।

अहिलेसम्मको नेपाल प्रहरीको इतिहासमा जातीय छुवाछुतको उजुरी सीधै लिएको एउटा पनि घटना छैन । नेपाल प्रहरीलाई राष्ट्रिय दलित आयोगले वा अरु कुनै निकायले नभन्दासम्म, निर्देशन नदिदाँसम्म र नकराउँदासम्म उजुरी लिएको कुनै एउटा घटना छैन ।

पहुँच हुनेहरु त छँदैछन् नि ! गरिब, दुःखी र अन्यायमा परेका मान्छेलाई न्याय दिने भनेको वा सबैभन्दा पहिले कोही कसैबाट सीमान्तकृत समुदायको आशा हुन्छ भने त्यो नेपाल प्रहरीसँगै हुन्छ । अरु कसैबाट नागरिकले आशा गरिरहेका छैनन् । नागरिकको आशा र भरोसाको एकमात्रै केन्द्र भनेकै नेपाल प्रहरी हो । तर, अहिले पनि नेपाल प्रहरीका अधिकारी, त्यो पीडक मान्छे आफ्नो जातको परेका कारण, आफ्नो धर्मको व्यक्ति परेका कारण र आफ्नो नातेदार परेका कारण प्रहरी कार्यालयमा उजुरी लिएर जाने मान्छेलाई तँ यो समाजमा बस्ने हो कि होइन ? तँलाई ऋण चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? भोलि तंैले यो बाटो हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन ? लगायतका धेरै कुरा सुनाएर निराश बनाएर पठाउँछ । जसले उजुरी लिने हो र सुनुवाइ गर्ने हो, त्यसले नै यस्तो प्रश्न तेर्साएपछि कसरी न्याय पाउँछ भनेर त्यो पीडितले सोच्न सक्छ ?

धेरै जिल्लामा जाँदाखेरी मैले जिल्लाका प्रहरी प्रमुखलाई भन्ने गरेको छु, तपाईंको गेटमा कस्तो मान्छे छ ? त्यसले नै नेपाल प्रहरीको तस्विर झल्काउँछ । गेटमा ए डुम त कहाँ आइस् भनेर भन्छ सुरुमै । अनि उसको न्याय निरुपणको अवस्था के होला ? जो गेटमा बस्ने प्रहरीको प्रतिनिधि छ, उसले नागरिकलाई न्याय दिने खालको अनुभूति दिलाउन सक्दैन भने त्यो पीडितले कसरी न्याय पाउने आशा गर्न सक्ला ?

नेपाल प्रहरी मेरो साथी हो, नेपाल प्रहरीले मैले भनेको कुरा सुन्छ, नेपाल प्रहरीमा मेरो कुराको सुनुवाइ हुन्छ भन्ने कुरा त्यो गेटमा बसेको प्रतिनिधिबाट सुरु हुन्छ । गेटमा बस्ने मान्छे नै प्रायजसो त्यो जिल्लाको स्थानीयबासी राखिने रहेछ र उसले जिल्लाका सबै मान्छेलाई चिन्ने रहेछ । यो कामी हो कि ? दमाई हो कि ? सार्की हो कि ? मैले केही अपाच्य शब्द पनि भनिरहेको छु कि हाम्रो सत्य नै यही हो र मैले भन्नु परिरहेको छ । हाम्रो अहिलेको सत्यता नै यही हो । त्यसैकारण अवस्था निकै निराशाजनक छ । यसलाई सुधार गर्न हामीले प्रयत्न गरेनौं भने नेपाल प्रहरीले सही रुपमा न्याय दिन सक्दैन । न्याय दिलाउने प्रस्थानकर्ता अथवा प्रारम्भिक न्यायकर्ता भनेको प्रहरी अधिकारी नै हो । त्यसकारण यसमा प्रहरी संवेदनशील हुनैपर्छ ।

अहिले पनि धर्मको आडमा विभेद भइरहेको छ । नेपालमा धेरैजसोले हिन्दु धर्म मान्ने गर्छन् । हिन्दु धर्मकै कारण बढी विभेद भइरहेको छ भन्ने छ र यो प्रयोग पनि भइरहेको छ । तर, हिन्दु धर्म र शास्त्रले अरुलाई दुःख दिनु अर्धम हो, अरुलाई अहित हुने काम गर्नु अधर्म र पाप हो भन्छ । अरुको कल्याण गर्नु र अरुलाई सहयोग पुग्ने काम गर्नु भनेको धर्म हो । तर, हाम्रो देशमा जसलाई धर्मका गुरु मानिरहेका छौं, उनीहरुले नै मान्छेको दैनन्दिन जीवनमा अपमान गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, उनीहरुलाई मान्छेको दर्जा नै दिइरहेका छैनन् । उनीहरुले दलितलाई मान्छे हुन भन्ने रुपमा प्रकट नै हुन दिइरहेका छैनन् । हामीले धर्मको नाममा त्यस्ता मान्छेलाई संरक्षण गरिरहेका छौं । उनीहरुको आवाज त समाजका ठूलाबडा भनिएकाहरु, धार्मिक व्यक्तित्व, आफूलाई ठूलो भन्नेले नै गर्छन् र उनीहरुले पण्डितलाई संरक्षण गर्छन् र पण्डितले त्यस्ता मान्छेलाई विभेद गरिरहेका छन् ।

अहिले पनि धर्मको आडमा विभेद भइरहेको छ । नेपालमा धेरैजसोले हिन्दु धर्म मान्ने गर्छन् । हिन्दु धर्मकै कारण बढी विभेद भइरहेको छ भन्ने छ र यो प्रयोग पनि भइरहेको छ । तर, हिन्दु धर्म र शास्त्रले अरुलाई दुःख दिनु अर्धम हो, अरुलाई अहित हुने काम गर्नु अधर्म र पाप हो भन्छ ।

नेपाल प्रहरीका जति पनि इकाइ छन्, ती कार्यालयमा देवी भगवती वा शक्ति माताको पीठ छ । त्यहाँ पुजारी पनि राखिएको छ । मलाई जानकारी भएसम्म त्यो प्रहरी कार्यालयमा रहेको पीठमा पूजा गर्ने पुजारीले टीका लगाइदिने कुरामा पनि विभेद भइरहेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगमा नै त्यो गुनासो आएको छ । त्यसैकारण हामीले स्थापना गरेको मन्दिर वा आस्थाको केन्द्रमा त्यस्तो खालको विभेद गराउन प्रेरित गर्ने अथवा त्यस्तो गर्न उपयुक्त वातावरण दिने कुरामा हामीले सुधार गर्नुपर्छ । त्यसमा सुधार गर्न सकेनौ भने नेपाल प्रहरीले सही गरिहेको छ भन्ने कुरा देख्न सकिँदैन ।

पछिल्लो समय विशेषगरी जातीय विभेदका रंग सामाजिक सञ्जालमा छचल्किरहेका छन् । यसको पनि प्रहरीको साइबर व्यरोले ट्रयाकिङ गर्नुपर्याे । नेपालभित्रै बसिरहेका मान्छेले त्यसरी जातीय विभेदका अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन् । देशभित्रै यतिसम्म कि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पनि जातीय छुवाछुत झल्किने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरणका रुपमा धरान उपमहानगरपालिकाका हर्क साङपाङ राईलाई नै लिन सकिन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानून पढाउने हो कि ? संविधान पढाउने हो कि ? मानव अधिकारको विषय पढाउने हो कि ? नेपाल प्रहरीबाट हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ । यदि कोही अपराधी डराउँछ भने त्यो नेपाल प्रहरीसँग मात्रै डराउँछ । एउटा अपराधी प्रहरीबाहेक अरु कोहीसँग डराउँदैन । नेतासँग त अपराधीले साँठगाँठ गरिरहेको छ, नेतालाई त अपराधीले भरणपोषणसमेत गरिरहेको छ । त्यसैकारण अपराधीलाई नियन्त्रण गर्ने काममा प्रहरीले कडा खालको ट्रयाकिङ प्रणाली बनाउन जरुरी छ ।

उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीले नै यो दलित कहिलेसम्म रहन्छ भनेर हामीलाई प्रश्न गर्दै आउनुभएको छ । म यो दलित आज होइन, अहिले ५ मिनेटभित्रमा अन्त्य गरौं भन्छु । हामी राष्ट्रिय दलित आयोग तुरुन्तै खारेज गराउन चाहन्छौं । तर, यहाँ अहिले मान्छेको हत्या भइरहेको छ । जातका नाममा मान्छेमाथि नै दैनन्दिन अत्याचार भइरहेको छ ।

एउटा उदाहरण उल्लेख गर्छु, अस्ति भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन लड्दासम्म सँगसँगै हिँडेको र सहयोग गरेको व्यक्तिले निर्वाचन जितेको भोलिपल्ट यसो खाजा खाएर बसेको वेलामा भनेछ, तपाईंलाई त मैले निर्वाचन जिताएँ, जित्नु पनि भयो अध्यक्षज्यू । तर, यो दलित बस्तीमा बाटो पनि छैन, धारा पनि छैन, विद्यालय पनि छैन । वडा अध्यक्षमा जिताउने सहयोगले यति मात्रै के भनेको थियो, ए ‘डुम’ तैले जिताएको हो मलाई ? भनेर उतिखेर नै त्यो सहयोगीलाई पिटेर, दुई वटा अगाडिको दात नै झारेको थियो । त्यहाँबाट हामीले उजुरी दिनभन्दा हाम्रो पार्टीको कुरा हो, दाँत झारोस् कि हात भाँचोस् कि अरुलाई के मतलब अरे ? हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताबीचको विवाद हामी आफैं मिलाउँछौं भनेर अपराध गर्ने वडा अध्यक्षको पार्टीले नै अपराध गर्ने वडा अध्यक्षको संरक्षण गर्‍यो । यस्ता त कति छन् कति ? भनेर साध्य नै छैन । त्यसैकारण शक्तिको आडमा, सार्वजनिक पदधारण गरेकै बलमा, अपराध र अपराधीलाई जोगाउने खालको काम भइरहेका छन् । कहींकतै पनि गर्नुहुँदैन र दलित भन्ने शब्दलाई हामी जतिसक्दो चाँडै मेट्न चाहन्छौं । यो दलित भन्ने शब्द जोगाइराख्ने कुरा पनि होइन ।

यदि कोही अपराधी डराउँछ भने त्यो नेपाल प्रहरीसँग मात्रै डराउँछ । एउटा अपराधी प्रहरीबाहेक अरु कोहीसँग डराउँदैन । नेतासँग त अपराधीले साँठगाँठ गरिरहेको छ, नेतालाई त अपराधीले भरणपोषणसमेत गरिरहेको छ ।

हामीले बच्चालाई छुट्टै खालको व्यवहार गर्छौं । किनकि ऊ कमजोर हो भनेर । बच्चालाई हामी बिहान, दिउँसो र साँझ दूध वा अतिरिक्त भिटामिन खुवाउँछौं भने बुढो मान्छेलाई पनि हामीले त्यस्तै खालको सकारात्मक विभेद गर्छौं । त्यस्तै महिला दिदीबहिनी गर्भवती हुनुभयो भने हामीले विशेष खालको संरक्षण र सुविधासहितको व्यवस्था गर्छौं । त्यस्तै दलित समुदाय पनि एउटा विशेष अवस्था भएकाले सधैंभरि गरिरहने होइन । कि जातीय छुवाछुत छैन भने छैन भन्नुपर्‍यो ! मान्छे दैनिक रुपमा मरिरहेको छ भने त्यो समस्या हो भनेर ठान्नुपर्याे । हामीले समस्या छैन, यो दलित भन्नमात्रै भनिएको भनेर भन्दा व्यवहारमा त देखिरहेको छ नि जातीय विभेद !

रामेछापमा अस्ति मान्छे मारियो । यो हाम्रो पार्टीको कुरा हो, बाहिर लैजान पाइँदैन भनेर त्यहाँको कुनै अमुक दलले हत्या जस्तो अपराधलाई पनि लुकाउन खोज्यो । पोष्टमार्टम रिपोर्टमा पनि हत्या होइन, भवितव्यले मरेको हो भनेर प्रहरीले मुचुल्का उठायो भनेर हामीले सुनेका छौं । यस्तो खालको अवस्था भएकाले कहालीलाग्दो स्थिति छ । नेपालमा सम्पत्तिको कुरा गर्दा यसमा दलितको पहुँच हेर्नुहुन्छ भने ०.०१ प्रतिशतमात्रै छ । अनि शिक्षा आर्जन गर्ने सवालमा र राज्यका निकायमा उनीहरुको पहुँच र उपस्थिति कस्तो होला ? यसले नै स्पष्ट पार्छ ।

हामीले जेल तथा कारागारको अनुगमन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । सुरुवातमा दुई-तीन वटा जेल तथा कारागारको अनुगमन गर्दा के पाएका छौ भने दोषीमध्ये दलित समुदायका व्यक्ति ६० देखि ७५ प्रतिशत रहेका छन् । उनीहरु वास्तवमै अपराध गरेर अपराधी भएका हुन् कि उनीहरुलाई फसाइएको हो वा उनीहरुले अञ्जानबस र बाध्यताबस गरेका हुन् वा त कसैको मतियार भएका हुन् ? यस विषयमा आयोगले अनुसन्धान पनि गर्छ ।

म नेपाल प्रहरीलाई अनुरोध गर्छु, जब सम्पत्तिमा नै पहुँच छैन भने उसले चारैतिर अन्धकार देख्छ र अपराधको बाटोतिर अग्रसर हुन्छ । जसको पहुँचमा सम्पत्ति छ, जसको पहुँचमा बुद्धि छ, जसको पहुचँमा शक्ति छ, त्यो निकाय र वर्ग अनि समुदायले नै पछाडि पारिएको समुदायलाई माथि उठाउने हो । हामी अगाडि भएकाले नै पछाडि परेका समुदाय र वर्गलाई अगाडि ल्याउने हो । एउटा गाउँमा कुनै दलित समुदायको युवा पढेन र चोर वा डाँका भयो भने त्यो दलित समुदायको घरपरिवारलाई मात्र असर पर्छ र ? सम्पूर्ण समाज र सिंगो देशलाई नै असर पर्छ नि ! पर्दैन ? त्यसैले त्यो व्यक्तिलाई सही ढंगले पढाउने, त्यसलाई सही बाटोमा लैजाने हामी सबैको कर्तव्य हो ।

अहिले महिलाको हकमा जुन शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अपनाइरहेको छ, दलितको हकमा पनि यही सिद्धान्तमा नपुगेसम्म देशले प्रगति गर्न सक्दैन र न्यायलाई सही रुपमा सम्बोधन गर्न सक्दैनौं ।

केही दिनअघि सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र दैनिकमा कार्यरत एक जना पत्रकारले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘आफू मरे डुमै राजा ढेउवा’ । पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गरेर भनेका रहेछन् । यस्तो गलत तरिकाले व्यंग्य गरिएको छ । उनलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिएर कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने जिम्मेवारी त नेपाल प्रहरीको होइन र ? अर्को कुरा अहिलेको कानूनमात्रै पर्याप्त छैन । कतिपय व्यवहारिक कुरा पनि प्रहरी अधिकृतलाई प्रशिक्षण गर्न जरुरी छ । अहिले जसरी जातीय विभेदका नयाँ रुप देखिएका छन्, यसलाई पनि उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरेर प्रशिक्षण दिन जरुरी छ ।

नेपाल प्रहरीले आफ्ना सबै इकाइमा दलित सेल स्थापना गरेको छ । तर, ती सेलमा सबै दलित समुदायको अधिकारी त हुन सक्दैन । गैरदलित प्रहरी अधिकृतले पनि सेल हेर्नुपर्छ । गैरदलित समुदायको प्रहरी अधिकृतलाई के हो जातीय विभेद, के गर्‍यो भने यो अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ला नि ! हामीसँग जातीय छुवाछुत ऐन २०६८ मा छ । त्यो बुझ्ने संवेदनशीलता प्रहरी अधिकारीमा हुन जरुरी छ । त्यो बुझाउन केही सामग्री राष्ट्रिय दलित आयोगसँग मिलेर बनाउन सकिन्छ । दलित सेललाई जतिसक्दो क्रियाशील र उपलब्धिमूलक बनाउन सकियो, त्यति धेरै दलित समुदायले न्याय पाउनेछ ।

दलित समुदायलाई न्याय दिने भनेको प्रहरीले नै हो । अहिले पनि मानव विकास सूचकांक हेर्दा २५.२ प्रतिशतका दरले प्रतिवर्ष देशको आम्दानीमा ह्रास भइरहेको छ । त्यसैगरी देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महिला र दलितमाथि हुने विभेदका कारणले १० प्रतिशतका दरले ह्रास भइरहेको छ । जातीय छुवाछुतकै कारण देशले आर्थिक आम्दानीमा पनि क्षति भोगिरहेको छ । हाम्रो बजेटको १० प्रतिशत हिसाब गर्दा कति हुन्छ ? त्यसकारण देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि दलित समुदायमाथिको उत्पीडनलाई जतिसक्दो चाँडै अन्त्य गर्न जरुरी छ । अहिले महिलाको हकमा जुन शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त अपनाइरहेको छ, दलितको हकमा पनि यही सिद्धान्तमा नपुगेसम्म देशले प्रगति गर्न सक्दैन र न्यायलाई सही रुपमा सम्बोधन गर्न सक्दैनौं ।

अन्तिममा जातीय छुवाछुत देशकै कलंक हो । हामी हाम्रो शरीरमा लागेको घाउ अथवा रोगलाई जसरी उपचार गर्छौं ठीक त्यसरी नै जातीय छुवाछुतको पनि उपचार गरिनुपर्छ । हामी दलित हुन चाहन्नौं । हामी मान्छे हुन चाहन्छौं । हामीलाई छिटोभन्दा छिटो यसबाट मुक्ति चाहिएको छ । मुलुकको संविधान, ऐन र कानूनले त जातीय विभेदको अन्त्य भएको घोषणा गरिसकेको छ । तर, व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमजोर अवस्था छ । यो कमजोर अवस्थामा रुपान्तरण भएको हामी हेर्न चाहन्छौं । त्यो कामका लागि नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय दलित आयोग, नेपालका जति पनि राज्यका संरचना छन्, ती सबै तदारुक हुन जरुरी छ । त्यसका लागि हामी सबैले आ-आफ्नो भूमिकाबाट प्रयत्न गरौं ।

(राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश । -सं.)